Kunsubi Land Scam | कुंसूबी प्रकरणात ४५ वर्ष खनिज लुटीचा आरोप

कंपनी अधिकारी व महसूल यंत्रणेवर अ‍ॅट्रॉसिटीखाली गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Kunsubi Land Scam | चंद्रपूर | जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसूबी-नौकारी येथील आदिवासी जमिनीच्या प्रकरणाने आता उग्र वळण घेतले आहे. सुमारे चार दशकांपासून सुरू असलेल्या कथित खनिज लुटीविरुद्ध आणि महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात थेट फौजदारी कारवाईची मागणी पुढे आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे आणि प्रभावित २४ आदिवासी शेतकऱ्यांनी मा. जिल्हा पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर यांच्याकडे सादर केलेल्या अहवालात में मानीकगड सिमेंट कंपनीचे अधिकारी श्री गहलोत, श्री कौशिक, श्री राजेश झाडे व श्री गोवारदिपे यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अ‍ॅट्रॉसिटी) गुन्हा नोंदवण्याची ठाम मागणी केली आहे.

Kunsubi Land Scam

या प्रकरणाचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे हे प्रकरण आधीपासूनच Criminal Writ Petition No. 657/2021 अंतर्गत Bombay High Court Nagpur Bench येथे न्यायप्रविष्ट आहे. तरीदेखील, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना महसूल प्रशासनाने राज्य शासनाला “कुठलाही प्रश्न प्रलंबित नाही” असा अहवाल दिल्याचा आरोप आहे. यामुळे न्यायप्रक्रियेची दिशाभूल आणि न्यायालयाचा अवमान झाला का, हा मूलभूत प्रश्न उभा राहतो.

Kunsubi Land Scam

सदर प्रकरणाचा इतिहास पाहिला तर, ६४३.६२ हेक्टर आर जमीन ५० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर में मानीकगड सिमेंट कंपनीला देण्यात आली होती. मात्र यामध्ये कुंसूबीतील २४ आदिवासींची ६३.६२ हेक्टर खाजगी जमीन समाविष्ट नव्हती. १९८५ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४८ नुसार ही जमीन “भूपृष्ठभाडे” तत्वावर म्हणजे केवळ वापरासाठी देण्याचा तडजोडीचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. स्पष्ट शब्दांत, ही जमीन उत्खननासाठी देण्यात आलेली नव्हती.

Kunsubi Land Scam

मात्र आरोप असा आहे की, कंपनीने या अटींचा उघडपणे भंग करत गेल्या ४५ वर्षांपासून २००-२५० फूट खोल खड्डे खोदून चुनखडीचे अवैध उत्खनन केले. या कालावधीत संबंधित आदिवासी शेतकऱ्यांना मोबदला दिल्याचा दावा प्रशासनाकडून सातत्याने केला गेला; परंतु “कधी, किती, कोणत्या माध्यमातून” मोबदला दिला, याचा एकही दस्तऐवजी पुरावा आजपर्यंत सादर करण्यात आलेला नाही, असा ठोस आरोप आहे.

Kunsubi Land Scam

सन २०१३ मध्ये तत्कालीन तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी या कथित महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. दस्तऐवजांसह त्यांनी अनेक वेळा पत्रकार परिषद घेत प्रशासनाला जाब विचारला; मात्र त्यानंतरही कारवाईऐवजी “दिशाभूल करणारी माहिती” देण्याचा क्रम सुरूच राहिला, असा त्यांचा आरोप आहे. अखेर २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने नोटीस बजावूनही, महसूल अधिकारी आणि कंपनीकडून “बोगस शपथपत्रे” दाखल केल्याचा गंभीर आरोप अर्जदारांनी केला आहे.

Kunsubi Land Scam

या पार्श्वभूमीवर घडलेली सर्वात धक्कादायक घटना म्हणजे १३ एप्रिल २०२६ रोजी पाच आदिवासी बांधवांनी न्याय व हक्कांच्या मागणीसाठी विषप्राशन केले. सध्या ते शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. दुसऱ्या दिवशी मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी रुग्णालयात भेट दिली असता, महसूल प्रशासनाने पुन्हा एकदा “प्रश्न प्रलंबित नाही” असा दावा केल्याचे समोर आले. यामुळे प्रशासनाची संवेदनशीलता आणि जबाबदारी या दोन्हींचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

Kunsubi Land Scam

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक वादग्रस्त बाब म्हणजे फेब्रुवारी-मार्च २०२६ दरम्यान कंपनीने दलालांमार्फत ४ लाख रुपये प्रति एकर आणि घरासाठी केवळ १ लाख रुपये मोबदला दिल्याचा दावा. न्यायालयीन सुनावणी २७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रलंबित असताना हा व्यवहार कसा झाला? जर १९८५ मध्येच मोबदला दिला होता, तर पुन्हा “परत मोबदला” देण्याची वेळ का आली? आणि हा तपशील न्यायालयात दाखल शपथपत्रात का नमूद करण्यात आला नाही? हे प्रश्न आता थेट प्रशासनाच्या प्रामाणिकतेवर बोट ठेवतात.

