Rajura CAMPA Scam: अखेर 'झोपा काढणाऱ्या’ प्रशासनाला जाग राजुरा वन अधिकारी निलंबित

CAMPA योजनेतील बनावट खत पुरवठ्यावर ८ महिने दुर्लक्ष, ९०% रकमेची वसुली नंतरही कारवाईला विलंब; अधिकारी व रेंजरचा संगनमताने गोरखधंदा

राजुरा | Rajura CAMPA Scam: तालुक्यातील विरूर वनपरिक्षेत्रात ३२ लाख ६८ हजार ६०८ रुपयांचा बनावट खत पुरवठा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर अखेर वनविभाग हलला आणि राजुराचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO) एस. डी. येळकेवाड (Suresh Yelkewad) यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर दोन रेंजर व सहा वनरक्षकांविरोधात बदली व शिस्तभंगाच्या कारवाया सुरू करण्यात आल्या आहेत.

परंतु हा निर्णय घोटाळा उघड होऊन संपूर्ण एक महिना उलटून गेल्यावर म्हणजे २३ मे २०२५ रोजी घेतला गेला, जेव्हा प्रशासनावर दबाव वाढला आणि माध्यमांमध्ये या प्रकरणाची दखल घेतली गेली.

प्रश्न असा की, यंत्रणेला एवढा वेळ का लागला? कोणत्या कारणांनी जबाबदार अधिकारी इतके दिवस बिनधास्त फिरत राहिले? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे — या अपयशाचे खरे उत्तरदायित्व कुणावर?

घोटाळ्याचे मूळ – CAMPA योजनेंतर्गत बनावट खत पुरवठा

२०२३-२४ सालच्या CAMPA (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) योजनेअंतर्गत विरूर वनपरिक्षेत्रात गवताच्या रोपांचे लागवड प्रकल्प राबवले जात होते.

या योजनेंतर्गत जुलै ते नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान गवत रोपवाटिकांना सेंद्रिय शेणखत देण्यात येणार होते.

परंतु प्रत्यक्षात कुठलाही खताचा पुरवठा झालाच नाही. Rajura CAMPA Scam पण तरीही, येळकेवाड यांनी सप्टेंबर ३ ते ऑक्टोबर २३, २०२४ या काळात विरूर वनपरिक्षेत्राचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळताना आपल्या अधिनस्त रेंजर आणि वनरक्षकांसह संगनमत करून बनावट बिले तयार केली.

Also read :Khadoli PHC Negligence | कढोली आरोग्य केंद्र ठप्प

या बनावट बिलांमध्ये १४ वेळा गवताच्या रोपांना खत दिल्याचे खोटे दाखवले गेले आणि त्यासाठी रु. ३२,६८,६०८ इतकी रक्कम सरकारी निधीतून उचलली गेली — प्रत्यक्षात या सेवांचा कुठलाही पुरावा नसताना.

गुन्हा उघडकीस कसा आला? — अंतर्गत चौकशीचा नाट्यमय उलगडा

या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता मुख्य वनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर (Dr. Jitendra Ramgaonkar) यांनी ४ एप्रिल २०२५ रोजी उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू व उपविभागीय वनाधिकारी पवनकुमार जोंग यांच्याकडे चौकशीचे आदेश दिले.

विभागीय वनाधिकारी (योजना) शुभांगी चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीने तपशीलवार चौकशी करत घोटाळ्याची पुष्टी केली.

यानंतर येळकेवाड यांच्यासह दोन रेंजर आणि पाच वनरक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली.

विशेष म्हणजे, चौकशीदरम्यान एकूण रकमेपैकी ९०% म्हणजेच सुमारे २९.४ लाख रुपये वसूल करून शासनाच्या खात्यात जमा करण्यात आले.

यावरून एक बाब स्पष्ट होते — हा गुन्हा पूर्णपणे ठोस पुराव्यावर आधारित होता आणि संबंधितांनी आर्थिक गैरव्यवहार मान्य केल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली होती.

