Tribal Girls Sexual Abuse Case: सहा वर्षापासून पोक्सोखालील आरोपी मोकळे

१८ आदिवासी विद्यार्थिनी अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत; १६ मे पासून साखळी उपोषण, पालकांचा इशारा: “वेळ आली तर आत्मदहनही टाळणार नाही”

चंद्रपूर | २०१९ साली राजुरा येथील इन्फंट जिजस कान्व्हेंट स्कूल मधील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहात घडलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या भीषण घटनेला तब्बल सहा वर्षांचा काळ लोटला. Tribal Girls Sexual Abuse Case पण न्याय? तो अजूनही या मुलींना मिळालेला नाही. यातून केवळ शासन आणि पोलिस प्रशासनाच्या बेगडी संवेदनशीलतेचे नव्हे तर जातीय-प्रशासकीय भेदभावाचे भयानक स्वरूप समोर येत आहे.

सात नोव्हेंबर २०१९ रोजी उघडकीस आलेल्या या प्रकारात, तब्बल १८ आदिवासी विद्यार्थिनींना गुंगीचे औषध देऊन लैंगिक शोषण करण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप होता. Tribal Girls Sexual Abuse Case पोलिसांनी काही आरोपींना अटक केली आणि पोक्सो (POCSO) अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले, पण न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सरकारी उदासीनतेने आजवर त्यांना निर्लज्ज मोकळीक दिली आहे.

पोक्सो कायद्याचा ‘अंमल’ की ‘तमाशा’?

पोक्सो कायदा म्हणजे अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांविरुद्ध कठोर कारवाईसाठी लागू केलेला कायदा. पण या प्रकरणात त्या कायद्याचे सर्व नियम, तत्त्वे आणि उद्दिष्टे अक्षरशः धुळीस मिळाली आहेत.

या प्रकरणात शाळेचे संचालक आणि इतर आरोपींना सोयीस्करपणे जामीन मिळाला. ते आजही समाजात मोकळे वावरत आहेत, शिक्षेचा लवलेश नाही. Tribal Girls Sexual Abuse Case पोक्सो अंतर्गत दोषी सिद्ध झाल्यास १० वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा शक्य आहे. मग इतकी गंभीर केस असताना आरोपी मोकळे कसे? ही एक गंभीर प्रशासकीय आणि न्यायिक अपयशाची कथा आहे.

Also read :Mahabodhi Temple | महाबोधी महाविहारावर ब्राम्हणाचे वर्चस्व का?

राज्याच्या आदिवासी धोरणाला काळीमा

या सर्व प्रकाराचा मूळ धागा आहे, राज्य सरकारच्या ‘प्रतिभावान आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या’ उच्च शिक्षणासाठीच्या योजनांशी. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर अंतर्गत निवड झालेल्या या मुलींना नामांकित खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला होता. पण त्या 'नामांकित' संस्थेतच या मुलींचे स्वप्न नव्हे तर शोषण झाले.

हे एकट्या शाळेचे दोष नसून, संपूर्ण व्यवस्थेचा प्रश्न आहे. अशा निवड प्रक्रियेसाठी तपासणी, पृष्ठभूमी पडताळणी, संस्थेवर नियंत्रण, विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेची जबाबदारी—या सगळ्या गोष्टी कागदोपत्रीच राहिल्या. Tribal Girls Sexual Abuse Case प्रशासनाने एकदा का मुलींना संस्थेच्या हवाली केले, की त्यानंतर कुणीही त्यांच्याकडे फिरूनही पाहिले नाही.

संघटनांचे आंदोलन – पण प्रशासकीय बेफिकीरीचा ठसा कायम

या घटनेनंतर अनेक संघटनांनी निषेध मोर्चे काढले, निदर्शने केली, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला. परंतु प्रशासनाच्या दिरंगाईचा आणि संवेदनहीनतेचा पाश अजूनही सुटलेला नाही.

आजही या मुली आणि त्यांचे पालक न्यायासाठी दारीदारी फिरत आहेत. या पालकांच्या दुःखाला प्रशासनाकडून मिळालेला प्रतिसाद म्हणजे गुन्हेगारांना संरक्षण देणारी थंड कारवाई आणि राजकीय उदासीनता.

Also read :Rajura Water Crisis | पाण्याच्या थेंबात बुडालं प्रशासन

१६ मे: अन्यायाविरोधात साखळी उपोषण – ‘शांततेचा शेवटचा इशारा’

या पार्श्वभूमीवर, रमेश वेट्टी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत, १६ मे पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर झाला. Tribal Girls Sexual Abuse Case या वेळी उपस्थित पालकांनी रोष व्यक्त करत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आमच्या मुलींना न्याय न मिळाल्यास, आम्ही आत्मदहनासुद्धा मागे ठेवणार नाही.”

या घोषणेमध्ये निराशा नाही, तर एक समाजव्यवस्थेच्या भेदभावाविरुद्धचा तांडव आहे. हा आक्रोश न्यायाच्या शवपेटीतून उठणारा आवाज आहे.

प्रशासनाला प्रश्न...

१. १८ आदिवासी अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या गुन्ह्यात आरोपी सहा वर्षांनीही मोकळे कसे फिरतात?

२. राजुरा येथील या खाजगी शाळेचा परवाना आजही वैध आहे का?

