Naxal-Affected Areas | महाराष्ट्रातील सुधारित नक्षलग्रस्त भाग जाहीर

सुधारित यादीत गडचिरोली संपूर्ण जिल्हा तर गोंदियातील चार तालुके घोषित

Naxal-Affected Areas | चंद्रपूर | महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २७ जून २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण व दूरगामी निर्णय घेत राज्यातील सुधारित नक्षलग्रस्त भागांची अधिकृत यादी जाहीर केली आहे. गृह विभागाच्या शासन निर्णयानुसार गडचिरोली संपूर्ण जिल्हा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील चार तालुके — गोंदिया, सालेकसा, देवरी व अर्जुनी मोरगाव — नव्याने नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

ही केवळ प्रशासकीय अधिसूचना नाही; तर ही निर्णायक पावले असलेल्या भूप्रदेशासाठी विकास, सुरक्षा आणि न्याय मिळवण्याची नवीन संधी आहे. Naxal-Affected Areas दशकानुदशके दुर्लक्षित राहिलेल्या या भागांना आता केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विशेष योजनेचा लाभ मिळणार असून, हा निर्णय विकासाच्या दृष्टीने क्रांतिकारी ठरणार आहे.

नक्षलवाद आणि सरकारी हस्तक्षेपाचा प्रवास

राज्यातील काही भागांमध्ये नक्षलवादी चळवळीने गेल्या अनेक दशकांत खळबळ उडवून दिली. गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, नंदुरबार, तसेच विदर्भाच्या सीमावर्ती भागांमध्ये नक्षल कारवाया आणि हिंसक संघर्षांमुळे सामान्य जनता दहशतीखाली जगण्यास मजबूर झाली होती.

२००४ आणि २००५ साली अनुक्रमे दोन शासन निर्णयांद्वारे नक्षलग्रस्त भाग घोषित करण्यात आले होते. Naxal-Affected Areas मात्र या निर्णयांवर वेळोवेळी आढावा घेत सुधारणा, स्थगिती व नव्याने अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या. अखेर, १८ फेब्रुवारी २०१५ च्या आदेशानंतर पुढील निर्णय थांबलेला असताना, २७ जून २०२५ च्या आदेशाने ही प्रक्रिया पुन्हा गतीमान झाली आहे.

नवा निर्णय काय सांगतो?

1. गडचिरोली — संपूर्ण जिल्हा आता अधिकृतपणे नक्षलग्रस्त घोषित
2. गोंदिया — गोंदिया, सालेकसा, देवरी व अर्जुनी मोरगाव हे चार तालुके घोषित
3. पुढील आढावा — राज्यातील अन्य भागांबाबत आवश्यकतेनुसार फेरआढावा घेण्याचे निर्देश

या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम काय असू शकतात?

विकास निधीचा लाभ

नवीन यादीमुळे संबंधित भागांना केंद्र व राज्य शासनाच्या नक्षलग्रस्त विकास योजनेतील विशेष निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सेवांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो.

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन

नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन भत्त्यांमध्ये वाढ, विशेष सेवा सवलती आणि निवृत्तीनंतर लाभांची हमी दिली जाते. Naxal-Affected Areas त्यामुळे या भागांत गुणवत्तापूर्ण प्रशासनिक यंत्रणा स्थापन होण्यास मदत होणार.

स्थानिक जनतेसाठी सुरक्षितता आणि न्याय

पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षमपणे या भागात कारवाई करु शकेल. गुप्तचर यंत्रणा, विशेष पोलिस पथके, सशस्त्र फोर्सचे स्थायिकिकरण हे सर्व घटक आता अधिक सहज शक्य होतील.

नवीन रोजगार संधी

सुरक्षा यंत्रणेसह स्थानिक विकास योजनांमधून रोजगाराची उपलब्धता वाढेल. लघुउद्योग, हस्तकला, वनधन, शेतमाल प्रक्रिया केंद्रे यांना प्रोत्साहन मिळेल.

मात्र सावधगिरी आवश्यक आहे…

हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, फक्त कागदोपत्री नव्हे तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे. मागील २० वर्षांत जाहीर केलेले अनेक ‘नक्षलग्रस्त’ भाग केवळ फायलींमध्ये राहिले. Naxal-Affected Areas योजनांचे पैसे अर्धवट खर्च झाले, तर काही ठिकाणी भ्रष्टाचारामुळे योजनेचे उद्दिष्टच हरवले.

