वृत्तपत्राचे कायदे

 

संपादकीय : वृत्तपत्रांचे  लोकशाहीतील स्थान लक्षात घेता वृत्तपत्रांना पुरेसे स्वातंत्र्य असणे आवश्यक असते. मात्र हे स्वातंत्र्य अनिर्बंध असू शकत नाही. कायद्याच्या माध्यमातून वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण व नियंत्रण केले जाते. या कायद्यांना एकत्रितपणे ‘वृत्तपत्रविषयक कायदे’ म्हटले जाते.वृत्तपत्रविषयक कायदे तीन प्रकारचे असतात : (१) वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे, (२) वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर बंधन घालणारे आणि (३) वृत्तपत्र व्यवसायाची ‘धंदा’ ही बाजू नियंत्रित करणारे. यांपैकी पहिल्या व दुसऱ्या प्रकारांतील कायदे केवळ वृत्तपत्रांसाठी बनविलेले नसून अन्य व्यक्ती व माध्यमे यांनाही ते लागू होतात. मात्र तिसऱ्या प्रकारातील कायदे खास वृत्तपत्रांसाठीच बनविण्यात आले आहेत.
वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे कायदे :
 
  भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) नुसार भारतीय नागरिकांना विचार व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. वृत्तपत्रांना नागरिकत्व नसले तरी वृत्तपत्रांचा मालक, संपादक, वाचक इ. नागरिकांकडून या स्वातंत्र्याची अंमलबजावणी करता येते. न्यायालयांनी कलम १९(१)(अ) मध्येच वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा समावेश होतो हे मान्य केले आहे. अमेरिकेच्या घटनेने वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य एका स्वतंत्र तरतुदीने मान्य केले आहे. भारतीय संविधानात अशी स्वतंत्र तरतूद नसली, तरी अनेक न्यायनिर्णयांनी वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा अधिकार हा नागरिकांचा भाषण व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणून मान्य केला आहे. रमेश थापर व ब्रिज भूषण या खटल्यात वृत्तपत्रांचे मुक्तपणे वितरण करता येणे हा ही भाषण स्वातंत्र्याचा भाग आहे, असे न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे. वृत्तसंस्थेवर प्रसिद्धीपूर्व नियंत्रण घातल्यास परिस्थितीनुरुप त्याची वैधता तपासून त्यामुळे भाषण स्वातंत्र्याचा संकोच होतो किंवा नाही, हे ठरविले जाते. वृत्तपत्रसंस्था हा एक प्रकारचा उद्योग असल्याने त्याच्या व्यवसाय-स्वातंत्र्यावर बंधने घालता येतात. मात्र अशा बंधनांमुळे जर अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा संकोच होत असेल, तर ते बंधन अवाजवी ठरेल, असेही न्यायालयांनी एक्स्प्रेस न्युजपेपर वि. केंद्र सरकार (१९५८), सकाळ पेपर्स खटला (१९६२) व बेनेट कोलमन कंपनी खटला (१९७२) यांसारख्या महत्त्वाच्या खटल्यांत नमूद केले आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम १९(२) नुसार भाषण स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधने घालता येतात. भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राष्ट्राची सुरक्षितता,सद्भिरुची, नैतिकता, न्यायालयाचा अवमान, बदनामी किंवा गुन्हा करण्यास प्रोत्साहन देणे या संदर्भातच कायदे मंडळांना स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधन घालता येते. घातलेले बंधन वाजवी आहे का अवाजवी आहे, हे न्यायालये ठरवतात.
 
वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर बंधन घालणारे कायदे :
 
या प्रकारात मोडणारे काही महत्त्वाचे कायदे पुढीलप्रमाणे : (१) संसदेचे विशेषाधिकार, (२) व्यायालयाच्या अवमानाचा कायदा [→ न्यायालयाची बेअदबी], (3) लेखाधिकाराचा कायदा [→ लेखाधिकार], (४) अब्रुनुकसानीचा कायदा [→अब्रुनुकसानी], (५) अश्लीलताविषयक कायदा [→ अश्लीलता], (६) शासनीय गोपनीयतेचा कायदा (७) फौजदारी कायदा [→ फौजदारी विधी], (८) आक्षेपार्ह जाहिरातींचा कायदा. (९) वृत्तपत्र समितीविषयक कायदा [→ वृत्तपत्र समिती]. वरीलपैकी ज्या कायद्यांची माहिती मराठी विश्वकोशात अन्य नोंदींमध्ये आलेली नाही, त्यांची संक्षिप्त माहिती पुढे दिलेली आहे.
 
