Forest Land Rights Jiwati | जीवती तालुक्यातील वनहक्क प्रश्नावर ऐतिहासिक निर्णय

दोन भिन्न राजकीय दृष्टीकोनातून समाधान

Forest Land Rights Jiwati | चंद्रपूर | दशकानुदशके प्रलंबित असलेला जीवती तालुक्यातील वनहक्क जमिनीचा प्रश्न अखेर सोडवला गेला असून, या ऐतिहासिक निर्णयामुळे हजारो शेतकरी व वंचित कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने राज्य शासनाने २१,६२४ एकर क्षेत्र वनक्षेत्रातून वगळले, तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर ८६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र वनहक्कातून मुक्त झाले.

या निर्णयांमुळे जीवती तालुक्यातील २२ हून अधिक गावे विकासाच्या नव्या टप्प्याकडे वाटचाल करणार आहेत. परंतु या प्रक्रियेत भाजप आणि काँग्रेस, दोन्ही पक्ष स्वतःचे श्रेय सांगत आहेत.

भाजपचा दावा – आमदार भोंगळे यांच्या पाठपुराव्याचे फळ

भाजपच्या दृष्टीने हा निर्णय हे आमदार देवराव भोंगळे यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे फलित आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून वनसंवर्धन कायद्यामुळे जीवतीतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचा कायदेशीर हक्क नव्हता. Forest Land Rights Jiwati जमीन हक्क नसल्यामुळे कर्ज, योजना, विकासकामे सर्व थांबलेले होते. २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर भोंगळे यांनी जिवतीवासीयांना आश्वासन दिले होते की, सर्वप्रथम वनहक्क पट्ट्यांचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल.

त्यानंतर हिवाळी, पावसाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. Forest Land Rights Jiwati मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री बावनकुळे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी ठोस निर्णयाची मागणी केली. अखेर राज्य शासनाने २१,६२४ एकर क्षेत्र वनहक्कातून वगळण्याचा आदेश जारी केला.

या निर्णयामुळे २२ गावांतील शेतकऱ्यांना कायदेशीर हक्काचे पट्टे मिळणार आहेत. Forest Land Rights Jiwati पत्रकार परिषदेत महेश देवकते, दत्ता राठोड, भीमराव पवार, राजेश राठोड यांसह तालुक्यातील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय “जिवतीवासीयांच्या संघर्षाला न्याय” असल्याचे सांगितले आणि आमदार भोंगळे यांच्या पाठपुराव्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

आमदार श्री. देवराव भोंगळे यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमुळे तसेच रखडलेले प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे विरोधक घाबरलेल्या अवस्थेत असून, जिवती तालुक्यातील ८६४९.८०९ हे.आर. जमीन वगळण्याचा निर्णय पारीत होताच; विरोधक त्यांची सत्ता नसतानाही सदर वनजमीन आम्हीच वनक्षेत्रातून मुक्त केली, असे पूर्णपणे खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करीत आहे. जिवती तालुक्यातील ८६४९.८०९ हे.आर. जमीन वनक्षेत्रातून वगळणे हे काम केवळ आणि केवळ आमदार देवरावदादा भोंगळे, माजी मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, माजी केंद्रीय राज्य गृहमंत्री हंसराज अहिर यांच्या पाठपुराव्यामुळेच मा. शासनाने वगळले आहे, हेच अंतिम सत्य आहे. — महेश देवकते, जिल्हाध्यक्ष भाजप युवा मोर्चा, चंद्रपूर

काँग्रेसचा दावा – न्यायालयीन लढ्याचा विजय

काँग्रेसच्या मते हा निर्णय न्यायालयीन संघर्षाचा परिपाक आहे. 

वनसंवर्धन अधिनियम १९८० लागू होण्यापूर्वीच ३३,४८६ हेक्टर क्षेत्र शेती, निवासी आणि औद्योगिक वापरात होते. मात्र त्यातील तब्बल ८६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र चुकीच्या नोंदींमुळे वनक्षेत्रात दाखल झाले.

५६५९.८५४ हेक्टर क्षेत्र प्रत्यक्षात वनखंडात नव्हते, तर २८८९.९५५ हेक्टर क्षेत्र निर्वणीकरण झालेले होते, तरीही ते वनक्षेत्र म्हणून नोंदवले गेले. Forest Land Rights Jiwati या त्रुटींमुळे शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमीनपट्ट्यांचा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ६६४ घरकुलं रखडली.

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी २०२१ पासून शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला. २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मंत्रालयात महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि तत्कालीन मंत्री यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक झाली, जिथे जमीन वगळण्याचा ठराव झाला. परंतु सरकार कोसळल्यामुळे तो अमलात आला नाही.

यानंतर शेतकऱ्यांच्या वतीने दाखल झालेल्या रिट याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने सुनावणी करत राज्य शासनाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. Forest Land Rights Jiwati त्यानुसार शासनाने ९ जून २०१५ चे जुने पत्र रद्द करून ८६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र वनक्षेत्रातून वगळण्याचा आदेश दिला.

