Employment Protest | स्थानिक बेरोजगारांचा उसळला संताप

नवबुद्धा कन्स्ट्रक्शन कंपनी विरोधात बेरोजगारांचे कामरोको आंदोलन

गावातील बेरोजगारांना डावलून खाणीत बाहेरच्यांना नोकऱ्या? स्थानिकांचा थेट सवाल

राजुरा | तालुक्यातील गोवरी/पोवनी कोलमाईन्स परिसरात नवबुद्धा कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (वेकोली)च्या वतीने सुरू असलेल्या कोळसा उत्खनन कामाविरोधात, स्थानिक बेरोजगारांमध्ये प्रचंड असंतोष उफाळून आला आहे. Employment Protest स्थानिक युवक कामासाठी पात्र असूनही, बाहेरच्या मजुरांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याच्या आरोपांवरून, आज सकाळी १० वाजल्यापासून कंपनी गेटसमोर तीव्र कामरोको आंदोलन छेडण्यात आले.

या आंदोलनात "स्थानिकांना रोजगार नाकारण्याचा" प्रकार अन्यायकारक असून, त्याविरोधात आता आरपारची लढाई होणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या मागणीसाठी राजुरा तालुका शेतकरी संघटनेसह अनेक संघटना, गावकरी, सरपंच, व बेरोजगार युवक एकवटले.

ट्रायल पूर्ण, क्षमता सिद्ध—तरीही नोकरी नाही

गोयेगाव, पोवनी, गोवरी या गावातील शेकडो युवकांनी कंपनीकडे नोकरीची मागणी वेळोवेळी केली. काहींनी तर थेट कंपनीच्या ट्रायल प्रक्रिया पूर्ण केल्या असूनही, अद्यापही त्यांना नियुक्तीपत्र मिळालेले नाही. Employment Protest कंपनी मात्र "नियम आणि प्रक्रियेचे कारण" सांगून वेळकाढूपणा करतेय, असा थेट आरोप या आंदोलनकर्त्यांनी केला.

स्थानिकांचा थेट सवाल – "हक्काची नोकरी मिळणार की नाही?"

गोवरी खाण हे केवळ उत्खननाचे क्षेत्र नसून, तिथेच स्थानिकांचे आयुष्य जोडलेले आहे. Employment Protest घरांच्या पार्श्वभूमीवर धुळीचा मारा, ट्रकचा आवाज, आणि प्रदूषणाची झळ सहन करणाऱ्या या गावकऱ्यांना, त्या खाणीतच काम देण्यात का टाळाटाळ केली जाते, हा प्रश्न आज आंदोलनातून ठळकपणे समोर आला.

📌 प्रमुख मागण्या काय होत्या?

1. स्थानिक बेरोजगारांना तत्काळ नोकरीत सामावून घेणे.
2. ट्रायल पूर्ण केलेल्या युवकांना तातडीने नियुक्तीपत्र देणे.

या मागण्या कोणत्याही "अतिरिक्ता" नव्हत्या. या मुलभूत मागण्यांना दुजोरा देणे हे केवळ सामाजिक न्यायाचं नव्हे तर कायद्याचंही कर्तव्य आहे. कारण ‘स्थानिकांना रोजगार’ हे कोळसा खाणीच्या संमती प्रक्रियेतील मुख्य अट असते.

कंपनीने दिले आश्वासन, पण...

प्रशासन, वेकोलीचे अधिकारी आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत आंदोलनकर्त्यांनी नवबुद्धा कंपनीच्या व्यवस्थापकांशी थेट चर्चा केली. कंपनी व्यवस्थापकांनी "नियम व अटींच्या अधीन राहून मागण्या पूर्ण करू" असे आश्वासन दिले.

पण प्रश्न असा आहे की, "हजार वेळा आश्वासन दिलं गेलं तरी कृती कुठे आहे?" या आधीही अनेक वेळा स्थानिकांना असाच दिलासा देण्यात आला आणि शेवटी तो हवेत विरला.

यात नेमकं अपयश कोणाचं?

प्रशासन, वेकोली आणि कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांच्यात कोणत्याही पातळीवर समन्वय आणि पारदर्शकता दिसत नाही. Employment Protest एकीकडे प्रकल्पामुळे होणाऱ्या त्रासाला स्थानिक तोंड देतात, तर दुसरीकडे त्यांच्याकडून हक्काची नोकरीही हिरावून घेतली जाते. ही बाब फक्त निष्काळजीपणाच नव्हे, तर स्थानीयांच्या भविष्यावर केलेली थेट गदा आहे.

