Bhadravati Drone Survey : भद्रावतीत पेटणार गावठाण ड्रोन मोजणीचा मुद्दा

आखीव पत्रिका न मिळाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा; सौ. मिनलताई आत्राम यांचा आक्रमक पवित्रा

भद्रावती | शहरातील गावठाण जमिनीच्या ड्रोनद्वारे मोजणीसाठी सुरू असलेला संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. Bhadravati Drone Survey गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिकांच्या प्रॉपर्टी हक्कांसाठी सुरू असलेला लढा प्रशासनाच्या गलथान आणि हेतुपुरस्सर दुर्लक्षामुळे थंडावल्याचा आरोप करत शिवसेना महिला आघाडीच्या जिल्हाप्रमुख सौ. मिनलताई आत्राम यांनी ठाम इशारा दिला आहे — “ड्रोन मोजणी करून आखीव पत्रिका द्या, अन्यथा भडका उडेल!”

भद्रावती शहरातील गवराळा वार्डसह अन्य ९ वॉर्डांमध्ये नागरिक गेल्या १०० वर्षांहून अधिक काळ गावठाण जमिनीवर वास्तव्य करत आहेत. Bhadravati Drone Survey तरीही त्यांच्या नावावर कोणतेही अधिकृत रेकॉर्ड नाही. जमीन, घरे, मिळकती यांचे कुठलेही नोंदवही किंवा दस्ताऐवज नसल्याने नागरिक शासनाच्या एकाही योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

प्रधानमंत्री आवास योजना, घरकुल योजना, वीज कनेक्शन, शौचालय योजना, बँक कर्ज किंवा मुलांचे जातीचे दाखले — सर्वकाही केवळ एका सरकारी नोंदणीच्या अभावामुळे या नागरिकांसाठी फक्त स्वप्न ठरत आहे. Bhadravati Drone Survey ही केवळ प्रशासकीय गोंधळ नसून, शासनाची नागरी हक्कांवरील थेट गद्दारी आहे.

स्वामित्व योजना: कागदावरच स्वामित्व?

केंद्र शासन पुरस्कृत स्वामित्व योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणी करण्याचे नियोजन होते. यात भद्रावतीचाही समावेश होता. Bhadravati Drone Survey परंतु या शहरातील गावठाण क्षेत्राला मात्र अद्याप एका इंचाचाही स्पर्श झाला नाही.

ड्रोनद्वारे होणारी मोजणी म्हणजे फक्त सरकारी करारनामा नव्हे, ती नागरिकांच्या अस्तित्वाची हमी आहे. जमीन, घरे, रस्ते, नाले, नगरपरिषदेच्या जागा, शासकीय मालमत्ता — सर्वकाही अचूक मोजून मिळकत नकाशे तयार होतील. Bhadravati Drone Survey मिळकत पत्रिका मिळाल्यानंतरच नागरिक बँकेकडून कर्ज घेऊ शकतील, मालकी हक्क सिध्द करू शकतील आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकतील.

‘ऑर्डनन्स फॅक्टरी’चा अनाहुत अडथळा

या प्रक्रियेत सर्वात मोठा आणि आक्षेपार्ह अडथळा म्हणजे ऑर्डनन्स फॅक्टरी चांदा चा विरोध. या फॅक्टरीच्या जनरल मॅनेजर यांनी ड्रोन मोजणीस स्पष्ट आक्षेप घेतला असून, यामुळे संपूर्ण गावठाण मोजणी थंड बस्त्यात टाकण्यात आली आहे.

शासनाने हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की – नागरी भागातील जमिनी मोजण्यावर एका केंद्रीय कारखान्याचा काय अधिकार आहे? हा विरोध कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीखाली केला जातो आहे? आणि राज्य शासन त्याच्यापुढे गुडघे टेकत आहे का?

प्रशासनाचे हतबल, नागरिकांचे हक्क कुठे?

उपजिल्हाधिकारी, उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालयाचे अधिकारी अगदी ठामपणे सांगतात की – ड्रोन मोजणीमुळे प्रक्रिया पारदर्शक होईल, नागरिकांना प्रत्यक्ष फायद्याचा अनुभव येईल. मात्र, या सगळ्या योजना केवळ फाईलपुरत्या राहत आहेत.

जिल्हा प्रशासन, जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांच्या नावावर सतत निवेदने दिली जात आहेत. पण त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. Bhadravati Drone Survey यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते – शासन नागरिकांना केवळ “विकासाच्या नावाने फसवते”, प्रत्यक्षात त्यांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारणे त्यांच्या अजेंड्यावर नाहीच.

