RTI Suppression : नागरिकांची थट्टा की नियोजनबद्ध माहितीची दडपशाही?

RTI अर्जदारांची थट्टा: भाजप सत्तेत माहिती लपवण्याची नवी पद्धत उघड!

हजर राहण्याच्या तारखेनंतर पोहोचलेले आदेशपत्र — राजूरा तहसील कार्यालय, पोस्ट खात्याच्या धीम्या हालचाली, आणि माहिती अधिकाराची पायमल्ली

राजुरा: RTI म्हणजे लोकशाहीचा कणा माहिती अधिकार कायदा म्हणजे जनतेला शासनाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याचा हक्क. RTI Suppression पण हा हक्क वापरणाऱ्यांनाच आता प्रशासनाकडून दंडनीय पद्धतीने दडपलं जातंय, हे विदारक वास्तव महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा समोर आलं आहे.

भाजप जेव्हा सत्तेच्या बाहेर असते, तेव्हा त्यांच्या नेत्यांकडून RTI ही एक सशस्त्र भूमिका घेतली जाते. किरीट सोमय्या Kirit Somaiya आणि त्यांच्या चमूने अनेकवेळा आरटीआयच्या आधारे सत्ताधाऱ्यांना जाहीरपणे उघडपणे उघडं पाडलं आहे. RTI Suppression परंतु आज भाजप स्वतः सत्तेवर असून, सामान्य नागरिकांकडून RTI केल्यानंतर त्यांची काय अवस्था होते, हे पाहून शासनाचा दुटप्पी चेहरा समोर येतो.

राजूरा तहसील कार्यालयाची थेट थट्टा

राजूरा तालुक्यातील विरूर स्टेशन येथील एका RTI कार्यकर्त्याने प्रशासनाकडे माहिती मागितली होती. त्यानुसार राजूरा तहसील कार्यालयाने दिनांक 24 एप्रिल 2025 रोजी एक पत्र जारी केले. RTI Suppression या पत्रामध्ये 7 मे 2025, दुपारी 12 वाजता हजर राहण्याचे आदेश होते.

पण गंमत पाहा:

हे पत्र प्रत्यक्ष नोंदणीकृत करण्यात आले 9 मे 2025 रोजी — म्हणजेच आदेशात दिलेल्या तारखेच्या दोन दिवसांनंतर!

त्यानंतर 10 मे 2025 रोजी ते विरूर पोस्ट ऑफिसमध्ये पोहोचले. RTI Suppression म्हणजे पत्र लाभार्थ्याच्या हाती येईपर्यंत त्याची अंतिम मुदत केव्हाच संपली होती.

शासनाच्या ‘माहिती अधिकार’ धोरणाची चिरफाड

हा प्रकार केवळ हलगर्जीपणा नसून, एक सुनियोजित दडपशाहीचे लक्षण आहे. RTI Suppression माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान, नागरिकांची थट्टा, आणि प्रशासनाची जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न—या सगळ्याचा संगम या घटनेत स्पष्टपणे दिसून येतो.

RTI चा मूळ हेतूच मोडीत:

• नागरिकांना वेळेत, स्पष्ट आणि अचूक माहिती देणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे.
• आदेशाचे पत्र मिळण्याआधीच आदेशाची अंतिम तारीख संपलेली असेल, तर ते केवळ हास्यास्पद नाही—तर गैरकायदेशीर आणि लोकशाहीविरोधी आहे.

पोस्ट विभागाचा कारभारही संशयाच्या भोवऱ्यात

राजूरा तहसील कार्यालयाने जर 24 एप्रिल रोजी पत्र दिले, तर ते 15 दिवस पोस्ट कार्यालयात का अडकले?

• हे केवळ विलंब नव्हे, तर यामागे कोणते तरी दडपशाहीचे हेतू असल्याचा गंभीर संशय उपस्थित होतो.
• प्रशासन आणि पोस्ट खाते एकत्र येऊन RTI कार्यकर्त्यांना उद्दामपणे गप्प बसवायचं नियोजन तर नाही ना?

RTI कार्यकर्त्यांवर दबाव आणि त्रास देण्याची यंत्रणा सक्रिय

हे काही अपवादात्मक प्रकरण नाही. महाराष्ट्रभर RTI कार्यकर्ते अशा प्रकारे त्रास दिल्याच्या घटनांवर वारंवार प्रकाश टाकत आले आहेत.

• अनेक ठिकाणी "माहिती उपलब्ध नाही," "कागदपत्र सापडले नाही," "फाईल गहाळ आहे" अशा हास्यास्पद कारणांवरून माहिती नाकारली जाते.
• काही प्रकरणांत तर RTI अर्ज करणाऱ्यांवर पोलिस खोट्या FIR दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्या जातात.

