Ambulance Drivers Rights | रुग्णसेवा देणाऱ्या वाहनचालकांना न्याय कधी?

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली, शासनाच्या धोरणामुळे अनुभवसंपन्न चालकांचे भवितव्य अधांतरीत

Ambulance Drivers Rights | चंद्रपूर | ग्रामीण महाराष्ट्रात, विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्यात, आरोग्य सुविधा पोहोचवण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य करणारे १०२ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकांचे चालक गेल्या १५ ते १८ वर्षांपासून आपली सेवा देत आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये २४ तास रुग्णसेवेत कार्यरत राहणाऱ्या या चालकांचे आज भवितव्य मात्र अंधारात आहे. कारण शासनाने यांची थेट सेवा बाह्य एजन्सीकडे कंत्राटी पद्धतीने दिली असून, या बदलामुळे वर्षानुवर्षे सेवा देणारे चालक बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर उभे राहिले आहेत.

‘समान काम, समान वेतन’ न्यायालयाचा आदेश, पण शासनाकडून अवहेलना!

चालकांनी संघटित होत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला — "समान काम करणारांना समान वेतन मिळालेच पाहिजे." या आदेशानुसार रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत चालकांना अप्पर कामगार आयुक्तांनी ठरवून दिलेले मानधन देणे बंधनकारक ठरते. पण शासकीय यंत्रणेकडून या आदेशाची पायमल्ली केली जात आहे. Ambulance Drivers Rights आजही या चालकांना कायदेशीर वेतन, लाभ व दर्जा दिला गेलेला नाही. हे केवळ शासनाच्या निष्क्रियतेचे प्रतीक नव्हे, तर न्यायालयीन आदेशांची उघड अवहेलना आहे.

१५ वर्ष सेवा, पण ना सुरक्षा, ना हक्क

या चालकांनी कोरोना महामारीपासून ग्रामीण भागात रात्रंदिवस रुग्णसेवा बजावली, अपघातग्रस्तांना वेळेत पोहचवले, गरोदर महिलांची प्रसूतिगृहांमध्ये सुरक्षित ने-आण केली. मात्र एवढे करूनही आज या अनुभवी चालकांची परिस्थिती ढासळलेली आहे. शासनाने कंत्राटी पद्धतीत बदल केल्यानंतर नव्या बाह्य संस्थांना प्राथमिकता दिली असून, जुन्या चालकांच्या अनुभवाला किंमतच उरलेली नाही.

शिवसेनेचा हस्तक्षेप: जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन

१० जुलै रोजी शिवसेना सावली तालुकाप्रमुख उमेश गोलेपल्लीवार यांनी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्याकडे निवेदन देत चालकांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. Ambulance Drivers Rights न्यायालयाच्या आदेशांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, चालकांच्या चौकशीद्वारे सेवा व अनुभवाचे मूल्यांकन करून त्यांच्या हक्काचे वेतन व पुनर्नियोजन व्हावे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली.

न्यायालयाने समान काम-समान वेतनाचा आदेश दिला असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नसेल, तर हे लोकशाही व्यवस्थेतील अपयश ठरेल. १५ वर्ष रुग्णसेवेत वाहून घेतलेल्या चालकांचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही, — उमेश गोलेपल्लीवार, तालुकाप्रमुख, शिवसेना

शासनाला थेट सवाल

प्रश्न	उत्तर देणारा कोण?
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही चालकांना समान वेतन का दिले जात नाही?	जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग
१५ वर्षे सेवा दिलेल्या चालकांचे भवितव्य बाह्य एजन्सीकडे सेवा दिल्यानंतर अधांतरीत का झाले?	महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विभाग
अप्पर कामगार आयुक्तांच्या आदेशांची अंमलबजावणी का केली जात नाही?	राज्य शासन
नव्या संस्थांना प्राधान्य देताना जुन्या चालकांना विश्वासात का घेतले गेले नाही?	जिल्हा प्रशासन

काय आहे चालकांची मुख्य मागणी?

1. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची त्वरित अंमलबजावणी
2. अप्पर कामगार आयुक्तांनी ठरवून दिलेल्या मानधनाचा अंमल
3. वर्षानुवर्षे सेवा दिलेल्या चालकांचे पुनर्नियोजन व नियुक्ती
4. बाह्य संस्थेकडील कंत्राटी पद्धती रद्द करून चालकांना थेट शासनाच्या सेवेत समाविष्ट करणे
5. चालकांसाठी सेवा सुरक्षा, विमा व सामाजिक लाभ योजनांची अमलबजावणी

'आरोग्य सेवेचा कणा'

वर्षानुवर्षे तुटपुंज्या मानधनावर कार्यरत राहूनही या चालकांनी कोणतीही आंदोलनात्मक भूमिका घेतली नव्हती. मात्र आता त्यांच्या संयमाचा अंत झाला आहे. Ambulance Drivers Rights न्यायालयाचे आदेश, अप्पर आयुक्तांचे निर्देश, आणि तरीही प्रशासन मौन का? हा प्रश्न सरकारच्या संवेदनशून्यतेवर बोट ठेवतो.

• न्यायालयीन आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी न करणे म्हणजे कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान नव्हे का?
• बाह्य संस्थांना ठेके देताना, १५-१८ वर्षे सेवा दिलेल्या चालकांची दखल घेणे शासनाच्या कर्तव्याचं नव्हतं का?
• आरोग्य सेवा ही सार्वजनिक जबाबदारी असताना, ती कंत्राटदारांच्या दयेवर सोपवण्यामागचं राजकारण काय आहे?

शासनाकडून केवळ ‘रुग्णवाहिका धावत आहेत’ हे दाखवणे महत्त्वाचे, की तिच्यामागे काम करणाऱ्या माणसांची स्थितीही तपासणे आवश्यक नाही का?

जर या निर्णयांची चौकशी व न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी लवकरच झाली नाही, तर हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या अवमान याचिकेपर्यंत जाईल. Ambulance Drivers Rights प्रशासनास हे लक्षात घ्यावे लागेल की, सिस्टम चालवणारे फाईलमधले अक्षर नाही, तर रुग्ण उचलणारे हात असतात. आणि जेव्हा त्या हातांनाच न्याय नसेल, तेव्हा संपूर्ण यंत्रणा कोलमडण्यास वेळ लागणार नाही.

Why are the 102 ambulance drivers in Chandrapur protesting?

They have served for 15–18 years but are now being replaced by outsourced contract staff, leaving their futures uncertain.

What did the High Court rule regarding these drivers?

The court ordered equal pay for equal work and instructed authorities to provide fixed wages as per labour laws, which has not been implemented.

Who submitted the demand to the district administration?

Shiv Sena Taluka Chief Umesh Golepalliwar submitted a memorandum to District Collector Vinay Gowda on July 10 demanding justice for the drivers.

What is the main allegation against the government and health department?

They ignored High Court orders and labour commissioner instructions, denying rightful pay and job security to experienced ambulance drivers.

#AmbulanceDriversRights #EqualPay #AmbulanceDrivers #ChandrapurNews #HealthWorkersRights #JusticeForDrivers #RTIIndia #NHAI #ZPHealthDept #CourtOrderIgnored #DriverProtest #NHMIndia #ContractLabour #WorkersRights #IndiaHealthCrisis #SaveAmbulanceDrivers #JobSecurityNow #PublicHealthCrisis #EmploymentJustice #AmbulanceCrisis #RuralHealthCare #HealthSystemFailure #DemandJustice #LegalRights #DriverStruggle #MaharashtraNews #HumanRightsIndia #PayParityNow #LabourLawViolation #AmbulanceWorkers #NHMAmbulance #ChandrapurDistrict #GovtNegligence #JusticeDelayed #RTIRevealsTruth #SackContractSystem #CourtVerdictViolated #RuralIndiaIgnored #ShivSenaDemand #DistrictCollectorChandrapur #PayDriversFairly #SupportHealthWorkers #EqualPayNow #AmbulanceBackbone #SystemFailure #IndiaLabourRights #VoiceForDrivers #ChandrapurUpdates #AmbulanceJustice #RuralDriversFight #FightForRights #MarathiNews #SaoliNews #VeerPunekarReport #News #batmya #Shivsena #VinayGoudaGC