Chandrapur Municipal Budget 2025-26 | अर्थसंकल्पात दाखवले गाजर

महसूल वाढीचे मोठे दावे; पण वसुलीची स्थिती चिंताजनक

चंद्रपूर | महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत सन २०२५-२६ चे तुटीचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. ६८७.१८ कोटींच्या संकल्पात महसुली उत्पन्न वाढवण्याचे मोठे दावे करण्यात आले, पण नोव्हेंबरपर्यंत फक्त २४.१० कोटी रुपये महसूल वसूल झाल्याने प्रशासनाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. Chandrapur Municipal Budget 2025-26 महापालिकेचे आर्थिक गणित कोलमडू नये म्हणून वसुलीची घडी बसवणे अत्यंत महत्त्वाचे असताना, महसूल मिळवण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली जाणार याबाबत प्रशासनाकडे कोणतेही स्पष्ट उत्तर नाही.

महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या प्रमुख स्त्रोतांमध्ये मालमत्ता कर, सफाई शुल्क, उपयोगिता शुल्क, बांधकाम परवाने आणि विविध कर यांचा समावेश आहे. मात्र, मागील आर्थिक वर्षात ५०.२४ कोटींचे उद्दिष्ट असताना, फक्त २४.१० कोटींचीच वसुली झाली. Chandrapur Municipal Budget 2025-26 असे असताना, २०२५-२६ मध्ये महसूल वाढवण्याचे जे दावे केले जात आहेत, ते केवळ कागदावरच दिसत आहेत. कराची वसुली करण्यात अपयश आल्यास विकासकामांसाठी निधी मिळणार कसा? हा खरा प्रश्न आहे.

खर्च जास्त, उत्पन्न अपुरे – जबाबदारी कुणाची?

महानगरपालिकेचे महसुली उत्पन्न वाढले नाही, तर पायाभूत सुविधांवर परिणाम होईल, हे स्पष्ट आहे. गेल्या वर्षी कंत्राटी कामगारांच्या वेतनावरच ३८.५७ कोटी रुपये खर्च झाला, यावर्षी हा खर्च ३३.९० कोटींवर आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. Chandrapur Municipal Budget 2025-26 मात्र, वाढती महागाई आणि वेतनदर वाढ यामुळे भविष्यात हा खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी कोणतेही ठोस उपाययोजना आखल्या नाहीत. वाढीव बांधकाम परवानग्यांवर भर देण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी, वास्तविक पाहता त्यातील भ्रष्टाचारामुळेच महसूल कमी होत आहे.

महानगरपालिकेच्या योजनांची स्थिती काय?

महानगरपालिकेने मागील वर्षभरात ‘माझी वसुंधरा अभियान’, ‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘आयुष्यमान भारत’ यांसारख्या योजना राबवल्या. Chandrapur Municipal Budget 2025-26 मात्र, त्या योजनांचे निकाल काय लागले? नागरिकांपर्यंत त्या प्रभावीपणे पोहोचल्या का? यावर कोणीही ठोस उत्तर देऊ शकत नाही.

महानगरपालिकेने ७० कोटींचा वाटा टाकत ‘अमृत अभियान-२’ अंतर्गत मलनिस्सारण योजना आणि जल व्यवस्थापन प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र, या योजना प्रत्यक्षात कार्यान्वित होताना नागरिकांना त्याचा लाभ किती होणार, याबाबत अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे.

सौरऊर्जा आणि वीज बचतीचे धक्कादायक वास्तव

महानगरपालिका वीज बिल कमी करण्यासाठी सौरऊर्जेचा मोठा गाजावाजा करत आहे. २५० किलोवॅटचा प्रकल्प पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला तरी, पुढील वर्षासाठी १ हजार किलोवॅट वाढवण्याची योजना फक्त कागदावर आहे. Chandrapur Municipal Budget 2025-26 वीज बचतीसाठी ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (PPP) चा पर्याय निवडण्यात आला असला, तरी तो प्रत्यक्षात प्रभावीपणे कसा राबवला जाणार, यावर अजूनही साशंकता आहे.

नागरिकांच्या अपेक्षा आणि प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार

महानगरपालिका डिजिटल सेवांच्या मोठमोठ्या घोषणा करत आहे. नागरिकांना ५८ प्रकारच्या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध होतील, असे सांगितले जात आहे. Chandrapur Municipal Budget 2025-26 मात्र, प्रत्यक्षात मनपाच्या वेबसाइटवर तक्रारी करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. अनेक नागरिकांचे अर्ज महिनोनमहिने प्रलंबित राहतात.

