Chandrapur Coal Scam | राखमिश्रित कोळशाने महाऔष्णिक केंद्रांनाची फसवणूक?

चंद्रपूरातील ६ कोल वॉशर्‍यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचा नोटीस झणझणीत कारवाईचा इशारा

Chandrapur Coal Scam | चंद्रपूर | राखमिश्रित कोळशाच्या नावावर फसवणुकीचा काळा धंदा समोर आला असून जिल्ह्यातील सहा प्रमुख कोल वॉशर्‍यांनी कोळशात राख मिसळून थेट वीज निर्मिती केंद्रांना पुरवठा केल्याचा गंभीर आरोप सिद्ध होत असून, जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी या वॉशर्‍यांना थेट नोटीस बजावल्या आहेत. या प्रकरणात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार, पर्यावरणाची प्रचंड हानी, आणि प्रशासनाच्या देखरेखीतील सडलेली यंत्रणा उघड झाली आहे.

'कोळशात राख मिसळून' कोट्यवधींचा काळा व्यवहार

चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोल वॉशर्‍यांमध्ये सुरु असलेला एक अतिशय धोकादायक आणि शेकडो कोटी रुपयांचा घोटाळा आता उघड झाला आहे. कोळशात जानबूजून औद्योगिक राख मिसळून ती 'प्रक्रियायुक्त' कोळसा म्हणून विकला जात असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रक्रियेत केवळ फसवणूकच नाही, तर ऊर्जा क्षेत्रातील मूलभूत विश्वासाला हादरा देणारे प्रकार घडले आहेत.

ज्या वॉशर्‍यांना नोटीस बजावल्या गेल्या

वॉशरीचे नाव	स्थान
गुप्ता कोल वॉशरी	उसगाव, विठ्ठलवाडा, गौरी
आर्यन कोल वॉशरी	चंद्रपूर परिसर
भाटिया कोल वॉशरी	चंद्रपूर
एन.एन. ग्लोबल कोल वॉशरी	चंद्रपूर

या वॉशर्‍यांना प्रशासनाने दिलेल्या नोटिसा केवळ एक औपचारिक पाऊल नसून, संपूर्ण कोळसा व्यापार व्यवस्थेवर एक प्रश्नचिन्ह उभं करणाऱ्या या प्रकरणात गुन्हेगारी स्वरूपाची चौकशी अपेक्षित आहे.

'राख' म्हणजे 'रोख'?

या रॅकेटची कार्यपद्धती अत्यंत संगठित व काळजीपूर्वक आखलेली होती. इस्पात कंपन्यांतून मागवलेली औद्योगिक राख गावागावच्या शेतांमध्ये ढिगारे करून साठवली जात होती. ही राख नंतर कोल वॉशर्‍यांमध्ये आणून कोळशात मिसळली जायची. परिणामी, उष्णता मूल्य (calorific value) घटलेला कोळसा थेट वीज निर्मिती केंद्रांना पुरवला जात होता.

हे कोण करत होतं?

• स्थानिक कोळसा व्यापारी
• चोरीच्या कोळसा माफियांची टोळी
• मुंबईतील उच्चपदस्थ औद्योगिक अधिकारी
• स्थानिक महसूल आणि पर्यावरण विभागातील काही कर्मचारी

हा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू होता, पण प्रशासन नेहमीप्रमाणे झोपेत होतं... की झोपेचं नाटक करत होतं?

हे प्रश्न केवळ पत्रकारांचे नाहीत — जनतेचे आहेत:

1. या कोल वॉशर्‍यांना कोणत्या परवानग्या कुणाकडून व केव्हा मिळाल्या?
2. पर्यावरण नियम पानंभर जपून पाळलं गेलं का? की त्याच पानांमध्ये घोटाळे लपवले गेले?
3. महावीज प्रकल्पांना मिळालेल्या कोळशाचा तपासणी अहवाल आहे का? कि सरकारही डोळे झाकून गप्प बसलं होतं?
4. या घोटाळ्यामुळे जनतेला मिळणाऱ्या वीज पुरवठ्यावर काय परिणाम झाला?

‘चौकशी सुरू आहे’, पण उत्तरं कोणी देणार?

जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी या प्रकाराची प्राथमिक चौकशी हाती घेतली असून, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विशेष चौकशी सुरु असल्याचे सांगितले. या चौकशीचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. मात्र, आजवरच्या अशा अनेक ‘चौकशी अहवालांचा’ परिणाम शून्य राहिला आहे, हे जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे.

