Caste Census 2025 : जातीय जनगणनेवर भाजपचा जल्लोष

जातीगणनेच्या फुशारक्या मागे दडलेले प्रशासकीय अपयश

जोरगेवारांचा जल्लोष, पण खऱ्या वंचितांना न्याय कुठे? भाजपचा गोंगाट, शोषितांचा गारठा

चंद्रपूर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने घेतलेल्या जातीय जनगणनेच्या निर्णयाचे शहरात जल्लोषात स्वागत झाले. पडोली व घुग्घूस येथे भाजप आमदार किशोर जोरगेवार Kishor Jorgewar यांच्या नेतृत्वाखाली लाडू वाटप, घोषणा आणि मोठे ढोलताशे वाजवून ‘सामाजिक न्यायाचा विजय’ साजरा करण्यात आला. Caste Census 2025 मात्र याच ‘न्यायाचा’ ध्वज फडकावत असताना मागे राहिलेल्या खऱ्या शोषितांच्या अडचणी, डावललेली योजनांची अंमलबजावणी आणि गाजरगप्प घोषणांचा भडिमार — यांचा ठोस अभ्यास, चौकशी आणि प्रशासनाला उत्तरदायीत्वाच्या कक्षेत आणण्याची आज गरज आहे.

भाजपच्या या ‘जल्लोष यात्रे’त उपस्थित असलेल्या नेत्यांची यादी जशी प्रदीर्घ होती, तशीच प्रश्नांची यादीही अटीतटीची आहे.

जातीय जनगणना : इतिहास घडतोय, की घोषणांचा पुन्हा इतिहास?

आमदार जोरगेवार म्हणतात, “जातीय जनगणनेमुळे प्रत्येक घटक ओळखला जाईल.” पण प्रश्न आहे — हे ओळखणे नक्की कशासाठी?

• केवळ आकडेवारी गोळा करून त्याचा वापर सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीसाठी करायचा की खऱ्या अर्थाने धोरणनिर्मितीत वापरायचा?
• आजवरच्या सरकारांनी यात निष्क्रियता दाखवली, हे मान्य. पण १० वर्षांच्या भाजप सत्तेने काय केलं?
• मागासवर्ग, आदिवासी, ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांच्यासाठी स्वतंत्र विकास आराखडे कुठे आहेत?

जातीय जनगणनेची घोषणा ही एक राजकीय चतुराई आहे, जी निवडणूकपूर्व ‘समावेशकतेच्या’ चेहऱ्यामागे लपवलेली असते. Caste Census 2025 दिल्लीत आकडे तयार होतील, पण त्या आकड्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्राच्या वणव्यात विरून जाईल, हे पुन्हा नव्याने सांगावं लागेल का?

लाडू वाटप – कोणासाठी?

कार्यक्रमात लाडू वाटप करण्यात आले — हा ‘जनता न्याय मिळाल्याचा आनंद व्यक्त करते आहे’ असा भाजपचा दावा. पण हे लाडू ज्या जनतेसाठी वाटण्यात आले, ती जनता अद्यापही

• घरकुल योजना मिळवण्यासाठी वणवण भटकते आहे,
• आरोग्याच्या प्राथमिक सुविधा मिळत नाहीत,
• बेरोजगारीच्या दुष्टचक्रात अडकलेली आहे.

लाडू वाटण्याऐवजी योजनांचे प्रगती अहवाल जाहीर करण्यात आले असते, तर जास्त विश्वासार्ह वाटले नसते का?

राजकीय उपस्थिती मोठी, पण जबाबदारी कुणाची?

दशरथ ठाकूर, नामदेव डाहुळे, संजय तिवारी, नीता चौधरी यांच्यासह तब्बल ३० हून अधिक स्थानिक नेते हजर होते. पण

• स्थानिक मागास वस्त्यांमध्ये शौचालय प्रकल्पांचा बोजवारा का?
• पाणीटंचाईच्या तक्रारींबाबत एकाही नेत्याने ठोस भूमिका घेतली का?
• विकास आराखड्यांमधून वंचित गटांना ठोस वाटा देण्यासाठी बैठकांमध्ये हा जल्लोष करणारे नेते सहभागी झालेत का?

उपस्थिती ही प्रतीकात्मक असेल, पण जबाबदारी ही व्यवस्थात्मक असावी लागते.

जातीय जनगणना — विकासासाठी की मतांसाठी?

जातीय आकडेवारीचे खरे उद्दिष्ट हे योजनांची योग्य रचना असावे, मात्र अनेक वेळा या आकडेवारीचा वापर सत्तेच्या समीकरणांसाठी होतो.

• २०११ मधील सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणनेचा अहवाल आजतागायत पूर्णपणे जाहीर झालेला नाही.
• केंद्र सरकारने तो गोपनीय का ठेवला?
• आता पुन्हा एकदा नव्या जनगणनेची घोषणा — पण मागील आकडे वापरले गेलेत का?

भाजपच्या प्रचारात 'विकास', 'समावेश', 'न्याय' हे शब्द आहेत, पण त्यामागचा फील्ड डेटा, फॉलोअप आणि वित्तीय तरतूद कुठे आहे?