भविष्यातील अपेक्षा काय असाव्यात?

➟ योजना आणि निधीचा पारदर्शक वापर

शासनाने प्रत्येक तालुक्याच्या विकासासाठी स्वतंत्र मास्टर प्लान तयार करावा. विविध विभागांचा समन्वय, सार्वजनिक सुनावण्या व नागरिकांचा सहभाग हाच विकासाचा आधार असावा.

➟ स्थानीक तरुणांना सामावून घ्या

स्थानिक युवकांसाठी सुरक्षा, शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या विशेष योजना राबवून त्यांना नक्षलवादापासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे.

➟ गुंतवणुकीला प्रोत्साहन

औद्योगिक व कृषी सहकारी संस्था, वनउत्पादने प्रक्रिया उद्योगांना परवानग्या द्या. CSR अंतर्गत कंपन्यांनी जबाबदारी स्वीकारावी.

महत्वाचे मुद्दे एका नजरेत

मुद्दा	विवरण
सुधारित यादीत समाविष्ट	गडचिरोली (संपूर्ण), गोंदिया (४ तालुके)
शासन निर्णय तारीख	२७ जून २०२५
संपूर्ण आदेश संकेतांक	२०२५०६२७१४३५०६०७२९
केंद्र सरकारच्या यादीचा आधार	होय
पुढील आढाव्याची मुभा	होय, पोलीस महासंचालकांना निर्देश

हे फक्त घोषणांचे सरकार न राहो!

शासनाने सुधारित नक्षलग्रस्त भाग घोषित करून एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. Naxal-Affected Areas आता खरी परीक्षा आहे — या घोषणेच्या अंमलबजावणीत किती पारदर्शकता, परिणामकारकता आणि लोकसहभाग आहे.

या भागातील आदिवासी, शेतकरी, महिला आणि तरुणवर्ग हे केवळ आकड्यांत न राहता – सरकारच्या विकास योजनेत खऱ्या अर्थाने सहभागी होणार का? की पुन्हा एकदा या निर्णयाचा वापर केवळ आकडेबाजीसाठी आणि निवडणूक प्रचारासाठी होणार? उत्तर द्यावे लागेल — प्रशासनाने, राजकारण्यांनी आणि आपण पत्रकारांनीही.

What is the latest government decision regarding Naxal-affected areas in Maharashtra?

On June 27, 2025, the Maharashtra government officially declared Gadchiroli district and four talukas of Gondia as revised Naxal-affected regions.

Why were these areas re-declared as Naxal-affected?

Based on current security assessments and police reports, these regions continue to face Naxal activities, warranting special attention and support.

What benefits will these regions receive after the declaration?

The declared areas will get special financial aid, infrastructure development, security upgrades, and additional incentives for government employees posted there.

Is there a possibility of more areas being added in the future?

Yes, the government has instructed the Director General of Police to review and recommend changes as needed based on future developments.

#NaxalAffected #Gadchiroli #Gondia #MaharashtraGovt #TribalDevelopment #SecurityReforms #Naxalism #DevelopmentPlan #BackwardRegions #PolicyUpdate #NaxalZone #GadchiroliNews #GondiaNews #RuralIndia #GovernmentDecision #MaharashtraPolice #NaxalStrategy #ForestDistricts #InclusiveGrowth #NewNotification #NaxaliteAreas #PublicPolicy #AdministrativeReforms #MaharashtraUpdates #CMShinde #DigitalGovernance #Empowerment #TribalRights #SecurityBoost #SpecialZones #DevelopmentFunds #InfrastructurePush #BackwardTalukas #NaxalImpact #RuralSecurity #StatePolicy #NewDeclaration #AdiwasiIssues #MahaNews #NaxalList #GovtOrder #SpecialPrivileges #PoliceDeployment #TribalIndia #GovtInitiative #NewMandate #EasternMaharashtra #UnderdevelopedRegions #RedCorridor #MaharashtraFocus #MahawaniNews #GondiaNews #GadchiroliNews #VeerPunekarReport #Naxal-AffectedAreas