श्रमिक पत्रकार कायदा :
 
      हा कायदा वृत्तपत्रामध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती ठरविण्यासाठी १९५५ मध्ये तयार करण्यात आला. त्यामध्ये वृत्तपत्र कर्मचारी, श्रमिक पत्रकार, वृत्तपत्राचे श्रमिक पत्रकारेतर सेवक इत्यादींच्या व्याख्या देण्यात आल्या असून श्रमिक पत्रकारांचे कामाचे तास व रजा निश्चित केल्या आहेत. वेतन निश्चिती करण्यासाठी व कालांतराने पुन्हा पाहणी करुन त्यात बदल करण्यासाठी वेतनमंडळाची स्थापना करणे ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची आहे. तसेच या कायद्याने औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ श्रमिक पत्रकारांना लागू केला आहे. तसेच औद्योगिक सेवायोजना (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ आणि कर्मचारी भविष्यनिधी (आणि संकीर्ण उपबंध) अधिनियम, १९५२ हे लागू करण्यात आले आहेत. श्रमिक पत्रकारांना उपदान देण्याबाबतही तरतूद करण्यात आली आहे.
 
संसदेचे विशेषाधिकार :
 
   भारतीय लोकशाही राज्यात संसदेचे विशेषाधिकार मान्य करण्यात आलेले आहेत. राज्याची विधीमंडळे व संसद यांना घटनेच्या अनुक्रमे १९४ व १०५ यांनुसार विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. वरील सभागृहाच्या कामकाजाचा वृत्तांत देण्याचा/प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार फक्त सभागृहासच असतो. हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. वृत्तपत्र वा अन्य माध्यमे सभागृहाच्या परवानगीने तो वृत्तांत प्रसिद्ध करु शकतात. ‘द पार्लमेंटरी प्रोसिडिंग्ज (प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन) अॅक्ट’, १९५६ या कायद्यान्वये संसदेच्या कोठल्याही सभागृहाचा वृतांत वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केल्यास त्यांची दिवाणी व फौजदारी कारवाईपासून मुक्तता केली आहे. मात्र तो वृत्तांत सत्य असल्यास, लोकहितासाठी प्रसिद्ध केल्यास व दुष्ट बुद्धीने प्रसिद्ध केला नसल्यासच दिवाणी व फौजदारी न्यायालयीन प्रक्रियेतून मुक्तता होते. अशीच तरतूद ४४ व्या घटनादुरुस्तीने कलम ३६१-अ नुसार संसद व राज्य विधी मंडळांसाठीही केली आहे. मात्र त्यात लोकहिताची अट वगळण्यात आली आहे.
 
शासकीय गोपनीयतेचा कायदा :
 
  १९२३ साली ब्रिटिश राजवटीत शासकीय माहितीची गुप्तता राखण्याच्या दृष्टिने सोयीचे व्हावे, या कारणाकरिता हा कायदा संमत करण्यात आला. यामध्ये ‘गोपनीय माहिती’ किंवा ‘गोपनीय कागदपत्रे’ कोणती, याची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. म्हणून कोणती माहिती गोपनीय ठरवायची, ते सर्वस्वी शासनाच्या आधीन असते. अशी माहिती दुसऱ्यास देणे व मिळविणे, या दोन्ही कृती गुन्हा समजल्या जातात. त्यासाठी दंड व तुरुंगवास अशा शिक्षा आहेत. त्यामुळे शासनाकडून अधिकृत रीत्या प्राप्त न झालेली व शोधपत्रकारितेचा उपयोग करुन मिळवलेली गोपनीय माहिती वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केल्यास वृत्तपत्रे या कायद्याच्या पकडीत येऊ शकतात. लोकशाही राज्यात शासनात पारदर्शकता असली पाहिजे, हे मान्य केल्यास अपवादात्मक महत्त्वाच्या गोष्टींबाबतच गोपनीयता असावी, उदा., भारतीय सेनेच्या संदर्भातील गुप्त गोष्टी, या दृष्टीने या कायद्यात अनेकदा बदल सुचविले गेले आहेत; परंतु ते अंमलात आलेले नाहीत.
 
