Pouni Coal Land Acquisition | कोळसा प्रकल्पाने वेढलेली जमीन संपादित करा

पोवनी शेतकऱ्यांचा हुंकार; वेकोलीच्या बेफिकीरीवर लोकायुक्तांचे थेट आदेश

Pouni Coal Land Acquisition | राजुरा | चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोवनी (ता. राजुरा) येथील ३५ शेतकऱ्यांनी वेकोलीच्या हलगर्जीपणाविरोधात महाराष्ट्र लोकायुक्त कार्यालयात धडक तक्रार दाखल करून प्रशासनाला धक्का दिला आहे. २०३.७७ हेक्टर जमीन संपादित करूनही उर्वरित ७७ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांकडे अडकून पडली आहे, आणि ती चारही बाजूंनी कोळसा प्रकल्पाने वेढलेली असून कोणत्याही उपयोगात आणता येत नाही—हे स्पष्ट असूनही वेकोली अधिकारी अडून बसले आहेत. प्रशासन, वेकोली आणि कोळसा मंत्रालय सर्व जबाबदारी झटकत असताना, शेतकरी मात्र भरडले जात आहेत

पोवनीतील शेतकरी राजेश उलमाले, उषा चन्ने, विजय पोटे, दिनकर मालेकर यांच्यासह एकूण ३५ शेतकऱ्यांनी लोकायुक्त कार्यालयात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवर न्यायमूर्ती श्री. वि. मु. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी पार पडली, आणि या सुनावणीत वेकोलीचे वरिष्ठ अधिकारी, चंद्रपूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी निलेश व्यवहारे हे देखील उपस्थित होते.

सुनावणीत शेतकऱ्यांचे वकील अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी प्रशासन आणि वेकोलीच्या निष्क्रियतेचा पर्दाफाश केला. त्यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीसाठी ना मोबदला मिळतोय, ना उपयोग करता येतोय. Pouni Coal Land Acquisition चारही बाजूंनी प्रकल्पाने वेढलेल्या जमिनीचे स्वरूप बदललेले असून ती वापरायोग्य राहिलेली नाही. तरीसुद्धा वेकोली कोणतेही उत्तर देत नाही, ही थेट घटनात्मक हक्कांची पायमल्ली आहे.”

लोकायुक्तांचे स्पष्ट आदेश – ४ आठवड्यात सविस्तर अहवाल सादर करा!

या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती वि. मु. कानडे यांनी प्रशासन आणि वेकोली अधिकाऱ्यांना थेट आदेश दिले – “४ आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करा”, अन्यथा कठोर कार्यवाहीला सामोरे जावे लागेल. पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी ठेवण्यात आली आहे.

२०२२ मधील बैठकीत तोंडी सहमती, पण लेखी इतिवृत्त अद्याप गायब!

या प्रकरणाची पार्श्वभूमीही तितकीच गंभीर आणि संशयास्पद आहे. ४ जून २०२२ रोजी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत वेकोलीच्या अधिकाऱ्यांनी उर्वरित ७७ हेक्टर जमिनीच्या संपादनास तोंडी सहमती दर्शवली होती. Pouni Coal Land Acquisition मात्र आज २ वर्ष उलटूनही ना इतिवृत्त उपलब्ध, ना प्रत्यक्ष निर्णय.

२१ जून २०२२ ला इतिवृत्त मागितलं, पण दोन वर्षहोऊनही मिळालेले नाही. हे कुठल्या लोकशाहीत संभवतं? – असा रोष शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

वेकोलीची दिशाभूल – प्रस्ताव पाठवून माघार

शेतकऱ्यांनी माहिती दिली की, कोळसा मंत्रालयाकडे २०२२ मध्ये प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता, पण नंतर वेकोलीने थेट भूमिका बदलली—“उर्वरित जमीन संपादित करणार नाही.”

शेतकऱ्यांनी याला 'सरळ फसवणूक' म्हटले आहे.

जमिनीच्या चारही बाजूंना कोळसा उत्खनन सुरू आहे. या परिस्थितीत ती जमीन कोणत्या वापरासाठी उपयोगी? – अ‍ॅड. चटप

ग्रामसभा ठाम – 'जमीन संपादित करा', एकमुखी ठराव!

या साऱ्या घडामोडींनंतर पोवनी येथे सरपंच पांडुरंग पोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ग्रामसभेत ‘उर्वरित जमीन देखील संपादित करण्यात यावी’ असा एकमुखी ठराव पारित करण्यात आला.

आम्ही प्रकल्पविरोधात नाही, पण आमच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या धोरणांवर आमचा ठाम विरोध आहे. – गावकऱ्यांचा स्पष्ट सूर

शेतकरी म्हणतात, “वारंवार पत्रव्यवहार करूनही ना उत्तर, ना बैठक, ना निर्णय. हा 'कसूर' नव्हे, तर नियोजित दुर्लक्ष आहे.”

अ‍ॅड. चटप यांनी लोकायुक्तांसमोर युक्तिवाद करताना सांगितले की, संविधानाच्या अनुच्छेद १४ (समानता), अनुच्छेद २१ (जीवनाचा हक्क) आणि अनुच्छेद ३००-अ (मालमत्तेचा हक्क) यांचा थेट भंग झालेला आहे.

