Tribal Welfare | भोंगळेच्या विश्वासावर भाजप प्रवेश, पण मडावीच्या पोस्टमुळेच पेच

निविदा प्रक्रिया रखडली, वसतिगृहे बंद – आणि त्याच वेळी नृत्य स्पर्धा? मडावींच्या फेसबुक टीकेने उईकेंना थेट सवाल

Tribal Welfare | चंद्रपूर | सत्तेच्या सावलीत निष्ठेची भाषा वेगळी आणि सत्याच्या प्रकाशात तोंडातलं खरं वेगळं असं दृश्य सध्या चंद्रपूरच्या राजकारणात बघायला मिळतंय. बाबूराव मडावी नावाचा एक चेहरा, ज्यांनी राजकीय आयुष्यातले बहुतेक रंग अनुभवले काँग्रेसपासून राष्ट्रवादीपर्यंत, मग गोंडवाना गणतंत्र पक्ष, पुन्हा काँग्रेस आणि मग पुन्हा गोंडवाना अशा सगळ्या प्रवासानंतर शेवटी एक महिन्यापूर्वी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. प्रवेशाच्या वेळी तोंडभरून स्तुती होती नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदिवासी विकासाच्या कथित धोरणांची. आणि नेहमीप्रमाणेच, ‘आमदार देवराव भोंगळे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून मी आलोय’ असंही पोकळ विधान.

पण आता मडावींच्या एका फेसबुक पोस्टनेच या पक्षप्रवेशाच्या नाट्याचे खऱ्या अर्थाने पडसाद उमटवले आहेत. Tribal Welfare मडावी यांनी थेट भाजपा सरकारच्या आदिवासी विकास कार्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्यावर नाव न घेता सडकून टीका केली. हा विषय कुणाच्या लक्षात येईल एवढाच नव्हता, तर टीकेचा विषय असा होता की त्यावर संपूर्ण पक्षातच खळबळ माजली आहे.

फेसबुक पोस्टने उधळला बार

बापुराव मडावी यांनी लिहिलं – “अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर विभाग, नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रातील ९५ निवासी वसतिगृहे अद्याप बंद आहेत. यातील चंद्रपूर प्रकल्पातल्या १९ वसतिगृहांचाही समावेश आहे. अद्याप भोजन निविदा प्रक्रिया पूर्णच झालेली नाही. Tribal Welfare सप्टेंबर उजाडेपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होणारही नाही. दोन महिने आदिवासी विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान... आणि विभाग मात्र नाचगाण्याच्या कार्यक्रमात व्यस्त... खरंच हा विकास आहे का? ‘उघडा डोळे, बघा नीट’ ही अशीच कार्यक्रमांची उधळपट्टी कशासाठी?”

ही पोस्ट म्हणजे फक्त कार्यक्रमांवर टीका नव्हे, तर थेट पालकमंत्री उईकेंना दिलेले एक अप्रत्यक्ष आव्हान. पक्षांतर्गत नेतृत्वाला सडेतोड सवाल. Tribal Welfare परिणामतः सोशल मीडियावर नव्हे, तर पक्षाच्या बैठकीतही आता हा विषय तापला आहे. एकीकडे आमदार देवराव भोंगळे यांनी ज्या विश्वासाने मडावींचा पक्षप्रवेश करवून घेतला, त्या प्रवेशावरच कार्यकर्त्यांमध्ये कुजबुज सुरू झाली आहे – “हा खरोखर पक्षनिष्ठेने झालेला प्रवेश होता का, की निवडणुकीच्या समीकरणांनी प्रेरित होता?”

ज्या कार्यक्रमावर टीका, तो कार्यक्रम नेमका काय?

चंद्रपूरमधील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्यावतीने ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त भव्य रॅली, पारंपरिक नृत्य स्पर्धा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. Tribal Welfare त्यासाठी तब्बल तीन गटांत वेगवेगळ्या वयोगटांच्या शासकीय वसतीगृह व आश्रमशाळांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. २० हजार रुपये प्रथम, १५ हजार द्वितीय आणि १० हजार तृतीय अशी पारितोषिकही जाहीर करण्यात आली आहेत.

त्यासाठी सुंदर पोशाख, सौंदर्य प्रसाधने, रंगरंगोटी – हे सर्व स्वतःच्या खर्चाने आणावं लागणार आहे. दुपारी १ वाजता प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सभागृह, चंद्रपूर येथे चंद्रपूर जिल्ह्यापुरताच गट "क" खुला गट असून आदिवासींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

दुसरीकडे हीच ती वेळ आहे, जेव्हा वसतीगृहे बंद आहेत. आदिवासींच्या शैक्षणिक सत्राचे प्रारंभच रखडलेला आहे. दोन महिने मुलं विना-अध्ययन घरात बसणार. आणि अशा वेळी सत्ताधारी आदिवासी विभाग नृत्यस्पर्धांमध्ये व्यग्र – ही बाबच मुळात मडावी यांनी हेरली आणि तिथेच त्यांनी आपली भूमिका समाजमाध्यमांवर मांडली.

पक्षांतर्गत विसंवाद आणि नेतृत्वावर प्रश्न

या प्रकरणामुळे भाजपच्या आदिवासी धोरणांवर मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ज्या मडावींनी एका महिन्यापूर्वी पक्षप्रवेश केला, त्यांनीच पक्षातील वरिष्ठ मंत्री व पालकमंत्र्यांवर ताशेरे ओढले, म्हणजेच त्यांच्या नेतृत्वाच्या धोरणांवरच अविश्वास दाखवला गेला आहे. हे म्हणजे एकाच हातात हात धरायचा, आणि दुसऱ्या हाताने विश्वासघात करायचा प्रकार.

प्रदेश नेतृत्वाच्या दृष्टीने ही बाब केवळ पक्षशिस्तीचा भंग नसून विश्वासघातही मानला जात आहे. Tribal Welfare भाजपमध्ये एकदा कोणी पक्षात प्रवेश केला की त्याने पक्षाच्या शिस्तीचे पालन करणे आवश्यक असते, आणि सरकारच्या योजना, कार्यक्रमांवर सार्वजनिकरित्या टीका करणे, तेही जागतिक आदिवासी दिनासारख्या सन्माननीय कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर, हे पक्षसंहितेला धरून नाही.

मडावी यांचा पक्षप्रवेश हा केवळ जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी "टिकिट मिळवण्याच्या कमिटमेंट"वर झाला होता, अशी शक्यता आता अनेकांनी बोलून दाखवली आहे. राजकारणात या प्रकारचे "देणं-घेणं" लपून राहत नाही. आणि त्यामुळेच आता कार्यकर्त्यांच्या गटांमध्ये चर्चा सुरू आहे – “पक्षप्रवेश हा निवडणूकनिमित्त सोयीचा होता का?”

उईकेंच्या नेतृत्वाला आव्हान – भोंगळेंच्या शिफारसीवर प्रश्न

मडावी यांच्या टीकेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते – त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या पोकळ कार्यक्रमांवर रोष व्यक्त केला आहे. पण ही टीका उईकेंच्या खात्याविरुद्ध आहे, म्हणजेच राज्यातील आदिवासी विकास मंत्रालयावर. अशोक उईके हेच या खात्याचे प्रमुख आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री. Tribal Welfare यावरून भाजपमधीलच अंतर्गत विसंवाद उजेडात आला आहे. एकीकडे जिल्हा नेतृत्त्वाने ज्यांचा पक्षप्रवेश करून घेतला, त्या नेत्यानेच दुसऱ्या एका भाजप नेत्याला सार्वजनिक टीकेचे लक्ष्य बनवले.

या प्रकरणात सगळ्यात कठीण परिस्थितीत सापडले आहेत – आमदार देवराव भोंगळे. त्यांनी ज्या विश्वासाने मडावी यांना पक्षात आणलं, त्या निर्णयाचीच आता किंमत मोजावी लागणार आहे. कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत, जिल्हा संघटनांत, आणि अगदी मंत्रालयीन पातळीवरसुद्धा हे प्रकरण भाजपच्या आदिवासी धोरणाची ऐरणीवर चर्चा होण्याचे कारण ठरले आहे.

वसतीगृह बंद, विद्यार्थ्यांचे नुकसान – पण सरकारला नृत्य हवंच?

हा सगळा वाद फक्त एका टीकेचा नाही, तर एक खोल सामाजिक वास्तव दाखवतो. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी जे वसतीगृहे आहेत, ती बंद आहेत. Tribal Welfare कारण भोजन निविदा प्रक्रिया पूर्ण नाही. ही बाब अपर आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रात येते. म्हणजेच प्रशासनाने आपली कर्तव्ये पूर्ण केली नाहीत. पण दुसरीकडे, कार्यक्रम, पोस्टर, बक्षिसं आणि सभागृह – यासाठी भरमसाठ निधी वापरला जातो. हे म्हणजे, शिक्षणासाठी पैसे नाहीत, पण सजावटीसाठी हजारो खर्चायला सरकार मोकळं!

या परिस्थितीत पुढे काय?

सध्याच्या परिस्थितीत भाजपकडून बाबूराव मडावी यांच्या फेसबुक टीकेवर काय भूमिका घेतली जाईल, हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यांनी व्यक्त केलेले मुद्दे वस्तुनिष्ठ आहेत की पक्षविरोधी – यावर निर्णय होईल. Tribal Welfare पण हेही स्पष्ट आहे की, मडावी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली नाही, तर याचा एक चुकीचा संदेश पक्षाच्या आदिवासी कार्यकर्त्यांमध्ये जाईल.

दुसरीकडे, जर कारवाई झाली, तर मडावी हे ‘सत्य बोलल्यामुळे शिक्षा मिळाली’ असं चित्र उभं करू शकतात. त्यामुळे भाजपसाठी हा दुहेरी कचाट्यात सापडल्यासारखा पेचप्रसंग आहे. Tribal Welfare आणि यातून बाहेर पडण्यासाठी पक्षाला आदिवासी विकासाच्या नावावर होणाऱ्या दिखाव्याच्या कार्यक्रमांऐवजी मूलभूत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करावं लागेल – अन्यथा एकेक करुन कार्यकर्तेच प्रश्न विचारायला लागतील, पक्षात राहून.

विकासाची घोषणा, पण वास्तवात टाळं

सण, उत्सव, स्पर्धा, आणि भाषणं – यात सत्ताधाऱ्यांचे सरकार मग्न आहे. पण तळागाळात वसतीगृहे बंद आहेत, मुलं शिक्षणाविना घरात आहेत, आणि त्यावर जे कोणी टीका करतात – त्यांच्यावरच शंका घेतली जाते. Tribal Welfare मडावी यांचे राजकीय भूतकाळ कितीही रंग बदललेले असो, पण सध्याची टीका ही काही कारणाशिवाय नाही. आणि हीच बाब भाजपच्या आदिवासी धोरणातील एक मोठा फास आहे – विकास केवळ बॅनरवर, पण वास्तवात ढासळलेली शिक्षण व्यवस्था!

Why did Bapurao Madavi criticize the Adivasi Development Department?

He pointed out that 95 tribal hostels remain shut due to delayed food tenders, even as the department spends funds on dance competitions and cultural events.

Is Bapurao Madavi still part of the BJP despite his Facebook criticism?

As of now, he remains in the BJP, but his remarks have triggered serious internal debate and raised questions about his loyalty.

What is the controversy surrounding the Adivasi Day celebration in Chandrapur?

While tribal hostels are closed and education is suffering, the government is hosting expensive cultural programs, sparking public backlash.

Has the BJP responded officially to Bapurao Madavi’s allegations?

There is no official statement yet, but internal party discussions are ongoing and disciplinary action is under consideration.

#BapuraoMadaviBJPControversy #BaburaoMadavi #BJP #TribalWelfare #WorldAdivasiDay #AshokUike #DeoraoBhongale #ChandrapurPolitics #AdivasiRights #EducationCrisis #HostelShutdown #NutritionalNeglect #BJPLeadership #PoliticalControversy #FacebookPost #SocialMediaRow #InternalDissent #CulturalSpending #StudentLoss #GovernmentFailure #TribalIssues #AdivasiYouth #BJPPolicies #MaharashtraPolitics #RallyVsReality #VikasKiPol #EducationalNeglect #JusticeForAdivasis #PublicAccountability #TransparencyNow #QuestionLeadership #ModiGovt #Fadnavis #AdiwasiDin2025 #PolicyMismatch #VoteBankPolitics #GrassrootsReality #GovernanceCrisis #AdivasiStudents #CorruptionAlert #AdministrationFailure #PolicyCriticism #RightToEducation #BJPInfighting #MinisterAshokUike #PoliticalTrustCrisis #BrokenPromises #StudentRights #StopTokenism #WakeUpCall #RealDevelopmentNow #RajuraNews #ChandrapurNews #VeerPunekarreport #BJPNews