आक्षेपार्ह जाहिरातींचा कायदा :
 
जाहिराती हे वृत्तपत्रांचे उत्पन्नाचे साधन असते. कोणत्या जाहिराती प्रसिद्ध करावयाच्या व कोणत्या करावयाच्या नाहीत, याबाबत वृत्तपत्रे व अन्य माध्यमे काही विधिनिषेध बाळगतात व त्यानुसार त्यांनी बनविलेले नियम बंधनकारक मानून ते पाळतात. याचबरोबर काही कायद्यांच्या तरतुदींनीही जाहिरातींवर बंदी घालण्यात येते. जाहिरात अश्लील असेल, तर फौजदारी कायद्याने त्यावर बंदी घालता येते; तसेच फसवणूक करणाऱ्या जाहिरातींविरुद्ध ग्राहक-संरक्षण कायदा व मक्तेदारीचा कायदा (मोनॉपलिज अँड रिस्ट्रिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिसेस अॅक्ट) या कायद्यांनी ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने कारवाई करता येते.औषधांच्या व अद्भुत इलाजांच्या काही जाहिराती प्रसिद्ध करणाऱ्यांवर १९५४ नुसार कायद्याने बंदी घातली आहे. गंभीर प्रकारच्या आजारांमध्ये रुग्णांनी डॉक्टरी सल्ला न घेताच, केवळ जाहिराती वाचून स्वतःवर स्वतःच उपाय करुन घेऊ नयेत, या हेतूने समाजहितासाठी आक्षेपार्ह जाहिरातींचा कायदा करण्यात आला आहे. तसेच कोठल्याही औषधाच्या गुणधर्माबद्दल दिशाभूल केली असेल, औषधाबद्दल खोटा दावा करीत असेल, तर अशी जाहिरात करणे कायद्याने गुन्हा आहे. ही जाहिरात देणाऱ्याबरोबरच ती छापणारा मुद्रक, प्रकाशक हे दंडास पात्र ठरतात.मंत्र, ताईत, कवच इ. इलाजांनी रोग बरा करणे, रोगनिदान करणे, रोगास प्रतिबंध करणे, तसेच त्यांमध्ये रोगनिवारणाची अद्बुत शक्ती आहे अशी जाहिरात करणे, यांवर वरीलप्रमाणे बंदी आहे व असे कृत्य दंडनीय आहे.
 
वृत्तपत्र व्यवसायाची  धंदा ही बाजू नियंत्रित करणारे : मुद्रणालये व पुस्तकनोंदणीचा कायदा :
 
         मुद्रणालयांचे नियमन करण्यासाठी, भारतात छापलेल्या प्रत्येक पुस्तकाच्या व वर्तमानपत्राच्या प्रती जतन करण्यासाठी आणि पुस्तके व वर्तमानपत्रे यांची नोंदणी केली जावी, यासाठी हा कायदा १८६७ मध्ये संमत करण्यात आला. या कायद्याने पुस्तकावर मुद्रकाचे नाव व मुद्रणस्थळ सुस्पष्टपणे छापले पाहिजे, तसेच प्रकाशकाचे नाव व प्रकाशनस्थळ छापणे आवश्यक आहे. पुस्तकावर वरील तपशील देण्यामागे, त्यातील लेखन जर कायद्याचा भंग करणारे असेल, तर त्या बेकायदेशीर व दंडनीय लेखनाची जबाबदारी कोणाकोणाची आहे, हे समजावे असा हेतु आहे. याच कायद्याने मुद्रणालयाची नोंद करणेही आवश्यक ठरविले आहे. तसेच वृत्तपत्रांची नोंदणीही बंधनकारक आहे. त्या नोंदणीत वृत्तपत्राचे नाव, वृत्तपत्राची भाषा, प्रकाशन कालावधी, प्रकाशन व मुद्रण-स्थळ, किंमत, मालकाचे नाव व पत्ता इ. गोष्टी समाविष्ट केल्या जातात.
 