कोल वॉशरी व्यवस्थापकांचं गूढ मौन

एका वॉशरीच्या व्यवस्थापकाने गुमनाम राहून सांगितले की, "हो, नोटीस मिळाली आहे. आम्ही सर्व आवश्यक माहिती देऊन सहकार्य करत आहोत." पण हे ‘सहकार्य’ म्हणजे काय? पुरावे लपवणं? किंवा पुन्हा काही काळासाठी प्रकरण थोपवणं?

परिणाम – सरकारी नुकसान, पर्यावरणाची वाट लागली, आणि नागरिकांची दिशाभूल

आर्थिक परिणाम:

• कोट्यवधी रुपयांचा महसूल गमावला गेला.
• खर्चीकोट्याच्या वीज प्रकल्पांना कमी दर्जाचा कोळसा देऊन यंत्रणा निकामी केली गेली.

पर्यावरणीय परिणाम:

• राख मिसळल्यामुळे वायुप्रदूषण, जमिनीची गुणवत्ता घसरणे, जलप्रदूषण यांसारख्या गंभीर समस्या.

लोकांचा विश्वास:

• प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर जनतेचा विश्वास डळमळीत
• ऊर्जेच्या गुणवत्तेवर संशय
• विजेच्या दरात वाढ, पण दर्जा ढासळलेला

कोण आहेत ‘खऱ्या’ दोषींना वाचवणारे?

• प्रश्न इतकाच नाही की कोळशात राख का मिसळली गेली, प्रश्न असा आहे की कोण-कोण ‘यंत्रणेतील’ लोक हे सगळं मूकसंमतीने चालू देत होते?
• महसूल निरीक्षकांनी अहवाल का दिले नाहीत?
• प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (PCB) झोपलं होतं का?
• स्थानिक पोलिस प्रशासनाने ह्या ‘राख माफियां’ना संरक्षण दिलं का?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायला हवीत — केवळ फाईल बंद करण्यासाठी नाही, तर दोषींना तुरुंगात डाकण्यासाठी.

प्रश्न महावाणीचे —

• ही चौकशीसाठी नोटीस म्हणजे ‘नाटक’? की खरंच कुणालातरी शिक्षा होणार आहे?
• दोषी अधिकाऱ्यांची नावं का जाहीर केली जात नाहीत?
• कोळसा विकत घेणाऱ्या महावीज प्रकल्पांवर काय कारवाई होणार?
• आणि सर्वात महत्त्वाचं — जनतेच्या पैशांची चोरी झाल्यावर त्याची भरपाई कोण देणार?

एक जबाबदारीची मागणी:

या प्रकरणात केवळ नोटीस देऊन मोकळं न होता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन सार्वजनिक चौकशी समितीची स्थापना करावी आणि दोषींवर जलदगती न्यायालयामार्फत खटला चालवावा. 

चंद्रपूरच्या कोळसा राजकारणात ही एक छोटिशी स्फोटक ठिणगी आहे. याच्या आगीत किती भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे मुखवटे जळणार आहेत, ते वेळच ठरवेल. 

What is the core issue in the Chandrapur coal scam?

Six coal washeries are accused of mixing industrial ash into coal and supplying it to power plants, causing financial and environmental damage.

Who initiated the investigation into this scam?

District Collector Vinay Gowda issued official notices and ordered a detailed probe by the Additional District Magistrate.

How does the scam affect common people?

It compromises electricity quality and availability, leads to wastage of public funds, and increases pollution.

What actions can be expected against the guilty washeries?

Based on the investigation, legal proceedings, heavy penalties, and criminal charges may be filed against involved washeries and officials.

#ChandrapurCoalScam #CoalScam #ChandrapurScam #CoalWasheriesFraud #EnergyCorruption #AshMixedCoal #ThermalPowerScam #MaharashtraNews #IndustrialFraud #ChandrapurNews #VinayGowda #DistrictCollectorAction #CoalMafia #WasheriesScam #PublicAccountability #EnvironmentalViolation #CoalSupplyFraud #MahagencoScam #ADMInvestigation #CorruptOfficials #BlackMoney #AshScam #PollutionCrisis #FakeCoalSupply #EnergyCrisisIndia #SystemicCorruption #CoalTheft #PowerPlantFraud #ChandrapurDistrictNews #WasheriesUnderProbe #ScamAlertIndia #CoalIndustryScandal #MaharashtraCorruption #CoalQualityFraud #EnergySectorScam #EcoDisaster #FraudulentSupplyChain #GovernmentNegligence #WhistleblowerIndia #InvestigativeJournalism #CoalBusinessScam #TransparencyDemand #ChandrapurWatch #CoalInspection #CoalRacket #AshInCoal #PublicLoot #IndustrialCrime #ExposeCorruption #MahavaniNews #ChandrapurNews #MarathiNews #Batmya #VeerPunekarReport #VinayGowda #ChandrapurDistrictCollector