Maratha Kunbi Reservation | ओबीसी आरक्षणावर गदा? सरकारच्या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप

सरकारविरोधात “शासन निर्णयाची होळी” करण्याची घोषणा

Maratha Kunbi Reservation | चंद्रपूर | महाराष्ट्र शासनाने नुकताच काढलेला निर्णय (दि. २ सप्टेंबर २०२५) ज्यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना “कुणबी”, “कुणबी-मराठा” किंवा “मराठा-कुणबी” जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे, त्याने राज्याच्या ओबीसी समाजामध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. ओबीसी, VJNT व एसबीसी बांधवांच्या मते हा निर्णय मराठा समाजाला छुप्या मार्गाने ओबीसी प्रवर्गात सामील करून आरक्षणावर गदा आणणारा आहे.

निर्णयाचे स्वरूप

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी समाजाशी जोडण्यासाठी ग्रामपातळीवर समित्या गठीत केल्या जाणार आहेत. Maratha Kunbi Reservation या समित्यांमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी सदस्य म्हणून असतील.

मराठा समाजातील ज्या कुटुंबांकडे शेतजमिनीचा पुरावा उपलब्ध नाही, त्यांना दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीच्या वास्तव्याचा प्रतिज्ञापत्र पुरावा मान्य केला जाईल. Maratha Kunbi Reservation याशिवाय नातेवाईक वा कुळातील कुणबी प्रमाणपत्रधारकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांवर आधारित स्थानिक चौकशी करून “कुणबी” प्रमाणपत्र मंजूर करता येणार आहे.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की निजामकालीन कागदपत्रांमध्ये, विशेषतः १९२१ व १९३१ च्या हैद्राबाद गॅझेटिअरमध्ये, कुणबी समाजाला “कापू” या नावाने नमूद करण्यात आले आहे. या आधारे मराठवाड्यातील अनेक मराठा कुटुंबे “कुणबी” म्हणून प्रमाणित करता येतील, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध

या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाजातून तुफान प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. Maratha Kunbi Reservation ओबीसी नेत्यांच्या मते, “मराठा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या पुढारलेला असून शिक्षण, नोकरी, राजकारण आणि सत्ता या सर्व क्षेत्रांत त्यांचे प्राबल्य आहे. अशा समाजाला कुणबी ओबीसी समाजाशी जोडणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने मागास घटकांवर अन्याय आहे.”

पुढारलेल्या मराठा समाजाला ओबीसीच्या हक्काच्या आरक्षणात शिरकाव करून देण्याचा सरकारचा डाव आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ देणार नाही. हैद्राबाद गॅझेटचा चुकीचा आधार घेऊन मराठ्यांना कुणबी ठरवण्याचा हा निर्णय तात्काळ मागे घेतला नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन उभे राहील. — संदीप गिऱ्हे, जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना (उबाठा)

निषेधाचे आयोजन

सरकारच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध करण्यासाठी चंद्रपूरात दि. ४ सप्टेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता “शासन निर्णयाची होळी” करण्यात येणार आहे. Maratha Kunbi Reservation या आंदोलनासाठी जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी, VJNT आणि SBC बांधवांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, “ओबीसी आरक्षण हे लाखो कष्टकरी, शेतकरी, कामगार, मागास बांधवांच्या प्रगतीचे एकमेव साधन आहे. त्यावर कुठलीही गदा आणली तर त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी आम्ही संविधानाच्या मार्गाने लढा देऊ.”

पुढील परिणामांची भीती

• शासन निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
• मराठा समाजाला कुणबी म्हणून प्रमाणित केल्यास ओबीसी आरक्षणातील स्पर्धा तीव्र होईल.
• आधीच मर्यादित असलेल्या शैक्षणिक व नोकरीतील संधींवर प्रत्यक्ष ओबीसी घटकांवर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
• हा निर्णय न्यायालयीन पातळीवरही आव्हान दिला जाईल, असे संकेत विविध ओबीसी संघटनांनी दिले आहेत.

सरकारसमोरील आव्हान

सरकारकडून या निर्णयाचे समर्थन करण्यात येत असले तरी राज्यातील सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. Maratha Kunbi Reservation शासनाचा हेतू मराठा समाजाला न्याय देण्याचा असला, तरी त्याचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाशी थेट जोडला गेल्याने हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील बनला आहे.

एकंदरीत, २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा करत असला, तरी त्याविरोधात उसळलेला ओबीसींचा संताप राज्यभरात नव्या आंदोलनाला तोंड फोडू शकतो. ४ सप्टेंबरच्या “GR होळी” आंदोलनातून या संघर्षाचा पहिला टप्पा समोर येणार आहे.

What is the new government decision regarding Maratha caste certificates?

The Maharashtra government has allowed eligible Marathas to obtain caste certificates as Kunbi, Maratha-Kunbi, or Kunbi-Maratha using Hyderabad Gazette records.

Why are OBC communities protesting against this decision?

OBC groups believe it will allow Marathas, a socially advanced community, to enter the OBC quota, reducing opportunities for genuine backward classes.

What protest action has been announced?

OBC, VJNT, and SBC groups will burn copies of the GR (government resolution) on 4 September 2025 at 3 pm as a symbolic protest.

How does the government justify its decision?

The government cites historical records from the Hyderabad Gazette (1921, 1931) showing Kunbi/Kaapu entries, arguing this provides Marathas with legitimate grounds for Kunbi certification.

#MarathaKunbiReservation #OBCReservation #MarathaKunbi #ReservationRow #OBCProtest #SaveOBCQuota #KunbiCaste #MaharashtraPolitics #CasteCertificate #SocialJustice #BackwardClasses #OBCUnity #ReservationRights #StopInjustice #OBCStruggle #MaharashtraGovt #ConstitutionalRights #SocialEquality #ReservationCrisis #ProtectOBC #OBCFightBack #KunbiIssue #ReservationBattle #SaveOurQuota #BackwardCommunity #MarathaQuota #PoliticalControversy #CasteDebate #MaharashtraNews #ProtestAlert #ReservationJustice #VoiceOfOBC #OBCAndProud #FightForJustice #EqualityForAll #ReservationMatter #OBCMovement #GroundProtest #SocialJusticeNow #MarathaVsOBC #OBCRights #ProtectReservation #CastePolitics #OBCLeadership #UnityForQuota #OBCAndSBC #StopQuotaInjustice #ReservationProtest #OBCYouth #SaveReservation #ReservationUnderThreat #ChandrapurNews #MarathiNews #RajuraNews #BallarpurNews #MaharashtraNews #VeerPunekarReport #SandipGirhe #ShivsenaUBT