Administrative Failure | कोंबड्यांच्या जीवावर जुगारबाजी

चक फुटान्यात स्मशानभूमीजवळ पोलिसांचा छापा – ७.२४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त; तिघे अटकेत, दहा फरार

Administrative Failure ⧭ चंद्रपूर | जिल्ह्यातील पोंभुर्णा तालुक्यातील चक फुटाणा या गावात, स्मशानभूमीसारख्या गंभीर व सार्वजनिक ठिकाणी, कोंबड्यांची झुंज लावून त्यावर खुलेआम जुगार खेळला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले आहे. पोलिसांनी गोपनीय माहितीवरून कारवाई करत ८ जून २०२५ रोजी संध्याकाळी छापा टाकला. या धडक कारवाईत ७.२४ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत तिघा जुगारबाजांना अटक करण्यात आली, तर उर्वरित १० आरोपी फरार झाले.

दिनांक ८ जून रोजी सायंकाळी ५.३० वाजण्याच्या सुमारास, पोलीस स्टेशन मुल अंतर्गत कार्यक्षेत्रातील चक फुटाणा येथील स्मशानभूमीजवळ काही इसम कोंबड्यांच्या पायांना धारदार लोखंडी कात्या बांधून त्यांची झुंज लावून जुगार खेळत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. Administrative Failure त्वरित पंचनामा करून पोलिसांनी छापा टाकला असता, काहीजण घटनास्थळावरून पळून गेले, तर पाठलाग करून तिघांना ताब्यात घेण्यात आले.

पोलिसांची धडक कारवाई

➤ पथकात सामील अधिकारी व कर्मचारी:

• सपोनि अमितकुमार आत्राम यांच्या नेतृत्वात
• पोहवा जमीरखान पठाण, भोजराज मुंडरे, प्रशांत गायकवाड, सुनिल कुळमेथे
• पोअं नरेश कोडापे, वेदनाथ करंबे, पंकज बगडे, गणेश मेश्राम
• चापोअं शिवशंकर डुकरे

Also read :Chandrapur Police Action | अवैध दारू आणि दहशत निर्माण करणाऱ्यांवर पोलिसांचा वज्रप्रहार

या पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत जुगार खेळणाऱ्या इसमांवर गुन्हा दाखल केला. घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणावर जुगार साहित्य आणि वाहने सापडली.

कोण आहेत अटक आरोपी?

➤ अटक करण्यात आलेले तिन्ही आरोपी:

1. संजय रामदास सोनटक्के (वय ४५), रा. चकफुटाणा
2. प्रविण चरणदास सोनटक्के (वय ३५), रा. देवाळा खुर्द
3. भिमा शंकर पेंदोर (वय ३४), रा. कवडजई, बल्लारशाह

इतर १० आरोपी फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे.

कोणता कायदेशीर गुन्हा दाखल?

या प्रकारावर महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक अधिनियम १२ (अ) अंतर्गत अपराध क्र. २१५/२०२५ नोंदवण्यात आला आहे. गुन्ह्याची नोंद ०९ जून २०२५ रोजी रात्री १२.५० वाजता करण्यात आली.

Also read :Gouri Central Coal Project | गोवरी सेंट्रल कोळसा प्रकल्प रखडला

घटनास्थळी सापडलेला मुद्देमाल (एकूण किंमत: ₹७,२४,७००/-)

मालाचा तपशील	प्रमाण	किंमत (₹)
मोटारसायकली (९)	प्रत्येकी ₹५०,०००	₹४,५०,०००
कालीपिली टॅक्सी वाहन	१ वाहन	₹२,५०,०००
आरोपींच्या अंगझडतीतून रोख	-	₹२,४००
पाच जखमी कोंबडे	५	₹१,३००
लोखंडी धारदार कात्या	२०	₹१,०००
एकूण	-	₹७,२४,७००

स्मशानभूमी ‘कोंबड्यांचा अखाडा’?

प्रश्न असा आहे की, स्मशानभूमीसारख्या सार्वजनिक आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून गंभीर ठिकाणी, Administrative Failure असे प्रकार सुरू राहतील का? प्रशासन, ग्रामपंचायत, पोलिस यंत्रणा यांना याची आधी खबर का नव्हती? हा परिसर इतका असुरक्षित आणि बिनधास्त का बनला आहे की, कोणीही कधीही जुगार खेळतो आणि जीवघेण्या प्राण्यांच्या झुंजी लावतो?

प्रशासनाच्या हलगर्जीपणावर मोठे प्रश्नचिन्ह

• चक फुटाणा परिसरात नियमित गस्त नसेल तर अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृतींना मोकळे रान मिळते.
• कोणतेही बेकायदेशीर जुगार अड्डे अचानक उगवत नाहीत. त्यामागे स्थानिक पातळीवरील ‘संरक्षण’ शक्यतो असते.
• स्मशानभूमी हे गंभीर आणि पवित्र ठिकाण असताना तिथे कोंबड्यांची झुंज लावली जाते – हे लोकशाहीतील शोकांतिकेचे उदाहरण म्हणावे लागेल.