निलंबनाला विलंब का? — प्रशासनाची अक्षम्य उदासीनता

चौकशी ४ एप्रिल रोजी सुरु झाली, आणि काही आठवड्यांतच पुरावे समोर आले. Rajura CAMPA Scam तरीसुद्धा २३ मे २०२५ पर्यंत कोणतीही ठोस प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली नाही.

Also read :PMAY-G 2025 | घरकुल अनुदानात ५० हजाराची वाढ म्हणजे गोंडस फसवणूक

ही विलंबित प्रतिक्रिया नेमकी कशामुळे?

• अधिकाऱ्यांचा राजकीय पाठिंबा?
• वरिष्ठांच्या गोंधळलेल्या भूमिका?
• की हेतुपुरस्सर दिरंगाई?

राजुरा (Rajura) वनविभागात यापूर्वीही आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारी आलेल्या आहेत. Rajura CAMPA Scam त्यात या प्रकारे लपवाछपवी करून खोट्या बिलांद्वारे निधी लुबाडणे हे ‘नवीन’ नाही.

परंतु, सरकारच्या निधीची अशी बिनधास्त लूट, आणि त्यानंतर उशिरा घेतलेली कारवाई म्हणजे प्रशासनाच्या पोकळतेचा ठोस पुरावा नाही का?

कोण आहेत दोषी? — ‘सिंहासन खाली उतरा’ अशी लोकांची मागणी

या संपूर्ण प्रकारात केवळ येळकेवाडच नव्हे तर त्यांच्या अधिनस्त अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचाही सक्रिय सहभाग असल्याचे समोर आले आहे.

पण प्रश्न उभा राहतो —

या आठ जणांशिवाय योजनेच्या लेखापाल, वनसंपदाधिकारी, योजना संनियंत्रक आणि जिल्हास्तरीय लेखा व ऑडिट अधिकाऱ्यांचे काय?

त्यांच्यावर कुठलीही चौकशी नाही. कोणतेही निलंबन नाही. केवळ खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी टाकून वरिष्ठ सुटले तर यंत्रणा कशी सुधारणार?

‘गावोगाव रोपं आणि शहरात घोटाळे’ — लोकशक्तीचा उद्रेक

Also read :Rajura Water Crisis | पाण्याच्या थेंबात बुडालं प्रशासन

राजुरा तालुक्यातील शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी या घोटाळ्यावर तिव्र संताप व्यक्त केला आहे.

ग्रामस्थांनी थेट प्रश्न विचारले — “गवताचं रोप आणि शेणखत आमच्या शेतात काही आलं नाही, मग हे लाखो रुपये कोण खाल्ले?”

• काही नागरिकांनी वनविभागाच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली.
• सोशल मीडियावर #CAMPA_घोटाळा ट्रेंडमध्ये गेला.
• काही स्वयंसेवी संस्थांनी स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली.

‘हे फक्त एक प्रकरण की संपूर्ण राज्यात चालणारी मालिका?’

CAMPA योजनेसारख्या राष्ट्रीयस्तरावरील संवेदनशील योजनेचा निधी असा लुटला जात असेल, Rajura CAMPA Scam तर हे केवळ एक घटक प्रकरण नव्हे, तर राज्यातील अनेक भागात चालणाऱ्या संगनमताच्या भ्रष्टाचाराचा भाग असू शकतो.

जर एखाद्या वनक्षेत्रात खताचा पुरवठाच झाला नाही आणि तरीही लाखो रुपये उचलले गेले, तर लागवडीच्या रोपांचे अस्तित्वच शंका निर्माण करत नाही का?

या योजनेखाली लागवड झालेली झाडं, खत पुरवठा, कामांची मोजणी — या सगळ्याची स्वतंत्र आणि फिजिकल चौकशी झाली पाहिजे.

सरकारचा मौन का? — उत्तर हवे मुख्यमंत्री!

राज्यातील एक गंभीर घोटाळा उघडकीस येतो, पण मुख्यमंत्री, वनमंत्री, वा वरिष्ठ प्रशासनाकडून कुठलाही ठोस सार्वत्रिक निवेदन नाही.