३. प्रकल्प कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, पोलिस प्रशासन आणि महिला बालकल्याण खात्याचे यामध्ये नेमके जबाबदार कोण?

४. या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांचे अहवाल, चार्जशीट्स, आणि न्यायालयीन सुनावण्यांची पारदर्शक माहिती का उघड केली जात नाही?

५. पालकांच्या सातत्यपूर्ण मागण्या आणि आंदोलने देखील दुर्लक्षित करणे, हा फक्त दिरंगाईचा प्रश्न आहे का की हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष?

Also read :Political Shift | सुरज ठाकरे यांच्या काँग्रेस प्रवेश?

मुद्दा केवळ एका शाळेचा नाही – तर व्यवस्थेचा आहे

या घटनेचा परीघ एक शाळेच्या भिंतीपुरता मर्यादित नाही. ही घटना दर्शवते की गरीब, आदिवासी, दुर्बल वर्गातील नागरिकांसाठी शासनाची संवेदनशीलता फक्त फाईलांमध्ये आहे. Tribal Girls Sexual Abuse Case वास्तविकतेत त्यांना केवळ 'योजना' आणि 'यशोगाथा'साठी वापरलं जातं.

याच राज्यात बलात्काराच्या घटनेनंतर २४ तासांत आरोपींना अटक होते. पण येथे सहा वर्षांनंतरही आरोपी मोकळे! हा भेदभाव व्यवस्थेच्या गाभ्यावर प्रहार करणारा आहे.

पत्रकार परिषद – रोष आणि धिक्काराचा सूर

पत्रकार परिषदेत रमेश वेट्टी यांनी संतापाने प्रशासनाला उद्देशून सांगितले, “शाळेच्या संचालकांना जामीन देणं म्हणजे पीडितांना पुन्हा शिक्षा देण्यासारखं आहे. आम्ही वेळ आली तर न्यायालयीन मार्ग सोडून रस्त्यावर उतरणार.”

दिवाकर गेडाम, ज्योत्सना कोडापे, शिला चित्रांगण, अस्मिता मडावी आणि पुजा आत्राम यांसह अनेक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर कडाडून टीका केली. Tribal Girls Sexual Abuse Case त्यांचा रोष केवळ सरकारवर नव्हता, तर लोकशाही व्यवस्थेतील ढिसाळपणा आणि अपयशावर होता.

Also read :Chandrapur Liquor License Scam | मद्य परवान्यांचा गैरव्यवहार उघडकीस

एक गंभीर इशारा: अजूनही वेळ गेलेली नाही

या साखळी उपोषणाच्या निमित्ताने प्रशासनासमोर एक मोठा प्रश्न उभा आहे—तुम्ही या मुलींना न्याय देणार की आत्मदहनाच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या पालकांना गमावणार?

हा निर्णय केवळ त्यांच्या भवितव्याचा नाही, तर आपल्या लोकशाहीची नाडी तपासण्याचा क्षण आहे. Tribal Girls Sexual Abuse Case जर आज या १८ विद्यार्थिनींसाठी कोण उभं राहिलं नाही, तर उद्या व्यवस्था आणखी कुणाला किती वेळा गिळणार?

What happened in the Chandrapur tribal girls’ abuse case?

In 2019, 18 tribal girls from a government-sponsored hostel at Infant Jesus Convent School, Rajura, were allegedly drugged and sexually assaulted. Despite a POCSO case being filed, no justice has been delivered even after six years.

Why are the parents protesting now?

Frustrated by prolonged silence and administrative negligence, the victims’ parents have announced a hunger strike starting May 16, demanding immediate action, arrests, and justice for their daughters.

Why are the accused still free despite POCSO charges?

The main accused, including the school’s management, secured bail and have not faced conviction yet, raising serious questions on investigative lapses and systemic failure in handling sensitive cases under POCSO.

What is the government’s role in this case?

The tribal welfare department sponsored these girls into the private school. However, since the abuse came to light, the administration has been accused of inaction, ignoring pleas, and allowing the accused to remain unpunished.

#JusticeForTribalGirls #ChandrapurShame #POCSOFailure #StopChildAbuse #AdiwasiLivesMatter #ChildRightsViolation #6YearsNoJustice #SaveOurDaughters #TribalJusticeNow #SchoolAbuseScandal #InfantJesusSchool #BetiBachao #DemandJustice #SexualAbuseCase #DelayedJustice #IndiaJusticeSystem #StudentsDeserveSafety #HumanRightsWatch #SystemicFailure #ChildProtectionLaws #WhereIsJustice #SCSTRights #GovernmentFailure #AccountabilityNow #ProtectChildren #AbuseCoverUp #VictimVoices #SchoolScandalIndia #ChildAbuseIndia #JusticeDelayedDenied #WeWantJustice #SafeguardGirls #VoiceForTheVoiceless #POCSOLawsIgnored #ChandrapurProtest #IndiaAgainstAbuse #InstitutionalNeglect #ExposeTheGuilty #EnoughIsEnough #BreakTheSilence #RapeSurvivorsMatter #TribalGirlJustice #ChandrapurNews #UnderageAbuse #SocialJusticeNow #RightsOfChildren #SurvivorsDeserveJustice #RaiseYourVoice #JusticeFor18Girls #NeverForget2019  #TribalGirlsSexualAbuseCase #Mahawani #Veer_Punekar