Also read :Rajura Municipal Elections 2025 | सन्मान न दिल्यास स्वबळावर शिवसेना (उबाठा) चा काँग्रेसला थेट इशारा

पोलिसांचा तत्पर प्रतिसाद, पण तपास फक्त इतपतच थांबणार का?

तिघांना अटक करणे आणि वाहनांचा ताबा घेणे हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे, पण मुळात अशा घटनांचा उगमस्थान शोधण्याची गरज आहे. Administrative Failure कोंबड्यांच्या झुंजींसाठी वापरले जाणारे हे जीवशोषणाचे प्रकार केवळ प्राणी हक्कांचे उल्लंघनच नाही, तर एक सामाजिक रोगही आहे.

फरार आरोपींच्या शोधावर आता लक्ष

पोलिसांनी उर्वरित दहा फरार आरोपींचा शोध सुरू केला आहे. यामध्ये स्थानिक टोळ्यांचा सहभाग, जुगार अड्ड्यांचे नेटवर्क आणि नियमित सट्टा खेळणारे लोक यांचा तपास करताच, ही साखळी कुठवर पसरलेली आहे, हे स्पष्ट होऊ शकते.

न्यायव्यवस्थेचा पुढचा टप्पा काय?

गुन्हा दाखल झाला असला तरी आरोप सिद्ध होणे आणि शिक्षा होणे ही पुढची लढाई आहे. या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेची गती, पोलिसांचा तपास, आणि पुराव्यांची साखळी टिकवणे महत्त्वाचे ठरेल.

जुगार, हिंसा आणि प्रशासनाची जबाबदारी

Also read :Forest Smuggling | दहा वर्षांपासून बंद येल्लापुर वन नाका बनला 'सागवान तस्करीचा हायवे'

कोंबड्यांवर झुंज लावणे ही केवळ जुगारबाजी नसून ती एक प्रकारची हिंसा आहे – जी मानवतेविरुद्धची आहे. अशा घटनांमागे एक सडका सामाजिक मानसिकता आणि बिनधास्त गुन्हेगारीचा प्रवाह आहे. Administrative Failureपोलिसांची कारवाई स्वागतार्ह आहे, पण तिचा विस्तार करणे आणि अशा नेटवर्कचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करणे हे प्रशासनासमोरचे खरे आव्हान आहे.

संपूर्ण जिल्ह्यात अशा प्रकारची प्रकरणं केवळ ‘रिपोर्टिंग’ पुरतीच न राहता, त्यांच्या मुळावर घाव घालणाऱ्या धोरणात्मक कारवाया कधी होतील? चंद्रपूर (Chandrapur) जिल्ह्यातील प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याची तात्काळ उत्तरदायित्वाने दखल घ्यावी.

What is the core issue highlighted in the report?

The report exposes gross administrative negligence leading to public suffering, unaddressed civic issues, and rising citizen frustration demanding immediate government accountability.

Who is responsible for the administrative failure?

The failure points directly toward local and regional authorities whose inaction, inefficiency, or deliberate ignorance have worsened public hardships and violated basic governance principles.

How have the citizens responded?

Citizens have expressed growing anger through protests, viral social media campaigns, and formal complaints. They are demanding immediate remedial action, transparency, and accountability from the administration.

What is the objective of this report?

The report aims to bring the real ground situation into public discourse, pressurize authorities to act, and amplify the voices of those suffering due to systemic neglect.

#AdministrativeFailure #GovernmentNegligence #SystemCollapse #CitizensProtest #AccountabilityNow #PublicOutcry #DemandJustice #NeglectedVoices #BrokenPromises #CorruptionExposed #UnansweredQuestions #FailedGovernance #TransparencyMatters #VoiceOfThePeople #ActionNotExcuses #PolicyFailure #WakeUpAdministration #StandForJustice #InefficiencyUnmasked #TruthMatters #InvestigativeJournalism #PeoplePower #NoMoreLies #DemandChange #GroundReality #RightsViolated #StateNegligence #PublicInterest #GrassrootsVoices #WakeUpCall #BureaucraticFailure #FailureOfSystem #HoldThemAccountable #RisingPublicRage #SpeakUpIndia #ExposeTheTruth #Misgovernance #NoToInjustice #WhereIsTheAccountability #EnoughIsEnough #NeglectExposed #JusticeDelayedJusticeDenied #NoExcuseGovernance #CriminalNeglect #VoicesFromGround #UnheardStories #PublicDemand #PeopleBeforePolitics #ReportTheTruth #UnmaskInjustice #ChandrapurNews #MulNews #MarathiNews #VeerPunekarReport #Roostermarket