वृत्तपत्र व पुस्तक नोंदणी कायदा
 
   आधुनिक काळात प्रसार माध्यमांचा समाज जिवनावर अतिशय खोलवर प्रभाव पडत आहे. अशा या नवमाध्यम युगात वृत्तपत्र तसेच इतर छापिल माध्यमे देखिल आपली महत्त्वाची भुमिका बजावत आहेत. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य ही जरी एक व्यापक संकल्पना असली तरी या माध्यमातून काहीही छापण्याचा अधिकार या माध्यमांना नाही. म्हणून वृत्तपत्रांना देखिल कायद्याच्या चौकटीचे पालन करून आपली माध्यमांची भुमिका बजावणे भाग पडत आहे.वृत्तपत्र आणि कायदा या दोघांचाही अतिशय जवळचा संबंध आहे. अशा या वृत्तपत्राशी संपादक, पत्रकार, व्यवस्थापक इ.चा संबंध येतो. या सर्वांना कायद्याच्या चौकटीचे पालन करूनच आपले कर्तव्य पार पाडावे लागते. काही कायदे वृत्तपत्रांना व इतर तत्सम माध्यमांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लागू होतात. त्यापैकीच एक प्रत्यक्ष लागू होणारा कायदा म्हणजे “वृत्तपत्र व पुस्तक नोंदणी कायदा ” म्हणजेच (The Press & Registration of Books Act) वृत्तपत्र व पुस्तक नोंदणी कायदा हा अतिशय जुना कायदा आहे. ब्रिटीश राजवटीच्या काळात १८६७ मध्ये हा कायदा बनवला गेला. देशातुन निघणा-या वृत्तपत्रांची व पुस्तकांची नोंद एकत्रितपणे सरकार दफ्तरी रहावी या उद्देशाने हा कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्याने पुस्तकावर मुद्रकाचे नावं, मुद्रण स्थळ त्याचप्रमाणे प्रकाशकाचे नावं व प्रकाशन स्थळ सुस्पष्टपणे छापणे आवश्यक आहे. पुस्तकावर वरील तपशील देण्यामागे त्यातील लेखन किंवा इतर बाबी जर कायद्याचा भंग करणारे असेल तर अशा बेकायदेशीर व दंडनीय लेखनाची जबाबदारी कोणाकोणाची आहे हे समजावे अशा हेतूने या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. भारतीय लोकशाहीच्या लिखीत राज्यघटनेमधिल तत्वांना अनुसरून किंवा त्यांची आंमलबजावणी करण्याकरीता हा कायदा निर्मित करण्यात आला आहे. वेळोवेळी या कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले आहेत.
 
कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या बाबी/बदल पुढील प्रमाणे:
 
१. प्रकाशीत होणा-या प्रत्येक वृत्तपत्रावर त्याचा मुद्रक,प्रकाशक व जेथुन प्रकशीत होते त्या ठिकाणाचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.
 
२. वृत्तपत्र प्रकाशीत करावयाचे असल्यास जिल्हा दंडाधिकारी किंवा तत्सम दर्जाच्या अधिका-याकडे आवश्यक तपशीलाची नोंद असणे आवश्यक आहे.
 
३. वृत्तपत्राच्या प्रत्येक अंकावर आवश्यक तपशीलाची नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
 
४. वृत्तपत्राची भाषा, प्रसिध्दीकाळ, संपादक, प्रकाशक, नाव, इ.मध्ये बदल झाल्यास त्याची माहिती संबंधित अधिका-यास देऊन नवे नोंदणी पत्र घेणे आवश्यक आहे.
 
