Rajura Liquor Scam | राजुरा देशी दारू दुकानातील उघड लूट

अवैध कारभार आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या छुप्या आशिर्वादाची संशयास्पद साखळी

Rajura Liquor Scam | राजुरा | तालुक्यातील देशी दारू दुकाने ही सार्वजनिक शिस्त, कायदा आणि शासनाच्या नियमांचे किती खुलेआम उल्लंघन करू शकतात, याचे धक्कादायक उदाहरण म्हणजे राजुरा शहरातील देशी दारू दुकान—अनुज्ञापती धारक बी. जे. जयस्वाल, अनुज्ञापती क्रमांक CL-III-47. हे दुकान कायद्याच्या चौकटीत चालावे, विक्री रजिस्टर पारदर्शक असावे, वेळ आणि दरपत्रक कठोरपणे पाळले जावे—या सर्व अटी कागदावर असून वास्तवात येथे कायदा, नियम आणि नैतिकतेची निर्लज्जपणे धज्ज्या उडत आहेत.

शासनाने घालून दिलेली दुकानाची वेळ सकाळी ८ ते रात्री १० अशी निश्चित असताना, या ठिकाणी दुकान पहाटेच उघडले जाते. दरवाजे अर्धवट बंद ठेवून, मागील बाजूसून पेट्या हलविल्या जातात आणि ठराविक ग्राहक व नेटवर्कद्वारे मोठ्या प्रमाणात दारूचे ‘प्रायव्हेट पार्सलिंग’ सुरू असते. ही विक्री अधिकृत पावतीशिवाय—म्हणजेच काळ्या पैशात—होते. या मार्गाने माल बाहेर पाठविणारे कोण? हा साठा कोण पुरवतो? आणि अशा बेकायदेशीर हालचालींना संरक्षण कोण देते? या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्टपणे उत्पादन शुल्क विभागाच्या हद्दीतील संगनमतामुळे झाकली जात आहेत, असा गंभीर संशय नागरिकांमध्ये बळावत आहे.

संध्याकाळ होताच या दुकानाबाहेर गोंधळ, गर्दी, वाहनांची रांग, आणि मद्यधुंद वातावरण तयार होते. कायद्यानुसार रात्री १० नंतर दुकान चालू ठेवणे गुन्हा असताना, दुकानाचे आतील शटर खाली केले जाते, दिवे मंद केले जातात आणि दुकानात ‘गुप्त विक्री’ जवळपास मध्यरात्रीपर्यंत सुरू राहते. शहरातील नागरिकांनी अनेकदा या अनियमिततेबद्दल तक्रारी केल्या, परंतु तक्रारींचा परिणाम शून्य. उलट, तक्रारदारांना अप्रत्यक्ष धमक्या किंवा दडपशाहीचा अनुभव आल्याची माहिती मिळते. यावरूनच छुप्या सांठगाठीतूनच हा धंदा इतका उघडपणे फोफावल्याचे दिसून येते.

कायद्याची सुटलेली लगाम: जादा दराने विक्री—ग्राहकांची लूट

देशी दारूचे सरकारी दर पत्रक स्पष्ट असताना, या दुकानात नियमित दरापेक्षा अधिक पैसे वसूल केले जात असल्याची पुष्टी ग्राहकांकडून मिळत आहे. “पावती मागितली तर दारू देत नाहीत. दर जास्त आकारतात, पण रेकॉर्डमध्ये दाखवत नाहीत,” असे अनेक मद्यधुंद ग्राहकांनी संतापपूर्वक सांगितले.

याचा अर्थ, शासनाला मिळणारे महसूल उत्पन्न कमी आणि अनुज्ञापती धारकाच्या खिशात काळा पैसा अधिक. ही पद्धत दीर्घकाळ सुरू असेल तर महसूल गळती, काळाबाजार आणि दारूबंदी सारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर जनतेचा अविश्वास अधिक वाढणार हे निश्चित.

वाहतूक कोंडी—प्रशासन मौन

या दुकानाला उचित पार्किंग सुविधा नाही. रस्त्याच्या कडेला दुतर्फा वाहने थांबवून ग्राहक दारूकाम उरकतात. परिणामी, संध्याकाळनंतर येथे वाहतूक कोंडी हा रोजचा क्रम बनला आहे. महिलांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी या रस्त्यावरून जाणे त्रासदायक व असुरक्षित बनते. दारूतून बाहेर पडणाऱ्या व्यक्तींचे भांडण, गलका, शिवीगाळ आणि गोंधळ यामुळे परिसराची सामाजिक शांतता भंग पावत आहे.

चित्राची शोकांतिका म्हणजे—स्थानिक पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभाग या गोंधळाकडे निव्वळ प्रेक्षकाच्या भूमिकेतून पाहत आहेत. कधी पोलीसांच्या गाडीचा फेरीवजा दौरा असला, तरी कठोर कारवाईची नोंद जवळपास नाही. कारण स्पष्ट—हप्तेखोरीची एक अदृश्य साखळी.

उत्पादन शुल्क विभागाचे ‘मूक आशिर्वाद’—की संगनमत?

