Industrial Negligence | रहमत नगर का ज़हरीला सन्नाटा

चार महीने बाद भी क्लोरीन गैस रिसाव पर प्रशासन मौन

Industrial Negligence | चंद्रपुर | शहर की आबादी के बीच स्थापित बुनियादी ढाँचे की एक भयावह सच्चाई अब प्रशासनिक उदासीनता की परतों में दबी दिखाई दे रही है। रहमत नगर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से कथित क्लोरीन गैस रिसाव की घटना को चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन जांच, जवाबदेही और न्याय तीनों मोर्चों पर सरकारी तंत्र की निष्क्रियता ने इस मामले को केवल एक “फाइल” में बदल दिया है। जब ज़हर हवा में घुला था, तब साँसें थमी थीं; आज न्याय की उम्मीदें थमी हुई हैं।

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इस पूरे प्रकरण को लेकर AIMIM के स्थानीय नेतृत्व ने खुलकर मोर्चा संभाला है। पार्टी के शहर अध्यक्ष और नवनिर्वाचित नगरसेवक अजहर शेख तथा जिला अध्यक्ष अमान अहमद ने आरोप लगाया है कि १७ सितंबर २०२५ को रहमत नगर के एसटीपी प्लांट से क्लोरीन गैस का गंभीर रिसाव हुआ, जिसने आसपास के घनी आबादी वाले इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। उनके अनुसार, बच्चों, बुज़ुर्गों और महिलाओं सहित कई नागरिकों को त्वचा और आँखों में जलन, साँस लेने में तकलीफ़ और फेफड़ों से संबंधित गंभीर समस्याएँ झेलनी पड़ीं। एक व्यक्ति के लकवाग्रस्त होने का भी दावा किया गया है।

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जांच का वादा, कार्रवाई शून्य

घटना के अगले ही दिन, १८ सितंबर को उपविभागीय अधिकारी द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों की उपस्थिति में जांच समिति गठित करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन चार महीने बाद भी न समिति बनी, न जिम्मेदार तय हुए, न ही किसी अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज हुई। यह शिथिलता केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ प्रतीत होता है।

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चंद्रपुर में स्थापित इस एसटीपी का संचालन ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जहाँ मानव बस्ती सघन है। प्रश्न यह है कि खतरनाक रसायन क्लोरीन का भंडारण किन सुरक्षा मानकों के तहत किया जा रहा था? यदि गैस रिसी, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि भंडारण, निगरानी और आपात प्रबंधन की व्यवस्था या तो कागज़ों में थी या जानबूझकर नज़रअंदाज़ की गई।

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ज़िम्मेदारी से बचता तंत्र

अजहर शेख ने आरोप लगाया कि एसटीपी और संबंधित सीएसटीपीएस (CSTPS) अधिकारियों ने न तो सार्वजनिक रूप से घटना की जवाबदेही स्वीकार की, न पीड़ितों से संवाद स्थापित किया, न मुआवज़े की दिशा में कोई कदम उठाया। यह व्यवहार उस प्रशासनिक संस्कृति को उजागर करता है जहाँ नागरिक तब तक “डेटा” नहीं बनते जब तक मौत का आँकड़ा बड़ा न हो जाए। रहमत नगर के रहवासी दावा कर रहे हैं कि प्रभावित लोग आज भी श्वसन संबंधी रोगों से जूझ रहे हैं। यदि यह सच है, तो यह मामला केवल पर्यावरणीय लापरवाही नहीं बल्कि आपराधिक उपेक्षा की श्रेणी में आता है।

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इतिहास की चेतावनी, वर्तमान की अनदेखी

भारत का औद्योगिक इतिहास पहले ही गैस त्रासदियों की भयावह कीमत चुका चुका है। भोपाल गैस त्रासदी आज भी प्रशासनिक लापरवाही का स्थायी प्रतीक है। इसी तरह ओलियम गैस रिसाव मामले ने ‘स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी’ जैसे कानूनी सिद्धांतों को जन्म दिया, जिसमें खतरनाक उद्योगों को बिना किसी अपवाद के पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करना होता है। यदि रहमत नगर का मामला भी रासायनिक गैस रिसाव से जुड़ा है, तो यह सीधा प्रश्न उठता है: क्या स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण तंत्र ने उन ऐतिहासिक सबकों से कुछ सीखा भी है, या वे केवल रिपोर्टों और सेमिनारों तक सीमित हैं?

