RTE Admission | आरटीई नियमावर उच्च न्यायालयाचा सरकारला खडसावणारा सवाल

वंचित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर गदा? नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला ९ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश

RTE Admission | नागपूर | राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची दिवसेंदिवस खालावत चाललेली स्थिती, शिक्षकांची कमतरता आणि मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय पालकांसमोर दर्जेदार शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचा हक्क कायदा (आरटीई) हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी आशेचा किरण ठरला होता. मात्र महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच जारी केलेल्या नव्या शासन निर्णयामुळे हा आशेचा किरणच आता अनेक कुटुंबांसाठी धूसर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून केवळ एका किलोमीटरच्या परिसरातील शाळाच निवडण्याची सक्ती करणाऱ्या निर्णयावर नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून राज्य सरकारला ९ मार्चपर्यंत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

RTE Admission

महाराष्ट्र शासनाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत ही नवी अट घातली. या निर्णयानुसार विद्यार्थ्याला आपल्या घरापासून एका किलोमीटरच्या परिघात असलेल्या शाळेतच अर्ज करण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते ही अट कागदावर साधी प्रशासकीय सुधारणा वाटत असली तरी प्रत्यक्षात ती हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणारी ठरू शकते. विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये खासगी शाळांची उपलब्धता मर्यादित असल्याने अशा भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही अट अडसर ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

RTE Admission

या शासन निर्णयाला आव्हान देत चंद्रपूर जिल्ह्यातील शंकर आत्राम आणि करिष्मा बांगडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. बोधी रामटेके आणि अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी सविस्तर युक्तिवाद सादर करत सरकारच्या निर्णयावर कठोर टीका केली.

RTE Admission

याचिकेत नमूद करण्यात आले की, शिक्षणाचा हक्क कायद्याचा मूळ हेतू हा समाजातील दुर्बल घटकांतील मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यामागेही हाच सामाजिक उद्देश आहे. मात्र १ किलोमीटरच्या मर्यादेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची संधीच मिळणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय केवळ प्रशासनिक धोरण नसून प्रत्यक्षात शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारावर मर्यादा आणणारा ठरतो, असा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.

RTE Admission

याचिकाकर्ते शंकर आत्राम हे चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील रहिवासी आहेत. त्यांच्या मुलाला आरटीई अंतर्गत खासगी शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी त्यांनी अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांच्या घरापासून एका किलोमीटरच्या परिसरात पात्र शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना अर्जच करता आला नाही. परिणामी, शासनाच्या नव्या अटीमुळे त्यांच्या मुलाला शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहण्याची वेळ आली. याचिकेत ही बाब अधोरेखित करत ग्रामीण व आदिवासी भागातील वास्तव परिस्थिती न्यायालयासमोर मांडण्यात आली.

RTE Admission

अ‍ॅड. बोधी रामटेके आणि अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादात असे स्पष्ट केले की, आरटीई कायदा हा संविधानातील शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याचा उद्देश सामाजिक समतेची दिशा मजबूत करणे हा आहे. मात्र सरकारने घातलेली १ किलोमीटरची अट या उद्देशालाच बाधा आणते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी जवळपास खासगी शाळा नसतात, तर शहरांमध्ये शाळांची संख्या अधिक असते. अशा परिस्थितीत ही अट लागू केल्यास ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना आरटीईचा लाभ मिळणे जवळपास अशक्य होईल.

RTE Admission

खंडपीठानेही या मुद्द्यांची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दांत विचारणा केली. शिक्षणाचा हक्क हा केवळ कागदावरील घोषवाक्य नसून तो संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे, याची जाणीव करून देत न्यायालयाने सरकारला ९ मार्चपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. सरकारने ही अट का लागू केली, तिचा कायदेशीर आणि प्रशासकीय आधार काय आहे, तसेच यामुळे वंचित विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार आहे, याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

RTE Admission

शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते आरटीई कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक गरीब कुटुंबांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली. शहरांतील नामांकित खासगी शाळांमध्ये वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू लागल्याने सामाजिक समतेच्या दिशेने एक महत्त्वाची पायरी पार पडली होती. मात्र नव्या अटीमुळे ही संधी पुन्हा मर्यादित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

RTE Admission

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची वास्तविक स्थितीही या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, वर्गखोल्यांची अपुरी व्यवस्था आणि शैक्षणिक साधनसामग्रीचा अभाव असल्याचे वारंवार समोर येत आहे. परिणामी पालक आपल्या मुलांना दर्जेदार शिक्षणासाठी खासगी शाळांकडे वळवू इच्छितात. अशा परिस्थितीत आरटीई योजना ही गरीब कुटुंबांसाठी एकमेव मार्ग ठरते. जर या मार्गावरच प्रशासकीय अटींचे कुंपण उभे राहिले, तर शिक्षणाच्या समान संधीची संकल्पनाच धोक्यात येईल.

RTE Admission

या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाकडे राज्यभरातील शिक्षण क्षेत्र, पालक आणि सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने शासनाचा निर्णय रद्द केला तर हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचे संरक्षण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अन्यथा, आरटीईच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

RTE Admission

नागपूर खंडपीठासमोर उभे राहिलेले हे प्रकरण केवळ एका शासन निर्णयाच्या कायदेशीरतेपुरते मर्यादित नाही. ते राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेच्या व्यापक वास्तवावर प्रकाश टाकणारे आहे. एका बाजूला सरकारी शाळांची खालावलेली स्थिती आणि दुसऱ्या बाजूला आरटीईसारख्या कायद्यावर लादल्या जाणाऱ्या मर्यादा या दोन टोकांदरम्यान वंचित विद्यार्थ्यांचे भविष्य अडकून पडले आहे. न्यायालयाचा पुढील निर्णय केवळ कायदेशीर दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

What is the Maharashtra 1 km rule for RTE admissions?

The Maharashtra government introduced a rule limiting RTE applications to schools within 1 kilometer of a student’s residence.

Why has the Bombay High Court questioned the rule?

The Nagpur bench questioned the rule because it may deny many disadvantaged students access to private schools under the Right to Education Act.

Who challenged the government decision in court?

Residents from Chandrapur district, including Shankar Atram and Karishma Bangde, filed a petition challenging the rule in the Bombay High Court’s Nagpur bench.

How could the rule affect students in rural areas?

Students in rural and tribal regions may lose RTE admission opportunities because there are often no eligible private schools within a 1-kilometer radius.

#RTE #RTEAdmission #RTE2026 #EducationRights #RightToEducation #BombayHighCourt #NagpurBench #MaharashtraEducation #EducationPolicy #SchoolAdmissions #PrivateSchools #EducationForAll #StudentRights #EducationJustice #RTEAct #IndianEducation #SocialJustice #EducationNews #BreakingEducation #MaharashtraNews #Chandrapur #NagpurNews #EducationDebate #PublicEducation #SchoolPolicy #EducationReform #LegalNewsIndia #CourtNews #HighCourt #EducationLaw #PoorStudents #EqualEducation #QualityEducation #SchoolRights #ParentsConcern #EducationCrisis #GovernmentPolicy #IndiaNews #LegalUpdate #StudentFuture #EducationAccess #EducationEquality #SchoolSystem #PublicInterest #EducationMatter #IndiaEducation #TrendingNews #NewsUpdate #RTEPolicy #EducationAlert #MahawaniNews #VeerPunekarReport #NagpurNews #DeepakChatap