Rajura Dolby Controversy | न्यायालयीन आदेशांच्या उल्लंघनावर अखेर गुन्हा दाखल

राजुरात उत्सवाच्या नादात कायद्याची उघडपणे पायमल्ली

Rajura Dolby Controversy | राजुरा | शहरातील धार्मिक व सांस्कृतिक उत्साहाला कायद्याच्या मर्यादेची छाया आता अधिक गडद झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशांना छेद देत २९ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत सुरु असलेल्या “दादांचा दांडिया” उत्सवावरील वाद अखेर गुन्हा नोंदीपर्यंत पोहोचला आहे. रात्री १० नंतर डॉल्बी साऊंड वापरण्यास कायद्याने सक्त मनाई असतानाही आयोजकांनी पहाटे १.२० पर्यंत प्रचंड आवाजात डीजे वाजवून कायद्याला उघडपणे धाब्यावर बसवले. प्रशासनाने सुरुवातीस कारवाई टाळल्याचा आरोप असला तरी तक्रारींच्या पावसात अखेर राजुरा पोलीस स्टेशनने गुन्हा दाखल करून या वादाला कायदेशीर रूप दिले.

Rajura Dolby Controversy

तक्रारीमागील मंडळांची एकजूट

या प्रकरणाची सुरुवात शहरातील पाच प्रमुख गणेश मंडळांच्या संयुक्त तक्रारीतून झाली. बालवीर गणेश मंडळ, शिवपुत्र गणेश मंडळ, साई समाज गणेश मंडळ, नेहरू चौक गणेश मंडळ आणि महाराज गणेश मंडळ या मंडळांच्या अध्यक्षांनी स्वाक्षरी केलेल्या अर्जात आयोजकांवर न्यायालयीन आदेशांचा अवमान करण्याचा ठपका ठेवला. तक्रारीत स्पष्ट नमूद करण्यात आले की कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक स्थानिक आमदार देवराव भोंगळे असून, त्यांच्या नेतृत्वाखालीच कायद्याचे उल्लंघन झाले. न्यायालयाच्या आदेशांना थेट आव्हान देणारा हा प्रकार असल्याचे सांगून मंडळांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनाला गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

Rajura Dolby Controversy

उत्सवाच्या आड कायद्याचा भंग

धार्मिक वा सांस्कृतिक परंपरा या समाजाच्या एकात्मतेसाठी असतात. मात्र त्याच परंपरेच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन झाले, तर प्रश्न परंपरेचा नसून कायद्याच्या विश्वसनीयतेचा ठरतो. डॉल्बी साऊंडच्या अतिप्रचंड आवाजामुळे फक्त ध्वनीप्रदूषणच होत नाही, तर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात गोंधळ निर्माण होतो. रुग्णालये, विद्यार्थी वसाहती, वृद्ध आणि लहान मुलांना रात्री जागवत ठेवणारा हा आवाज न्यायालयाने बंदी घातलेला आहे. त्यामुळे राजुरातील घटना ही केवळ सांस्कृतिक उत्सवाशी संबंधित बाब नसून न्यायालयीन आदेशांची अवहेलना मानली जाते.

Rajura Dolby Controversy

प्रशासनाची भूमिकाच संशयास्पद

तक्रारीतून पुढे आलेली सर्वात गंभीर बाब म्हणजे प्रशासनाची प्रारंभीची निष्क्रियता. कार्यक्रम चालू असताना रात्री उशिरापर्यंत कोणतीही थेट कारवाई न झाल्याने नागरिकांनी प्रशासनावर पक्षपाताचा आरोप लावला. सामान्य नागरिकांवर कठोर अंमलबजावणी होत असताना लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्रमांवर दुर्लक्ष का केले जाते, हा प्रश्न शहरभर चर्चेत आहे. काँग्रेस नेते सुरज ठाकरे यांनीही तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया देऊन विचारले की “हा प्रकार आमदारकीचे लक्षण म्हणायचे की टवाळकीचे?” लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्रमांतूनच जर कायद्याचा भंग होत असेल, तर लोकशाहीची विश्वासार्हता कुठे उरते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

Rajura Dolby Controversy

अखेर गुन्हा नोंद : प्रशासन दबावाखाली की न्यायासाठी?

