Rajura Illegal Liquor Racket: शासन झोपलंय की मुद्दाम डोळेझाक करतंय?

राजुरा उपविभागात दारू विक्रीतील भ्रष्टाचाऱ्याचा भयंकर स्फोट – २,९०० बाटल्या पकडल्या, पण ‘दारू राजकारण’ अजूनही मोकाट!

राजुरा: उपविभागात सध्या जणू "दारूचा महास्फोट" झालाय. वर्षानुवर्षे नागरिकांच्या तोंडात बोटं घालणारा दारू विक्रीचा भ्रष्ट कारभार, बियर शॉपच्या आडून चालणारी खुलेआम मद्यपानाची व्यवस्थापनं, दुकानदारांकडून चाललेला उघड उघड लुटीचा धंदा, आणि हे सगळं पाहूनही गप्प बसलेला राज्य उत्पादन शुल्क विभाग! अखेर गुप्त माहितीच्या आधारावर एक कारवाई झाली खरी, पण तीही "प्रशासनाला झोपेतून जागं करणारी बेल्जियमची गँथर तोफ" झाली. Rajura Illegal Liquor Racket पण प्रश्न असा की, ही कारवाई प्रशासनाच्या जबाबदारीचं लक्षण आहे का फक्त एका गुप्त फितवण्याचं अपवादात्मक फलित?

दारू दुकान म्हणजे उघडपणे सुरु असलेलं भ्रष्ट वसुली केंद्र!

राजुरा शहर आणि परिसरातील बियर शॉप्स आणि देशी दारू विक्री केंद्रे ही आता केवळ मद्यविक्रीची ठिकाणं उरलेली नाहीत—ती लुटीची, गुन्हेगारीची, आणि समाजाच्या अधःपतनाची प्रमुख केंद्रं बनली आहेत. एका बाटलीवर चक्क २० रुपये अतिरिक्त आकारणी होत आहे, हे केवळ लुटमार नाही तर थेट कायद्याला झुगारून दिलेलं आव्हान आहे. आणि हे सगळं होतंय अधिकृत परवानाधारक दुकानांमधूनच!

तक्रारींचा डोंगर उभा राहूनही, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पोलिस यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासन यांचं एकत्रित मौन म्हणजे एका प्रकारची संगनमताने चालवली जाणारी "दारू माफियांची कार्यपद्धती" असल्याचा संशय वावगा ठरत नाही. कारण, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ना कुठलं तपासाचं आश्वासन, ना चौकशी, आणि ना कारवाई. Rajura Illegal Liquor Racket असं चित्र तयार झालं आहे की, दारू दुकानदार हा अधिकाऱ्यांचा ‘डोनर’ बनतोय आणि नागरिक हा फक्त ‘शिकारी’.

गुप्तहेरांची माहिती नसती तर अजून किती अवैध दारू पोहोचली असती?

९ मे रोजी पहाटे मिळालेली एक गुप्त माहितीच जर गवसली नसती, तर MH 34 AA 1765 ही टाटा व्हिस्टा कार २,९०० बाटल्या देशी दारू घेऊन कोरपना भागात शांतपणे पोहोचली असती. Rajura Illegal Liquor Racket ज्या वेगाने ही वाहतूक सुरु होती, त्यावरून असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही की, ही फक्त एकच गाडी नव्हे, तर अशी अनेक वाहने दररोजच ‘खाकी चष्म्यातून’ सुटत असावीत.

या कारवाईत अमर मधुकर वेट्टी (वय ३३) आणि प्रशांत नारायण मेश्राम (वय २४) या दोन आरोपींना अटक झाली. मुद्देमाल १.८६ लाख रुपये किंमतीचा. Rajura Illegal Liquor Racket पण या प्रकरणात खरी जबाबदारी कोणाची? हे वाहतुकीचं नेटवर्क इतक्या दिवसांपासून कोणाच्या आशीर्वादाने चालू होतं? आणि अशा प्रकारांमुळे कायदा सुव्यवस्थेचं काय होतं?

“कायदे फक्त सामान्यांसाठी?” – अधिकारी, विक्रेते आणि राजकीय वरदहस्ताचं त्रिकूट?

या कारवाईने एक स्पष्ट प्रश्न निर्माण केला आहे—हे त्रिकूट किती मजबूत आहे? उत्पादन शुल्क विभागाकडून परवाने दिले जातात, पोलीस विभागाकडून संरक्षण दिलं जातं, आणि राजकीय नेत्यांकडून माफियांना अभय मिळतं. मग नागरिकांनी न्यायाची अपेक्षा नेमकी कुठे करायची?

राजुरा परिसरात अनेक दुकानांमध्ये दारू ग्राहकांच्या तोंडात ओतली जाते आणि अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून ती ‘दृश्यच’ होत नाही. Rajura Illegal Liquor Racket बियर शॉपमधूनच सुरू असलेली मद्यसेवन व्यवस्था ही कायद्याची थट्टा नाही का? आणि ही बिनधास्त व्यवस्था कोणाच्या संमतीने सुरू आहे? हे विचारणं गरजेचं आहे.

“पार्किंग नाही, पण पार्टी चालू” – वाहतूक कोंडी आणि सामाजिक अरिष्ट

ही दुकाने केवळ अवैध विक्रीसाठी नव्हे, तर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळे निर्माण करणारी केंद्रं बनली आहेत. कुठेच पार्किंगची व्यवस्था नाही. वाहनं रस्त्यावरच लावली जातात. रस्ते अडवले जातात. गोंगाट, भांडणं, लुटमारीचे प्रकार हे आता नित्याचे झाले आहेत. Rajura Illegal Liquor Racket पण कोणत्याही अधिकाऱ्याने यावर कारवाई केल्याची माहिती नाही. कारण, प्रशासन स्वतःच या दुकानांमध्ये ‘नव्या वर्षाचे हार घालायला’ जातंय की काय, अशी शंका येते.

