Gouri Central Coal Project | गोवरी सेंट्रल कोळसा प्रकल्प रखडला

शिवसेना आणि संघर्ष समितीचा सात दिवसांचा अल्टीमेटम, अन्यथा कामबंद आंदोलन

Gouri Central Coal Project | राजुरा | गोवरी सेंट्रल कोळसा प्रकल्पाला लागलेला रखडलेपणा आता सहनशक्तीच्या सीमारेषा ओलांडतो आहे. मागील पाच महिन्यांपासून प्रकल्पाचे काम थांबले असून, प्रशासनाच्या वादग्रस्त व उदासीन भूमिकेमुळे स्थानिक शेतकरी आणि कोळसा प्रकल्पग्रस्त नागरीकांमध्ये तीव्र असंतोषाचा उद्रेक झाला आहे. हे आंदोलन केवळ विकासाच्या नावावर नव्हे, तर जनतेच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नावर आहे.

गोवरी सेंट्रल प्रकल्प सेक्शन 4 च्या पुढे गेलाच नाही, आणि दुसरीकडे गोवरी-पोवणी अंमलगन प्रकल्प झपाट्याने सेक्शन 9 पर्यंत पोहोचल्याने, स्थानिकांमध्ये असंतोष व निराशा वाढत आहे. Gouri Central Coal Project या रखडलेल्या प्रकल्पाविरोधात पुन्हा एकदा आवाज बुलंद करण्यात आला आहे — आणि यावेळी लाट जरा अधिक तीव्र आहे, अधिक धारदार आहे.

बबनभाऊ उरकुडे यांच्या नेतृत्वाखाली संघर्ष पुन्हा पेटला

शिवसेना नेते, माजी उपजिल्हाप्रमुख आणि एचएमएस यूनियनचे महामंत्री श्री. बबन उरकुडे (Baban Urkude) यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची रणधुमाळी उभी केली आहे. गोवरी सेंट्रल कोळसा प्रकल्प संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली बल्लारपूर क्षेत्रीय महाप्रबंधक यांना निवेदन सादर करण्यात आले. Gouri Central Coal Project या निवेदनात थेट आणि स्पष्ट शब्दांत ७ दिवसांचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे — जर या मुदतीत प्रकल्पाचे सेक्शन ७ सुरू करण्यात आले नाही, तर कामबंद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा ठोस इशारा देण्यात आला.

हा केवळ इशारा नाही, तर प्रशासनाच्या खोट्या आश्वासनांवर चिरडलेल्या जनतेचा आक्रोश आहे. पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या ‘सायंडींग बंद आंदोलन’दरम्यान तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक डे साहेब यांनी "२०२६ पर्यंत प्रकल्प पूर्णतः विकसित केला जाईल" असे आश्वासन दिले होते. Gouri Central Coal Project मात्र प्रत्यक्षात यानंतर कोणतेही काम झालेले नाही. यामुळे आश्वासन हे केवळ वेळखाऊ आणि जनतेची दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

प्रशासनाची उदासीनता की हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष?

➾ सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, एकाच प्रकल्प समूहातील इतर अंमलगन युनिट्स (उदा. गोवरी-पोवणी) वेगाने पुढे सरकतात आणि गोवरी सेंट्रल मात्र सेक्शन 4 वरच थांबलेले राहते. यामागे कोणतीही स्पष्ट कारणे प्रशासनाने का मांडलेली नाहीत?.

• काय गोवरी सेंट्रलच्या लोकांचे प्रश्न महत्त्वाचे नाहीत?
• का प्रशासन एका युनिटला प्राधान्य देऊन दुसऱ्यावर दुर्लक्ष करत आहे?

हा भेदभाव आहे, आणि त्यामुळेच संघर्ष समिती आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आक्रमक पवित्रा घेत आहेत.

शेतकऱ्यांची अवस्था गंभीर – रोजंदारी आणि जगण्याचा प्रश्न

हा लढा फक्त एक प्रकल्प सुरू करण्याचा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न आहे. गोवरी सेंट्रल कोळसा प्रकल्पासाठी जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या. Gouri Central Coal Project आश्वासने देऊन जमीन घेतली गेली – की तुम्हाला रोजगार, पुनर्वसन, भरपाई मिळेल. पण प्रत्यक्षात काय? ना रोजगार, ना काम, ना प्रकल्प.

सध्या प्रकल्प थांबलेला असल्याने कोणतेही रोजगार निर्माण होत नाहीत. अधिग्रहित जमिनींवर शेतकऱ्यांना शेती करणे शक्य नाही. आणि पर्यायी उदरनिर्वाहाचा पर्यायही उपलब्ध नाही.

हा अन्याय नाही तर काय?

