Municipal Election | नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणुकांत तांत्रिक प्रक्रियेचा गोंधळ दूर

नामनिर्देशनासाठी फक्त ऑनलाईन माहिती अपेक्षित; प्रत्यक्ष कागदपत्रे जमा करणे अनिवार्य

Municipal Election | मुंबई | राज्यात सुरू झालेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना भेडसावणाऱ्या गोंधळाला अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने तोडगा काढला आहे. नामनिर्देशन प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात आणली असली, तरी संकेतस्थळावर फक्त नामनिर्देशनपत्र आणि शपथपत्रातील माहिती भरावी लागते इतकेच. कोणतेही पुरावे, प्रमाणपत्रे किंवा इतर कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. परंतु संकेतस्थळावर भरलेली सर्व माहिती तंतोतंत व त्रुटीविरहित असणे अत्यावश्यक असून, त्याची प्रिंटआऊट काढून स्वतःची व सूचकांची सही करून संपूर्ण संच आवश्यक कागदपत्रांसह निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे निर्धारित तारखेपर्यंत जमा करणे बंधनकारक आहे.

Municipal Election

राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींमधील सदस्यपदे तसेच थेट अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनाची प्रक्रिया औपचारिकरित्या सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक ठेवण्याच्या हेतूने राज्य निवडणूक आयोगाने https://mahasecelec.in हे अधिकृत संकेतस्थळ विकसित केले आहे. उमेदवारांना या संकेतस्थळावर नोंदणी करून ऑनलाईन फॉर्ममध्ये अपेक्षित सर्व माहिती स्वतः टाकावी लागते. परंतु त्यानंतर प्रत्यक्ष दाखल करताना आवश्यक कागदपत्रांसह संपूर्ण संच प्रत्यक्ष कार्यालयात जमा करणे ही निवडणूक कायद्यानुसार सक्तीची अट आहे.

Municipal Election

ही स्पष्ट व्यवस्था सांगणे आवश्यक झाले कारण सुरुवातीपासून मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांना हे संकेतस्थळ अवघड, क्लिष्ट किंवा पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने कागदपत्रे अपलोड करण्याची सक्ती आहे, असा गैरसमज निर्माण झाला होता. अनेक उमेदवारांनी तांत्रिक समस्यांचा हवाला देत आयोगाकडे तक्रारी नोंदवल्या होत्या. त्याला प्रतिसाद देत आयोगाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे सविस्तर मार्गदर्शन दिले.

Municipal Election

आयोगाच्या स्पष्टिकरणानुसार संकेतस्थळावर भरलेल्या माहितीची प्रिंटआऊट काढणे ही नामनिर्देशन प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाची पायरी ठरते. या मुद्रित प्रतीवर उमेदवार आणि त्याचे सूचक यांच्या स्वाक्षऱ्या असणे अनिवार्य आहे. ही नुसती प्रिंट नसून कायदेशीर स्वरूप प्राप्त केलेली मूलभूत दस्तऐवज प्रत मानली जाते. त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांचा पूर्ण संच – उदा., नगरपरिषद/नगरपंचायतीचे नादेय प्रमाणपत्र, शौचालय वापर प्रमाणपत्र किंवा स्वयंघोषणापत्र, निवडणूक बँक खात्याचा तपशील, राखीव श्रेणीतील उमेदवार असल्यास जातप्रमाणपत्र, पक्षीय उमेदवारीसाठी जोडपत्र-१ किंवा जोडपत्र-२ – अशी सर्व कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे.

Municipal Election

या प्रक्रियेवर आयोगाने एक महत्त्वाची अट लागू ठेवली आहे : नामनिर्देशनपत्राच्या ऑनलाईन फॉर्मसाठी उमेदवाराने नोंदणी करताना तयार केलेला लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड स्वतःजवळ जपून ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण एकदा नोंदणी पूर्ण केली तरी माहिती बदलणे, प्रिंटआऊट काढणे किंवा सुधारणांसाठी त्याच लॉगीनची आवश्यकता भासते. उमेदवारांच्या दुर्लक्षामुळे अनेकदा लॉगीन माहिती हरवते आणि त्यातून तांत्रिक अडचणी, वेळेचा ताण आणि नोंदणी प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण होतो. आयोगाने या संदर्भात उमेदवारांना विशेषतः दक्ष राहण्याची सूचना केली आहे.

Municipal Election

प्रक्रियेतील वेळापत्रक अत्यंत संवेदनशील असल्यामुळे आयोगाने त्याबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. ऑनलाईन नोंदणी व फॉर्म भरण्याची सुविधा १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दुपारी २ वाजेपर्यंत चौवीस तास कार्यरत राहील. नोंदणी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष संपूर्ण संच जमा करण्याची अंतिम मुदत त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजेपर्यंत आहे. या एकतासाच्या फरकामुळे उमेदवारांनी प्रिंटआऊट काढणे, सही करणे आणि कागदपत्रे जोडणे या शेवटच्या पायऱ्या आधीच पूर्ण करून ठेवाव्यात, अशी आयोगाची ठाम सूचना आहे.

