Tukdebandi Act Repealed | अखेर तुकडेबंदी कायदा रद्द! महसूल मंत्र्यांचा निर्णय

५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना दिलासा; आता १ गुंठ्याचे तुकडेही कायदेशीर!

Tukdebandi Act Repealed | मुंबई | महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारांच्या इतिहासात मंगळवार, ९ जुलै २०२५ हा दिवस क्रांतिकारी ठरला. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत औपचारिक घोषणा करत, अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरलेला आणि शहरीकरणाच्या वाटेत अडथळा ठरलेला "तुकडेबंदी कायदा" अखेर रद्द करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात लागू असलेला "Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947" आता इतिहासजमा होणार आहे.

काय होता तुकडेबंदी कायदा?

हा कायदा १९४७ साली लागू झाला होता. यानुसार, जमीन खरेदी-विक्री करताना ठराविक क्षेत्रफळापेक्षा कमी भूखंडांना स्वतंत्र व्यवहाराची परवानगी नव्हती. विशेषतः शहरी आणि उपशहरी भागांमध्ये १ ते १० गुंठ्यांपर्यंतचे लहान भूखंड “तुकडे” मानले जात होते आणि त्यामुळे त्यांच्या नोंदणीवर बंदी होती.

कायद्यातील त्रुटी आणि त्याचे दुष्परिणाम

हा कायदा शेतकी हेतूने सकारात्मक असला तरी शहरी भागात त्याचे विपरीत परिणाम दिसून आले. अनेक नागरिकांनी दशकेपूर्वी घेतलेल्या प्लॉट्सवर हक्क मिळवू शकले नाहीत. Tukdebandi Act Repealed कागदोपत्री व्यवहार झाले असले तरी नोंदणी होऊ न शकल्यामुळे:

• बँक कर्जे मिळाली नाहीत
• घरकुल योजनांसाठी पात्रता गमावली
• फसवणुकीस उघडे पडले
• हजारो व्यवहार प्रलंबित राहिले

या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातून नागरिकांचा संताप उसळला होता. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, चंद्रपूर, नाशिक अशा जलद शहरीकरण होत असलेल्या भागात हा कायदा पूर्णतः कालबाह्य ठरला होता.

महसूल मंत्र्यांची घोषणा

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ठाम शब्दांत सांगितले:

आता १ गुंठ्याच्या तुकड्याचीही कायदेशीर नोंदणी शक्य होईल. १ जानेवारी २०२५ पासून जे व्यवहार झाले आहेत त्यांना आम्ही वैध ठरवत आहोत.

या घोषणेसह त्यांनी सांगितले की, महसूल, नगरविकास, नोंदणी आणि जमाबंदी विभागाच्या ४ अधिकाऱ्यांची समिती तयार करण्यात येईल. Tukdebandi Act Repealed ही समिती पुढील १५ दिवसांत एसओपी (SOP) तयार करेल. त्यात प्लॉटिंग, लेआउट, रस्ते, पाणी, वीज, नोंदणी अशा मुद्द्यांवर कार्यपद्धती निश्चित केली जाईल.

कोणाला होणार फायदा?

या निर्णयामुळे अंदाजे ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना थेट फायदा होणार आहे. यामध्ये अशा नागरिकांचा समावेश आहे:

• ज्यांनी प्लॉट खरेदी केले पण नोंदणी करू शकले नाहीत
• ज्यांच्या जमिनी तुकड्याच्या स्वरूपात अडकून पडल्या होत्या
• ज्यांना बँक कर्जे मिळत नव्हती
• ज्यांच्या घरकुल योजना मंजूर होऊ शकल्या नाहीत

काय अडचणी येऊ शकतात?

• स्थानिक प्रशासनाकडून नियमनाची स्पष्टता नसल्यास गोंधळ निर्माण होऊ शकतो
• बेकायदेशीर प्लॉटिंगला उत्तेजन मिळण्याचा धोका
• गटविकास आणि रस्त्यांची उणीव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता
• नवे गुंठेवारी कायदे न आल्यास, लहान भूखंडांवर अनधिकृत बांधकामे वाढण्याची भीती

राज्य सरकार नवा गुंठेवारी कायदा (Gunthewari Act 2025) आणण्याच्या तयारीत आहे. Tukdebandi Act Repealed त्यात १ गुंठ्याच्या भूखंडांसह प्लॉटिंगच्या निकषांनुसार नोंदणी, बांधकाम परवानगी आणि नागरी सुविधांची किमान अट असेल. पण हे विधेयक अद्याप आलेले नाही. त्यामुळे सध्याचा निर्णय अर्धवट क्रांतीसारखा वाटतो.

महसूल मंत्रालयाने घेतलेला हा निर्णय निश्चितच ऐतिहासिक आहे. पण केवळ घोषणा करून भागत नाही. गरज आहे ती तत्काळ आणि स्पष्ट अंमलबजावणीची. Tukdebandi Act Repealed जर पुढील १५ दिवसांत एसओपी आली नाही, तर हा निर्णय देखील फक्त कागदावरच राहील. सरकारने ही संधी गमावू नये आणि शहरी नागरिकांच्या, गरीब प्लॉटधारकांच्या, आणि छोट्या शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना कायदेशीर मान्यता द्यावी.

What is the Tukdebandi Act and why was it repealed?

The Tukdebandi Act was a 1947 law that restricted registration of fragmented land plots below a certain size. It was repealed to legalize 1-gunta plot registrations in urban areas and resolve long-pending land ownership issues.

Who benefits from the repeal of the Tukdebandi Act?

Over 50 lakh families across Maharashtra, especially in cities like Mumbai, Pune, Nashik, and Nagpur, will benefit—those who had bought small plots but couldn’t register them legally until now.

Can people now register 1-gunta plots legally in Maharashtra?

Yes. The government has officially allowed registration of 1-gunta plots in urban and semi-urban areas, with Standard Operating Procedures (SOP) expected within 15 days.

What are the concerns after the repeal of the law?

Experts fear unregulated layouts and encroachments if SOPs are not strictly enforced. There’s also concern about misuse unless new Gunthewari laws are introduced promptly.

#TukdebandiActRepealed #TukdebandiAct #MaharashtraGovernment #UrbanLandReform #LandRegistration #GunthewariLaw #LandRights #RevenueMinister #ChandrashekharBawankule #LandPolicyChange #PlotLegalization #LandFragmentation #UrbanPlanning #RealEstateNews #LegalLandDeal #PropertyLawIndia #PropertyRegistration #1GuntaPlot #UrbanDevelopment #HousingPolicy #LandLaw #MaharashtraPolitics #BJPDecision #LandReformIndia #RightToProperty #HousingJustice #UrbanStruggles #PlotOwnership #LandDisputes #RevenueDepartment #NagpurNews #MumbaiProperty #PuneLand #PlotRegularization #HousingRights #TukdebandiRepeal #MLASession #TukdebandiLaw #FragmentationAct #GovtDecision #UrbanGovernance #TownPlanning #RealEstateReform #LegalLandOwnership #LandBuyingIndia #MaharashtraAssembly #1GuntaLegal #CitizensVictory #LandPurchase #LandActRepealed #NewLandPolicy #LandReform2025 #MahawaniNews ##MarathiNews #VeerPunekarReport #MaharashtraNews #agricultureNews