Maharashtra Civic Election | राज्य निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद वादाच्या भोवऱ्यात

सदोष मतदारयाद्या, घाईघाईत निवडणुका आणि लोकशाहीचा उपहास

Maharashtra Civic Election | मुंबई | राज्यातील २४६ नगर परिषद आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आयोजित केलेली पत्रकार परिषद मंगळवारी ०४ नोव्हेंबर २५ रोजी संपली; परंतु तिथे उपस्थित पत्रकार, नागरिक आणि राजकीय निरीक्षकांच्या मनातील प्रश्न अनुत्तरितच राहिले. उलट, आयोगाने निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करताच लोकशाही प्रक्रियेची गंभीरपणे पायमल्ली होत असल्याची भावना तीव्र झाली. संपूर्ण राज्यभर मतदारयादीतील दुबार-तिबार नावे, मृत व्यक्तींची नावे आणि चुकीच्या प्रभागात आढळणारी नावे या गंभीर अनियमिततांच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा झाल्याने निवडणुकीची पारदर्शकता आणि प्रामाणिकता याबाबत प्रचंड शंका वाढली आहे.

Maharashtra Civic Election

पत्रकार परिषदेत आयोगाकडे विचारले गेलेले मुळ प्रश्न—“मतदान सध्याच्या सदोष यादीवर घेणार की सुधारित आणि शुद्धीकरण झाल्यानंतर?”—याचे स्पष्ट उत्तर न देता आयोगाने जणू पूर्वतयारी केलेली तटस्थ आणि रटाळ माहिती देण्यातच वेळ घालवला. उपस्थित पत्रकारांनी पहिल्यांदाच आयोगाला इतक्या कठोरपणे प्रश्नांच्या सरबत्तीला सामोरे जाताना पाहिले. तथापि, आयोगाकडून मिळालेली उत्तरे धूसर, दिशाभूल करणारे आणि जबाबदारी टाळणारे ठरले.

Maharashtra Civic Election

आयोगाने घोषित केलेले वेळापत्रक हे वास्तवातच वादाचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. ७ नोव्हेंबरला मतदारयादी घोषित होणार, १० ते १७ नोव्हेंबरदरम्यान नामनिर्देशन, १८ नोव्हेंबरला छाननी, २१ आणि २५ नोव्हेंबरला माघारीची अंतिम मुदत, २६ नोव्हेंबरला चिन्ह वाटप, २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला मतमोजणी. या वेळापत्रकावर लक्ष जाते तेव्हा स्पष्ट जाणवते की उमेदवारांना केवळ चार दिवस प्रत्यक्ष प्रचारासाठी उपलब्ध असणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारांना किमान एक आठवडा तरी जनसंपर्कासाठी गरजेचा असताना फक्त चार दिवसांची मुभा ही लोकशाहीची थट्टा मानली जात आहे.

Maharashtra Civic Election

दरम्यान, दुबार मतदारांच्या प्रश्नावर आयोगाचा “तात्पुरता उपाय” अधिकच धोकादायक ठरत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. राज्यात लाखोंच्या संख्येने दुबार मतदारांचा भरणा झाल्याचे स्वतः आयोगाने मान्य केले आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दहा लोकसभा मतदारसंघात तब्बल ९,४१,७५० दुबार मतदार असल्याचा आरोप केला होता. महाविकास आघाडी आणि मनसेने याच कारणावरून आयोगावर मोर्चे काढले. यावर प्रतिसाद देताना आयोगाने स्वतःच जाहीर केले की सॉफ्टवेअरमार्फत दुबार नावे शोधून प्रभागनिहाय यादी पाठवण्यात आली आहे; परंतु प्रत्यक्ष पडताळणी होईपर्यंत ती यादी अंतिम मानली जाणार नाही. मग जेव्हा पडताळणी पूर्णच झालेली नाही, तेव्हा या मतदारयादीवर आधारित निवडणुका जाहीर करण्याची इतकी घाई नेमकी कशासाठी?

Maharashtra Civic Election

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे दुबार किंवा संशयित मतदारांच्या नावासमोर चिन्ह टाकून त्यांना मतदानापूर्वी “कोठे मतदान करणार हा पर्याय निवडून देणे”. हे उपाययोजनेच्या नावाखाली खुले आम दार उघडे ठेवण्यासारखे आहे. एकाच मतदाराचे नाव दोन किंवा अधिक प्रभागात असेल, तर त्याला आपल्या सोयीनुसार मतदानाचा पर्याय देणे म्हणजे राजकीय हस्तक्षेप आणि मतमोहिमेतील गैरवापरासाठी दार उघडे ठेवणे होय. आयोगाचे काही अधिकारी सांगतात—दुबार नाव असलेली व्यक्ती मतदान केंद्रावर आली तर तिच्याकडून हमीपत्र लिहून घेतले जाईल. प्रश्न असा की मतदानाच्या ठिकाणी गडबडीत, दबावात किंवा राजकीय प्रभावाखाली दिले जाणारे “हमीपत्र” किती प्रभावी व विश्वसनीय असेल?

Maharashtra Civic Election

याहून भयंकर बाब म्हणजे ही यादी तयार करताना मतदारांची नावे वगळण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. म्हणजेच ज्याच्याकडे चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार नाही, त्याच्याकडे निवडणूक आचारसंहितेचे आणि न्याय्यतेचे नियंत्रण सोपविण्यात आले आहे. याला लोकशाहीचा पराभव म्हणावे की निवडणूक प्रक्रियेचे विध्वंसक खच्चीकरण?