सुरुवातीच्या मौनानंतर अखेर ३० सप्टेंबर रोजी रात्री ११.१२ वाजता राजुरा पोलीस स्टेशनमध्ये अप क्र. ०४७६/२०२५ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला. भारतीय दंड संहितेतील कलम २२३ अन्वये सार्वजनिक शांततेस बाधा आणणाऱ्या कृत्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली. पोलिसांनी दाखल केलेल्या अहवालानुसार आरोपी मयूर झाडे याने रात्री १० पासून पहाटे १.२० पर्यंत डॉल्बीचा वापर करून जिल्हाधिकारींच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. पोलीस उपनिरीक्षक भीष्मराज सोरते यांच्याकडे तपासाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

Rajura Dolby Controversy

राजकीय परिणामांची चिन्हे

या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आमदार भोंगळे यांच्या नावाशी जोडला गेल्याने वाद फक्त कायद्याच्या चौकटीत मर्यादित राहत नाही. लोकप्रतिनिधीच्या पदाला साजेसा आदर्श ठेवण्याऐवजी न्यायालयीन आदेश पायदळी तुडवले जात असल्याचे आरोप राजकीय वर्तुळात गाजत आहेत. यामुळे आगामी काळात राजुरा शहरातील राजकीय समीकरणांवर याचा परिणाम होणार, यात शंका नाही. नागरिकांच्या नजरेत कायद्यापेक्षा सत्ताधारी पदाला विशेष मुभा दिली जाते का, हा प्रश्न गंभीर ठरतो आहे.

Rajura Dolby Controversy

नागरिकांचे मत आणि समाजातील फूट

या घटनेवर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया दोन गटांत विभागल्या गेल्या आहेत. एक गट न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी सर्वांवर समान होणे आवश्यक असल्याचे म्हणत आहे, तर दुसरा गट उत्सव आणि धार्मिक परंपरेच्या नावाखाली प्रशासनाने शिथिलतेने पाहावे असा आग्रह धरत आहे. तथापि, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच परंपरा टिकवावी लागेल, हे सत्य कुणीही नाकारू शकत नाही.

Rajura Dolby Controversy

पोलिस प्रशासनाची प्रतिक्रिया

राजुरा पोलीस निरीक्षक सुमित परतेकी यांनी या प्रकरणात स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सांगितले की, “न्यायालयाचे आदेश मोडणे हा गंभीर प्रकार असून तो सहन केला जाणार नाही. चौकशी सुरू आहे व दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई होईल.” ही भूमिका प्रशासन न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीत मागे हटणार नाही, असा संदेश देते. मात्र कारवाई किती जलद व ठोस होते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

Rajura Dolby Controversy

लोकशाहीचा कसोटी क्षण

राजुरा दांडिया वाद हा एक सांस्कृतिक वा स्थानिक मुद्दा नाही, तर लोकशाहीच्या कसोटीवर उभा राहिलेला प्रश्न आहे. जर लोकप्रतिनिधींच्या छत्राखालीच कायद्याचा भंग होत असेल, तर नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण कोण करणार? कायद्याचा आदर सर्वांसाठी समान आहे, ही लोकशाहीची मूलभूत संकल्पना आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची कारवाई फक्त एका गुन्ह्यापुरती मर्यादित न राहता समाजाच्या न्यायविश्वासावर थेट परिणाम करणार आहे.

Rajura Dolby Controversy

गुन्हा दाखल झाल्याने वादाची पहिली पायरी संपली असली तरी खरी कसोटी पुढे आहे. तपास जलदगतीने पार पडतो का, आरोपींवर प्रत्यक्ष शिक्षेसह कडक कारवाई होते का, आणि विशेष म्हणजे राजकीय प्रभावापलीकडे प्रशासन न्यायालयीन आदेशांना न्याय देऊ शकते का — यावर पुढील घडामोडी ठरणार आहेत. अन्यथा हा प्रकार न्यायालयीन आदेशांचा अवमान करूनही सत्तेच्या जोरावर सुटता येते, असा धोकादायक संदेश समाजात पसरवेल.

Rajura Dolby Controversy

कायदा सर्वांसाठी समान आहे का?

राजुरातील दांडिया प्रकरणाने उत्सवाचा आनंद नव्हे, तर लोकशाहीच्या समानतेचा प्रश्न अधिक ठळक केला आहे. एका बाजूला नागरिकांच्या शांततेसाठी व पर्यावरण रक्षणासाठी दिलेले न्यायालयीन आदेश, तर दुसऱ्या बाजूला लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्रमांतून झालेले उल्लंघन. अखेर हा संघर्ष उत्सव विरुद्ध कायदा नसून “कायदा विरुद्ध सत्ता” असा ठरतो आहे. आगामी काळात प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयावरच राजुरा नव्हे, तर संपूर्ण जिल्ह्याच्या लोकशाही वातावरणाचा कस लागणार आहे.

What was the main allegation in the Rajura Dandiya event?

Organizers allegedly violated Supreme Court and High Court noise orders by playing Dolby sound till 1:20 AM.

Who filed complaints against the Rajura Dandiya organizers?

Five prominent Ganesh Mandals in Rajura jointly filed complaints to district and police authorities.

What legal action has been taken so far in the Rajura Dandiya case?

Rajura Police registered FIR No. 439/2025 under IPC Section 223 for breaching official orders and disturbing peace.

Why is the Rajura Dandiya case politically significant?

The event is linked to local MLA Devrao Bhongale, raising questions about political influence over law enforcement.

#NoiseViolation #SupremeCourtOrder #HighCourtOrder #DolbyBan #DJBan #RajuraControversy #RajuraPolitics #RuleOfLaw #PublicPeace #NoisePollution #DolbyCase #DolbyViolation #CourtOrderBreach #RajuraFestival #RajuraPolice #RajuraMLA #PoliticalPressure #CitizensRights #LawAndOrder #Chandrapur #MaharashtraNews #RajuraDispute #FestivalControversy #RajuraAdministration #RajuraCitizens #JusticeForRajura #RajuraUpdates #LegalBattle #NoiseCase #RajuraGarba #RajuraDandiyaNight #LawVsPolitics #CourtOrderRajura #RajuraLawRow #DemocracyTest #RajuraDJBan #RajuraScandal #CitizensVoice #RuleOfLawIndia #PublicSafety #RajuraFestivals #RajuraEvents #RajuraDiscontent #LegalRowRajura #RajuraCase #ChandrapurUpdates #RajuraLatest #RajuraTruth #Rajura #DolbyBan #NoisePollution #SupremeCourtOrders #Garba2025 #RajuraNews #LawAndOrder #DolbyControversy #JusticeForRajura #PoliticalInfluence #PublicHealth #CourtViolation #DolbySound #NoiseBan #MaharashtraNews #GaneshMandals #CivicRights #DemocracyAtRisk #RajuraPolitics #DolbyCase #CitizenRights #SoundPollution #RajuraGarba #DolbyViolation #IndianJudiciary #RuleOfLaw #PoliceInaction #RajuraDispute #PublicInterest #FestivalVsLaw #BJPMLA #DolbyRow #RajuraScandal #NoiseControl #RajuraUpdates #DolbyIssue #RajuraProtest #DolbyPolitics #LawEnforcement #FestivalControversy #RajuraCity #DolbyBanViolation #JusticeSystem #RajuraCitizens #PoliticalPressure #RajuraPolice #GarbaFestival #RajuraEvent #LegalAction #RajuraDebate #EqualLaw #RajuraNews #DeoraoBhongle #SumitParteki #SurajThakre #MahawaniNews #VeerPunekarReport #Batmya #MarathiBatmya #DandiyaNews #ChandrapurNews