Forest Rights Act | वनहक्क कायदा कागदावरच, उपासमारीत आदिवासी; चंद्रपुरात संतापाचा ज्वालामुखी!

नुकसानभरपाई व तात्काळ वनहक्क मंजुरीची शिवसेनेची मागणी – अन्यथा आंदोलनाचा इशारा

Forest Rights Act | चंद्रपूर | जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासींना त्यांच्या हक्काची जमीन, उपजीविका आणि न्याय नाकारला जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. वनहक्क कायदा २००६, नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत आदिवासी व इतर वनभूमीधारकांचे प्रलंबित दावे निकाली काढून त्यांना ७/१२ उतारे मिळणे कायदेशीर अधिकार असूनही गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासन आणि वन विभागाची बेजबाबदार वागणूक त्यांच्या आयुष्यावर उपासमारीची छाया आणत आहे. शासनाच्या ३ मार्च २०२१ च्या स्पष्ट परिपत्रकानुसार दावे तातडीने निकाली काढणे आवश्यक असतानाही वन विभागाने कायद्याला धाब्यावर बसवून जेसिबीद्वारे शेतजमिनींच्या सभोवताल मोठमोठे गड्डे खणले, तारेचे वॉलकंपाउंड उभारले, शेतकऱ्यांना शेतीत पिक घेण्यास मनाई केली आणि जमीन फळझाडांनी व्यापून टाकली. परिणामी आदिवासी कुटुंबांचा उपजीविकेचा श्वास गुदमरला आहे.

शिवसेना तालुका प्रमुख व भारतीय कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष पारखी यांनी या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत मुख्य वनसंरक्षक मणिकंडा रामानुजम यांना निवेदन दिले. त्यांना चंद्रपूर उपमहानगर प्रमुख विश्वास खैरे यांनी पाठिंबा दिला. Forest Rights Act निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयानेही अमान्य प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करण्याचे आदेश दिले असून, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दरमहा अहवाल घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समितीने वर्षानुवर्षे कारवाई टाळल्याने प्रलंबित दावे निकाली निघालेले नाहीत. शिवाय जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीतील अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाळ चार वर्षांपासून संपला असून त्यामुले बैठकींचे आयोजनच होत नाही.

१३ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रलंबित दावे असताना कुठलीही कारवाई करू नये, असा स्पष्ट आदेश दिला होता. Forest Rights Act तरीही वन विभागाने शेतकऱ्यांना शेतात प्रवेश नाकारला आणि उपासमारीकडे ढकलले. यामागे प्रशासनाचा डोळसपणा नसल्याचे आणि अधिकारी-कर्मचारी बेजबाबदारपणे वागत असल्याचे उघड झाले आहे.

पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांना १२ मार्च २०२५ रोजी शिवसेना व वनभूमीधारकांनी निवेदन दिले होते. परंतु त्यावर आजतागायत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. Forest Rights Act यामुळे आदिवासींचा संताप टोकाला पोहोचला आहे. संतोष पारखी यांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, नुकसानभरपाई न दिल्यास व दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कार्यवाही न झाल्यास शिवसेना वनभूमीधारकांसोबत रस्त्यावर उतरेल आणि आंदोलन अपरिहार्य ठरेल.

चंद्रपूरसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात कायद्याने दिलेले हक्कही पायदळी तुडवले जात असतील, तर हा फक्त प्रशासनाचा नाही तर लोकशाहीचा अपमान आहे. Forest Rights Act वनहक्क कायद्याची कागदी अंमलबजावणी नको, प्रत्यक्ष न्याय हवा — हा संदेश या संतप्त आदिवासींच्या आक्रोशातून स्पष्ट होत आहे.

What is the core issue in Chandrapur related to the Forest Rights Act?

Tribal and traditional forest dwellers’ land claims under the Forest Rights Act remain pending for years, leaving them without livelihood access.

Why are farmers facing hunger despite legal rights?

The forest department has blocked farming by digging trenches, building wire compounds, and planting trees, preventing farmers from cultivating their land.

What has Shiv Sena demanded in this matter?

Shiv Sena has demanded immediate settlement of pending claims, distribution of land titles (7/12 extracts), compensation for losses, and strict action against guilty officials.

Has the government responded to tribal grievances?

Despite multiple representations, including one to Guardian Minister Dr. Ashok Uike, no concrete action has been taken so far, leading to threats of protest.

#ForestRightsAct #Chandrapur #TribalRights #LandJustice #ShivSena #FRA2006 #AdivasiStruggle #HumanRights #SaveFarmers #LandDispute #MaharashtraNews #GroundReality #ForestRights #JusticeForAdivasis #RightsDenied #ProtestAlert #LandGrabbing #ChandrapurNews #FRAImplementation #LivelihoodCrisis #AgrarianJustice #AdivasiVoices #StopExploitation #PeopleVsPower #ForestLand #RightsMovement #SocialJustice #IndianConstitution #RuralVoices #ChandrapurCrisis #ShivSenaAction #ForestJustice #HumanRightsIndia #TribalJustice #SaveAdivasis #LawVsGround #AdivasiRights #LandRightsMovement #ForestRightsDenied #FRAProtest #GrassrootVoices #LandAndJustice #ForestDwellers #MaharashtraPolitics #JusticeDelayed #AgrarianCrisis #FightForRights #FRAChandrapur #AdivasiHunger #AccountabilityNow #JusticeMatters #VeerPunekarReport #SantoshParkhiNews #STNews #ChandrapurNews #Batmya