Wirur Government Land Scam | शासनाची जमीन खासगी घशात?

नमुना ८ मधील बेकायदेशीर नोंदींवरून थेट विक्री; गरीबांना घरकुलासाठी जागा नाही, व्यापाऱ्यांना शासकीय जमीन मोकळी

Wirur Government Land Scam | राजुरा | तालुक्यातील विरुर स्टेशन येथे महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची जमीन बेकायदेशीररीत्या खासगी नावावर चढवून थेट विक्री केल्याचा गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इंदिरानगर लगत, विरुर–चिंचोली रोडवरील सर्वे क्रमांक २३४, क्षेत्रफळ आर. चौ. मी. ३.४१ (८.४३ एकर) ही जमीन स्पष्टपणे महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर असतानाही, ग्रामपंचायत नमुना ८ मध्ये बेकायदेशीर नोंद करून ती खासगी व्यक्तीच्या नावावर दाखवण्यात आली. त्या नोंदीच्या आधारे ही जमीन परस्पर तीन व्यापाऱ्यांना विक्रीखताद्वारे विकण्यात आल्याने महसूल यंत्रणा, ग्रामपंचायत प्रशासन आणि प्रभावशाली हितसंबंध यांच्यातील संभाव्य संगनमतावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

Wirur Government Land Scam

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित जमिनीवर कोणतेही अधिकृत बांधकाम नाही, कोणतीही शासनाची परवानगी नाही, तसेच जमिनीच्या वापराबाबत कोणताही वैध आदेश उपलब्ध नसताना, ती जमीन थेट नमुना ८ मध्ये खासगी नावावर नोंदवली गेली. सामान्यतः शासनाच्या मालकीची जमीन नोंदवताना महसूल अभिलेख, ७/१२, ८-अ, नकाशे, आदेश आणि सीमांकन या सर्व बाबींची काटेकोर तपासणी अपेक्षित असते. येथे मात्र त्या सर्व प्रक्रियांना बगल देत नोंद करण्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. या बेकायदेशीर नोंदीच्या जोरावर पुढे विक्री व्यवहार झाल्याने ‘शासनाची उघड फसवणूक’ की ‘प्रशासन-व्यापारी संगनमत’ असा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.

Wirur Government Land Scam

विरुर परिसरात आदिवासी व गरजू कुटुंबांना घरकुल योजना मंजूर असतानाही बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नाही, ही वस्तुस्थिती सर्वश्रुत आहे. अनेक कुटुंबे आजही उघड्यावर किंवा तात्पुरत्या निवाऱ्यांत राहतात. शासनाच्या योजनांचा लाभ कागदावर दिसतो, मात्र जमिनीअभावी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी खोळंबते. अशा परिस्थितीत शासकीय जमीन खासगी व्यापाऱ्यांना सोन्याच्या भावात विकली जात असल्याचा आरोप केवळ आर्थिक गैरव्यवहारापुरता मर्यादित राहत नाही; तो सामाजिक अन्याय आणि संविधानिक जबाबदारीचा भंग ठरतो. ‘गरिबांना जागा नाही, व्यापाऱ्यांना शासकीय जमीन’ हा विरोधाभास प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांवर थेट बोट ठेवतो.

Wirur Government Land Scam

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वे २३४ ही जमीन गावाच्या नियोजनात्मक दृष्टीने महत्त्वाची असून सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव ठेवणे अपेक्षित होते. शाळा, आरोग्य सुविधा, वसाहती किंवा इतर सार्वजनिक सोयींसाठी अशी जमीन भविष्यात उपयोगी ठरू शकते. मात्र नोंदीतील फेरफार करून ती खासगी मालमत्तेत रूपांतरित केल्यास गावाच्या दीर्घकालीन विकासावरही त्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे. आज सर्वे २३४, उद्या दुसरी जमीन अशा पद्धतीने सरकारी जागा हडप करण्याची साखळी सुरू झाली तर गावाच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण कोण करणार, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