"एक कारवाई म्हणजे फत्ते झाला का?" – खऱ्या सुधारणेसाठी काय आवश्यक आहे?

निरीक्षक अभिनंदन कांबळे Abhinandan Kamble यांच्या नेतृत्वाखाली सुसज्ज पथकाने कारवाई केली, हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पण हे अपवाद स्वरूप आहे की धोरणात्मक बदलाची सुरुवात? एकदा मिळालेल्या गुप्त माहितीवर अडकलेलं गाडं आता नेहमी गतीमान राहील का? की पुन्हा अशाच काही टिप्सची वाट पाहत अधिकाऱ्यांची टेबलं थंड राहतील?

❗ विचारण्यास भाग पाडणारे १० बोचक प्रश्न – उत्तर प्रशासनाकडेच हवे!

1. राजुरा व परिसरातील सर्व दारू दुकाने अधिकृत आहेत का? त्यांची परवाने नूतनीकरण कधी झाले?
2. प्रत्येक दुकानावर शासन निर्देशांनुसार रेट लिस्ट लावली आहे का?
3. या दुकानांवर नियमित तपासणी केली जाते का? त्या नोंदी सार्वजनिक का केल्या जात नाहीत?
4. दारू दुकानांत दारू पिण्यास परवानगी नाही, तर मग ही सुविधा कोणाच्या संमतीने दिली जाते?
5. अतिरिक्त रक्कम वसूल करणाऱ्या दुकानांवर आजवर किती कारवाई झाली?
6. कोरपना, राजुरा परिसरात दारूच्या अवैध वाहतुकीसाठी कोणतं नेटवर्क कार्यरत आहे?
7. उत्पादन शुल्क विभागाच्या गस्त फाईल्स आणि दौऱ्यांची माहिती नागरिकांसाठी का खुली केली जात नाही?
8. नागरिकांच्या तक्रारींचं काय होतं? कोणती यंत्रणा त्या नोंदवते?
9. या धंद्याला राजकीय वरदहस्त आहे का? त्याची चौकशी कोण करणार?
10. अशा प्रकरणांत कारवाई थेट अधिकाऱ्यांवर का होत नाही?

आता वेळ आली आहे ‘दारू माफिया’ मोडून काढण्याची!

ही बातमी एखाद्या वाहतुकीच्या कारवाईपुरती मर्यादित न ठेवता, संपूर्ण व्यवस्थेच्या ढासळलेल्या परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारी आहे. Rajura Illegal Liquor Racket दारूबंदी कायद्याला पायदळी तुडवत, अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, भ्रष्ट यंत्रणांच्या संगनमतामुळे आणि राजकीय वरदहस्तामुळे हजारो कुटुंबं उध्वस्त होत आहेत.

राजुरा उपविभागात केवळ एक कारवाई करून "मामला मिटला" असं प्रशासन समजत असेल, तर ती त्यांची भयानक चूक आहे. ही कारवाई आता सुरूवात ठरली पाहिजे. Rajura Illegal Liquor Racket प्रत्येक दुकान, प्रत्येक अधिकारी, आणि प्रत्येक राजकीय बड्या माणसाच्या व्यवहारांची चौकशी झाली पाहिजे.

कारवाई पाहिजे—ती केवळ दारू गाड्यांवर नव्हे, तर त्या गाड्यांमागे हात असलेल्या प्रत्येकावर!

What exactly happened in the Rajura illegal liquor case?

On May 9, 2025, the Excise Department seized 2,900 bottles of illicit liquor and arrested two individuals near Korapna, revealing a large-scale liquor racket.

Who were the officials involved in the crackdown?

The operation was led by Inspector Abhinandan Kamble with a team including Sub-Inspectors Chandra Kant Darote, Kunal Kannake, and Vaishali Satpute under guidance of senior Excise officials.

Why are locals angry with the Excise Department?

Citizens accuse the department of long-standing negligence, allowing illegal overpricing, unauthorized drinking areas, and liquor smuggling under their watch.

What are the larger implications of this case?

It highlights systemic corruption, administrative failure, and demands stricter enforcement, transparency, and an overhaul of liquor licensing and monitoring.

#RajuraNews #LiquorRacket #IllegalLiquor #ExciseDepartment #MaharashtraCrime #DryLawViolation #LiquorMafia #CorruptionExposed #BreakingNews #LiquorSeizure #ExciseRaid #NagpurDivision #RajuraPolice #AlcoholSmuggling #ChandrapurDistrict #LawAndOrder #Bootlegging #UndergroundTrade #AntiLiquorDrive #ExciseFailure #PublicOutrage #DrunkDriving #BeerShopScam #OverpricingLiquor #PoliticalNexus #LocalCrime #MH34 #TataVista #DesiDaroo #ExciseScam #RajuraCorruption #NoParkingIssue #ExciseLeak #DryStateCrisis #FakeBilling #ExciseCoverup #AdminNegligence #CitizenRights #DemandJustice #LiquorBlackMarket #CorruptOfficials #ExciseInvestigation #TransparencyNow #BannedLiquor #AlcoholAbuse #YouthAddiction #ExciseAction #NewsAlert #MaharashtraNews #IndiaNews #ExposeTruth #JournalismMatters #RajuraIllegalLiquorRacket #VeerPunekar