भाजप सरकारने पारदर्शकतेचा मुखवटा फेकावा

जेव्हा सरकार RTI अर्जांना गांभीर्याने घेत नाही, तेव्हा ते स्पष्टपणे सांगते की त्यांना पारदर्शकता नकोय.

भाजपने सत्तेवर आल्यावर RTI बाबतीत घेतलेली भूमिका ही निव्वळ ढोंगबाजी आहे.

• सत्तेत असताना माहिती दडपायची आणि सत्तेच्या बाहेर असताना "भ्रष्टाचारविरोधी योध्दा" असल्याचा आव आणायचा—ही राजकीय प्रामाणिकपणाची चेष्टा आहे.
• जर सामान्य नागरिकांना वेळेत माहिती मिळत नसेल, तर RTI कायद्याचे अस्तित्वच अर्थहीन ठरते.

⚠ प्रशासनाला कठोर प्रश्न:

1. राजूरा तहसील कार्यालयाने 24 एप्रिल रोजीच पत्र का पाठवले नाही?
2. 7 मेच्या आधी ते पत्र लाभार्थ्याला का मिळाले नाही?
3. पोस्ट विभागाने नोंदणी नंतरही 10 मेपर्यंत पत्र वितरीत का केले नाही?
4. हा उशीर अपघाती होता की मुद्दाम घडवून आणलेला?

RTI कार्यकर्त्यांसाठी यंत्रणा शत्रू झालीये का?

एक काळ होता जेव्हा RTI कार्यकर्ते म्हणजे लोकशाहीचे शिलेदार मानले जात. RTI Suppression आज मात्र तेच कार्यकर्ते प्रशासनाच्या डोळ्यांत खुपतात.

• सत्ताधाऱ्यांना अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारले, की त्यांच्या कामात अडथळा निर्माण केला जातो.
• असे वर्तन म्हणजे लोकशाहीला गुदमरवणाऱ्या प्रशासनाची झलक आहे.

आता लोकशाहीचा आवाज बुलंद करण्याची वेळ आली आहे

जर सामान्य नागरिक RTI अर्ज करू शकत नसतील, किंवा माहिती वेळेवर मिळत नसेल, तर आपल्याला गुलामशाहीच्या दिशेने ढकललं जातंय.

• हे केवळ एक प्रकरण नाही—हे एक धोकादायक ट्रेंड आहे.
• माहिती अधिकाराच्या संरक्षणासाठी आता नागरिकांनी एकत्र येऊन आवाज उठवणे आवश्यक आहे.

तुम्ही माहिती द्याल की लपवाल?

जर भाजप सरकार पारदर्शक असेल, तर अशा प्रकारच्या प्रकारांना थारा दिला जाऊ नये.

जर हे प्रकार थांबले नाहीत, तर लोकशाहीमध्ये सरकारला "RTI विरोधी" म्हणून चव्हाट्यावर आणावं लागेल.

ही बातमी म्हणजे फक्त एक प्रकरण नाही. हा आरसा आहे — ज्यामध्ये सरकारचा खरा चेहरा दिसतो.

लोकांनी आता डोळे उघडावे लागतील. अन्यथा, माहितीच नव्हे तर हक्कच हिसकावून घेतले जातील.

What is the RTI issue reported in Rajura?

A Rajura RTI activist received a government summons after the deadline had passed, exposing deliberate delay and mismanagement in processing RTI communications.

Why is the BJP government being criticized in this case?

The BJP-led administration is under fire for systemic delays and possibly intentional suppression of RTI information, contradicting their previous claims of transparency.

Was the delay caused by the Tehsil office or the postal system?

Both. The Rajura Tehsil issued the letter late and the post office registered it after the deadline, indicating coordinated negligence or suppression.

How does this incident impact the RTI system in India?

It highlights growing concerns about how RTI activists are being sidelined and silenced, undermining citizens’ right to seek information in a democracy.

#RTISuppressioninBJPRule #RTISuppression #RTI #RightToInformation #BJP #Transparency #GovernanceFailure #Rajura #RTIActivist #InfoSuppression #RTIDelay #BureaucraticFailure #Accountability #TehsilOffice #AdministrativeNegligence #RTIViolations #CitizensRights #RTIScam #PostOfficeDelay #Misgovernance #RTIIndia #DemocracyWatch #RTIInjustice #PoliticalHypocrisy #RTIExposed #BJPExposed #RTICorruption #JusticeDelayed #FreedomOfInformation #RTIWorkers #GovtFailure #InformationSuppression #CitizenJournalism #PublicRights #RTIAwareness #RTIReform #RTITruth #TransparencyInGovernance #RTIVictim #IndianPolitics #TehsilCorruption #RTIJustice #RightToKnow #SystemFailure #RTIDemands #InfoDelay #GovtNegligence #RTINews #RTIBreach #StopRTIAbuse #RTIAlert #SaveRTI #RTITruthMatters