WCL Coal Mine Expansion: धोपटाळा खाणीच्या पर्यावरणीय सुनावणीत जनतेचा स्फोटक आक्रोश

हवेचे अचूक मोजमाप नाही, आरोग्यसर्व्हे नाही, रोजगारात स्थानिकांना दुय्यम स्थान

राजुरा | WCL Coal Mine Expansion: तालुक्यातील धोपटाळा येथे WCL (Western Coalfields Ltd.) च्या ओपन कास्ट कोळसा खाण विस्तारासाठी पार पडलेली पर्यावरणीय जनसुनावणी ही एक औपचारिकता होती की खरोखर लोकमताची तपासणी—हा प्रश्न उपस्थित राहिल्याशिवाय राहत नाही. कारण, या सुनावणीत नागरिकांचा आक्रोश, वकिलांचा मुद्देसूद आक्षेप आणि प्रशासनाच्या गप्प राहण्याने लोकशाही प्रक्रियेचा ‘ब्लास्टिंग’द्वारे उडवलेला उपहासच प्रकर्षाने जाणवला.

ही सुनावणी म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेचं केवळ औपचारिक ‘कागदी प्रेतयात्रा’ ठरली. कारण, जे मूलभूत प्रश्न गावकऱ्यांच्या जीवाशी संबंधित आहेत, त्यांचं उत्तर WCL कडे नव्हतं. WCL Coal Mine Expansion विशेषतः अ‍ॅड. दीपक चटप (Deepak Chatap) यांनी या सुनावणीत मांडलेले मुद्दे हे WCL च्या एकंदर नियोजनशून्यतेवर ताशेरे ओढणारे होते आणि त्यांनी या खाणीच्या विस्तारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

❗हवेची गुणवत्ता – कागदोपत्री धूळफेक?

धोपटाळा, रामपूर, सास्ती, बाबापूर, कोलगाव, मानोली अशा अनेक गावांमध्ये हवेच्या गुणवत्ता मोजण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा प्रत्यक्ष कार्यरत नाही, हे कटू वास्तव असूनही WCL मात्र नियमितपणे "Air Quality Index" ची आकडेवारी जाहीर करत असते.

प्रश्न असा की ही आकडेवारी कुठून येते? कोणते सेन्सर्स, कोणती ठिकाणं, कोणती मोजमाप यंत्रणा?

हा सगळा प्रकार फक्त कागदावरची करामत असल्याचा आरोप करण्यात आला. प्रत्यक्षात गावांमध्ये कुठेही प्रदूषणमापन करणारी साधनं नाहीत आणि तरीही WCL पर्यावरणीय अहवालात गुणगुणीत आकडे मांडते. ही फसवणूक नाही तर काय?

💀 हृदयविकार, अस्थमा वाढतोय – आरोग्यसर्वेक्षण कुठे?

माहिती अधिकार कायद्यातून मिळालेल्या शासकीय आकडेवारीनुसार, कोळसा खाण पट्ट्यातील गावांमध्ये हृदयविकार, अस्थमा, टीबी, ब्राँकायटिस यांसारख्या आजारांत मोठी वाढ झाली आहे. WCL च्या खाणविस्ताराच्या आधी नागरिकांच्या आरोग्याची संपूर्ण तपासणी केली गेली आहे का? उत्तर आहे: मुळातच नाही.

Also read :WCL Blasting Damage: वेकोलि ब्लास्टिंगचा सास्तीला फटका

म्हणजेच, ज्यांचं आरोग्य उध्वस्त होणार आहे त्यांची पूर्वस्थितीही माहित नसताना, प्रदूषणाचा परिणाम मोजायचा कुठून? ही थेट बेपर्वाई आणि आरोग्यविषयक अत्यंत गंभीर दुर्लक्ष आहे.

हा मुद्दा फक्त आरोग्याचा नाही, तर मानवी हक्कांचाही आहे.

🏚 भेगांची गावगाथा – घरांवर कोसळणारा स्फोटांचा मारा

ब्लास्टिंगमुळे घरांना पडणाऱ्या भेगांचा प्रश्न नवाच नाही. WCL Coal Mine Expansion रामपूर, मानोली, बाबापूर आणि आसपासच्या गावांमध्ये जुन्या आणि नव्या घरांना तडे गेलेले आहेत, आणि त्यांच्या संरचनेचा धोका वाढला आहे.

खाणविस्ताराच्या आधी घरांची यादी, फोटो व स्ट्रक्चरल सर्वेक्षण झाले आहे का? नाही.

WCL केवळ प्रॉडक्शन टार्गेटवर बोलते, पण नागरिकांचे अस्तित्वच जणू त्यांच्या व्यावसायिक नकाशात नसल्यासारखं. घरं पडल्यावर पंचनामेच नाकारले जातात, भरपाई तर दूरच.

👥 परप्रांतीयांचा सुकाळ, स्थानिकांची उपेक्षा

WCL मध्ये नोकऱ्या मिळाल्या, पण कुणाला?

आजही कोळसा खाणपट्ट्यात बाहेरच्या राज्यांतून आलेल्यांना मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या मिळाल्या, पण गावातील युवक मात्र कंत्राटी नोकर्यांमध्ये आयुष्य घालवत आहेत.

Also read :Tax Defaulters in Chandrapur: थकबाकीदारांचा सार्वजनिक पर्दाफाश

आर.आर. पॉलिसीनुसार स्थानिकांचा नातुप्रमाणे नातांना समाविष्ट करण्याचा मुद्दाही ऐरणीवर आला. WCL Coal Mine Expansion अनेक नातलग फॉर्मवर हजर असूनही ‘सेक्शन ९’ नंतर सिव्हिल केसेस झाल्यामुळे नोकऱ्या थांबवण्यात आल्या, हे थेट अन्यायकारक आहे.

