Illegal Sand Transport | एकाच वाहतूक परवान्यावर दोन ट्रॅक्टरची वाहतूक

एका तासाच्या प्रवासाला चार तासांचा अतिरिक्त वेळ; जप्त वाहनांची तासभऱ्यात सुटका

Illegal Sand Transport | राजुरा | तालुक्यातील विरूर स्टेशन हद्दीत सुरू असलेली अवैध रेती वाहतूक आता केवळ कायद्याचे उल्लंघन राहिलेली नसून, ती थेट शासनाच्या गौण खनिज धोरणाला, महसूल व खनिज प्रशासनाच्या अधिकारांना आणि पोलीस यंत्रणेच्या कर्तव्याला खुलेआम आव्हान देणारी बाब ठरत आहे. वरूर गावातून विरूर स्टेशनकडे अवघ्या दहा किलोमीटरच्या अंतरासाठी दिलेल्या एका वाहतूक परवान्यावर दोन रेती ट्रॅक्टरद्वारे वाहतूक केली जात असल्याचे उघडकीस आले असून, या प्रकारामुळे संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियम कागदावर आणि प्रत्यक्षात मात्र मोकाट तस्करी अशीच ही स्थिती असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक उघडपणे करीत आहेत.

Illegal Sand Transport

शासनाच्या गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक नियमावलीनुसार, रेतीसारख्या गौण खनिजांच्या वाहतुकीसाठी दिला जाणारा परवाना हा अत्यंत स्पष्ट, मर्यादित आणि नियंत्रित असतो. एका परवान्यावर एकच वाहन, ठरावीक कालमर्यादेत, ठरावीक मार्गावर आणि निश्चित प्रमाणातच खनिज वाहतूक करू शकते. या अटींचा उद्देश स्पष्ट आहे. बेकायदेशीर उत्खनन, महसूल चोरी, पर्यावरणाची हानी आणि वाहतुकीतील अनागोंदी रोखणे. मात्र विरूर हद्दीत घडलेला प्रकार या सर्व निकषांवर पाय देणारा आहे. दहा किलोमीटरच्या अंतरासाठी, जे साधारणतः एका तासात पूर्ण होऊ शकते, त्या परवान्यावर तब्बल चार तासांची वेळ नमूद करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. हा अतिरिक्त कालावधी चुकून दिला गेला की मुद्दामहून, याबाबत प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही ठोस उत्तर मिळालेले नाही. मात्र या ‘चार तासां’चा गैरफायदा घेत एकाच परवान्यावर दोन ट्रॅक्टर फिरवले गेल्याचा संशय केवळ संशय राहिलेला नाही, तर प्रत्यक्ष घटनाक्रमातून तो बळावला आहे.

Illegal Sand Transport

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, एकाच क्रमांकाच्या वाहतूक परवान्याची प्रत दोन वेगवेगळ्या ट्रॅक्टरवर वापरल्या जात होत्या. ज्यावर ट्रॅक्टरचा क्रमांक होता परंतु ट्रॉलीचा नाही. म्हणजेच एकाच परवान्याचा दुहेरी वापर करून शासनाची थेट फसवणूक करण्यात येत होती. हा प्रकार केवळ गौण खनिज नियमांचे उल्लंघन नाही, तर तो भारतीय दंड संहितेतील फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचा वापर आणि संगनमताचेही संकेत देणारा आहे. विशेष म्हणजे या ट्रॅक्टरचे चालक वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स नसताना वाहन चालवत असल्याचे, तसेच बॅच नंबर नसल्याचे आरोपही पुढे आले आहेत. काही नागरिकांनी तर मद्यपान करून रेती वाहतूक केली जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. हे आरोप खरे ठरल्यास, मोटार वाहन अधिनियम १९८८ अंतर्गत हा गंभीर व अजामीनपात्र स्वरूपाचा गुन्हा ठरतो.