Maharashtra Civic Election

मतदारयादीतील ५० हजारांहून अधिक हरकती आयोगाकडे आल्या असून त्यापैकी ३० टक्के हरकती दुबार नावे, मृत व्यक्तींची नावे, बोगस नोंदी आणि अस्तित्वात नसलेल्या पत्त्यांची आहेत; उर्वरित ७० टक्के चुकीच्या प्रभागात नाव असल्याबाबत आहेत. म्हणजे जवळजवळ ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक यादी ही मूलभूतरीत्या संशयास्पद आहे. आणि तरीही अशी अपूर्ण, सदोष, आणि पडताळणीविना यादी लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या निवडणुकीसाठी वापरण्यात येत आहे.

Maharashtra Civic Election

या परिस्थितीत राज्यभरातील नागरिक आणि मतदार संतापलेले दिसले. जनतेचा स्पष्ट आवाज हा होता की—“आधी मतदारयादी शुद्ध करा; मग निवडणूक जाहीर करा!” परंतु आयोगाने याकडे दुर्लक्ष करून जणू राजकीय दडपणाखाली किंवा कोणाच्या सूचनेवर निवडणुका जाहीर केल्याचा संशय अधिक गडद झाला आहे. नागरिक खुलेपणाने म्हणत आहेत, “संपूर्ण देश ओरडत आहे मतदारयादीत सुधारणा करा, आणि आयोग मात्र हातघाईवर उतरले आहे. ही कसली पत्रकार परिषद? मूळ प्रश्नावर उत्तर एकही नाही.”

Maharashtra Civic Election

आता सर्वात गंभीर प्रश्न असा उभा राहतो—ही निवडणूक ज्या आधारावर घेण्यात येत आहे, ती आधारभूत दस्तऐवजच जर संशयास्पद असेल, तर निकालाचा स्वीकार्यपणा किती? बोगस मतांवर उभे राहणारे सत्ताकेंद्र लोकशाहीचे प्रतिनिधी ठरू शकतात का?

Maharashtra Civic Election

लोकशाहीची पायाभूत रचना म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया—ती निष्पक्ष, पारदर्शक, समतोल आणि सत्याधारित असावी लागते. परंतु राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयांनी मतदार यादीचे शुद्धीकरण न होता, त्याऐवजी तात्पुरत्या आणि असंसदीय उपाययोजना राबवून निवडणूक पार पाडण्याची घाई दाखवली आहे. ही घाई लोकशाहीवरील सर्वात मोठा धोका बनू शकते.

Maharashtra Civic Election

राज्य सरकार, केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि न्यायालय यांच्यासमोर पुढील काही दिवसांत हा विषय सर्वात मोठा असणार आहे. जर मतदानात गोंधळ, हरकती, वाद, कायदेशीर आव्हाने यांची मालिका सुरू झाली, तर जबाबदार कोण? आयोग की शासन? की मग न्यायालयालाच पुन्हा एकदा हस्तक्षेप करावा लागणार?

Maharashtra Civic Election

सध्याच्या स्थितीचे सार एका वाक्यात सांगायचे तर—निवडणूक आयोगाने स्वतःच जाहीर केलेल्या शंकास्पद यादीवरच निवडणुका घेण्याचा निर्णय लोकशाहीतील सर्वात मोठा विनोद ठरेल. ही निवडणूक पार पडली तरी ती वादग्रस्त, अविश्वसनीय आणि कायदेशीर अडचणींनी वेढलेली असेल, हे आजच स्पष्ट दिसते.

Maharashtra Civic Election

लोकशाहीचा पाया ढासळू नये, म्हणून प्रथम शुद्ध मतदारयादी, मग निवडणूक—हेच योग्य आणि जबाबदार पाऊल ठरले असते. पण आज प्रश्न केवळ निवडणुकीचा नाही; प्रश्न आहे नागरिकांचा विश्वास टिकवण्याचा. त्या विश्वासाला धक्का बसला, तर निवडणूक नव्हे, लोकशाहीच हरते.

Why has the Maharashtra civic election announcement triggered public outrage?

The elections were announced despite widespread faults in the voter list, including duplicate and bogus names, causing citizens to question the fairness and credibility of the electoral process.

Is the duplicate voter list confirmed as final?

No. The list was generated through software and is not final until on-ground verification is completed by election officials. Until then, it remains provisional and unreliable.

Why are political parties demanding correction before elections?

Because holding elections using a flawed voter list threatens democratic integrity. Parties argue that elections must be conducted only after complete purification of voter records to prevent manipulation and fraud.

Why is the timeframe for campaigning being criticised?

Candidates get barely 4 days for campaigning after symbol allocation on 26 November, which is considered unjust and insufficient for fair public outreach, especially when the election involves multiple wards and voter segments.

#MaharashtraElections #CivicPolls #VoterListScam #DuplicateVoters #ElectionFraud #StateElectionCommission #SEC #DemocracyUnderThreat #MaharashtraPolitics #CivicElections2025 #VoterRights #ElectionReforms #BogusVoters #UrbanLocalBodies #MunicipalElections #ElectionTransparency #ElectionAccountability #SECPressConference #VoterListErrors #RajThackeray #MahavikasAghadi #MNS #ElectionScam #VoterListIssue #CitizensVoice #ElectionCorruption #PoliticalAccountability #VoterAwareness #ElectionWatch #ECI #StateGovt #LocalBodyPolls #VoterSuppression #ElectionNews #BreakingNews #PublicInterest #ElectionTimeline #VoterVerification #MunicipalCorruption #MaharashtraNews #PoliticalDebate #PressConference #ElectionQuestions #MediaGrilling #ElectionUpdates #VoterFraud #ElectionIntegrity #SECFailure #ElectionDemand #RestoreDemocracy #MahawaniNews #MarathiNews #Batmya #RajuraNews #VeerPunekarReport #ChandrapurElection #RajuraElection #MaharashtraElection