Municipal Election

महत्त्वाची बाब म्हणजे शनिवार, १५ नोव्हेंबर हा सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असला तरी या दिवशी सर्व नामनिर्देशनपत्रे नियमितप्रमाणे स्वीकारली जाणार आहेत. रविवारी, १६ नोव्हेंबर रोजी मात्र नामनिर्देशनपत्र स्वीकारले जाणार नाहीत. निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता आणि वेळेची काटेकोरता राखण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

Municipal Election

नगरपरिषद व नगरपंचायतींना उमेदवारांना आवश्यक कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी नादेय प्रमाणपत्रे किंवा इतर प्रशासकीय कागदपत्रांच्या उपलब्धतेमध्ये विलंब होत असल्याच्या तक्रारींचा विचार करून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनावर थेट जबाबदारी टाकण्यात आली असून, इच्छूक उमेदवारांना आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध करून देणे ही स्थानिक संस्थांची थेट जबाबदारी ठरते.

Municipal Election

ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल सोयीसह प्रत्यक्ष कागदपत्रांचा कठोर तपास ठेवणारी अशी दुहेरी प्रणाली म्हणून पाहिली जात आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि तांत्रिक अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी आयोगाने घेतलेला हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरत आहे. परंतु उमेदवारांच्या दृष्टिकोनातून पाहता, ऑनलाईन तांत्रिक प्रक्रिया एक बाजू तर प्रत्यक्ष कार्यालयांमधील कागदपत्रांची धावपळ दुसरी बाजू यामध्ये समतोल साधणे आव्हानात्मक आहे. तांत्रिक अडचणी, ग्रामीण भागातील इंटरनेटचा अभाव, मर्यादित डिजिटल कौशल्य आणि वेळेची काटेकोर मर्यादा या सर्व मुद्द्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत अनावश्यक ताण निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती अनेक उमेदवार व्यक्त करताना दिसत आहेत.

Municipal Election

तथापि, आयोगाने केलेले स्पष्टिकरण या गोंधळाला दिशा देणारे ठरू शकते. कुठलीही कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करण्याची सक्ती नाही हे जाहीर झाल्याने उमेदवारांवरील तांत्रिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. प्रत्यक्ष कागदपत्रांची पडताळणी आणि जबाबदारी ही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर राहणार असल्याने पारदर्शकतेवर कोणतीही तडजोड होणार नाही.

Municipal Election

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा लोकशाहीचा सर्वात मूळ आणि जीवन्त भाग आहे. या निवडणुकांत हजारो उमेदवार आणि लाखो मतदार सहभागी होत असल्याने पारदर्शक, सोपी आणि कायदेशीरदृष्ट्या निर्दोष प्रक्रिया ही गरज बनते. आयोगाने दिलेले मार्गदर्शन हे त्याच दिशेने उचललेले पाऊल मानता येईल. मात्र प्रशासनाने आणि उमेदवारांनीही या प्रक्रियेची गंभीरता लक्षात ठेवून वेळेत, योग्य कागदपत्रांसह, कोणताही तांत्रिक वा कायदेशीर दोष न ठेवता संच दाखल करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.

Municipal Election

आगामी काही दिवसांत नामनिर्देशन दाखल करण्याचा वेग वाढणार असून, कागदपत्रे पडताळणी व अपात्र अर्जांच्या छाननीची प्रक्रिया सुरू होईल. या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे स्पष्टिकरण हे वेळेवर आणि आवश्यक ठिकाणी दिलेले प्रशासकीय हस्तक्षेपाचे उदाहरण म्हणून समोर येते. आता उमेदवारांनी कितपत दक्षता आणि अनुशासन दाखवून या निवडणुकीच्या प्राथमिक टप्प्यातून मार्ग काढला, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

What documents must be submitted with the nomination form?

Candidates must submit the signed printout of the online nomination form along with required documents such as non-due certificate, toilet-use certificate or self-declaration, bank account details for election expenses, caste certificate (if applicable), and party authorization letters (if applicable).

Are candidates required to upload documents on the election website?

No. The State Election Commission has clarified that only the nomination and affidavit details must be filled online; no documents need to be uploaded.

What is the final deadline for submitting the complete nomination set?

The complete signed set with all documents must be submitted to the Returning Officer by 3 PM on 17 November 2025.

Is nomination filing allowed during holidays?

Yes, nomination papers will be accepted on Saturday, 15 November, despite being a holiday. However, they will not be accepted on Sunday, 16 November.

#MunicipalElections #Election2025 #NominationProcess #StateElectionCommission #UrbanLocalBodies #MunicipalPolls #LocalGovernance #ElectionUpdate #PoliticalNews #IndiaElections #CandidateNomination #SECIndia #DigitalNomination #ElectionAlert #MunicipalCorporation #UrbanAdministration #LocalBodiesElection #ElectionGuidelines #NominationDeadline #ElectionCompliance #ElectionRules #ElectionSystem #DemocracyInAction #ElectionMonitoring #VotingRights #ElectionFramework #ElectionReforms #PollProcess #ElectionRegulation #ElectionAuthority #IndiaPolitics #PoliticalProcess #ElectionNewsUpdate #ElectionFiling #CivicBodies #CityElections #LocalPolls #ElectionDocumentation #PollGuidelines #ElectionAnnouncement #UrbanElections #ElectionOffice #ElectionReady #ElectionProcedure #NominationSubmission #ElectionOversight #LocalDemocracy #PublicAdministration #ElectionTransparency #ElectionBrief #MahawaniNew #RajuraElection #MarathiNews #VeerPunekarReport