📢 नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या

१. मालमत्ता कर आणि इतर करांवर स्पष्टता

नागरिकांवर चुकीच्या पद्धतीने वाढीव कर लावला जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.

२. कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होतो, तरीही अनेक प्रभागांमध्ये नियमित सफाई होत नाही.

३. पाणीपुरवठा समस्या

पाणीपट्टीसाठी ७ कोटी रुपयांची अपेक्षा आहे, पण नागरिकांना शुद्ध आणि नियमित पाणीपुरवठा अजूनही मिळत नाही.

४. रस्त्यांची दयनीय स्थिती

शहरातील रस्त्यांसाठी ३.५० कोटींची तरतूद आहे, पण गतवर्षीच्या निधीचा हिशोबच नाही.

🔍 नागरिकांच्या या मागण्यांकडे प्रशासन लक्ष देणार का? हा महत्त्वाचा प्रश्न!

🚨 प्रशासनाला धारेवर धरायला हवे!

महानगरपालिका नागरिकांकडून कर रूपात मोठ्या प्रमाणात पैसे गोळा करते. मात्र, त्या मोबदल्यात नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे.

• मालमत्ता कर वसुलीबाबत ठोस कारवाई का केली जात नाही?
• घनकचरा व्यवस्थापन योजनेसाठी मोठा निधी असतानाही शहर अस्वच्छ का आहे?
• रस्ते आणि पाणीपुरवठ्याच्या नावाखाली होणाऱ्या निधीचा हिशोब प्रशासन नागरिकांसमोर का मांडत नाही?

यासारखे अनेक प्रश्न प्रशासनासमोर आहेत. मात्र, अधिकारी आणि पदाधिकारी यात कुणीही नागरिकांसमोर पारदर्शक माहिती देण्यास तयार नाही.

नागरिकांच्या करांतून महापालिकेची तिजोरी भरते, पण बदल काय?

महानगरपालिका मोठ्या मोठ्या योजनांचे गाजर नागरिकांसमोर दाखवत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात विकासाचा वेग अत्यंत संथ आहे. Chandrapur Municipal Budget 2025-26 महसुली वसुली अपयशी ठरल्यास तूट अजूनच वाढेल आणि विकासकामे लांबणीवर पडतील. प्रशासनाने पारदर्शक कारभार करणे आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सेवा देणे, हीच काळाची गरज आहे. अन्यथा, शहराच्या विकासाचे स्वप्न केवळ आश्वासनांपुरतेच मर्यादित राहील.

What is the total budget of Chandrapur Municipal Corporation for 2025-26?

The total budget for the year 2025-26 is ₹687.18 crore, which is a deficit budget requiring increased revenue generation and tax collection.

What are the major expenditures planned in the Chandrapur Municipal Budget 2025-26?

Key expenditures include:
➤ ₹34.08 crore for salaries
➤ ₹33.90 crore for contractual workers
➤ ₹25 crore for pensions
➤ ₹64.5 crore for infrastructure projects
➤ ₹3.5 crore for road development

How does the municipal corporation plan to increase revenue in 2025-26?

Revenue generation strategies include:
✅ Property tax collection
✅ Waste management fees
✅ Construction permissions
✅ Rental income from municipal properties
✅ Government grants like 15th Finance Commission funds

What are the key challenges in implementing the budget effectively?

Major challenges include:
⚠️ Revenue shortfall
⚠️ High expenditure on salaries and pensions
⚠️ Rising operational costs
⚠️ The need for efficient tax collection mechanisms to bridge the financial gap

#ChandrapurBudget #MunicipalCorporation #UrbanDevelopment #PublicDemand #CivicIssues #CityDevelopment #SmartCity #TaxCollection #PropertyTax #Infrastructure #WaterSupply #CleanCity #WasteManagement #RoadDevelopment #PublicHealth #UrbanPlanning #GovernmentSchemes #EconomicPlanning #MunicipalServices #LocalGovt #FinanceManagement #ChandrapurNews #PolicyUpdates #CityGrowth #RevenueGeneration #PublicWelfare #UrbanRenewal #CivicManagement #FinancialPlanning #CityBudget #EconomicDevelopment #HousingSchemes #MunicipalProjects #PublicFunds #GovtInitiatives #CityInfrastructure #DigitalGovernance #EnvironmentalIssues #SewageManagement #PublicWorks #SmartGovernance #CityServices #TaxReforms #FinancialDeficit #GovtBudget #RenewableEnergy #PublicUtilities #DevelopmentProjects #PolicyImplementation #UrbanSchemes #BudgetHighlights