Wirur Government Land Scam

या प्रकरणात केवळ जमीन घेणाऱ्यांची चौकशी करून प्रश्न सुटणार नाही, हे स्पष्ट आहे. नमुना ८ मध्ये नोंद करणारे अधिकारी, नोंदीला मंजुरी देणारे स्तर, ग्रामपंचायत प्रशासनातील संबंधित घटक आणि पडद्यामागील सूत्रधार या सर्वांची सखोल, निष्पक्ष आणि तत्काळ चौकशी होणे आवश्यक आहे. महसूल अभिलेखांमध्ये फेरफार हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. शासनाच्या मालमत्तेची नोंद खासगी नावावर करणे हे फौजदारी स्वरूपाचे कृत्य ठरू शकते. त्यामुळे चौकशी ही केवळ कागदी कारवाईपुरती न ठेवता, दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

Wirur Government Land Scam

प्रशासनाच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जर ही जमीन स्पष्टपणे शासनाच्या मालकीची असेल, तर ती नमुना ८ मध्ये खासगी नावावर कशी गेली? कोणत्या आधारावर आणि कोणत्या कागदपत्रांवर नोंद करण्यात आली? या नोंदीवर हरकत का घेण्यात आली नाही? महसूल तपासणी, ऑडिट आणि कालांतराने होणाऱ्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत हा गैरप्रकार का उघड झाला नाही? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाल्याशिवाय प्रशासनाची विश्वासार्हता पुनर्स्थापित होणार नाही.

Wirur Government Land Scam

विरुरमधील सामाजिक संघटना आणि जागरूक नागरिकांनी या प्रकरणात राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. सर्वे २३४ आणि त्यावरील मालमत्ता क्रमांकाची नोंद तत्काळ गोठवून, विक्री व्यवहारांवर स्थगिती आणावी आणि मूळ शासकीय नोंद पुनर्स्थापित करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारचे गैरप्रकार घडू नयेत यासाठी ग्रामपंचायत आणि महसूल यंत्रणेत पारदर्शकता वाढवणे, डिजिटल ट्रॅकिंग आणि सार्वजनिक हरकतींची प्रभावी व्यवस्था उभारणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे परिणाम केवळ विरुरपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. शासनाची जमीन सुरक्षित नसेल, तर सार्वजनिक हिताच्या योजना कागदावरच अडकतील. नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास ढासळेल आणि कायद्याचा धाक कमी होईल. त्यामुळे ही केवळ एका जमिनीची बाब नसून, शासकीय मालमत्तेच्या संरक्षणाची आणि प्रशासनिक नैतिकतेची कसोटी आहे. नागरिकांचा इशारा स्पष्ट आहे. जर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली नाही, तर विरुरमध्ये एकही शासकीय जागा शिल्लक राहणार नाही आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावरच येईल.

What is the Virur government land scam about?

It involves illegal mutation of Maharashtra government land into private names using fraudulent land records, followed by unauthorized sale.

Why is Sample 8 entry central to this case?

Sample 8 is a key land ownership record; its illegal alteration enabled the fraudulent transfer and sale of government land.

Who may be responsible for the illegal land transfer?

The case points to possible collusion between revenue officials, local administration, and private buyers.

How does this affect local residents?

Poor and tribal families lack land for housing, while public land meant for community use is diverted for private profit.

#WirurLandScam #GovernmentLandFraud #MaharashtraLand #RevenueScam #LandRecordFraud #Sample8 #PublicLandLoot #AdministrativeFailure #RuralCorruption #ChandrapurNews #Rajura #LandMafia #IllegalLandSale #GramPanchayat #RevenueDepartment #LandRights #TribalJustice #HousingForPoor #GovernanceCrisis #RuleOfLaw #AntiCorruption #IndiaNews #MaharashtraNews #VillageLand #PublicProperty #LandGrab #Accountability #ExposeCorruption #CitizenRights #LandSurvey234 #VirurStation #RuralIndia #JusticeForPoor #TransparencyNow #StopLandLoot #RevenueRecords #LandScandal #IllegalMutation #LandOwnership #PolicyFailure #GovernmentProperty #Whistleblower #CivicAlert #NewsUpdate #BreakingNews #InvestigateNow #LandReform #AdministrativeNegligence #MahawaniNews #VeerPunekarReport #RajuraNews #WirurNews #LandNews #MarathiNews #HindiNews