Wirur Govt Land | शासकीय जमिनी प्रकरणात तहसीलदारांचा आदेशाची पायमल्ली

शासकीय जमिनीवरील बेकायदेशीर व्यवहार प्रकरणात तहसीलदारांचा स्पष्ट आदेश; महिना उलटूनही अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई शून्य

Wirur Govt Land | राजुरा | विरूर स्टेशन येथील सर्व्हे क्रमांक २३४ मधील ८.४३ एकर शासकीय जमिनीवर झालेल्या कथित अतिक्रमण, मालमत्ता नोंदी आणि त्यानंतर झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या प्रकरणात तहसीलदार राजुरा यांनी ११ मे २०२६ रोजी स्पष्ट आदेश निर्गमित करून अतिक्रमण हटवून जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आदेश निर्गमित होऊन जवळपास एक महिना उलटूनही प्रत्यक्ष कसलीही अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे समोर येत असून त्यामुळे राजुरा महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

Wirur Govt Land

या प्रकरणाची सुरुवात महावाणी न्यूजचे संपादक तथा सामाजिक कार्यकर्ते विर पुणेकर यांनी केलेल्या तक्रारीपासून झाली. त्यांच्या तक्रारीत विरूर स्टेशन येथील सर्व्हे क्रमांक २३४ ही जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर असताना ग्रामपंचायत अभिलेखामध्ये काही खाजगी व्यक्तींच्या नावाने मालमत्ता नोंदी झाल्याचा आणि त्याच आधारे आर्थिक व्यवहार (नोंदणीकृत खरेदीखत) झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. या तक्रारीच्या अनुषंगाने महसूल विभागाने चौकशी केली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्याचे तहसीलदारांच्या आदेशातून दिसून येते.

Wirur Govt Land

मंडळ अधिकाऱ्यांनी १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार संबंधित जमीन ही महाराष्ट्र शासनाची असून तिच्यावर अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण करण्यात आले आहे. काही अतिक्रमणधारकांनी स्वतःची मालमत्ता विवरणपत्रे तयार करून त्या जागेवर ०८ ते १० वर्षांपासून घरे बांधून निवासी वापर सुरू असल्याचे नमूद केले आहे. इतकेच नव्हे तर एका अतिक्रमणधारकाने स्वतःच्या ताब्यातील जागेचे विवरणपत्र तयार करून दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावे खरेदीखत करून दिल्याचेही चौकशीत निदर्शनास आले असल्याचे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

Wirur Govt Land

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे महसूल अभिलेखांमध्ये संबंधित जमीन आजही महाराष्ट्र शासनाच्या नावाने नोंदलेली असल्याचे आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी किंवा कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता झालेले व्यवहार प्रथमदर्शनी संशयास्पद स्वरूपाचे असल्याचे प्रशासनाने नोंदविले आहे. यामुळे केवळ अतिक्रमणाचाच नव्हे तर शासकीय मालमत्तेच्या कथित हस्तांतरणाचा मुद्दाही पुढे आला आहे.

Wirur Govt Land

दुसरीकडे, गटविकास अधिकारी श्री. भागवत रेजिवाड यांनी दिलेल्या अहवालात ग्रामपंचायतीकडून देण्यात आलेले मालमत्ता विवरणपत्र हे केवळ कर आकारणीच्या उद्देशाने तयार केले जाते, त्याचा मालकीहक्काशी कोणताही संबंध नसतो, तसेच अशा उताऱ्यांच्या आधारे झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी ग्रामपंचायत जबाबदार राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मालमत्ता विवरणपत्राचा आधार घेत जमीन व्यवहार करण्यात आले असल्यास त्याची वैधता आणि कायदेशीरता हा स्वतंत्र चौकशीचा विषय ठरू शकतो.

Wirur Govt Land

तहसीलदारांनी आपल्या आदेशात महसूल व वन विभागाच्या १२ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयाचा तसेच सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा उल्लेख केला आहे. संबंधित अतिक्रमणधारकांना यापूर्वीच नोटिसा देण्यात आल्याचे नमूद करून मंडळ अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण निष्कासित करून जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याचबरोबर निवासी अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास पात्र असलेल्या प्रकरणांचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्यासही सांगण्यात आले होते.