Kunsubi Land Scam

याचिकाकर्त्यांनी आणखी गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत पर्यावरणीय मंजुरी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी, मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड, औद्योगिक कर भरणा या सर्व बाबींवर स्पष्ट उत्तरांची मागणी करण्यात आली आहे. “उद्योगाच्या नावाखाली संसाधनांची लूट आणि आदिवासींच्या हक्कांचे उल्लंघन” हा आरोप केवळ भावनिक नाही, तर कायदेशीर चौकटीत तपासला जाणे आवश्यक आहे.

Kunsubi Land Scam

महत्त्वाचे म्हणजे, उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांनुसार, आदिवासी जमिनीवर बिगर आदिवासींचा कब्जा आढळल्यास तत्काळ अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवणे बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर कंपनी अधिकारी आणि संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.

Kunsubi Land Scam

विनोद खोब्रागडे यांनी स्वतःच्या खर्चाने अगदी बँकेकडून ८ लाखांचे कर्ज घेऊन हा लढा न्यायालयीन स्तरावर सातत्याने लढत ठेवला आहे. “एकही रुपया मोबदला न मिळालेल्या आदिवासींसाठी ४५ वर्षे संघर्ष” ही बाब या प्रकरणाला केवळ जमीन-विवाद न ठेवता, सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक हक्कांच्या लढ्याचे स्वरूप देते.

Kunsubi Land Scam

या सर्व घटनाक्रमामुळे एक गोष्ट निर्विवादपणे स्पष्ट होते. प्रशासन, उद्योग आणि न्यायप्रक्रिया यांच्या संगनमताचा संशय निर्माण झाला आहे. जर आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर हे केवळ स्थानिक पातळीवरील प्रकरण नसून राष्ट्रीय संपत्तीच्या संरक्षणाचा आणि संविधानिक मूल्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे. आता सर्वांचे लक्ष २७ एप्रिलच्या सुनावणीकडे लागले आहे. न्यायालय या प्रकरणात काय भूमिका घेते, आणि प्रशासनाला उत्तरदायी धरण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, यावरच कुंसूबीतील २४ आदिवासींच्या न्यायाची दिशा ठरणार आहे.

What is the Kunsubi tribal land case about?

The case involves alleged illegal mining and land exploitation of 24 tribal farmers’ land by a cement company, with claims of no proper compensation for over 45 years.

Why is an Atrocity Act case being demanded?

Activists allege that tribal land rights were violated and exploited, which falls under provisions of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act.

What is the status of the case in court?

The matter is currently pending before the Bombay High Court Nagpur Bench under Criminal Writ Petition No. 657/2021.

What triggered the recent protest and poisoning incident?

Five tribal individuals allegedly consumed poison due to prolonged denial of justice and lack of compensation, highlighting the severity of the issue.

#KunsubiScam #TribalLandRights #AtrocityAct #ChandrapurNews #MiningScam #LandJustice #AdivasiRights #IllegalMining #CementCompany #MaharashtraNews #HighCourtCase #NagpurBench #SocialJustice #LandFraud #EnvironmentalCrime #CorruptionExposed #RevenueDepartment #PoliceAction #HumanRights #BreakingNews #IndiaNews #LegalBattle #MiningCorruption #ForestDestruction #Protest #JusticeForTribals #Exploitation #Accountability #PublicInterest #ConstitutionalRights #GrassrootsStruggle #RuralIndia #Activism #LawAndOrder #CourtCase #AdministrativeFailure #CorporateCrime #LandDispute #TruthExposed #PeoplePower #CivilRights #IndiaLegal #UrgentJustice #NewsUpdate #PolicyFailure #GovernanceCrisis #SocialMovement #LegalRights #Equity #JusticeDelayed #JiwatiNews #MahawaniNews #VeerPunekrReport #RajuraNews #ChandrapurNews #HindiNews #MarathiNews #VidarbhNews #MaharashtraNews #VinodKhobragade