UltraTech Land Dispute | पंधरा वर्षांच्या अन्यायाचा स्फोट

मोबदला नाकारलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांचा उपविभागीय कार्यालयात विषप्राशनाचा थरारक प्रयत्न

UltraTech Land Dispute | चंद्रपूर | जिल्ह्यातील राजुरा तालुक्यात सोमवारी घडलेली घटना केवळ एका आत्महत्येच्या प्रयत्नापुरती मर्यादित नाही, तर ती पंधरा वर्षांपासून सुरू असलेल्या अन्याय, प्रशासनिक उदासीनता आणि कॉर्पोरेट दडपशाहीच्या कथेला उघडपणे बाहेर आणणारी ठरली आहे. कुसुंबी, नोकारी आणि बांबेझरी येथील पाच आदिवासी शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातच विषप्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

UltraTech Land Dispute

दुपारी सुमारे १.३० वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेने राजुरा शहरात एकच खळबळ उडवून दिली. लच्चू चिन्नू मडावी, जयराम गंगु मडावी, जंगु सोमा पेंदोर, बालाजी शिडाम आणि मारोती कर्ण तलांडे या पाच शेतकऱ्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता हा टोकाचा निर्णय घेतला. या सर्वांना तातडीने राजुरा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र प्रकृती गंभीर झाल्याने पुढील उपचारासाठी चंद्रपूर जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले.

UltraTech Land Dispute

या घटनेचा मूळ धागा माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या चुनखडी (लाईमस्टोन) खाण प्रकल्पाशी जोडलेला आहे, जो UltraTech Cement या कंपनीच्या नियंत्रणाखाली चालतो. कुसुंबी परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी वापरल्या गेल्याचा आरोप आहे. मात्र, या जमिनींच्या बदल्यात योग्य मोबदला मिळाला नाही, असा शेतकऱ्यांचा ठाम दावा आहे.

UltraTech Land Dispute

पंधरा वर्षांपासून या शेतकऱ्यांनी शासनाकडे निवेदन, आंदोलन, बैठका अशा विविध मार्गांनी न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, प्रशासन आणि कंपनी या दोघांकडूनही सातत्याने दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जमीन गेल्यानंतर त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला, मात्र त्यांना ना योग्य भरपाई मिळाली, ना पुनर्वसनाची ठोस व्यवस्था करण्यात आली.

UltraTech Land Dispute

प्रकरण अधिक गंभीर बनवणारी बाब म्हणजे, सुमारे दहा महिन्यांपूर्वी उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने यांनी सर्वे नंबर ४४, ४५, ४६ आणि ४७ या जमिनींची मोजणी करण्याचे आदेश दिले होते. ही मोजणी मोबदल्याच्या प्रक्रियेसाठी अत्यावश्यक पायरी होती. परंतु, आदेश देऊनही प्रत्यक्षात मोजणी न झाल्याने शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला. कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, जमीन मोजणीशिवाय मालकी हक्क, भरपाई किंवा ताबा निश्चित होऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रशासनाची ही टाळाटाळ शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक ठरते.

UltraTech Land Dispute

सोमवारी या सर्व शेतकऱ्यांनी उपविभागीय कार्यालयात जाऊन आपली मागणी पुन्हा एकदा मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी संतप्त होऊन कार्यालयातच विषप्राशन केले. या घटनेमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शेतकऱ्यांना एवढ्या टोकाच्या निर्णयापर्यंत पोहोचविण्यासाठी जबाबदार कोण?

“संबंधित १९ आदिवासी शेतकऱ्यांची जमीन कंपनीने घेतल्याचा कोणताही अधिकृत रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. कंपनीने सुरुवातीला २४ व्यक्तींची जमीन अधिकृतपणे घेतली असून त्यांना मोबदला देण्यात आला आहे. उर्वरित १९ शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज उपलब्द नाही.”