Wirur Govt Land

मात्र आदेश निर्गमित झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष कारवाई न झाल्याने आता प्रशासनावरच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. विशेष म्हणजे संबंधित मंडळ अधिकारी वनिता रामटेके आणि तलाठी शिल्पा बल्लेवार यांना विचारणा करण्यात आली असता त्यांनी अद्याप संबंधित आदेश प्राप्त झालेला नसल्याचे सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे प्रशासनिक यंत्रणेत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Wirur Govt Land

कारण ज्या कार्यालयाला आदेश पाठविण्यात आल्याचे अधिकृत पत्रात नमूद आहे, ते मंडळ अधिकारी कार्यालय तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचाच भाग आहे. अशा परिस्थितीत तहसीलदारांचा आदेश निर्गमित झाल्यानंतर महिनाभर उलटूनही तो संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला नसल्याचा दावा अनेक प्रश्न निर्माण करणारा ठरत आहे. आदेशाची नोंद, पत्रव्यवहाराची प्रक्रिया, प्राप्तीची नोंद आणि त्यानंतरची कार्यवाही याबाबत आता स्पष्टता अपेक्षित आहे.

Wirur Govt Land

या प्रकरणामुळे दोन वेगवेगळे मुद्दे समोर आले आहेत. पहिला म्हणजे शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण आणि कथित व्यवहारांचा मुद्दा, तर दुसरा म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीतील विलंबाचा मुद्दा. जर आदेश प्रत्यक्षात संबंधित अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाला असेल आणि तरीही कारवाई झाली नसेल, तर तो प्रशासकीय शिस्तीचा गंभीर प्रश्न ठरू शकतो. दुसरीकडे, जर आदेश खरोखरच पोहोचला नसेल, तर तहसील कार्यालयातील पत्रव्यवहार व्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि जबाबदारी यांची चौकशी होणे आवश्यक ठरते.

शासकीय जमिनी हा सार्वजनिक मालमत्तेचा विषय असून त्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण किंवा अनधिकृत व्यवहार हा केवळ महसूल विभागापुरता मर्यादित विषय नसून सार्वजनिक हिताशी निगडित प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तहसीलदारांच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी होते का, अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई केली जाते का, तसेच कथित बेकायदेशीर व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी केली जाते का, याकडे आता नागरिकांसह संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने या प्रकरणात पारदर्शक भूमिका घेत आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी केली नाही तर शासनाच्या मालकीच्या जमिनींच्या संरक्षणाबाबत निर्माण झालेले प्रश्न आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

What is the Wirur Station government land encroachment case?

The case concerns Survey No. 234 (8.43 acres) at Wirur Station, where government land was allegedly encroached upon and linked to property records and sale transactions despite being recorded in the name of the Government of Maharashtra.

What action did the Rajura Tehsildar order?

The Rajura Tehsildar directed revenue officials to remove the encroachments, take possession of the land on behalf of the government, and submit a compliance report.

Why is the matter controversial?

Although the order was issued on May 11, 2026, no visible action has reportedly been taken even after a month, raising questions about administrative efficiency and compliance with official directives.

What explanation was given by the concerned revenue officials?

The concerned Circle Officer and Talathi reportedly stated that they had not yet received the Tehsildar’s order, despite the order having been officially issued, leading to concerns about communication and implementation within the revenue administration.

#WirurStation #GovernmentLand #LandEncroachment #Rajura #RajuraTehsildar #RevenueDepartment #MaharashtraRevenue #IllegalLandDeal #GovernmentProperty #EncroachmentCase #LandScam #RevenueAdministration #MaharashtraNews #RajuraNews #Chandrapur #ChandrapurNews #PublicLand #IllegalRegistration #LandFraud #AdministrativeFailure #CorruptionWatch #RevenueOfficials #TahsildarOrder #GovernmentOrder #LandInvestigation #Accountability #PublicInterest #MaharashtraPolitics #BreakingNews #GroundReport #CitizenJournalism #Governance #Transparency #AntiCorruption #OfficialNegligence #RevenueRecords #GovernmentLandProtection #IllegalOccupation #LandRights #PublicAssets #AdministrativeAccountability #RuralDevelopment #LegalAction #EncroachmentRemoval #LandDispute #NewsUpdate #MahawaniNews #MaharashtraGovernance #JusticeForPublicLand #InvestigativeJournalism #VeerPunekarReport #RajuraNews #MarathiNews #VidarbhNews