प्रशासनाला थेट सवाल

प्रश्न	उत्तर देणारा कोण?
पोवनीतील उर्वरित ७७ हेक्टर जमीन वापरायोग्य नसल्याचं वेकोलीला माहीत असूनही ती संपादित का केली जात नाही?	वेकोली अधिकारी
२०२२ मधील बैठकीचे इतिवृत्त दोन वर्षांत का दिले गेले नाही?	जिल्हाधिकारी कार्यालय / कोळसा मंत्रालय
चारही बाजूंनी कोळसा खाण असलेल्या जमिनीचे बाजारमूल्य शून्यावर गेले असताना शेतकऱ्यांना मोबदला नाकारणे कायद्याने योग्य आहे का?	महसूल प्रशासन
वारंवार पाठपुरावा करूनही उत्तर न देणे ही 'कर्तव्यकसूर' नाही का?	चंद्रपूर जिल्हा प्रशासन

शेतकऱ्यांची एकच मागणी – जमीन संपादित करा, अन्यथा आंदोलन अटळ!

पोवनीतील शेतकरी आता संयम गमावत आहेत. लोकायुक्त कार्यालयात न्याय मिळण्याची आशा आहेच, पण जर पुढील सुनावणीत देखील निर्णय लांबवण्यात आला तर तीव्र आंदोलन, उपोषण आणि महामार्ग रोको यासारखे पर्याय खुले असल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

वेकोलीच्या भूमिकेमुळे शेतकरी शून्यावर आले आहेत. जमीन ना विकता येते, ना उपयोग करता येतो. प्रशासनाने आणि कंपनीने केलेले मौन म्हणजे फसवणूक आहे. Pouni Coal Land Acquisition लोकायुक्तांनी आता अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला असला तरी शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत जवळ आला आहे. ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत जर ठोस निर्णय झाला नाही, तर पोवनीतील आंदोलनाचा भडका उडणं निश्चित आहे.

Why are Pawani farmers protesting against WCL?

Because 77 hectares of their land are trapped inside a coal mining zone, making it unusable. Despite repeated follow-ups, WCL refuses to acquire the remaining land or compensate the farmers.

What was the outcome of the Lokayukta hearing?

The Lokayukta, Justice V. M. Kanade, directed WCL and district officials to submit a detailed report within four weeks, with the next hearing scheduled for 11th September 2025.

Was there any previous assurance from WCL?

Yes. In a June 2022 meeting chaired by the Guardian Minister, WCL gave verbal consent to acquire the remaining land. However, the meeting minutes were never shared with the farmers.

What constitutional rights are alleged to be violated?

According to the farmers’ advocate, Articles 14 (Equality), 21 (Right to Life), and 300-A (Right to Property) of the Indian Constitution have been breached by denying proper response and redressal.

#पोवनी #राजुरा #वेकोली #कोळसाखाण #जमीनसंपादन #शेतकरीसंघर्ष #चंद्रपूर #लोकायुक्त #WCL #DeepakChatap #FarmersRights #LandAcquisition #ConstitutionalRights #कोळसामंत्री #महाराष्ट्र #ग्रामसभा #सरपंच #शासनाचेदुर्लक्ष #सुनावणी #वकिलयुक्‍तवाद #अन्याय #जमिनीचा_हक्क #विकास_का_फसवणूक #कोळसा_विकास #कायदा_व_हक्क #PublicHearing #LegalFight #मुल्यह्रास #सरकारीदुर्लक्ष #भूमिसंकट #FarmerProtest #WCLNegligence #JusticeForFarmers #RajuraNews #MahaCoal #11SeptHearing #PouniNews #GroundReport #GrassrootVoices #DeepakChatapVoice #WCLExposed #FarmerDemands #VoiceOfThePeople #MahavaniNews #JournalismOfCourage #ExposeWCL #GovtNegligence #CoalProjectDisaster #ConstitutionalBreach #राजकारणविकासकी_वंचना #PouniCoalLandAcquisition #Pouni #Rajura #WCL #CoalMining #LandAcquisition #FarmersRights #Chandrapur #Lokayukta #JusticeForFarmers #CoalConflict #UnusedLand #WCLNegligence #DeepakChatap #LegalFight #ConstitutionalRights #RightToLand #Article14 #Article21 #Article300A #GovernmentFailure #GrievanceRedressal #FarmerProtest #GrassrootVoices #PouniStruggle #AdministrativeNegligence #RuralIndia #LandEncircled #VoiceOfFarmers #CoalProjectCrisis #RuralJustice #FarmersVsWCL #September11Hearing #LokayuktaAction #MaharashtraPolitics #LandDispute #PublicHearing #WCLExposed #LandEncroachment #FarmlandRights #PouniNews #RajuraUpdate #CoalBeltCrisis #PolicyBreach #WCLAccountability #LocalGovernance #GramSabhaDemand #CoalAffectedFarmers #DeepakChatapAdvocate #MahavaniNews #JournalismOfCourage #GroundReality #Justice-V-M-Kanade #PouniCoalLandAcquisition