स्थानिक नेतृत्व एकत्र – प्रशासनावर दबाव वाढतोय

या आंदोलनात माजी आमदार ऍड. वामनराव चटप Wamanro Chatap यांच्या मुख्य उपस्थितीत विविध संघटनांचे स्थानिक नेते, सरपंच, माजी लोकप्रतिनिधी, युवक संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. Employment Protest उपस्थितांमध्ये श्री. निळकंठराव कोरांगे, कपिल इद्दे, दिलीप देठे, शेषराव बोंडे, प्रभाकर ढवस, सचिन कुडे यांच्यासह स्थानिक सरपंच व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सामील झाले. यामुळे आता ही लढाई फक्त बेरोजगारांची राहिली नसून, संपूर्ण गावकऱ्यांची झाली आहे.

सरकार आणि वेकोलीने उत्तर दिलं पाहिजे

हा विषय केवळ कंपनीपुरता मर्यादित नाही. वेकोली ही केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील कंपनी असून, स्थानिक रोजगार देण्याची जबाबदारी तिच्यावरही आहे.

त्यामुळे,

• कोणत्या निकषांवर बाहेरच्यांना नोकऱ्या दिल्या जात आहेत?
• स्थानिकांच्या ट्रायल प्रक्रियेनंतरही त्यांना नियुक्तीपत्र का दिलं जात नाही?
• प्रशासनाने या प्रकरणात मध्यस्थी करून निर्णय का दिला नाही?

हे प्रश्न वेकोली आणि शासनाने स्पष्टपणे उत्तर द्यावे लागेल.

राजकीय आणि सामाजिक उदासीनता धोक्याची घंटा

या प्रश्नावर स्थानिक नेत्यांनी जरी उघड आवाज उठवला असला, तरी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, आणि जिल्हा पातळीवरील यंत्रणा मौन बाळगून आहेत. Employment Protest हे मौनच आजच्या असंतोषाचं मूळ आहे. जर स्थानिकांना त्यांच्या गावात नोकरी मिळत नसेल, तर हा विकासाचा कोणता मॉडेल आहे?

आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर वेळेत ठोस निर्णय न घेता पुन्हा आश्वासनांवरच गोष्टी थांबवल्या गेल्या, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.

रोजगार ही भीक नव्हे, अधिकार आहे. Employment Protest स्थानिकांना त्यांच्या हक्काच्या नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवणे म्हणजे अन्यायाला संरक्षण देणे होय. वेकोली आणि प्रशासनाने आता गप्प बसून चालणार नाही. उत्तर द्यावंच लागेल.

Why are locals protesting at the coal mines in Rajura?

Locals are protesting because despite being eligible and completing job trials, they have not been offered employment, while outsiders are allegedly being hired.

What are the key demands of the protestors?

The protestors demand immediate employment of all eligible local youth and official appointment letters for those who completed job trials.

Who is responsible for addressing the protestors' concerns?

Responsibility lies with Buddha Construction Company, WCL (Western Coalfields Ltd.), and the local administrative bodies that oversee compliance with employment obligations.

What action has the company taken so far?

The company verbally assured to address the demands under applicable rules, but locals remain skeptical due to past unfulfilled promises.

#LocalEmploymentProtest #CoalMineJobs #JobRights #YouthProtest #EmploymentJustice #BuddhaConstruction #WCLIndia #RajuraNews #JobDemand #HiringControversy #EmploymentDispute #WorkRights #LocalYouthUnite #MiningJobsCrisis #ChandrapurVoices #PovniMineIssue #UnemploymentRage #HiringScamAlert #JobsForLocals #ProtestForRights #TrialButNoJob #JusticeForWorkers #WCLProtest #MiningExploitation #RightToWork #CoalMineProtest #YouthUnemployment #GovtInaction #RuralVoices #WorkersUnite #JobJusticeNow #StopOutsiderHiring #SupportLocalLabour #RuralYouthDemand #AccountabilityNow #NoMorePromises #WakeUpWCL #FairHiringNow #LabourRightsIndia #BetrayedLocals #GroundReportIndia #RuralStruggles #JobTrialIgnored #DemandEmployment #IndustrialInjustice #CoalEmploymentRights #YouthAwakening #VoicesFromGround #BreakingSilence #JobRally #EnoughIsEnough #Employment Protest