ही धोरणं स्थानीयांवर अन्याय करून परप्रांतीयांना प्राधान्य देण्याची पद्धत आहे, जी फक्त रोजगारच नव्हे तर सामाजिक संतुलनही बिघडवते.

❓ कोण जबाबदार? – WCL, MPCB की जिल्हा प्रशासन?

सुनावणीत उपस्थित असलेले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, WCL प्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासन – यापैकी कुणाकडेही या गंभीर मुद्द्यांची ठोस उत्तरं नव्हती.

सुनावणीत केवळ उपस्थिती लावणं आणि फॉर्मॅलिटी पूर्ण करणं हे जर लोकशाहीचे निकष असतील, तर ही प्रक्रिया ग्रामस्थांच्या वेदनांची थट्टा ठरते.

⚠ आंदोलनाचा वणवा

ग्रामस्थांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे:

Also read :Kunal Kamra Controversy: व्यंगात्मक गाण्यावरून वाद

❝ आम्ही निवेदन देऊन थकलो आहोत. आता आम्ही थेट ब्लास्टिंग झोनमध्ये जाऊन आंदोलन करू. त्यातून काही घडलं, तर WCL जबाबदार! ❞

ही केवळ भावना नाही—ही असह्यतेची घोषणा आहे.

🧾 मागण्या – नागरिकांचे स्पष्ट आणि ठोस मुद्दे

• हवेची गुणवत्ता मोजणारी सेन्सर यंत्रणा गावागावात लावावी.
• संपूर्ण आरोग्य सर्व्हेक्षण करून त्या आधारावरच खाणविस्ताराला परवानगी द्यावी.
• घरांचे स्ट्रक्चरल सर्वेक्षण, नुकसान भरपाई यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी.
• स्थानिक युवकांना आर.आर. पॉलिसीनुसार नोकऱ्यांत प्राधान्य द्यावे.
• ब्लास्टिंगची वेळ, तीव्रता, क्षेत्राची माहिती सार्वजनिक करावी.
• पर्यावरणीय अहवाल पारदर्शकपणे ग्रामपंचायती व जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावावा.
• कोळसा खाणींच्या प्रदूषणाने शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे होणारे नुकसान याबाबत वेळोवेळी सर्व्हेक्षण करून नुकसानग्रस्तांना मदत करण्याबाबत कृती कार्यक्रम आखावे.

विकासाच्या नावाखाली विनाश?

WCL चा खाणविस्तार म्हणजे विकासाच्या नावाखाली लोकांच्या जीवनावर चालवलेला स्फोट आहे.

ही लढाई हक्कांची आहे, आरोग्याची आहे, नोकरीच्या न्यायाची आहे आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणाची आहे.

Also read :Ghugghus Crime: घुग्घुसमध्ये विकृतीचा कहर

सरकार, WCL आणि MPCB यांना निव्वळ खानदारी अहवालांनी ही जबाबदारी झटकता येणार नाही.

या मुद्द्यांवर जर प्रशासन मौन बाळगणार असेल, तर ते मौनही एक प्रकारचं गुन्हेगारी सहकार्य ठरेल.

जर WCL ला खरोखरच विकास करायचा असेल, तर तो लोकांच्या जीवित, आरोग्य, पर्यावरण आणि रोजगाराच्या संरक्षणातूनच व्हावा, अन्यथा तो केवळ स्मशानातलं “स्मशान विकास” ठरेल.

What is the main issue with WCL’s coal mine expansion in Dhoptala, Rajura?

The expansion has triggered widespread concerns over unchecked pollution, lack of air quality monitoring, health deterioration, and structural damages to homes due to excessive blasting—all without proper environmental assessment or local consultation.

Why are villagers opposing the WCL expansion project?

Villagers are furious because their repeated complaints about health impacts, damaged homes, and job injustices have been ignored. They now demand action, warning of direct protests in blasting zones if not heard.

Is WCL providing accurate air quality data?

No. Despite publishing AQI reports, there are no air quality sensors installed in affected villages, raising questions about the authenticity of the data and the credibility of WCL’s environmental compliance.

What are the villagers demanding from WCL and the government?

They demand real-time air monitoring in each village, comprehensive health surveys, structural assessments of homes, and priority jobs for locals under RR policy. Without these, they vow to escalate their protests.

#WCLCoalMineExpansion #WCL #CoalMining #EnvironmentalJustice #Rajura #OpenCastMine #PollutionCrisis #HealthHazards #BlastingDamage #SaveOurVillages #LocalJobsNow #AirQualityIndex #StopWCL #EcoRights #MiningPollution #PeopleBeforeProfits #MPCB #PublicHearing #BlastingZone #NoMorePollution #CoalMineExpansion #CleanAirNow #HumanRights #DisasterInMaking #WCLAccountable #RightToBreathe #JusticeForVillagers #NoToDestruction #ChandrapurCrisis #EnvironmentMatters #VillageVoices #StandWithRajura #SayNoToWCL #LocalYouthFirst #BlastingImpact #StopCoalExpansion #SaveOurHomes #JobDiscrimination #WCLExposed #MiningScam #GreenRights #EnvironmentViolation #UnheardVoices #PeoplePower #PublicResistance #CoalMiningDisaster #ClimateCrisis #ChandrapurBurning #ActNow #ProtectVillages #NoFakeReports #EndEnvironmentalAbuse #MarathiNews #ChandrapurNews #RajuraNews #Veer_Punekar_Report #MahawaniNews #Mahawani #Deepak_Chatap #DeepakchatapNews