Chandrapur Armed Extortion | शस्त्र कायदा वगळून गुन्हा ‘पातळ’ करण्याचा प्रयत्न?

पिस्तुलाचा स्पष्ट उल्लेख असूनही कलम ३, २५, २७ (२) न लावल्याने पोलीस तपासावर संशय

Chandrapur Armed Extortion | चंद्रपूर | राजुरा तालुक्यात घडलेल्या सशस्त्र खंडणी व धमकीच्या गंभीर प्रकरणाने आधीच जिल्ह्याची कायदा-सुव्यवस्थेची अब्रू काढली असताना, आता या प्रकरणातील तपासावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पिस्तुलाचा थेट वापर करून फिर्यादी व त्यांच्या पत्नीला धमकावल्याचा स्पष्ट उल्लेख तक्रारीत आणि एफआयआरमध्ये असतानाही, शस्त्र कायद्यातील कलमे मुद्दामहून वगळण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे गुन्हा ‘कमकुवत’ करण्याचा डाव तर नाही ना, असा संतप्त सवाल नागरिक, व्यापारी वर्ग आणि राजकीय वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे.

Chandrapur Armed Extortion

शिवाजी वार्ड, राजुरा येथील रहिवासी आणि ठेकेदारी व्यवसाय करणारे शैलेश प्रभाकरराव काहिलकर यांनी दिनांक २६ डिसेंबर २०२५ रोजी पडोली पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत आरोपीने काळ्या रंगाची पिस्तूल वापरून स्वतःला आणि पत्नीला धमकावल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. पैशांची जबरदस्तीने उकळणी, जीवितास धोका आणि घरात घुसून दहशत निर्माण करणे या सर्व बाबी तक्रारीचा अविभाज्य भाग असतानाही, एफआयआर क्रमांक ०२१८/२०२५ मध्ये शस्त्र कायद्यातील कलम ३, २५, २७ (२) लावण्यात आलेले नाही. हा केवळ तांत्रिक दोष नाही, तर गुन्ह्याच्या गंभीरतेला कमी करण्याचा प्रकार असल्याचा संशय बळावतो आहे.

Chandrapur Armed Extortion

या पार्श्वभूमीवर फिर्यादी शैलेश काहिलकर यांनी थेट पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर यांच्याकडे लेखी अर्ज करून, पडोली पोलीस ठाण्याच्या ठाणेदारांना एफआयआरमध्ये शस्त्र कायद्यातील संबंधित कलमे वाढविण्याचे स्पष्ट आदेश देण्याची मागणी केली आहे. अर्जात त्यांनी ठामपणे नमूद केले आहे की, शस्त्र कायद्यातील कलमे न लावल्यास प्रकरण कमकुवत होण्याची दाट शक्यता असून, आरोपींची दहशत पुन्हा निर्माण होऊ शकते. परिणामी, फिर्यादीला न्याय मिळणे कठीण होईल आणि आरोपीला सशस्त्र गुन्ह्याची कठोर शिक्षा टळू शकते. हा मुद्दा केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण जिल्ह्यातील तपास पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.

आश्चर्याची बाब म्हणजे, या प्रकरणात केवळ पडोली पोलीस ठाण्याची भूमिका संशयास्पद ठरत नाही; तर राजुरा पोलीस स्टेशनमधील वागणुकीवरही तीव्र टीका होत आहे. पीडिताने राजुरा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला असता, ती स्वीकारण्याऐवजी तक्रारदारावरच उलट-सुलट आरोप करून पोलीस स्टेशनच्या चव्हाट्यावरूनच परत पाठवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. कायद्याने Zero FIR चा हक्क स्पष्टपणे असताना, पीडिताला दारातूनच परत पाठवणे म्हणजे कायद्याची पायमल्ली नाही तर काय? या प्रकारावर नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

Chandrapur Armed Extortion

या संपूर्ण प्रकरणावर सुरज ठाकरे, जिल्हा उपाध्यक्ष, चंद्रपूर काँग्रेस कमिटी यांनी उघड भूमिका घेतली आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, सशस्त्र गुन्ह्याच्या तक्रारीत शस्त्र कायद्यातील कलमे न लावणे हा गंभीर प्रकार असून, पोलीस अधीक्षकांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून संबंधित ठाणेदारांना स्पष्ट आदेश द्यावेत. तसेच, पीडिताला तक्रार न स्वीकारता परत पाठवण्याच्या घटनेबाबतही त्यांनी खेद नोंदवला असून, ही बाब लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे.