Illegal Sand Transport

या संपूर्ण प्रकरणात विरूर पोलिसांनी संबंधित ट्रॅक्टर जप्त केल्याची माहिती समोर आली. ही कारवाई झाली, ही बाब स्वागतार्ह मानली जाऊ शकते; मात्र त्यानंतर घडलेला घटनाक्रम अधिक धक्कादायक आहे. जप्त केलेली वाहने काही वेळातच पोलिस स्टेशनमधून सोडण्यात आल्याचे उघड होताच परिसरात संतापाची लाट उसळली. नियमांनुसार, अशा प्रकरणात वाहन जप्तीनंतर पंचनामा, गुन्हा दाखल करणे, दंडात्मक कारवाई, तसेच महसूल व खनिज विभागाकडे सविस्तर प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक असते. विशेषतः एकाच परवान्यावर दोन वाहने वापरल्याचा संशय असल्यास, संबंधित परवाना रद्द करणे, वाहनमालकावर आणि चालकावर स्वतंत्र कारवाई करणे अपेक्षित असते. मग इतक्या घाईघाईने वाहने सोडण्यामागे नेमके कोणाचे आदेश होते? पोलिस स्टेशनच्या पातळीवर हा निर्णय झाला की ‘वरून’ दबाव होता? हा प्रश्न आता केवळ चर्चेचा विषय न राहता, चौकशीची मागणी करणारा ठरला आहे.

Illegal Sand Transport

घटनेच्या वेळी मंडळ अधिकारी सुभाष साळवे उपस्थित होते, ही बाब नोंद घेण्याजोगी आहे. तहसीलदारांना भ्रमणध्वनीद्वारे विचारणा केली असता, “एका वाहतूक परवान्यावर एकाच वाहनास परवानगी असते,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितल्याची माहिती आहे. म्हणजेच प्रशासकीय प्रमुखाच्या भूमिकेत कोणताही संदिग्धपणा नाही. मग प्रत्यक्षात दोन ट्रॅक्टर कसे काय चालले? हा परवाना कोणी जारी केला? परवान्यावर चार तासांचा कालावधी कोणी आणि कोणत्या निकषांवर दिला? या परवान्याच्या अटी तपासल्या का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, परवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्याची जबाबदारी ठरविणार कोण? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप प्रशासन देऊ शकलेले नाही.

रेती तस्करी ही केवळ महसूल चोरीचा विषय नाही; ती पर्यावरण, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्थेशी थेट संबंधित आहे. अवैध उत्खननामुळे नदीपात्रांची नासधूस होते, भूजल पातळीवर परिणाम होतो आणि शेतीसह स्थानिक परिसंस्थेला दीर्घकालीन हानी पोहोचते. वाहतुकीदरम्यान ओव्हरलोड ट्रॅक्टर, बिनधास्त चालक आणि रात्री-अपरात्री होणारी वाहतूक अपघातांना आमंत्रण देते. अशा परिस्थितीत पोलिसांची जबाबदारी केवळ वाहन पकडण्यापुरती मर्यादित नसून, कायद्याची अंमलबजावणी कठोरपणे करण्याची असते. मात्र विरूर प्रकरणात पोलीस कारवाईची धार बोथट असल्याचे चित्र दिसत आहे.

Illegal Sand Transport

स्थानिक नागरिक संतप्त आहेत. त्यांच्या मते, वाहतूक परवान्याच्या नावाखाली सुरू असलेली ही रेती तस्करी म्हणजे ‘कागदावर कायदा आणि रस्त्यावर मोकळे गुन्हे’ अशी स्थिती आहे. जर एकाच परवान्यावर दोन ट्रॅक्टर चालू शकतात, जप्त वाहने काही तासांत सुटू शकतात, तर सामान्य नागरिकांनी नियम पाळायचे तरी का, असा थेट प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित परवाना देणारे अधिकारी, वाहनमालक, चालक आणि ढिलाई करणारे पोलीस अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी होत आहे.