५. अंकाचे मुद्रक, प्रकाशक यांना वृत्तपत्राची भाषा, प्रसिध्दीकाळ यांची माहिती देऊन  मालकाच्या अधिकारपत्रासह घोषणापत्रावर  जिल्हा दंडाधिका-यासमक्षस्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.
 
६. नोंदणीपत्र मिळाल्यापासुन सहा आठवडे, साप्ताहीकाच्या बाबतीत तीन महिने अंक प्रकाशीत होऊ न शकल्यास नोंदणीपत्र रद्द होते.
 
७. संपूर्ण वर्षभर वृत्तपत्र निघु शकले नाही तर नोंदणीपत्र रद्द होते
 
८. एखाद्या वृत्तपत्राचे नाव चुकीचे छापले गेले असल्यास किंवा संपादकाचे नाव चुकीचे छापले गेले असेल व तो त्यावृत्तपत्राचा संपादक नसेल तर जिल्हा दंडाधिका-यापुढे त्यानेती गोष्ट नजरेस आणुन त्याच्याकडून तसे प्रमाण पत्र मिळवणे  आवश्यक असते.
 
९. एखादे दैनिक, साप्ताहिक, अर्धसाप्ताहिक आपल्या ठरलेल्या संख्येपेक्षा कमी निघाल्यास नोंदणीपत्र रद्द किंवा अमान्य होते.
 
(साप्ताहिकाला वर्षाला ५२ अंक प्रकाशीत करण्याची अनुमती असते. यामध्ये २६ पेक्षा कमी अंक प्रकाशीत झाल्यास साप्ताहिकाची नोंदणी रद्द होते)
 
१०. प्रेस रजिस्ट्रारला दरवर्षी प्रकाशनासंबंधीचे विवरण पाठविणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे ते वृत्तपत्रात छापणेही बंधनकारक असते.
 
११. प्रेस रजिस्ट्रार व सरकार यांना अंक पाठविले नाही तर ५० रू.दंड होतो.
 
१२. प्रेस रजिस्ट्रारला चुकीची माहिती दिल्यास ५०० रू. दंड होतो.
 
१३. मुद्रक, प्रकाशक किंवा संपादक यांच्यामध्ये बदल करावयाचा असेल तर मॅजिस्ट्रेटला याची माहिती देणे आवश्यक असते.
 
कायद्याची अंमलबजावणी
 
सर्वसाधारण वयोगटातील वाचक/प्रेक्षकांवर दुष्परिणाम घडवू शकेल अशा साहित्याबाबत भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ व २९३ प्रमाणे कारवाई होऊ शकते. बीभत्स, अश्लिलता, कामोद्दीपक किंवा कुकर्म करण्यास प्रवृत्त करेल असे कोणतेही पुस्तक, पत्रक, कागद, चित्र, आकृती, रेखाटन, छायाचित्र किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे लेखन वा प्रकाशन करणे हा संहितेप्रमाणे गुन्हा ठरतो. अशा प्रकारे समाजातील कोणत्याही व्यक्तिने अशा लेखन वा प्रकाशनावर हरकत घेतल्यास त्या लिखाणाशी वा प्रकाशनाशी संबंधित व्यक्तिवर गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. PRB Act  नुसार कोणतेही वृत्तपत्र व पुस्तक छापून झाल्यानंतर त्याच्या प्रति सरकार ठरवून देईल त्या अधिका-याकडे मुद्रकाने विनामुल्य पाठविणे आवश्यक असते. या प्रति पाठवण्यासाठी येणारा सर्व खर्च मुद्रकाने करावयाचा असतो. याशिवाय सरकारने ठरवुन दिलेल्या जास्तीतजास्त पाच वाचनालयांना या प्रति मुद्रकाने विनामुल्य व स्वखर्चाने पुस्तक तयार झाल्यापासुन एका महिन्याच्या आत पाठवाव्या लागतात. वरील प्रति मुदतीत पाठवीणे मुद्रकास सोयीस्कर व्हावे म्हणून प्रकाशकाने आवश्यक तेवढ्या प्रति मुद्रकास मुदतीच्या आत उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते.