TG-MH Border Dispute | १६ वर्षांचे मौन, न्यायासाठी रण – जिवतीतील १२ गावे आजही सीमाभ्रमात

राज्याच्या बैठका थांबवून केंद्रानेच घ्यावी जबाबदारी – ॲड. वामनराव चटप यांची स्पष्ट भूमिका

Jiwati Border Dispute | राजुरा | जिवती तालुक्यातील १२ गावे आणि २ वाड्या आजही प्रशासनिक व राजकीय गोंधळात अडकलेली आहेत. महाराष्ट्र राज्यात असूनदेखील या गावांतील नागरिकांची नावे तेलंगणाच्या आदिलाबाद लोकसभा आणि विधानसभा क्षेत्रातील मतदार यादीत आहेत, ही वस्तुस्थिती गंभीर असून या मुद्द्यावर केवळ राज्य सरकार नव्हे तर केंद्र सरकार आणि संसदच निर्णय घेऊ शकते, असे स्पष्ट मत शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते, माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांनी मांडले.

१९८९ मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने आंध्रप्रदेशला या गावांचा ताबा दिला होता. परंतु ॲड. चटप यांनी १९९० च्या सुमारास आमदार झाल्यानंतर या निर्णयास वैधतेचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी घटनेतील आर्टिकल ३ नुसार राज्यामधील गावांचा बदल हा केंद्रसरकारच करू शकते, हे दाखवून दिले. परिणामी, महाराष्ट्र शासनाने आपला निर्णय मागे घेतला. मात्र आंध्रप्रदेश सरकारने हे प्रकरण न्यायालयात नेले आणि हैद्राबाद उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या निर्णयावर स्थगिती दिली.

पुढे ॲड. चटप यांच्या पुढाकाराने सर्वोच्च न्यायालयात ही लढाई लढली गेली. Jiwati Border Dispute सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, दोन राज्यांमधील वाद उच्च न्यायालयात न चालवता थेट सर्वोच्च न्यायालयात चालवावा. यामुळे आंध्रप्रदेश सरकारने आपली याचिका मागे घेतली आणि न्यायालयीन वाद संपला.

सध्या या १२ गावांवर कुठलाही न्यायालयीन वाद प्रलंबित नाही. मात्र, प्रशासनिक आणि राजकीय दुर्लक्षामुळे या गावांची नावे अद्याप आदिलाबादच्या मतदार यादीत कायम आहेत. यामुळे येथील नागरिक अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहतात.

या प्रश्नाचा कायमस्वरूपी निपटारा व्हावा, यासाठी ॲड. चटप यांनी पंतप्रधान, गृहमंत्री, महाराष्ट्र-तेलंगणा दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार तसेच निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधींच्या संयुक्त बैठकीची मागणी केली होती. Jiwati Border Dispute तत्कालीन गृहराज्यमंत्री राणा जगजितसिंह यांनी यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. परंतु गेल्या १६ वर्षात एकही बैठक झाली नाही, हे प्रशासनाचे अपयशच मानावे लागेल.

राज्य सरकारने या प्रश्नावर आता लक्ष दिले असले, तरी हे केवळ प्रारंभिक पाऊल आहे. केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून वरील गावांची नावे तेलंगणाच्या मतदार यादीतून हटवावीत. अन्यथा सीमाभ्रम, निवडणूक प्रक्रियेत गोंधळ आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार हे कायमस्वरूपी गहाळ राहतील.

हा प्रश्न फक्त मतदार यादीचा नसून, तो या गावांच्या अस्मितेचा, हक्कांचा आणि अस्तित्वाचा आहे. Jiwati Border Dispute १६ वर्षांच्या रखडलेल्या प्रशासकीय दुर्लक्षानंतर आता तरी केंद्र आणि निवडणूक आयोगाने योग्य ती पावले उचलून या गावांचा कायमस्वरूपी न्याय करावा, हीच या गावातील हजारो नागरिकांची अपेक्षा आहे.

What is the Jiwati border dispute about?

It involves 12 villages and 2 hamlets from Maharashtra’s Jiwati tehsil that were incorrectly included under Telangana’s Adilabad constituency due to a 1989 administrative decision, later revoked by Maharashtra.

Why has the issue remained unresolved for 16 years?

Despite judicial clearance and legislative support, no central-level meeting was held to remove these villages from Telangana’s electoral list, causing a continued identity and governance crisis.

What solution is being proposed by Adv. Wamanrao Chatap?

He demands a joint meeting involving the Prime Minister, Union Home Ministry, CMs of both states, MPs, MLAs, and the Election Commission to rectify the electoral records and restore governance clarity.

Is this matter currently sub judice?

No, there is no pending litigation regarding these villages. The Supreme Court closed the case after Andhra Pradesh withdrew its petition, clearing the way for administrative resolution.

#TG-MHBorderDispute #JiwatiBorderDispute #MaharashtraTelanganaDispute #WamanraoChatap #BorderVillages #AdilabadIssue #RajuraNews #JiwatiVillages #TelanganaConflict #VoterListControversy #SCIntervention #ElectionCommissionIndia #CentralGovtAction #VillageIdentityCrisis #ConstitutionArticle3 #BoundaryDisputeIndia #IndianFederalIssues #PoliticalNeglect #VoterRights #IndianVillagesNeglected #ParliamentActionNeeded #JusticeDelayed #AndhraTelanganaIssue #JiwatiIgnored #ChatapDemandAction #RuralRightsIndia #StateGovtFailure #BorderLineIndia #JiwatiProtest #BorderResolutionDemand #ElectoralFraud #CitizenshipCrisis #ForgottenVillages #RuralStruggle #JiwatiConstitutionalFight #NoMoreDelays #BoundaryJusticeNow #NeglectedIndia #DemocracyFailure #16YearsIgnored #ChatapVoiceOfPeople #JiwatiTruth #SupremeCourtIndia #VoterRightsViolated #StopVoterConfusion #MaharashtraIgnored #ResolveNow #NationMustAct #JusticeFor12Villages #TimeToAct #ForgottenIndians #Mahawani #VeerPunekarReport #MarathiNews #Batmya