Sasti Tax Scam | सास्ती ग्रामपंचायतीत शासन निर्णयाला हरताळ

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानातील शासन निर्णयाची जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी टाळल्याचा आरोप; सरपंच–सचिवांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

Sasti Tax Scam | राजुरा | तालुक्यातील सास्ती ग्रामपंचायतीचा कारभार सध्या तीव्र वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, शासनाने निर्गमित केलेल्या करासंबंधी महत्त्वाच्या शासन निर्णयाकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. ग्रामपंचायत सरपंच सुचिता माऊलीकर व सचिव संजय आत्राम यांनी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाअंतर्गत १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्गमित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता मनमानी पद्धतीने कारभार सुरू ठेवल्याने गावात तीव्र असंतोष पसरला आहे. हा केवळ प्रशासनिक निष्काळजीपणा नसून, शासनाचा महसूल बुडविण्याच्या दिशेने जाणारा जाणीवपूर्वक केलेला प्रकार असल्याची चर्चा आता उघडपणे सुरू झाली आहे.

Sasti Tax Scam

सदर शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतींनी निवासी मालमत्ता कर व अन्य करांच्या थकबाकी वसुलीत ठरावीक नियमांनुसार सवलती देणे बंधनकारक आहे. या सवलतींचा उद्देश थकबाकीदारांना दिलासा देऊन करभरणा सुलभ करणे, तसेच शासनाचा महसूल नियमित आणि पारदर्शक पद्धतीने वाढवणे हा आहे. मात्र सास्ती ग्रामपंचायतीने या निर्णयाची माहिती गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कोणतीही जाहीर सूचना, दिवंडी किंवा ग्रामसभेतील ठराव सादर केला नाही. शासनाने स्पष्ट आदेश दिले असताना त्याची अंमलबजावणी टाळणे हे प्रशासनाच्या हेतूंवर संशय निर्माण करणारे ठरत आहे.

Sasti Tax Scam

ग्रामस्थांच्या मते, कर आकारणी व वसुलीच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन करून काही निवडक नागरिकांना नियमबाह्य सवलती दिल्या जात आहेत, तर सामान्य नागरिकांवर अन्यायकारक करभार लादला जात आहे. यामुळे गावात सामाजिक असंतुलन निर्माण झाले असून, ग्रामपंचायत प्रशासन पक्षपातीपणे वागत असल्याची भावना बळावत आहे. शासन निर्णय सर्वांसाठी समान असताना तो लपवून ठेवण्यामागे नेमका कोणाचा स्वार्थ आहे, असा थेट सवाल आता नागरिक विचारू लागले आहेत.

Sasti Tax Scam

या प्रकरणाची गंभीरता यावरून स्पष्ट होते की, ग्रामस्थांनी याबाबत अनेकदा तोंडी स्वरूपात ग्रामपंचायत कार्यालयात तक्रारी केल्या. मात्र प्रत्येक वेळी प्रशासनाकडून उडवाउडवीची, टाळाटाळ करणारी उत्तरे देण्यात आली. कोणतीही लेखी माहिती देण्यास नकार, शासन निर्णयाची प्रत दाखवण्यास टाळाटाळ आणि “वरून काही आदेश नाहीत” अशी दिशाभूल करणारी भूमिका प्रशासनाकडून घेतली जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ही बाब लोकशाही व्यवस्थेतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.

Sasti Tax Scam

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान हे ग्रामीण भागातील प्रशासन सक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी राबविले जाते. त्या अभियानांतर्गत निघालेल्या शासन निर्णयाचीच अंमलबजावणी ग्रामपंचायत पातळीवर होत नसेल, तर शासनाच्या धोरणांचे काय होते, हा प्रश्न उपस्थित होतो. सास्ती ग्रामपंचायतीतील हा प्रकार एकट्या गावापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण तालुक्यातील इतर ग्रामपंचायतींसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतो.

Sasti Tax Scam

ग्रामस्थांचा रोष केवळ आर्थिक मुद्द्यांपुरता मर्यादित नाही. करसवलतींबाबतची माहिती जाणीवपूर्वक दडपून ठेवणे म्हणजे नागरिकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी हे लोकसेवक असतात, मात्र येथे तेच लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. ग्रामपंचायतीच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

Sasti Tax Scam

विशेष म्हणजे, शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे शासनाचा महसूलही बुडत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. थकबाकी वसुलीसाठी दिलेल्या सवलती लागू झाल्या असत्या, तर अधिकाधिक नागरिक कर भरले असते आणि ग्रामपंचायतीचे आर्थिक स्रोत बळकट झाले असते. मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही संधी वाया गेली असून, त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

Sasti Tax Scam

या संपूर्ण प्रकरणात पंचायत समिती व जिल्हा प्रशासनाची भूमिकाही आता निर्णायक ठरणार आहे. ग्रामस्थांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून सखोल चौकशी करावी, शासन निर्णयाची अंमलबजावणी का झाली नाही याची कारणे शोधावीत आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी केली आहे. केवळ चौकशीचे आदेश देऊन प्रकरण थंडावणे नको, तर प्रत्यक्ष कारवाई होणे गरजेचे असल्याचेही नागरिक ठामपणे सांगत आहेत.