— श्री रवींद्र माने उपविभागीय अधिकारी, राजुरा

मात्र, हा दावा स्वतःच अनेक प्रश्न निर्माण करतो. जर जमीन अधिकृतपणे घेतली नसल्याचे प्रशासन सांगत असेल, तर त्या जमिनींचा वापर खाण प्रकल्पासाठी कसा केला जात आहे? आणि जर वापर केला जात असेल, तर तो कायद्याच्या चौकटीत बसतो का? भारतीय कायद्यांनुसार, विशेषतः आदिवासी भागात जमीन संपादनासाठी कठोर नियम लागू असतात. वन हक्क कायदा, २००६ आणि जमीन अधिग्रहण कायदा, २०१३ यांच्या तरतुदीनुसार आदिवासींच्या जमिनीवर कोणतीही कारवाई करताना त्यांची संमती आणि योग्य मोबदला देणे अनिवार्य आहे.

UltraTech Land Dispute

या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाचे “रेकॉर्ड नाही” हे उत्तर केवळ तांत्रिक बचाव म्हणून पाहिले जात आहे. कारण, प्रत्यक्षात जमीन वापरली जात असल्याचे शेतकरी सांगत असताना प्रशासनाकडे त्याचे कोणतेही स्पष्ट स्पष्टीकरण नाही. या घटनेने एक अत्यंत गंभीर सामाजिक आणि कायदेशीर प्रश्न उभा केला आहे. आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी असलेले कायदे प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे अंमलात आणले जात आहेत? आणि जर अंमलबजावणी होत नसेल, तर त्यासाठी जबाबदार कोण?

UltraTech Land Dispute

राजुरा पोलीसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून, विषप्राशनाच्या घटनेबाबत पुढील तपास चालू आहे. मात्र, केवळ गुन्हेगारी तपास करून हा प्रश्न संपणार नाही. हा प्रश्न आहे न्यायाचा, हक्कांचा आणि प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा. जिल्हाधिकारी पंत यांनी शेतकऱ्यांच्या उपचाराकडे लक्ष देण्याचे निर्देश दिले असले, तरी हा प्रश्न केवळ वैद्यकीय उपचारांनी सुटणारा नाही. पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित असलेला जमीन मोबदल्याचा प्रश्न तातडीने सोडविणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अशा घटना पुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

UltraTech Land Dispute

ही घटना केवळ पाच शेतकऱ्यांच्या जीवावर बेतलेली नाही, तर ती संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशाचे प्रतीक आहे. जर प्रशासन आणि कंपनीने वेळेत योग्य निर्णय घेतला असता, तर कदाचित ही वेळ आली नसती. आता प्रश्न असा आहे या घटनेनंतर तरी प्रशासन जागे होणार का, की पुन्हा एकदा आदिवासींचा आवाज दाबून टाकला जाणार? या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात मिळतील, मात्र सध्या तरी कुसुंबी परिसरातील आदिवासी शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आणि ती प्रतीक्षा आता जीवघेणी ठरत आहे.

Why did the tribal farmers attempt suicide in Chandrapur?

They attempted suicide due to a 15-year-long unresolved dispute over land compensation linked to a limestone mining project by UltraTech.

What is the core issue in the UltraTech land dispute case?

The dispute revolves around alleged acquisition and use of tribal land without proper compensation or legal documentation.

What action has the administration taken so far?

Authorities claim no official records exist for some land claims, while police have initiated an investigation into the suicide attempt.

Which laws are relevant in this case?

Key laws include the Forest Rights Act, 2006 and the Land Acquisition Act, 2013, which mandate consent and fair compensation for tribal land use.

#Chandrapur #Rajura #UltraTechCement #TribalRights #LandDispute #FarmersProtest #BreakingNews #MaharashtraNews #AdivasiJustice #LandCompensation #MiningIssue #CorporateAccountability #HumanRights #FarmerCrisis #IndiaNews #GroundReport #SocialJustice #AdministrativeFailure #LegalIssue #ProtestNews #RuralIndia #JusticeDelayed #LandRights #EnvironmentImpact #MiningConflict #AdivasiLivesMatter #DistrictNews #PoliceInvestigation #EmergencyNews #PublicOutrage #GovernanceFailure #PolicyFailure #FarmerStruggle #IndiaRural #NewsUpdate #CrisisReport #VoiceOfFarmers #EquityJustice #RightToLand #ConflictZone #LegalBattle #AccountabilityNow #DevelopmentDebate #PeopleVsPower #GrassrootsIssue #TruthExposed #SystemFailure #PressFreedom #InvestigativeNews #BreakingIndia #MahawaniNews #VeerPunekarReport #RajuraNews #CementNews #ChandrapurNews #VidarbhNews #MaharashtraNews FarmerNews