Chandrapur Police Action | वाहनचालकांसाठी मोठी अडचण

ई-चालान दंड न भरल्यास न्यायालयीन कारवाई

चंद्रपूर | महाराष्ट्र सरकारने वाहतूक शिस्तीचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘वन स्टेट, वन ई-चालान’ प्रकल्पांतर्गत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर ई-चालानाद्वारे दंड आकारण्यात आला आहे. मात्र, अनेक वाहनचालकांनी हा दंड अद्याप भरलेला नाही. Chandrapur Police Action त्यामुळे ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या ई-चालान प्रकरणांवर आता थेट न्यायालयीन खटले दाखल करण्याचे आदेश अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), मुंबई यांनी दिले आहेत.

दंड न भरल्यास कायद्याचा फास अधिक घट्ट: 

वाहनचालकांना वाहतूक नियमांचे पालन करण्यासाठी ई-चालान प्रणाली लागू करण्यात आली. मात्र, तरीही अनेक वाहनचालक हे नियम धाब्यावर बसवून Chandrapur Police Action वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या दंडाच्या नोटिसांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. याचा फटका आता संबंधित वाहनचालक व वाहनमालकांना बसणार आहे. कारण, जर वाहनचालकाने ९० दिवसांच्या आत दंड भरला नाही, तर त्याच्यावर थेट न्यायालयात खटला दाखल केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, एकदा खटला दाखल झाल्यानंतर संबंधित वाहनचालक कोणत्याही अन्य माध्यमातून E-challan ई-चालान भरू शकणार नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.

चंद्रपूरमध्ये हजारो प्रलंबित ई-चालान: प्रशासनाचे अपयश?: 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील हजारो वाहनचालकांनी ई-चालान अद्याप भरलेले नाही. अशा प्रलंबित दंडाची रक्कम लाखोंच्या घरात आहे. यावरून स्पष्ट होते की, वाहनचालक वाहतूक नियम पाळण्यास गांभीर्याने तयार नाहीत आणि प्रशासन देखील हे नियम काटेकोरपणे लागू करण्यात अपयशी ठरले आहे. जर वेळीच नागरिकांमध्ये जनजागृती केली असती आणि Chandrapur Police Action वाहतूक पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली असती, तर ही परिस्थिती उद्भवलीच नसती.

वाहनचालकांचा सरकारला प्रश्न: ई-चालान प्रणाली अर्धवट आणि त्रासदायक का?

ई-चालान प्रणाली सुरू करताना प्रशासनाने मोठी घोषणा केली होती. पण प्रत्यक्षात नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. काही प्रमुख समस्या पुढीलप्रमाणे:

क्रमांक	समस्या	तपशील
१	चुकीच्या ई-चालान प्रकरणांची संख्या वाढली	नियमांचे उल्लंघन न करता चालान जारी होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत, त्यामुळे निष्पाप वाहनचालक त्रस्त आहेत.
२	तक्रारींचे निराकरण नाही	ई-चालान जारी झाल्यानंतर चुकीचे असल्याचे सिद्ध होऊनही दंड भरावा लागतो, कारण तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत.
३	सर्व्हर डाऊन आणि तांत्रिक अडचणी	महाट्राफिक ॲप आणि ई-चालान वेबसाईट वारंवार बंद पडते, त्यामुळे दंड भरण्यात अडथळे निर्माण होतात.
४	सतत बदलणारे नियम	पोलिस प्रशासन स्वतःच स्पष्ट नाही; ऑनलाइन दंड भरण्यास सांगितले जाते, तर दुसरीकडे कोर्टात खटला दाखल करण्याची धमकी दिली जाते.

महत्त्वाचे मुद्दे	परिणाम
कोर्टात जावे लागेल	प्रत्येक वेळी वाहनचालकाला हजर राहावे लागेल, त्यामुळे वेळ आणि पैसा वाया जाईल.
जुर्माना वाढण्याची शक्यता	न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेक महिने लागू शकतात, त्यामुळे चालानाचा दंड अधिक वाढू शकतो.
वाहन जप्त होऊ शकते	जर न्यायालयीन आदेशाचे पालन केले नाही, तर वाहन जप्त केले जाऊ शकते.

वाहतूक पोलिसांची कारवाई प्रामाणिक की महसुली सापळा?