शिवसेना महिला आघाडीचा स्पष्ट इशारा

या पार्श्वभूमीवर सौ. मिनलताई आत्राम यांनी प्रशासनाला थेट लक्ष्य करत इशारा दिला आहे –

❝ जर तात्काळ भद्रावती शहरातील गावठाण जमिनीचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून नागरिकांना त्यांच्या जमिनीची आखीव पत्रिका देण्यात आली नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार डावलले गेले, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. ❞

हे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर आणि जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना दिले गेले आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की — हे निवेदनसुद्धा फाईलच्या ढिगाऱ्यात गडप होणार का?

📌 जिल्हा प्रशासनाला खुले प्रश्न

1. भद्रावती गावठाण मोजणीला अडथळा आणणाऱ्या अधिकार्‍यांवर काय कारवाई झाली आहे?
2. ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या विरोधामुळे प्रकल्प अडला असेल, तर राज्य सरकारने केंद्रीय पातळीवर चर्चा का केली नाही?
3. शासनाच्या योजनेतून वंचित राहिलेल्या नागरिकांची भरपाई कोण देणार?
4. किती वेळा निवेदन दिल्यानंतर प्रशासनाचे कान उघडणार आहेत?

हा केवळ ड्रोनचा प्रश्न नाही, तर अधिकारांचा संघर्ष आहे.

भद्रावती गावठाणातील नागरिकांना आज हक्काच्या जमिनीचा, घरी राहण्याचा, बँकेकडून कर्ज घेण्याचा आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचा अधिकार नाकारला जातो आहे. Bhadravati Drone Survey हे केवळ प्रशासकीय अपयश नाही, तर एक सुनियोजित दुर्लक्ष आहे — जनतेला दुर्बळ ठेवण्याचे, अनधिकृत राहते ठरवण्याचे!

जर यावर तात्काळ पावले उचलली गेली नाहीत, तर हा संघर्ष केवळ शिवसेनेचा किंवा महिला आघाडीचा राहणार नाही. ते प्रत्येक नागरिकांचे आंदोलन बनणार आहे, ज्याला आपले हक्क हिरावून घेतल्याची जाणीव आहे.

 “हक्क मिळवायचा असेल, तर रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवा,” — असा स्पष्ट संदेश आज भद्रावतीतील नागरिक प्रशासनाला देत आहेत.

आता निर्णय शासनाचा आहे — आखीव पत्रिका देणार की आंदोलन सहन करणार?

What is the issue regarding land in Bhadravati's Gaothan area?

Citizens in Bhadravati have no official land records despite living there for over 100 years, making them ineligible for government schemes.

What is being demanded by the citizens and Shiv Sena leaders?

A drone-based land survey (City Survey) of Bhadravati Gaothan to provide legal property documents (Akhiv Patrika) to the residents.

Why is the drone survey not happening despite the Swamitva Scheme?

The process is stalled due to objection from Ordnance Factory officials and lack of initiative from district authorities.

What will happen if the drone survey is not initiated soon?

Shiv Sena's Minaltai Aatram has warned of a strong protest, holding the administration directly accountable for denying citizens’ rights.

#Bhadravati #DroneSurvey #LandRights #GaothanSurvey #PropertyDispute #UrbanSurvey #SwamitvaYojana #ShivSena #MinalAatram #ChandrapurNews #CitizenRights #LandSurveyIndia #Bhumilekh #CitySurvey #GovernmentNegligence #RealEstateIssues #DevelopmentBlocked #NoLandRecord #PradhanMantriAwasYojana #SwamitvaScheme #ChandrapurDistrict #BhadravatiProtest #GaothanIssue #LandSurveyNeeded #RecordYourLand #PropertyOwnership #LegalRights #LandMapping #DroneMappingIndia #UrbanDevelopment #RuralRights #IgnoredByGovernment #DemandSurveyNow #NoSurveyNoRights #CivicIssues #LocalGovernanceFail #SurveyByDrone #LandSurveyDelay #ChandrapurPolitics #MinalTaiAatram #PublicDemand #GaothanProblems #DroneForLand #BhadravatiIgnored #NoActionYet #WakeUpAuthorities #ProtestWarning #GroundReality #RightsDenied #UrbanCrisis #BhadravatiCrisis #ShivSenaVoice