चंद्रपूर महानगरपालिकेची प्लास्टिक बंदी केवळ कागदावर? प्रशासनाची कारवाई अपुरीच
चंद्रपूर | राज्यात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर कडक बंदी असताना देखील मोठ्या प्रमाणात साठवणूक आणि वापर सुरू असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने २७ डिसेंबर रोजी दादमहाल वॉर्डातील वाशिम खान यांच्या घरातून तब्बल २५० किलो प्लास्टिक पन्नी जप्त केली आहे. तसेच त्यांच्यावर ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
प्लास्टिक बंदी लागू होऊन दोन वर्षे पूर्ण झाली असली तरी ती केवळ कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणावर वापर आजही सुरू असून, केवळ निवडक ठिकाणी कारवाई करून महानगरपालिका कर्तव्य पार पाडल्याचा दिखावा करत आहे.
महानगरपालिकेच्या आयुक्त विपीन पालीवाल यांच्या आदेशानुसार ८ विशेष पथके तयार करण्यात आली असून, या चमूंकडून शहरभर कारवाई केली जात आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई केल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर रोखण्यात प्रशासन कमी पडत आहे.
प्लास्टिकमुक्तीचा दिखावा – नागरिक संतप्त!
२०१८ मध्येच राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीबाबत अधिसूचना काढली होती. त्यानंतरही बहुतेक बाजारपेठांमध्ये सर्रासपणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होत आहे. मग महानगरपालिका केवळ काही ठिकाणीच कारवाई का करते? सामान्य दुकानदारांना टार्गेट करून मोठे व्यापारी आणि मोठ्या मॉल्सवर मात्र कारवाई होत नाही, १ जुलै २०२२ पासून प्लास्टिक बंदी पूर्णतः लागू करण्यात आली आहे. परंतु अद्यापही प्लास्टिकचा सर्रास वापर सुरूच आहे. प्रशासनाच्या या कारवाईत किती प्रभावी अंमलबजावणी होते? मोठ्या व्यापाऱ्यांवर अशी कारवाई किती वेळा झाली आहे? असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
क्रमांक | गुन्ह्याचा प्रकार | दंड / शिक्षा |
---|---|---|
१ | वैयक्तिक प्लास्टिक साठा | ₹५०० दंड |
२ | व्यावसायिक वापर (प्रथम गुन्हा) | ₹५,००० दंड |
३ | व्यावसायिक वापर (दुसरा गुन्हा) | ₹१०,००० दंड |
४ | व्यावसायिक वापर (तिसरा गुन्हा) | ₹२५,००० दंड + ३ महिने कारावास |
क्रमांक | प्रश्न |
---|---|
१ | प्लास्टिक उत्पादकांवर कारवाई का होत नाही? |
२ | मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून सर्रास प्लास्टिक पिशव्या विकल्या जात आहेत, त्यांच्यावर कठोर पावले का उचलली जात नाहीत? |
३ | महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त छोटी दुकाने टार्गेट करून मोठ्या उद्योगांवर कारवाई टाळली आहे का? |
४ | प्लास्टिकचा पूर्णतः बंदी केल्याचा दावा करायचा, पण बाजारात प्लास्टिक सहज कसे उपलब्ध होते? |
कारवाई पुरेशी नाही – व्यापक मोहिमेची गरज
महानगरपालिका प्लास्टिक मुक्तीसाठी गुप्त माहिती देणाऱ्यांना ५,००० रुपयांचे बक्षीस देत आहे. त्यामुळे अनेक नागरिक पुढे येऊन माहिती देत आहेत. मात्र, प्रशासनाने यावर अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
प्लास्टिक बंदीची घोषणा आणि प्रत्यक्ष कारवाई यात मोठे अंतर आहे. केवळ किरकोळ व्यापाऱ्यांवर कारवाई करून समस्या सुटणार नाही. मूळ प्लास्टिक उत्पादक आणि घाऊक विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, प्लास्टिकचा साठा आणि वापर असाच सुरू राहील.
What is the penalty for using banned plastic in Maharashtra?
Why is plastic still available despite the ban?
How can citizens help in implementing the plastic ban?
What steps should authorities take for effective plastic ban implementation?
#PlasticBan #ChandrapurNews #MunicipalCorporation #PlasticFreeIndia #Environment #SwachhBharat #Pollution #Sustainability #BanPlastic #EcoFriendly #ZeroWaste #NoPlastic #Recycle #GreenEarth #ClimateAction #PlasticCrisis #BanSingleUsePlastic #WasteManagement #PlasticPollution #EnvironmentalAwareness #EcoWarriors #CleanIndia #PlasticWaste #SustainableLiving #PlasticBanLaw #GoGreen #GreenRevolution #NoToPlastic #SayNoToPlastic #EcoMovement #ReduceWaste #Biodegradable #SaveNature #EnvironmentMatters #EcoConscious #SavePlanet #NatureConservation #PlasticReduction #CircularEconomy #EcoFriendlyAlternatives #GreenLifestyle #SustainableChoices #PlanetOverPlastic #GreenFuture #CommunityAction #LawEnforcement #BanPlasticNow #EcoResponsibility #ClimateCrisis #SayNoToPlasticBags #PlasticBanCampaign