Korapna Sand Mafia | कोरपना वाळू तस्करीचा विस्फोट; प्रशासनाचे मौन?

पोक्लेनने खुलेआम रात्रंदिवस वाळूची तस्करी – प्रशासनाची फक्त बघ्याची भूमिका?

Korapna Sand Mafia | कोरपना | कोळशी घाटावरून दिवसेंदिवस बेकायदेशीर वाळू उपशाचा जो राक्षसी डोंगर उभा राहात आहे, त्याकडे पाहून कोणत्याही जागरूक नागरिकाला संताप अनावर होतो. महसूल आणि पोलीस प्रशासनाचे जणू ‘डोळ्यांदेखत अंध’ झाल्यासारखे वर्तन, आणि वरून सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त, हीच अवैध वाळू तस्करीच्या महामारीची खरी मूळं आहेत.

गावोगावी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ट्रक्टरच्या लांबच लांब रांगा, रॉयल्टीच्या एका कागदावर तब्बल ८ ते १० ट्रिप्स, आणि नदीपात्राला वेदनादायक जखमा देणाऱ्या पोक्लेन मशीन – हे सारे काही अगदी खुलेआम चालू आहे. Korapna Sand Mafia आणि तरीही प्रशासन गप्प. यामागे निष्क्रियता आहे की संगनमत? हा प्रश्न आता प्रत्येक सामान्य नागरिक विचारू लागला आहे.

प्रशासनाची 'GPRS' नसलेली दिशाहीनता

प्रशासन वारंवार म्हणते, “आम्हाला माहिती मिळाली नाही”, “वाहने कुठून येतात, कुठून जातात, हे कळत नाही.” पण आजच्या डिजिटल युगातही वाहनांमध्ये GPRS बसवण्यात का आलेले नाहीत, हे केवळ निष्क्रियतेचे नव्हे, तर संशयास्पद उदासीनतेचे लक्षण आहे.

GPRS अभावी कोणते वाहन कुठून चालले, किती वेळात परतले, त्याने किती ट्रिप्स केल्या – हे सर्वच अंदाजाच्या पलीकडे जाते. यामुळे महसूल विभागाला रोजच्या रोज लाखो, तर वर्षाकाठी कोट्यवधींचा तोटा सहन करावा लागतो.

रॉयल्टी एक, ट्रिप्स दहा! – महसूल लुटणारी अंधारी साखळी

राज्य सरकारने नियम केवळ कागदावर ठेवलेत का? एका रॉयल्टीवर कायदेशीररीत्या एकच ट्रिप करता येते, पण कोरपना घाटावरून एका रॉयल्टीवर ८ ते १० वेळा वाळू नेली जाते. Korapna Sand Mafia ही सर्रास लूट कोणत्या आधारावर?

➔ महसूल विभाग झोपले आहे की झोपेचे सोंग घेत आहे?

वास्तविक, प्रत्येक गाडीला ट्रॅक करणारी डिजिटल प्रणाली लावणे शक्य आहे. पण प्रश्न आहे इच्छाशक्तीचा. आणि तीच इथे शून्य असल्याचे दिसते.

अवैध वाहतुकीची 'हायवे' बनलेली दोन ठिकाणं

शिरपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील चारगाव चौकी आणि वणी शहरातील संविधान चौक – ही दोन ठिकाणं अवैध वाळू वाहतुकीच्या मुख्य वाटा बनल्या आहेत.

स्थानिक लोक स्पष्ट सांगतात: “या दोन ठिकाणी जर २४ तास नाकाबंदी केली नाही, तर तस्करी थांबवणे अशक्य आहे.”

पण प्रशासनाने येथे २४x७ बंदोबस्त ठेवलेला नाही. म्हणजे पोलिसांना हे माहिती असूनही कारवाई नाही – हा निष्काळजीपणाच की राजकीय दबावाचा परिणाम?

नदीपात्राचे पर्यावरणीय विनाश: कुणाच्या खात्यावर?

वाळू म्हणजे नदीचा स्वाभाविक घटक. त्याचा अशा प्रमाणात उपसा केल्याने नदीचे पात्र उध्वस्त होत आहे, किनारे कोसळत आहेत, भूजल पातळी घसरते आहे. हे सर्व बदल थेट स्थानिक शेती, पिण्याचे पाणी, आणि जैवविविधतेवर हल्ला करतात. करीता पर्यावरणप्रेमी संघटना आणि गावकरी दिवसेंदिवस आक्रोश करत आहेत. "आमच्या नदीची हत्या चालू आहे, आणि सरकार हातावर हात ठेवून बसले आहे," असं नागरिक संतप्त स्वरात सांगतात.

