.png)
ऍड. वामनराव चटप यांची राज्य सरकारला थेट मागणी
Farmers Land Rights | राजुरा | राज्यातील लाखो जबरानजोत शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर केंद्र व राज्य शासनांनी पुन्हा एकदा टांगती तलवार लटकवली आहे. गेली तीन-चार दशके अथक परिश्रमांनी उभी केलेली शेती, भूमिहीन शेतकऱ्यांनी आपली म्हणत जोपासलेली माती, आता शासनाच्या नोटीसांखाली उध्वस्त होऊ घातली आहे. अशा परिस्थितीत, शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते व माजी आमदार ऍड. वामनराव चटप यांनी स्पष्ट शब्दांत राज्य सरकारला इशारा दिला आहे — "३५ वर्षांहून अधिक काळ अतिक्रमित जमिनीवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्काचे पट्टे द्या, अन्यथा नोटीस प्रक्रिया थांबवा."
नियमनाच्या ऐतिहासिक निर्णयांची आठवण
शासनाच्या इतिहासात मागील अनेक वेळा अशा अतिक्रमणांवर निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना मालकी हक्क देण्यात आले आहेत. १९७८ पर्यंतची अतिक्रमणे तत्कालीन शासनाने नियमित केली. महात्मा फुले पुण्यतिथी वर्ष १९८९ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी वर्ष १९९० या निमित्तानेही १४ एप्रिल १९९० पर्यंतची अतिक्रमणे मालकी हक्काने मंजूर करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर सरकारने ३५ वर्षांपासून कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही, हे कटू वास्तव आता पुन्हा समोर आले आहे.
भूमिहीन शेतकऱ्यांचा हक्क आणि सरकारी ढिसाळपणा
आज या जमिनींवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपल्या घामाने ही माती उभी केली आहे. Farmers Land Rights ते कुठले भू-माफिया नाहीत, दलाल नाहीत, तर आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी, शेतीसाठी रात्रंदिवस राबणारे मजूर आहेत. त्यांचे हक्काचे वळसण आता पुन्हा एका नोटीसीच्या नजरेतून पाहिले जात आहे, हे दुर्दैवी आहे.
"यांनी जमिनीवर सातत्याने कास्त केली आहे, कोणताही बाह्य हस्तक्षेप नसताना मालकासारखा ताबा ठेवला आहे. त्यांच्या श्रमांची ही सरकारी थट्टा का?" असा बोचक सवाल चटप यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने उपजीविकेचा एकमेव आधार म्हणून या अतिक्रमित जमिनींकडे पाहिले पाहिजे, असा त्यांचा ठाम आग्रह आहे.
अतिक्रमण नाही, तर परिश्रमाचे अधिकार मान्य करा
या शेतकऱ्यांनी एखाद्या दिवशी अतिक्रमण केले नाही, तर अनेक वर्षांच्या सततच्या मेहनतीने ती जमीन उपयोगी केली आहे. Farmers Land Rights कोरडवाहू भागात नांगरलेली माती, लावलेली झाडे, उभा केलेला शिवार — हे सर्व फक्त ‘अतिक्रमण’ म्हणून पाहणे ही बेजबाबदार कारभाराची पातळी आहे.
शासनाचे अधिकारी मात्र फक्त कागदांवरून नोटीसी पाठवून मोकळे होतात. न्यायालयीन प्रक्रिया, महसूल अधिकाऱ्यांचे भ्रमण, शेतीचे नुकसान, आणि शेवटी जमिनीवरून हकालपट्टी — हे काय न्यायाचे लक्षण आहे?
चटप यांनी सरकारला स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “सरकारने तातडीने नवीन शासन निर्णय काढावा आणि ३५ वर्षांहून अधिक काळ अतिक्रमण करून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जबरानजोत मालकी हक्काचे पट्टे द्यावेत. Farmers Land Rights तोपर्यंत कोणतीही नोटीस पाठवू नये, कुणालाही शेतजमिनीतून बाहेर काढू नये.”
असे स्पष्ट नोंदवून ते पुढे म्हणाले की, "पट्टे नको तर मग सत्ता का हवी? हे शासन शेतकऱ्यांचे आहे की फक्त कागदांची भरती करणाऱ्या अधिकार्यांचे?” असा संतप्त सवाल त्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष
राज्याच्या विविध भागांतून अशा अतिक्रमणांबाबत शेतकऱ्यांना नोटीस देण्याच्या प्रक्रियेने असंतोष निर्माण केला आहे. प्रस्थापित शेतकरी संघटनांनी या मुद्द्यावर सरकारला आक्रमक इशारे दिले आहेत. Farmers Land Rights शेती ही फक्त उपजीविकेचे साधन नाही, तर ती स्वाभिमानाची जोपासना आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारला स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे — "जमिनी देण्याचा निर्णय घ्या, अन्यथा तीव्र आंदोलनांना सामोरे जा." यामध्ये कोणतीही राजकीय शोभा नाही, हे केवळ भूमिहीनांच्या हक्काचे आणि न्यायाचे आंदोलन आहे. Farmers Land Rights शासनाने या संवेदनशील विषयात केवळ नियमपुस्तकाच्या आधारावर नव्हे, तर मानवी आधारावर निर्णय घ्यावा, हीच आजच्या स्थितीतील खरी मागणी आहे.
.png)