खरे तर, शस्त्र कायद्यातील कलमे लावणे किंवा न लावणे हा तपास अधिकाऱ्याचा स्वेच्छाधिकार नाही. पिस्तुलासारख्या प्रतिबंधित शस्त्राचा वापर करून धमकी दिल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध असताना, शस्त्र कायदा लागू करणे हे कायद्याने बंधनकारक ठरते. अन्यथा, तो तपासातील दुर्लक्ष किंवा हेतुपुरस्सर केलेली हलगर्जी मानली जाते. यामुळे आरोपीला जामिनाचा मार्ग सुकर होतो, तपासाची धार बोथट होते आणि पीडिताच्या सुरक्षिततेवर गदा येते. हा प्रकार न्यायप्रक्रियेच्या मुळावर घाव घालणारा आहे.

Chandrapur Armed Extortion

या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाची कसोटी लागली आहे. पोलीस अधीक्षकांनी वेळीच ठोस भूमिका न घेतल्यास, “सशस्त्र गुन्ह्यांनाही सौम्य वागणूक” असा संदेश समाजात जाण्याचा धोका आहे. राजुरा-चंद्रपूर परिसरात आधीच व्यापारी व कंत्राटदार वर्ग भयभीत असताना, अशा प्रकारची पोलीस निष्क्रियता गुन्हेगारांना प्रोत्साहन देणारी ठरेल. कायदा हा गुन्हेगारांसाठी ढाल नसून, नागरिकांसाठी संरक्षण असले पाहिजे ही मूलभूत तत्त्वे जर पायदळी तुडवली जात असतील, तर जबाबदारी निश्चित करणे अपरिहार्य आहे.

Chandrapur Armed Extortion

आज या प्रकरणाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. एफआयआरमध्ये शस्त्र कायद्यातील कलमे वाढवली जातात का? पीडिताला झालेल्या अपमानास जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई होते का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सशस्त्र गुन्ह्यांना राजकीय किंवा प्रशासकीय छत्रछाया आहे का, याचा पर्दाफाश होतो का? या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काही दिवसांत मिळतील. मात्र एक गोष्ट निश्चित हा विषय आता दडपता येणार नाही, आणि प्रशासनाला जनतेसमोर उत्तर द्यावेच लागेल.

What is the controversy in the Chandrapur armed extortion case?

Police allegedly omitted Arms Act sections from the FIR despite clear allegations that a firearm was used to threaten the victim during the extortion.

Who raised objections to the police action?

Congress district vice president Suraj Thakre publicly questioned the omission and demanded immediate intervention by the Superintendent of Police.

Why is adding Arms Act sections important?

Inclusion of Arms Act sections establishes the seriousness of firearm use, strengthens the prosecution case, and ensures stricter legal consequences for the accused.

What action is being demanded now?

Immediate orders are sought to add Arms Act sections, provide protection to the victim, and conduct a fair, transparent, and impartial investigation.

#Chandrapur #Rajura #ArmedExtortion #ArmsAct #GunpointCrime #MaharashtraCrime #LawAndOrder #PoliceAccountability #CrimeNews #IndianJustice #BNS2023 #ExtortionCase #ContractorKidnapping #PublicSafety #PoliceProbe #InvestigationUpdate #ZeroFIR #CrimeAlert #BreakingNews #RegionalNews #MaharashtraPolice #JusticeDemanded #OrganizedCrime #PoliticalReaction #SurajThakre #CongressChandrapur #VictimRights #RuleOfLaw #AccountabilityNow #CrimeWatch #SecurityConcerns #ExtortionRacket #GunCrimeIndia #PoliceReform #PublicInterest #InvestigativeNews #HardNews #LocalNews #IndiaNews #LegalAction #ArmsActIndia #CrimeExposure #CitizenSafety #LawEnforcement #JusticeForVictim #NoImpunity #TruthReporting #MahawaniNews #MahawaniNews #VeerPunekarReport #SurajThakre #RajuraNews #ChandrapurNews #VidarbhaNews #MaharashtraNews #ShaileshKahirkar #RajuraPolice #PadoliPolice