मुळ प्रश्न अनुत्तरित : योजनांचा लाभ खरोखर पोहोचतोय का?

• घुग्घूस, पडोली परिसरातील दलित-बहुजन वस्तीमध्ये सामाजिक सुरक्षेच्या योजना किती पोहोचल्या?
• शालेय शिक्षण, आरोग्य सुविधा, स्वयंरोजगार योजनांत ‘वास्तविक फायदा’ घेतलेल्या लाभार्थ्यांची यादी का जाहीर होत नाही?
• बेरोजगार युवांसाठी 'PM Kaushal Vikas Yojana' किंवा ‘Stand-Up India’ योजनेत लाभ घेतलेल्यांची क्षेत्रनिहाय आकडेवारी का गुप्त ठेवली जाते?

एकीकडे जल्लोष होतोय, तर दुसरीकडे खऱ्या लाभार्थ्याला आपला हक्क मिळवण्यासाठी तहानभूक हरपावी लागतेय.

🧭 वास्तविकता वगळून ‘उत्सववाद’ – पत्रकार म्हणून प्रश्न विचारायलाच हवेत:

1. जातीय जनगणनेचा अहवाल जाहीर कधी होणार?
2. त्यानंतर संबंधित गटांसाठी धोरणात्मक आराखडे तयार करण्याचा टप्पा किती कालावधीत पार पडेल?
3. मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र बजेट तरतूद करण्यात येणार का?
4. जनगणनेनंतर आरक्षण संरचना बदलणार का? त्यासाठी कोणत्या समित्या तयार झाल्यात?

या सर्व प्रश्नांना उत्तर न देता फक्त लाडू वाटणे म्हणजे मूळ मुद्द्यापासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न नाही का?

‘दृष्य’ महत्त्वाचे की ‘दायित्व’?

भाजपच्या नेत्यांना जल्लोष, उत्सव आणि घोषणांमध्ये कितीही रस असला, तरी नागरिकांना रोजगार, शिक्षण, पाणी, आरोग्य आणि सुरक्षितता यांची रोजची लढाई जिंकावी लागते. Caste Census 2025

• त्यासाठी लागणारा खंबीर निधी, कार्यक्षम अंमलबजावणी यंत्रणा आणि पारदर्शक प्रशासन कुठे आहे?
• मोठमोठ्या घोषणांच्या पाठीमागे लपलेली निष्क्रियता आणि अकार्यक्षमता ही जनतेपासून लपवता येणार नाही.

जात ओळखली, पण गरज ओळखली का?

जातीय जनगणना ही सुरुवात असू शकते. पण

• गरज ओळखून उपाययोजना राबवली गेली नाही, तर ही जनगणना केवळ सत्तेच्या हिशेबांची पाटी ठरेल.
• लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदारांनी जल्लोषापेक्षा जनतेच्या आवाजाचे प्रतिनिधीत्व करणे आवश्यक आहे.
• वंचित, दुर्लक्षित, भटक्या-विमुक्त गटांच्या खऱ्या प्रश्नांसाठी लढणारी भूमिका घेतली नाही, तर इतिहास त्यांनाही माफ करणार नाही.

What is the significance of the caste census announced by the Modi government?

The caste census aims to identify the exact population and needs of different social groups in India to enable targeted policymaking. However, its impact depends on transparent implementation and actual use of the data in development programs.

Why did BJP celebrate the caste census announcement in Chandrapur?

BJP leaders, led by MLA Kishore Jorgewar, organized celebrations including laddu distribution to welcome what they termed a historic and inclusive step by the central government towards social justice.

What are the major criticisms surrounding this caste census initiative?

Critics argue that similar announcements were made before without actual implementation. There’s also skepticism about whether the collected data will be used for real reform or just political gains.

How will the caste census benefit backward and marginalized communities?

If implemented sincerely, it can help allocate resources more effectively, ensure policy representation, and address the specific socio-economic needs of backward classes, SCs, STs, and OBCs.

#CasteCensus2025 #ChandrapurNews #SocialJustice #BJPPolitics #ModiGovernment #CensusCelebration #CasteBasedData #InclusiveIndia #DevelopmentForAll #KishoreJorgewar #OBCRights #DalitJustice #MinorityVoices #IndianPolitics #JusticeDelayed #GrassrootsIssues #ElectionPolitics #RealDevelopment #SchemesVsReality #VoiceOfTheVoiceless #PolicyFailure #BJPInChandrapur #DataForJustice #LadduPolitics #Tokenism #DemocraticAccountability #GroundReality #VotersRights #PublicDemand #RightsAndJustice #UnheardVoices #PoliticalNarratives #BJPEvent #CensusControversy #GovernmentData #SocialEquity #JanGananna #BJPLeadership #VikasKaSach #PoliticalAccountability #BackwardsAndVoiceless #RealQuestions #LocalGovernance #PowerVsPeople #BJPAnnouncement #PolicyGaps #GovernanceGap #InclusiveGovernance #JusticeOrJumla #BJPChandrapur #ModiYojana  #CasteCensus2025