सास्ती ग्रामपंचायतीतील हा प्रकार ग्रामीण प्रशासनातील बेजबाबदारपणाचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. शासन निर्णय कागदावरच राहणार की त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होणार, हा प्रश्न आज सास्तीतील प्रत्येक घरात चर्चिला जात आहे. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी हे कायद्याच्या वर नसतात. त्यामुळे या प्रकरणात शासनाने कठोर भूमिका घेतली, तरच ग्रामीण भागातील नागरिकांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल. अन्यथा, शासन निर्णयांना हरताळ फासण्याची ही प्रवृत्ती अधिक बळावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

“सास्ती ग्रामपंचायतीत करासंबंधी शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारी प्रशासन गांभीर्याने घेत आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी यापूर्वीच स्वतंत्र चौकशी अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला आहे. चौकशी अहवालानुसार जर कुणीही अधिकारी किंवा पदाधिकारी दोषी आढळले, तर नियम व कायद्याच्या चौकटीत राहून संबंधितांवर नक्कीच कठोर कारवाई करण्यात येईल. शासन निर्णयांची अंमलबजावणी ही बंधनकारक असून त्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.”

— श्री. भागवत रेजिवाड ग. वि. अधिकारी (उ. श्रे.), पंचायत समिती, राजुरा

“सदर प्रकरणामध्ये ग्रामसभा लावण्यापूर्वीच माझी पदोन्नती होऊन पंचायत समिती गोंडपिपरी येथे भारमुक्त नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे संबंधित विषयावर ग्रामसभा घेता आली नाही. यामध्ये माझा कोणताही हेतुपुरस्पर दोष नाही. दि. २७/११/२०२५ रोजी झालेल्या मासिक सभेत हा मुद्दा चर्चेला घेण्यात आला होता व दि. २०/१२/२०२५ रोजी पुढील महिन्यात आमसभेत हा विषय घेण्याचा सर्वानुमते निर्णय झाला होता. मात्र दि. ०९/१२/२०२५ रोजीच्या भारमुक्तीचा आदेश प्राप्त दि. १५/१२/२०२५ रोजी तात्काळ पदभार सोडून ग्रामाधिकारी धोपताला यांच्याकडे कार्यभार सुपूर्द करून गोंडपिपरी येथे रुजू होण्याचे आदेश होते. करिता दि. १७/१२/२०२५ रोजी गोंडपिपरी येथे नियुक्त झाल्याने संबंधित आमसभा घेणे व निर्णय पारित करणे शक्य झाले नाही.”

— श्री. संजय आत्राम पूर्व ग्राम अधिकारी, ग्रामपंचायत सास्ती

What is the main allegation against Sasti Gram Panchayat?

The Gram Panchayat is accused of deliberately ignoring a government order on tax relief, leading to unfair taxation and alleged revenue loss.

Which government decision was allegedly ignored?

A government resolution issued on November 13, 2025, under the Chief Minister’s Samruddha Panchayat Raj Abhiyan regarding tax concessions and recovery.

How were villagers affected by this alleged action?

Many residents reportedly faced unjust tax burdens, while selective and irregular concessions were allegedly granted to a few individuals.

What action are villagers demanding now?

Villagers are demanding an immediate inquiry by the Panchayat Samiti and district administration and strict implementation of the government order.

#SastiGramPanchayat #TaxReliefIgnored #PanchayatCorruption #LocalGovernance #RuralAdministration #TaxScam #GovernmentOrder #PublicAccountability #VillagePolitics #RevenueLoss #IndiaNews #MaharashtraNews #Rajura #GramPanchayat #Transparency #CitizenRights #Misgovernance #AdministrativeFailure #TaxInjustice #RuralIssues #CivicRights #PublicInterest #GovernanceCrisis #PolicyViolation #GrassrootsDemocracy #TaxBurden #LocalBodyNews #AntiCorruption #PublicFunds #AccountabilityNow #VillageNews #CivicScandal #IndianPolitics #BureaucraticFailure #TaxPolicy #GovernanceWatch #PeopleVsPower #AdministrativeNegligence #RuralIndia #PublicOutcry #SystemFailure #CivicAwareness #DemocracyAtRisk #TaxControversy #LocalScam #GovernmentNegligence #BreakingNews #AccountableGovernance #MahawaniNews #VeerPunekarReport #RajuraNews #MarathiNews #VidarbhaNews #ChandrapurNews #SanjayAtram #BhagwatRejiwad #PanchyataSamitiRajura #SachinKude #SujataMaulikar