ही संधीसाधू शांतता म्हणजे सूचक मौन नव्हे का?

• राजुरा व विरूर परिसरातील वनसंपत्तीवर असा डल्ला मारला जातो आणि मंत्रालयात गप्पीगप्प का?
• ‘शासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे’ हे फक्त घोषणा आहेत का?

Also read :Chandrapur Liquor License Scam | मद्य परवान्यांचा गैरव्यवहार उघडकीस

मागण्या:

1. CAMPA योजनेंतर्गत झालेल्या सर्व कामांची जिल्हानिहाय, प्रकल्पनिहाय स्वतंत्र चौकशी.
2. सर्व रोपवाटिकांची प्रत्यक्ष पाहणी व खत पुरवठ्याचे भौतिक परीक्षण.
3. प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची तांत्रिक ऑडिट व जबाबदार लेखापालांवर कारवाई.
4. येळकेवाड यांच्यासह सहभागी अधिकाऱ्यांवर निलंबनानंतर नोकरीवरून बडतर्फीची प्रक्रिया.
5. राजकीय हस्तक्षेप किंवा संरक्षण असल्यास त्याचाही शोध व खुलासा.

‘सिंहासन रिकामं करा, जनतेचा सरकार चालावं’ म्हणणाऱ्यांना हे प्रकरण एक जागा देतंय — जनतेच्या पैशावर चालणारं भ्रष्ट यंत्रणांचं जाळं फक्त भेदक पत्रकारिता आणि जनतेच्या रागानेच फोडता येतं.

राजुरा वनविभागातला हा घोटाळा एक इशारा आहे — पर्यावरणाच्या नावाखाली चालणाऱ्या लुटमारीचा.

आता वेळ आली आहे की, फक्त व्यक्ती नव्हे, तर संपूर्ण सडलेली यंत्रणाच जबाबदार धरली जावी.

What is the Rajura CAMPA scam about?

The scam involves a ₹32.68 lakh fraud in which fake manure purchase bills were generated under the CAMPA scheme in Rajura’s Virur forest area without actual supply or application of manure.

Who is the main accused in the scam?

Rajura Forest Range Officer S. D. Yelkewad, who held additional charge of Virur forest range, is the primary accused. He was suspended after evidence confirmed his role in the fraudulent billing.

How was the scam exposed?

An internal investigation ordered by the Chief Conservator and led by Divisional Forest Officer Shubhangi Chavan uncovered the embezzlement. Over 90% of the misappropriated funds have been recovered.

What action has been taken so far?

The RFO has been suspended, two rangers and six guards face disciplinary action, and a recovery of ₹29.4 lakh has been made. However, questions remain about delayed accountability and senior-level inaction.

#RajuraCAMPAScam #RajuraCAMPA #ForestScam #CorruptionExposed #ManureScam #RFOFraud #GovernmentFraud #CAMPAFunds #FakeBillsScam #EnvironmentLoot #RajuraNews #ChandrapurScam #CAMPA2024 #IndianForests #GovtCorruption #ForestDepartmentScam #EcoFraud #AuditFailure #ManureFraud #BureaucraticScam #RajuraCorruption #ScamAlert #EnvironmentScam #SheerNegligence #JungleScam #GovtMoneyLoot #AccountabilityNow #RajuraRFO #YelkewadScam #ChandrapurNews #RFOscandal #PublicFundsMisused #VirurScam #EcoCorruption #ExposeTheSystem #LootUnderCAMPA #CorruptOfficials #AdministrativeFailure #ForestFraudIndia #IndianScams #FakeProcurement #SystemicLoot #WhereIsAccountability #JusticeForTaxpayers #RuralCorruption #MassiveForestScam #WhistleblowerIndia #EnvironmentalCrime #StopGovtFraud #RajuraUnderScanner  #FundsMisused #PublicMoneyLoot #DemandActionNow #RajuraNews #ChandrapurNews #ForestNews #MahawaniNews #MarathiNews