वाहतूक पोलिसांकडून प्रामाणिक कारवाई होते की केवळ महसूल वसुलीसाठी हे सगळे केले जाते, हा नागरिकांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न आहे. E-challan ई-चालान हे प्रत्यक्ष कारवाईपेक्षा अधिक महसूल उकळण्यासाठीचे साधन बनले आहे, असा आरोप अनेक तज्ज्ञ करत आहेत.

नागरिकांचे प्रश्न आणि मागण्या:

• चुकीच्या ई-चालान प्रकरणांची चौकशी करा: 

अनेकांना चुकीचे ई-चालान मिळाले आहे. त्यामुळे नागरिकांची योग्य चौकशी होऊन चुकीची चालानं रद्द करण्यात यावीत.

• वाहतूक पोलिसांची जबाबदारी ठरवा: 

जर वाहनचालकांना चुकीचे ई-चालान मिळाले असेल, तर संबंधित वाहतूक अधिकाऱ्यावर कारवाई करा.

• ई-चालान प्रक्रियेत सुधारणा करा: 

ऑनलाइन पेमेंटमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करून अधिक सुलभ प्रणाली लागू करा.

• लोकशाहीत दंड ऐच्छिक असावा: 

नागरिकांना दंड भरण्यासाठी न्यायालयीन धमकी देणे हे असंवैधानिक वाटते. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा.

सरकारने काय करावे?
ई-चालान संदर्भात अधिक पारदर्शकता आणावी.
चुकीच्या प्रकरणांची चौकशी होऊन निरपराध नागरिकांना न्याय मिळावा.
चालान भरण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करून नागरिकांना सहूलियत द्यावी.
वाहनचालकांची जबाबदारी निश्चित करण्यासोबतच प्रशासनाची जबाबदारी देखील ठरवावी.

ई-चालान E-challan प्रणाली सुरळीत आणि नागरिकहितासाठी असावी, महसूल गोळा करण्यासाठी नव्हे. Chandrapur Police Action वाहतूक पोलिस आणि प्रशासनाने नागरिकांशी योग्य संवाद साधून त्यांची समस्या सोडवावी. अन्यथा, वाहतूक पोलिस आणि सामान्य नागरिकांमध्ये दरी वाढत जाईल आणि व्यवस्था मोडीत निघेल. सरकारने या प्रकरणी त्वरित सुधारणा न केल्यास, भविष्यात मोठे आंदोलन उभे राहू शकते.

What happens if I don't pay my e-challan in Maharashtra?

If you don’t pay your e-challan within 90 days, a court case will be filed against you, and you won’t be able to pay the fine through any other medium.

How can I check and pay my pending e-challan in Chandrapur?

You can check and pay your e-challan online through the MahaTraffic app or visit your nearest police station or traffic control branch.

Can I challenge a wrongly issued e-challan?

Yes, you can dispute a wrongly issued e-challan by submitting a complaint through the official traffic police portal or visiting the respective police station.

What are the consequences of a court case for unpaid e-challans?

A court case may lead to higher penalties, suspension of your driving license, vehicle seizure, or even legal action under the Motor Vehicles Act.

#Mahawani #MahawaniNews #MarathiNews #EChallan #TrafficFine #LegalIssues #JusticeForDrivers #GovernmentPolicy #E-challanCourtAction #EChallan #TrafficFine #CourtCase #VehicleOwner #TrafficViolation #Chandrapur #Maharashtra #FinePayment #LegalAction #RoadSafety #PoliceAction #ChallanPayment #EChallanIssue #TrafficLaw #TrafficPenalty #DriveSafe #MotorVehicleAct #PenaltyNotice #DigitalIndia #TrafficRules #OnlineFine #TrafficManagement #LegalNotice #ChallanAppeal #PayYourFine #JusticeForDrivers #GovernmentPolicy #VehicleRegistration #CourtSummons #RoadInfra #FineWaiver #TrafficAwareness #EChallanUpdate #ChallanDispute #OnlinePayment #PenaltyCharges #PoliceEnforcement #RuleBreakers #TrafficPolice #FineCollection #TrafficPenaltyIssues #LegalRights #RoadLaw #IndiaTraffic #DigitalPayment #TrafficJustice #EChallanAlert #VehicleOwnersRights #LegalCompliance #PenaltySystem #PublicAwareness