चंद्रपूरचे सावकार जाळं उघडं; पीडितांना लेखी तक्रारीसाठी आर्थिक गुन्हे शाखेचे आवाहन
Chandrapur Moneylending Scam | चंद्रपूर | जिल्ह्यातील सामान्य शेतकऱ्यांपासून व्यवसायिकांपर्यंत अनेक नागरिकांच्या जमिनी, प्लॉट्स, घरे व जंगम मालमत्तांवर बेकायदेशीर कब्जा करणाऱ्या सावकारांच्या टोळीवर अखेर कायद्याचा घाव बसू लागला आहे.
चंद्रपूर शहरातील ऋषीराज सोमाणी, रोहित सोमाणी, सुनिता राधेश्याम सोमाणी, राधीका सोमाणी, अजय हर्षदारय संघवी, प्रिती मनोज संघवी, स्तुती ऋषीराज सोमाणी आणि अशोक मुलजीभाई ठक्कर या आठ जणांविरुद्ध एकाहून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल असून, बोगस कर्ज व्यवहारातून लोकांच्या जमिनी स्वतःच्या नावे करून घेणं, खोटे दस्तावेज तयार करणं आणि आर्थिक फसवणूक करणं असे गंभीर आरोप या सावकारांवर सिद्ध होऊ लागले आहेत.
या प्रकरणात, १० जुलै रोजी रामनगर पोलीस स्टेशनमध्ये गु.र.नं. ८०/२०२५ अंतर्गत IPC कलम ४२० (फसवणूक), ४६५, ४६७, ४७१, ४७४ (बनावट कागदपत्र), ३४ (सहकारितेने गुन्हा), १२० (ब) (षडयंत्र), तसेच महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ अंतर्गत कलम ३९, ४५ आणि नोंदणी अधिनियम १९०८ मधील कलम ८२ (क) अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर MPID कायदा १९९९ (महाराष्ट्र ठेविदारांच्या हितसंबंध संरक्षण कायदा) अंतर्गत कारवाई सुरू आहे.
स्वतंत्र गुन्हे: अशोक ठक्करवर अधिक खोल प्रकरण
अशोक मुलजीभाई ठक्कर या सावकारावर यापूर्वीच दुर्गापूर पोलीस स्टेशनमध्ये अप. क्र. २१८/२०२२ नुसार IPC कलम ४२० (फसवणूक), ४०६ (विश्वासघात), ४६७, ४६८ (बनावट कागदपत्र) आणि MPID कायदा १९९९ अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.
याच व्यक्तीवर रामनगर पोलीस स्टेशन गु.र.नं. ६८५/२०२४ अंतर्गत नवीन भारतीय दंड संहितेतील (BNS २०२३) कलम ११५(२), ३(५), ३३३, ३५१(२) अन्वये गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडून पीडितांना आवाहन केलं जातंय की, ज्यांची जमिनी किंवा मालमत्ता बेकायदेशीरपणे या सावकारांनी आपल्या नावे करून घेतल्या आहेत, त्यांनी सर्व कागदपत्र व लेखी तक्रार अर्जासह आर्थिक गुन्हे शाखा, चंद्रपूर येथे प्रत्यक्ष हजर राहून तक्रार दाखल करावी.
सहा. पोलीस निरीक्षक सचिन यादव यांच्या नेतृत्वाखालील तपास पथकाकडून मोबाईल क्रमांक 9594083141 वर संपर्क करून गोपनीय माहितीही देता येईल, आणि तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.
हे फक्त सुरुवात आहे का?
ही घटना एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यापुरती मर्यादित आहे का, की महाराष्ट्रभर चालणाऱ्या सावकारी आणि आर्थिक गुन्ह्यांच्या रॅकेटचा भाग आहे?
१५–२० वर्षांपासून सावकारीच्या आडसर छायेखाली अनेक शेतकरी, लघुउद्योगिक, गृहस्वामी यांचे मालमत्तांवरील हक्क कसे गमावले गेले याची वस्तुनिष्ठ चौकशी आता अपरिहार्य ठरत चालली आहे.
‼ प्रशासनाला थेट सवाल ‼
प्रश्न | उत्तर देणारा कोण? |
---|---|
चंद्रपूर जिल्ह्यात सावकारीचा साखळी प्रकार इतके वर्षे का नजरेआड राहिला? | जिल्हा पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर |
सावकारांच्या नावावर केलेल्या जमिनींचे पुनरावलोकन कोण करणार? | जिल्हा निबंधक आणि महसूल विभाग |
काय सावकारांशी संबंधित अधिकाऱ्यांची संलग्नता होती का? | गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) |
MPID कायदा लागू करून मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया कधी सुरू होणार? | जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर |
पीडित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी धोरणात्मक उपाययोजना कोण करणार? | महसूल व ग्रामविकास विभाग |
प्रशासनाचे दुर्लक्ष = सावकारांच्या लूटीस संरक्षण
तक्रारी वाढत असताना, काही पीडितांनी थेट सांगितले आहे की, “सरकारी अधिकारी आणि दलाल मिळून सावकारांच्या मदतीला धावतात. पोलिसात तक्रार देऊनही खोटे कागद तयार होतात. जमिनी आमच्या नावावर असूनही खोटी विक्री दाखवली जाते.”