संघर्ष समितीचा रोष — प्रशासनाला दिलेला ७ दिवसांचा अल्टीमेटम

बल्लारपूर मुख्य महाप्रबंधकांना दिलेल्या निवेदनात, संघर्ष समितीने स्पष्ट शब्दांत प्रशासनास जबाबदार धरले आहे. Gouri Central Coal Project सेक्शन ७ तत्काळ सुरू करा, अन्यथा ७ दिवसांनंतर एचएमएस यूनियन आणि संघर्ष समितीच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली संप आणि कामबंद आंदोलन केले जाईल, असे ठणकावून सांगण्यात आले.

या वेळेस निवेदन देताना शंकर भाऊ पारखी, उईके सर, स्नेहल पडवेकर (गोयेगाव उपसरपंच), मारोती चनने, अखिल लोनगाडगे, धनंजय सातपुते, साईनाथ लांबट, सूरज गाडवे, अजय गौरकर, शिशिर लांडे, साहिल राखुंडे, मिलिंद लोहे, समस्त गोवरी सेंट्रल प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. 

हे नेतृत्व म्हणजे एका नव्या संघर्षाचे संकेत आहेत. गोवरी सेंट्रलची दुर्लक्षित जनता आता संघटित झाली आहे.

प्रश्न प्रशासनाला थेट:

1. डे साहेबांचे दिलेले आश्वासन आता केव्हा आणि कसे पूर्ण करणार?
2. प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणती अडचण आहे?
3. गोवरी पोवणी अंमलगन प्रकल्प पुढे जातो, आणि गोवरी सेंट्रल थांबतो, हा भेदभाव कशासाठी?
4. शेतकऱ्यांना ना रोजगार, ना शेती, ना पुनर्वसन – त्यांचे काय?
5. का प्रशासन प्रत्येक वेळेस संघर्षाची वाट पाहतो, स्वयंस्फूर्त निर्णय का घेत नाही?

प्रशासनाची प्रतिक्रिया शून्य — हीच सर्वात मोठी लाज

सध्यातरी प्रशासनाच्या वतीने या निवेदनावर किंवा मागण्यांवर कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया आलेली नाही. पुन्हा एकदा, ही 'प्रतिक्रिया देण्याची' सुस्त पद्धतच संघर्षाला खतपाणी घालत आहे.

गोवरी सेंट्रल कोळसा प्रकल्प रखडवण्यामागे जर हेतुपुरस्सर चाल असेल, तर प्रशासनाला हे लक्षात ठेवावे लागेल — जनता मूर्ख नाही, आणि वेळ आल्यास संघर्ष उग्र होऊ शकतो. Gouri Central Coal Project शिवसेना, एचएमएस यूनियन आणि प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचा निर्धार यावेळी स्पष्ट आहे – केवळ घोषणांनी चालणार नाही, कृती हवी.

सात दिवसांचा अल्टीमेटम संपेपर्यंत जर प्रशासनाने हालचाल केली नाही, तर यानंतरचा उद्रेक केवळ आंदोलन नसेल, तो असंतोषाचा महाभयंकर स्फोट असेल.

Why is the Gowari Central Coal Project delayed for five months?

The project stalled at Section 4 due to administrative inaction despite prior promises, causing massive unrest among affected farmers.

What was the assurance given by the then Chief General Manager?

During the earlier protest, he assured full project implementation by 2026, but no progress has been made since then.

What is Shiv Sena’s current demand?

Shiv Sena, along with the HMS Union, demands immediate initiation of Section 7 within seven days, failing which a strike will be launched.

How are local farmers affected by the delay?

Farmers have lost both their land and livelihoods due to stalled development and broken assurances, leaving them without any compensation or work.

#GouriCentral #CoalProjectCrisis #ShivSenaProtest #FarmerStruggle #RajuraNews #ChandrapurCoal #CoalPolitics #BabanUrkude #HMSUnion #Section7Demand #DelayedProjects #DevelopmentPolitics #RuralUprising #ProjectStalled #MiningConflict #CoalIndiaNews #MaharashtraPolitics #FarmersFirst #ProjectDelay #SarkarJababDya #CoalMineProtest #StopNeglect #JusticeForFarmers #GowariStruggle #RajuraUpdates #ChandrapurNews #LandAcquisitionIssues #MiningSector #PoliticalPressure #LocalVoices #IndustrialNeglect #PeopleVsPower #ProtestAlert #UltimatumIssued #SenaStand #GraminAndolan #CoalCrisisIndia #BallarshahUpdate #RajuraDevelopment #GovernanceFailure #SilentAdministration #VoicesOfGowari #ProjectInjustice #ShivSenaLeads #MiningBlock #UnkeptPromises #GroundReport #GrassrootReality #DistrictNeglect #CoalIndiaAlert #Section7Now #RajuraNews #VeerPunekar #MarathiNews #WCLNews #ChandrapurNews