महाराष्ट्र दिनी उर्जानगर शाळेत राष्ट्रध्वजाला शेवटची सलामी;
शाळा व्यवस्थापन समित्यांची कार्यपद्धती केवळ औपचारिकतेपुरतीच मर्यादित का?
चंद्रपूर: महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या औचित्याने उर्जानगर (कोंडी) येथील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेत १ मे २०२५ रोजी सकाळी ८ वाजता झालेल्या ध्वजारोहण कार्यक्रमानंतर एक अत्यंत भावनिक, पण व्यवस्थापकीयदृष्ट्या गंभीर निर्णय उघडकीस आला. Rural Education Leadership मागील तब्बल आठ वर्षांपासून शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षपद समर्थपणे भूषवणारे संतोष पारखी यांनी आज राष्ट्रध्वजाला शेवटची सलामी दिली आणि आपल्या कार्यकाळाची सांगता केली.
पारखी यांचा निरोप हा केवळ एक औपचारिकता नव्हती; तो ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करणारा क्षण ठरला — शिक्षण व्यवस्थेत लोकनेतृत्वाचे सातत्य का टिकत नाही? समित्या केवळ नावेपुरत्या असतात का? प्रशासन या पातळीवर लक्ष केंद्रित का करत नाही?
कार्यक्रमाचा उत्साह, पण व्यवस्थापकीय दुर्लक्ष झाकोळले
ध्वजारोहण, राष्ट्रगीत, महाराष्ट्र गीत, निकाल जाहीर आणि खाऊ वाटपाच्या पारंपरिक कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि गावकऱ्यांनी एकत्र येत एकात्मतेचा संदेश दिला. Rural Education Leadership मुख्याध्यापक सुधाकर धानोरकर, सदस्य नामन पवार, नैताम, शिक्षक नांदे सर, वांढरे मॅडम, आदेवार मॅडम, गादेवार मैडम, आणि मनोज तांडेकर आदी उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे, अल्कोहोलिक अॅनॉनिमस (AA) या व्यसनमुक्ती संघटनेच्या सदस्यांची उपस्थिती देखील कार्यक्रमाला सामाजिक संदेश देणारी ठरली.
शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षकवर्ग, पालक आणि नागरिकांनी मोठ्या सहभागाने कार्यक्रम यशस्वी केला. मात्र या उत्सवात एक प्रश्न कायम राहिला — शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे कार्य हे प्रशासनाच्या रडारवर का नाही?
८ वर्षांच्या योगदानानंतरही व्यवस्था मौन: संतोष पारखी यांचे योगदान कुठे नोंदले जातेय?
संतोष पारखी यांनी ८ वर्षांच्या कालावधीत शाळेच्या अनेक कामांना हातभार लावला. शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थी कल्याण, आणि पालकांशी संवाद यामध्ये त्यांचे योगदान होते. Rural Education Leadership पण आज त्यांच्या निरोपाच्या कार्यक्रमात कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याची अनुपस्थिती ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, किंवा स्थानिक पंचायत समितीचे कोणीही या कार्यक्रमात का नव्हते? एका गावाच्या शैक्षणिक विकासासाठी आठ वर्षे योगदान देणाऱ्या व्यक्तीच्या शेवटच्या दिवशी प्रशासनाची अनुपस्थिती म्हणजे नेमकी कोणती जबाबदारी झटकली जात आहे? Rural Education Leadership
शाळा समित्यांची भूमिका केवळ शोभेची?
शाळा व्यवस्थापन समिती ही शालेय प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. ती फक्त शाळा चालवण्यापुरती मर्यादित नसून, पालकांचा सहभाग, निधीचे व्यवस्थापन, शैक्षणिक गुणवत्ता यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र वास्तव काय?
- शाळा समित्यांची बैठक वर्षभरात किती वेळा घेतली जाते?
- त्यांचे निर्णय प्रत्यक्षात कितपत अंमलात आणले जातात?
- ग्रामसभांमध्ये शाळांबाबत प्रश्न विचारले जातात का?
- समिती अध्यक्षाच्या बदलास कोणती प्रक्रिया आहे?
या सर्व प्रश्नांवर प्रशासनाचे मौन आणि केवळ आकडेवारीची औपचारिकता हेच वास्तव आहे.
ग्रामीण शाळांमध्ये नेतृत्व टिकत नाही: प्रशासकीय अपयश?
- संतोष पारखी यांच्यासारखा कार्यक्षम अध्यक्ष पुढे न राहण्याचा निर्णय घेतो, याचा अर्थ काय?
- सत्य सांगायचं झालं, तर त्यांच्या कार्यक्षमतेला ना पुरस्कार मिळतो ना प्रोत्साहन. शासनाच्या डोळ्यात हे योगदान चिमूटभर तरी दिसत नाही.
- कोणतेही प्रशिक्षण, पुढील नेतृत्व विकासाची संधी, किंवा सन्मान कार्यक्रम राबवले जात नाहीत.
ग्रामीण भागात शिक्षक कमी, साधनसामग्री अपुरी, पालकांचा सहभाग कमी—या सगळ्या समस्यांमध्ये शाळा समिती अध्यक्ष आणि शिक्षक हेच आधारस्तंभ असतात. आणि जेव्हा त्यांना व्यवस्थेची साथच मिळत नाही, तेव्हा असंतोष आणि निराशा पसरते.
प्रशासनाला थेट प्रश्न:
- जिल्हा परिषदेने संतोष पारखी यांच्या कार्याचा आढावा का घेतला नाही?
- स्थानिक गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडून नेतृत्व टिकवण्यासाठी काय उपक्रम राबवले जातात?
- शाळा व्यवस्थापन समित्यांसाठी कोणते मूल्यांकन निकष आहेत? आणि त्याचे पालन कोणी करते?
- महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी ग्रामीण शाळांमध्ये प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती का नसते?
- पालकांचा विश्वास संपादन करणाऱ्या नेतृत्वाला पुढील शाळांमध्ये मार्गदर्शक म्हणून संधी का दिली जात नाही?
उर्जानगरचा कार्यक्रम म्हणजे गावाचा आत्मसन्मान; पण सत्ताधाऱ्यांना तो जाणवतो का?
गावात Maharashtra Day महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन आणि निकाल जाहीर तीन गोष्टी एकत्र साजऱ्या करून जो उत्साह दाखवण्यात आला, तो गावकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाचा एक भाग आहे. Rural Education Leadership पण हा आत्मसन्मान शासनाला दाखवून द्यावा लागतो—कारण कार्यालयात बसून निर्णय घेणारे ग्रामीण भारताच्या भावना समजून घेत नाहीत.
केवळ ध्वजस्मारक नको, व्यवस्थापन स्मरणही गरजेचं
आजच्या ध्वजारोहणानंतर सर्वांनी उभं राहून राष्ट्रगीत म्हटलं, महाराष्ट्र गीत गायले, विद्यार्थ्यांना गुणपत्रके आणि खाऊ वाटण्यात आले. हा कार्यक्रम पूर्ण झाला. पण एका अध्यक्षाच्या निरोपानंतर रिकामी झालेली जागा पुन्हा कोण भरून काढेल?
केवळ नावापुरते अध्यक्ष नकोत. काम करणाऱ्या लोकांना सन्मान, सशक्तीकरण आणि नेतृत्व विकास मिळणं आवश्यक आहे.