यावरून स्पष्ट होते की, फक्त सावकारच नव्हे तर यंत्रणेमधील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचीही भूमिका संशयास्पद आहे.
मोठा प्रश्न: सरकारी दस्तावेजही खोटे का पडताहेत?
खरेदीखत, सातबारा, घरपट्टी दाखले, बँकेचे तारण कागद, नोंदणी दाखले – हे सर्व दस्तावेज बनावट ठरवून सावकारांनी मालमत्तांचा हक्क बळकावलाच, तर नोंदणी कार्यालय, महसूल विभाग, बँक अधिकारी यांची जबाबदारी नक्की कोण घेणार?
काही गुन्ह्यांमध्ये सातबारा उतारा तपासल्यावरच खोट्या दस्तांची उकल झाली आहे, हे पाहता मुळापासून भ्रष्ट साखळी उध्वस्त केल्याशिवाय न्याय शक्य नाही.
संपत्ती हस्तांतरण रोखा, पुनर्वसन धोरण आणा
मालमत्तांचे हस्तांतरण रोखण्यासाठी तात्काळ जिल्हाधिकारी आदेश देऊ शकतात. परंतु अद्याप कोणतीही जाहीर निषेधात्मक कारवाई प्रशासनाकडून झाली नाही.
पीडितांचे पुनर्वसन, कर्जमाफी, सावकारीतून सूट, वकिली सल्ला व कायदेशीर मदतीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण उभारणे गरजेचे ठरत आहे.
नागरिकांसाठी मदत केंद्र आवश्यक
- एक खिडकी योजना: आर्थिक फसवणुकीसंबंधी तक्रारी व कागदपत्रांसाठी एकत्रित केंद्र
- फसवणूक तपास चौकशी आयोग: सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली
- सावकारी पुनरावलोकन समिती: जिल्हास्तरावर प्रत्यक्ष तक्रारींचे परीक्षण
- जप्ती व नोंदणी प्रक्रियेचे त्वरित अपडेट्स: पोर्टल/एसएमएसद्वारे
सावकारी म्हणजे केवळ एक आर्थिक गुन्हा नाही, तो मानसिक, सामाजिक व नैतिक शोषणाचा कारखाना आहे.
जर वेळेत कारवाई झाली नाही, तर हजारो नागरिक न्यायासाठी भटकतील आणि सावकारीच्या विळख्यातून सुटणे अशक्य होईल.
तरी नागरिकांनी कुठलाही संकोच न बाळगता तक्रार दाखल करावी, व प्रशासनाने फक्त आकडेवारी न सादर करता कठोर कारवाई, जप्ती व पुनर्वसनाच्या ठोस कृती आराखड्यावर काम करावे.
Who are the accused in the Chandrapur illegal moneylending case?
What are the main charges filed against these moneylenders?
Where should victims file their complaints regarding seized land or property?
Will the identities of whistleblowers or complainants be protected?
#ChandrapurMoneylendingScam #ChandrapurScam #IllegalMoneylending #LandFraud #EconomicOffences #PoliceAppeal #FinancialFraud #MPIDAct #LandGrab #FakeDocuments #JusticeForFarmers #ChandrapurNews #EOWAction #MaharashtraNews #LandScam #ScamAlert #FinancialCrime #MoneyLendersExposed #CorruptSystem #FraudInvestigation #LandRights #VictimSupport #PoliceInvestigation #RacketBusted #PropertyFraud #ChandrapurUpdates #BreakingNews #RuralJustice #StopLandGrab #VoiceOfThePeople #PoliceCrackdown #Whistleblower #FakeRegistrations #EOWChandrapur #FarmersExploitation #MaharashtraCrime #ExposeCorruption #NewsAlert #JusticeDelayed #LegalAction #SavkariScam #LandJustice #MassiveFraud #ChandrapurDistrict #FraudulentLoans #StopSavkari #FightCorruption #ReportFraud #CallForJustice #SavkariRacket #MarathiNews #ChandrapurNews #LCBNews #Police #VeerPunekarReport #sachinyadav #ashokmuljibhaithakkar #risheerajsomani #rohitsomani #sunitaradheshyamsomani #radhikasomani #ajayharshdarayasanghvi #pritimanojsanghvi #stuthiRishirajasomani