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कानूनी दायित्व और नैतिक विफलता

क्लोरीन गैस का भंडारण और उपयोग अत्यंत सख्त पर्यावरणीय व औद्योगिक सुरक्षा मानकों के अधीन आता है। यदि गैस परिसर से बाहर फैली, तो यह प्रथम दृष्टया सुरक्षा प्रोटोकॉल की विफलता दर्शाता है। ऐसे मामलों में संचालनकर्ता संस्था, तकनीकी प्रभारी और पर्यवेक्षण करने वाली एजेंसियाँ सभी जवाबदेही के दायरे में आती हैं। फिर भी, अब तक न किसी अधिकारी का नाम सार्वजनिक हुआ, न तकनीकी रिपोर्ट जारी हुई, न चिकित्सा सर्वेक्षण। यह पारदर्शिता की नहीं, पर्दादारी की नीति है।

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आयुक्त का दौरा: निरीक्षण या औपचारिकता?

३१ जनवरी को मनपा आयुक्त के एसटीपी दौरे को स्थानीय नागरिकों ने एक अवसर माना। अजहर शेख और अन्य कार्यकर्ताओं ने रहवासियों के साथ मिलकर आयुक्त को कथित नुकसान और प्रदूषण की जानकारी दी तथा प्लांट को आबादी से दूर स्थानांतरित करने की माँग रखी। लेकिन सवाल यह है क्या यह दौरा केवल निरीक्षण रजिस्टर भरने तक सीमित रहेगा, या इससे वास्तविक कार्रवाई का रास्ता खुलेगा?

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स्थानीय नेतृत्व ने एक माह की समयसीमा तय कर प्रशासन को चेताया है कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई न हुई तो उग्र आंदोलन होगा। यह चेतावनी केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उस निराशा का संकेत है जो न्यायिक देरी से उपजती है। जब संस्थाएँ काम नहीं करतीं, तो सड़कों पर आवाज़ें उठती हैं।

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क्या फिर इंतज़ार मौत का होगा?

रहमत नगर का यह मामला केवल एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि शहरी नियोजन, पर्यावरणीय सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही का कठोर परीक्षण है। यदि खतरनाक रसायनों के साथ लापरवाही हुई है, तो दोष तय करना और दंड देना अनिवार्य है। अन्यथा, हर औद्योगिक इकाई के आसपास रहने वाले नागरिक एक अदृश्य खतरे के साथ जीने को मजबूर रहेंगे।

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यह समय है जब जांच समिति तुरंत गठित हो, तकनीकी व चिकित्सा रिपोर्ट सार्वजनिक हों, और यदि लापरवाही सिद्ध हो तो ‘एब्सोल्यूट लाइबिलिटी’ के तहत कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि इतिहास गवाह है गैस पहले रिसती है, जिम्मेदारी बाद में ढूँढी जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

What happened at the Rahmat Nagar STP in Chandrapur?

A chlorine gas leak was reported from the sewage treatment plant, allegedly affecting nearby residents with breathing and skin-related health problems.

Why are residents protesting against the STP plant?

Locals claim the plant operates close to a dense residential area, poses ongoing pollution risks, and that authorities failed to act even months after the reported gas leak.

What action has the administration taken so far?

According to local representatives, despite earlier assurances of an inquiry, no clear investigation report, accountability, or official disciplinary action has been made public.

What are the main demands of the affected community?

Residents and political representatives are demanding an independent investigation, action against responsible officials, application of strict liability laws, and relocation of the plant away from human habitation.

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