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हे दारू व्यवसायाचे पर्यवेक्षक असूनही, त्यांचे वर्तन प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. अचानक गस्ती, तपास, दस्तऐवज पडताळणी, स्टॉक व्हेरिफिकेशन यासारख्या प्रक्रिया येथे क्वचितच आढळतात. नागरिकांच्या मते, ही दुकाने व्यवस्थित चालावीत यासाठी जे अधिकारी आहेत, तेच या अवैध व्यवहाराला संरक्षण देताना दिसतात. हप्तेखोरी, सेटिंग, ‘महिना बंदोबस्त’, आणि राजकीय पाठबळ या चौकटीत हा साखळीबद्ध व्यवहार चालतो, असा मोठ्या प्रमाणात आरोप व चर्चेला जोर आहे.

जर हप्तेखोरीमुळे तालुक्यातील अवैध धंदे चालत असतील, तर उत्पादन शुल्क खात्याची विश्वासार्हता, अधिकार आणि उत्तरदायित्वाचा पाया हादरतो. दारू दुकानात रस घेणाऱ्या काही दांडग्यांना संरक्षण, स्थानिक गुंडगिरीशी साटेलोटे आणि ‘आर्टिफिशियल डिमांड’ वाढवण्यासाठी हेतुपूर्वक शॉर्ट सप्लाय—या सर्व प्रकारांची माहिती समाजात सर्वपरिचित आहे. प्रश्न फक्त एवढाच—ही माहिती विभागाला माहीत नाही का? की ‘माहीत असूनही चालू देण्याचा मौन करार’ आहे?

कायदा मोडणाऱ्यांना संरक्षण, नागरिकांना त्रास—हस्तक्षेपाची गरज

राजुरा तालुक्यातील या दारू दुकानाचा प्रकार हा केवळ किरकोळ तक्रारींचा मुद्दा नाही; हा कायदा आणि शासन प्रणालीवरील विश्वास डळमळीत करणारा गंभीर प्रशासकीय अपप्रकार आहे. नागरिकांचे आरोग्य, शांतता, सुरक्षितता, आणि तरुण पिढीचे भविष्य धोक्यात घालणारा हा मादक पदार्थांचा अनियंत्रित व्यापार—शासन, पोलीस, उत्पादन शुल्क विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निष्क्रियतेचे निदर्शक आहे.

प्रश्न अत्यंत स्पष्ट आहेत, ज्यांचे उत्तरं प्रशासनाला द्यावेच लागतील—

• परवानाधारकाच्या नावावर असलेले दुकान चालते कोणाच्या सत्तेवर?
• मागील दारातून होणारी अवैध विक्री थांबवण्यासाठी आतापर्यंत किती कारवाई झाली?
• अधिक दर आकारणीबाबत विभागाने किती तक्रारी नोंदवून तपास केला?
• रात्री १० नंतरची विक्री रोखण्यासाठी पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभाग किती गस्त घालते?
• वाहन कोंडी, असुरक्षितता, आणि गोंधळ रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने काय उपाययोजना केल्या?

दरपत्रकापेक्षा जादा आकारणी, वेळेचे उल्लंघन, गुप्त विक्री, पार्किंगचा अभाव, आणि विभागीय संरक्षणाची शंका—या सर्वांचा वेध घेऊन या दुकानावर तातडीने छापा टाकणे आणि दोषींवर कडक कारवाई करणे ही वेळेची मागणी आहे. अन्यथा, कायद्याचा आदर नष्ट होईल, अवैध धंद्यांना मूक प्रोत्साहन मिळेल आणि नागरिक प्रशासनाच्या प्रामाणिकपणाबाबत कायमस्वरूपी निराश होतील.

कायद्याचा निर्भय आणि निष्पक्ष अंमल करण्याची जबाबदारी राज्यावर आहे. आणि जर शासन, पोलीस व उत्पादन शुल्क विभाग याकडे कानाडोळा करत राहिले, तर पुढील काळात या भ्रष्ट साखळीचा भस्मासुर संपूर्ण समाजास ग्रासेल, हे सांगणे वावगे ठरणार नाही.

What is the core issue highlighted in the Rajura liquor shop report?

The report exposes illegal liquor sales, overcharging, midnight operations, and suspected support from the Excise Department in Rajura.

Why is the liquor shop’s operation considered illegal despite having a license?

The shop violates legal timings, sells liquor at inflated rates, conducts unbilled backdoor sales, and continues operations past midnight, breaching licensing norms.

How is the illegal liquor trade affecting citizens in Rajura?

It causes traffic congestion, public nuisance, safety issues for women and students, and undermines law-and-order by normalizing illegal and disruptive activity.

What action is expected from authorities regarding this issue?

Citizens expect immediate raids, strict legal action against the licensee, accountability of Excise officials, and measures to restore lawful and safe operations in Rajura.

#Rajura #RajuraNews #LiquorScam #IllegalLiquor #ExciseCorruption #LawAndOrder #MaharashtraNews #Chandrapur #RajuraUpdate #BreakingNews #LiquorMafia #CorruptionExposed #PublicInterest #ExciseDept #ScamAlert #MidnightSale #Overcharging #IllegalTrade #RightsViolation #PublicSafety #IndianJournalism #Accountability #TruthToPower #InvestigativeReport #MediaExposé #NewsUpdate #LocalNews #CivicRights #SpeakUp #CorruptSystem #PeopleFirst #RajuraTown #LiquorRacket #ExciseScam #StopCorruption #ConsumersRights #BlackMarketing #IllegalBusiness #WakeUpCall #JournalismMatters #VoiceOfPeople #CrimeReport #CityNews #RajuraLocal #ScamNews #BharatNews #TrendingNews #DailyNews #MafiaRaj #NoMoreCorruption #RajuraNews #VeerPunekarReport #ExiceDeparthment