नागरी संतापाचा उद्रेक

एका ग्रामस्थाचे शब्द लक्षवेधी आहेत:

गाड्या सर्रास धावत जातात, पोलिस येऊन बघतात... आणि जणू काही अदृश्य असल्यासारखे परत  जातात. जर हे सामान्य नागरिक पाहू शकतात, तर पोलिसांना का दिसत नाही?

कोरपना, शिरपूर, वणी या पट्ट्यातील स्थानिक गावकऱ्यांनी आता उघडपणे आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे.

त्यांची मुख्य मागणी: तत्काळ नाकाबंदी, २४ तास बंदोबस्त, आणि दोषींवर कठोर कारवाई.

'सत्ताधाऱ्यांचा मास्तर' कोण?

या संपूर्ण प्रकरणामध्ये ‘घुगूसचा एक विवेकी मास्तर’ नाव घेतले जात आहे, Korapna Sand Mafia जो भाजपशी संलग्न असून या वाळू तस्करीतील मुख्य सूत्रधार असल्याचे बोलले जात आहे.

कोरपना घाटाचे कंत्राट ही सत्ताधारी लोकांच्या हातातच आहे. म्हणजे "सरकारचं पाठबळ, पोलिसांचं मौन, आणि दलालांचं राज्य" – हाच हा त्रिकोण रचला गेला आहे.

मोदींच्या घोषणेला हादरा?

"ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा" ही पंतप्रधान मोदींची घोषणा आज कोरपना घाटावर गडगडताना दिसते.

➨ भाजपशी संबंधित असलेला एक ‘शिक्षक’ जर लाखोंची बेकायदेशीर तस्करी करतोय, तर मग या घोषणांचे काय?

कोरपना ते वणी, वणी ते घुगूस – सर्वत्र चर्चेचा विषय हाच आहे: "सरकार भ्रष्टाचार थांबवेल की फक्त घोषणा करत बसेल?"

सरकारला थेट सवाल:

• घाटावर खुलेआम पोकलेन वापरला जातो – याला परवानगी कोण देतं?
• एका रॉयल्टीवर १० ट्रिप्स चालतात – महसूल अधिकारी झोपलेत का?
• संविधान चौकात २४ तास नाकाबंदी का नाही?
• त्या मास्तरावर गुन्हा दाखल होणार की त्याचं राजकीय संरक्षण सुरूच राहील?

जर कारवाई झाली नाही, तर परिणाम काय?

संभाव्य धोके	परिणाम
नाकाबंदी न केल्यास	तस्करी वाढणार, महसूल विभाग अपयशी
नदीपात्राचे नुकसान	जलस्रोत व पर्यावरणाचा पूर्ण विनाश
नागरी संयम तुटल्यास	आंदोलन, रस्तारोको, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न

हा फक्त वाळूचा प्रश्न नाही, हा विश्वासाचा प्रश्न आहे. कोरपना, वणी, शिरपूर – येथील जनतेने जर एकत्र येऊन आवाज दिला, तर प्रशासनाला झोपेतून उठावं लागेल.

"मौन सोडा, आता कारवाई करा!" – नागरिकांची स्पष्ट मागणी आहे.

What is happening at the Korapna coal sand ghats?

Massive illegal sand excavation is ongoing using poklen machines, backed by political protection and administrative negligence.

Why is illegal sand transport unchecked in Korapna?

Absence of GPRS in transport vehicles and lack of permanent checkpoints have made it impossible to monitor or stop smuggling.

Who is allegedly behind this sand mafia operation?

A school teacher from Ghugus, allegedly affiliated with BJP, is being named as a key figure in the illegal trade.

What are the environmental consequences of this mining?

The illegal sand mining is destroying riverbeds, reducing groundwater levels, and threatening ecological balance in the region.

#KorapnaSandMafia #IllegalMining #SandSmuggling #SandMafia #EnvironmentalCrisis #RiverDestruction #IllegalExcavation #CorruptSystem #PoliticalNexus #AdministrativeFailure #NoMoreLoot #WakeUpGovernment #MaharashtraNews #KorapnaNews #WaniUpdates #ChandrapurIssues #SaveOurRivers #StopSandMafia #JusticeForVillagers #RuralCrisis #RevenueLoss #NoActionTaken #BrokenPromises #ModiFailedHere #GPRSFailure #NoCheckposts #MahavaniReport #ExposeCorruption #SandMiningAlert #IllegalActivities #PoliceNegligence #PublicOutrage #GroundReport #LocalResistance #FightForJustice #AccountabilityMatters #RuralJournalism #EnvironmentalAlert #PoliticalCorruption #WhoIsTheMastermind #ModiSloganMocked #CorruptNexus #SandTheft #MaharashtraAdmin #DemandAction #ProtectRivers #StopDestruction #SaveVillages #InvestigateNow #KorapnaAlert #KorapnaNews #RajuraNews #ChandrapurNews #VeerPunekar #KorapnaPolice #Mahawani