Illegal Sand Transport

हे प्रकरण केवळ विरूर हद्दीपुरते मर्यादित नाही. यामागे मोठे साखळी-जाळे कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. एकीकडे शासन महसूल वाढविण्याच्या घोषणा करते, तर दुसरीकडे अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर वाहतुकीमुळे कोट्यवधींचा महसूल बुडतो. जर वेळीच आणि उदाहरणार्थ कारवाई झाली नाही, तर रेती तस्करांचे मनोबल अधिकच वाढेल आणि कायद्याची भीती पूर्णतः नाहीशी होईल.

“संबंधित प्रकरणात दोन ब्रास रेतीचा वैध वाहतूक परवाना सादर करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने कागदपत्रांची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. परवाना वैध आढळल्याने नियमानुसार ट्रॅक्टर सोडण्यात आले.”

— श्री. संतोष वाकडे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, विरूर

आज गरज आहे ती दिखाऊ कारवाई नव्हे, तर जबाबदारी निश्चित करण्याची. परवाना कसा दिला गेला, अटींचे उल्लंघन कसे झाले, जप्त वाहन का आणि कशाच्या आधारे सोडण्यात आले. या प्रत्येक टप्प्याची स्वतंत्र, पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे. अन्यथा, ‘प्रशासनिक निष्काळजीपणा’ आणि ‘पोलीसी ढिलाई’ हे शब्दही या वास्तवाला अपुरे पडतील. कायदा जर निवडकपणे लागू होणार असेल, तर तो कायदा न राहता तस्करीला संरक्षण देणारे साधन ठरेल. विरूरमधील हा प्रकार प्रशासनासाठी इशारा आहे. वेळीच सुधारणा करा, अन्यथा जनतेचा रोष आणि विश्वासघात दोन्ही टाळणे कठीण होईल.

घरकुल योजनेतील लाभार्थी हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्याने शासनाने त्यांना घरबांधणीसाठी मोफत रेती उपलब्ध करून देण्याची विशेष तरतूद केलेली आहे. या सामाजिक उद्देशातून काही बाबतीत नियम वेगळे ठेवण्यात आले आहेत. सामान्यतः एक ब्रास रेतीसाठी एकाच वाहनास परवानगी असते; मात्र सदर प्रकरणात दोन ब्रास रेतीचा वैध परवाना देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या परवान्यानुसार वाहतूक करण्यात आली असून, ती नियमबाह्य ठरत नाही.

— श्री. ओमप्रकाश गोंड तहसीलदार, राजुरा

What is the main violation in the Virur sand transport case?

A single transport permit was allegedly used to operate two tractors, violating mining and transport regulations.

Why is using one permit for multiple vehicles illegal?

Rules allow only one specified vehicle, route, time, and quantity per permit to prevent revenue loss and illegal mining.

What legal provisions are applicable in this case?

Violations attract action under state minor mineral rules, the Motor Vehicles Act, and provisions related to fraud and negligence.

Why has the police role been questioned by citizens?

Although tractors were seized, their rapid release raised concerns about procedural lapses and possible external pressure.

#IllegalSand #SandMafia #Virur #Rajura #MineralRules #MiningScam #IllegalMining #SandTheft #PoliceNegligence #AdministrativeFailure #RevenueLoss #EnvironmentalCrime #MotorVehicleAct #MiningLaws #PermitFraud #TwoTractorsOnePermit #LawAndOrder #Accountability #PublicInterest #Expose #GroundReport #LocalNews #MaharashtraNews #Chandrapur #RuleOfLaw #GovernanceFailure #Corruption #Enforcement #RevenueDepartment #MiningDepartment #PoliceAction #Transparency #CivicRights #EnvironmentalDamage #IllegalTransport #PermitViolation #RegulatoryFailure #CitizenOutrage #Justice #Investigation #StrictAction #LawViolation #SandTransport #MiningPolicy #NaturalResources #PublicSafety #IllegalTrade #NewsAlert #MahawaniNews #MarathiNews #WirurNews #SandNews #VeerPunekarReport #VidarbhNews #RajuraTehsil #WirurPolice