Jiwati Forest Land Rights | जिवती तालुक्याच्या शेतकऱ्यांना दिलासा

अखेर संपला वनहक्क जमिनीचा दशके लांबलेला वाद

Jiwati Forest Land Rights | राजुरा | विधानसभा मतदारसंघातील जिवती तालुक्यातील ११ गावांवर अनेक दशकांपासून लटकलेले वनहक्क जमिनीचे संकट अखेर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संपुष्टात आले आहे. राज्य शासनाने ८६४९.८०९ हेक्टर जमीन वनक्षेत्रातून वगळण्याचा घेतलेला निर्णय हजारो शेतकरी, ग्रामस्थ आणि वंचित कुटुंबांसाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. यामुळे जिवती तालुक्यातील विकासकामांना गती मिळणार असून, गृहनिर्माण, शेती, सिंचन व सार्वजनिक सुविधांना कायदेशीर परवानगी मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

चुकीच्या नोंदींमुळे दशके भोगलेला अन्याय

वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० लागू होण्यापूर्वीच व्यावसायिक, औद्योगिक, शेती व निवासी वापरात असलेल्या ३३,४८६ हेक्टर क्षेत्रापैकी तब्बल ८६४९.८०९ हेक्टर जमीन चुकीच्या पद्धतीने वनक्षेत्रात दाखल करण्यात आली होती. यात –

• ५६५९.८५४ हेक्टर क्षेत्र प्रत्यक्षात वनखंडात समाविष्ट नव्हते, तरी ते नोंदवले गेले.
• २८८९.९५५ हेक्टर क्षेत्र निर्वणीकरण झालेले असूनही वनक्षेत्र मानण्यात आले.

यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनी कायदेशीर अडचणीत अडकल्या. Jiwati Forest Land Rights प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ६६४ घरकुलं वर्षानुवर्षे रखडली. शेतकऱ्यांच्या जमीनपट्ट्यांचा प्रश्न अनिर्णित राहिला.

धोटे यांच्या चिकाटीचा विजय

या प्रश्नाच्या गांभीर्याची जाणीव ठेवून माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी सतत शासन दरबारी पाठपुरावा केला.

• १० नोव्हेंबर २०२१ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्री व महसुल मंत्र्यांना निवेदन दिले.
• २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तत्कालीन महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करील, प्रधान सचिव (वने) वेनुगोपाल रेड्डी, विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे (वर्मा), जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, उपवनसंरक्षक अरविंद मुंडे यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत वनक्षेत्रातून जमीन वगळण्याचा ठराव झाला होता. Jiwati Forest Land Rights मात्र महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्याने तो निर्णय अमलात आला नाही.

न्यायालयीन निर्णयामुळे उघडला मार्ग

जिवती तालुक्यातील शेकडो कुटुंबांच्या वतीने दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र. ३६६९/२००९ च्या सुनावणीनंतर नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. Jiwati Forest Land Rights अखेर शासनाने ९ जून २०१५ रोजीचे जुने पत्र रद्द करून ८६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र वनक्षेत्रातून वगळल्याचे आदेश दिले.

हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी दिलासा आणि न्यायालयीन संघर्षानंतर मिळालेला विजय ठरला आहे.

विकासकामांना मिळणार वेग

या निर्णयामुळे जिवती तालुक्यातील अनेक प्रलंबित कामांना गती मिळणार आहे.

• प्रधानमंत्री आवास योजनेतील थांबलेली ६६४ घरकुलं आता पूर्ण होणार.
• शेतकऱ्यांना कायदेशीर हक्क मिळाल्याने कृषी व सिंचन प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुलभ होणार.
• ग्रामपंचायत व अन्य सार्वजनिक सुविधा योजनांना कायदेशीर जमीन उपलब्ध होणार.

स्थानिकांचा प्रतिसाद

जिवती तालुक्यातील नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. Jiwati Forest Land Rights काँग्रेसचे जिवती तालुका अध्यक्ष डॉ. अंकुश गोतावळे, माजी जि.प. सदस्य भीमराव पाटील मडावी, माजी सभापती प्रा. सुग्रीव गोतावडे, माजी अध्यक्ष गणपत आडे, रामदास गणवीर, युवक काँग्रेस तालुकाध्यक्ष अमोल कांबळे, धोंडा अर्जुनी सरपंच नामदेव जुमनाके, अजगर अली, मुनीर भाई, शेख ताजुद्दीन भाई, घुले पाटील, तिरुपती पोले यांच्यासह अनेक स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी व नागरिकांनी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरल्याचे सांगितले.

कायदेशीर हक्कांची नवी सुरुवात

जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आता दशके लांबलेला प्रश्न संपुष्टात आल्यामुळे नियमित जमीन हक्कपत्रं मिळतील. जमीन व्यवहार, शेतीतील कर्ज, विकास योजनांचा लाभ या सर्व गोष्टींना कायदेशीर अधार मिळणार आहे.

जिवती तालुक्यातील ८६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र वनक्षेत्रातून वगळण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय हा केवळ जमीनप्रश्नाचा निपटारा नाही, तर सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. Jiwati Forest Land Rights यामुळे हजारो शेतकरी आणि वंचित कुटुंबांना न्याय मिळून त्यांच्या आयुष्याला स्थैर्य व नवा आत्मविश्वास लाभणार आहे.

What is the significance of the High Court’s decision for Jiwati Taluka?

The decision removes 8,649.809 hectares from forest records, granting farmers legal land rights and paving the way for development projects.

Why were these lands wrongly classified as forest land?

Due to errors during implementation of the Forest (Conservation) Act 1980, lands already under cultivation, residential, or cleared areas were incorrectly recorded as forest.

Who played a crucial role in pursuing this case?

Former MLA Subhash Dhote consistently pursued the matter with state authorities, leading to government action following the High Court’s directive.

What benefits will farmers and villagers now receive?

They will gain legal ownership of land, enabling access to housing schemes, irrigation projects, agricultural benefits, and stalled development works.

#Jiwati #ForestRights #LandReform #FarmersJustice #HighCourtDecision #MaharashtraNews #Rajura #Chandrapur #LandRights #AgrarianRelief #Development #RuralIndia #FarmersVoice #SocialJustice #LegalVictory #JiwatiFarmers #ForestAct1980 #LandDispute #JusticeDelivered #Congress #SubhashDhote #TribalRights #SustainableDevelopment #VillageRights #EconomicRelief #Agriculture #FarmersStruggle #PolicyChange #LandSettlement #GrassrootsJustice #JudicialRelief #NagpurBench #LandFreedom #LivelihoodRights #LegalReforms #HousingForAll #PMAY #FarmersUnity #VillageDevelopment #GovernmentDecision #LandRecord #LegalRelief #SocialDevelopment #FarmersSupport #JusticeForVillages #ForestLand #LandVictory #JiwatiDecision #FarmersHope #RuralDevelopment #LegalRights #JiwatiNews #SubhashDhoteNews #MarathiNews #Batmya #VeerPunekarReport #RajuraNews #ForestNews