हा निर्णय काँग्रेसच्या मते शेतकऱ्यांच्या चिकाटीचा आणि न्यायालयीन लढ्याचा विजय आहे. तालुक्यातील डॉ. अंकुश गोतावळे, प्रा. सुग्रीव गोतावडे, भीमराव पाटील मडावी, अमोल कांबळे यांसारख्या काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय “ऐतिहासिक” ठरल्याचे सांगून स्थानिकांना दिलासा मिळाल्याचे नमूद केले.

जिवती तालुक्यातील वनहक्क जमिनीच्या प्रश्नावर मिळालेला निर्णय हा काँग्रेस पक्षाच्या सातत्यपूर्ण लढ्याचे फलित आहे. आमदार सुभाष धोटे यांनी शासनदरबारी अनेक वर्षे केलेला पाठपुरावा, मंत्रालयातील उच्चस्तरीय बैठका आणि न्यायालयीन संघर्ष यांच्या आधारे हा निकाल लागला आहे. भाजप नेते खोटे श्रेय घेऊन जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. खरेतर या प्रश्नावर दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आणि त्यानुसार शासनाने ८६४९.८०९ हेक्टर जमीन वनक्षेत्रातून वगळली. त्यामुळे हा विजय शेतकऱ्यांचा आणि काँग्रेस पक्षाच्या कायदेशीर व लोकशाही लढ्याचा आहे. — शंतनू धोटे, जिल्हाध्यक्ष , युवक काँग्रेस कमिटी, चंद्रपूर

शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष लाभ

दोन्ही निर्णयांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे –

• शेतकऱ्यांना कायदेशीर जमीन हक्कपत्र मिळेल.
• जमीन व्यवहार, कर्जप्राप्ती, शेतीतील गुंतवणूक यांना गती मिळेल.
• प्रधानमंत्री आवास योजनेतील रखडलेली घरकुलं पूर्ण होतील.
• ग्रामपंचायत, शाळा, रस्ते, आरोग्य केंद्र यांसारख्या सार्वजनिक सुविधा उभारण्यासाठी कायदेशीर जमीन उपलब्ध होईल.
• दुर्गम असलेल्या जीवती तालुक्यात विकासाची दारे खुली होतील.

राजकीय श्रेयाचे भांडण

भाजप हा निर्णय आपल्या सरकारच्या कार्यक्षमतेचा परिणाम असल्याचे सांगत आहे, तर काँग्रेस तो न्यायालयीन संघर्ष आणि त्यांच्या आमदारांच्या चिकाटीचे फलित मानत आहे. Forest Land Rights Jiwati दोन्ही बाजूंनी श्रेय घेण्याची धडपड सुरू आहे. प्रत्यक्षात मात्र जीवती तालुक्यातील सामान्य शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा प्रश्न सोडवला गेला हेच महत्त्वाचे ठरते.

ऐतिहासिक टप्पा

जीवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी दशके अन्याय सहन केला. जमीन असूनही कायदेशीर हक्क नसल्यामुळे त्यांची शेती असुरक्षित राहिली. कर्ज, योजना, घरकुलं – सर्व थांबले होते. Forest Land Rights Jiwati आजचा निर्णय हा फक्त जमीन प्रश्नाचा निपटारा नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक टप्पा आहे.

राजकीय संघर्षात श्रेय कुणाला मिळते, हे महत्त्वाचे नसून हजारो शेतकऱ्यांना न्याय आणि स्थैर्य मिळते, हेच या निर्णयाचे खरे यश आहे. जीवती तालुक्यातील जमिनीवरून सुरू झालेला दशकांचा संघर्ष अखेर संपुष्टात आला असून, भविष्यातील विकासाचा पाया आता अधिक भक्कम झाला आहे.

What was the major decision taken regarding Jiwati taluka forest land?

The Maharashtra Government excluded 21,624 acres and 8,649 hectares of wrongly recorded land from the forest category, giving farmers legal rights.

Who were the key leaders behind this decision?

BJP leaders like CM Devendra Fadnavis, Minister Chandrashekhar Bawankule, and MLA Deorao Bhongle pursued the issue, while Congress credits ex-MLA Subhash Dhote and a High Court directive.

How will farmers benefit from this decision?

Farmers will now receive legal land titles, access to government schemes, crop loans, housing projects, and public infrastructure development.

What role did the judiciary play in resolving the dispute?

The Nagpur Bench of the Bombay High Court directed the state to act on pending petitions, which compelled the government to officially exclude the disputed land from forest records.

#Jiwati #ForestLandRights #Chandrapur #FarmersRights #LandReforms #MaharashtraPolitics #BJP #Congress #DevendraFadnavis #ChandrashekharBawankule #SubhashDhote #DeoraoBhongle #HighCourt #NagpurBench #Agriculture #LandDispute #FarmersVictory #LegalRights #Development #PMAY #HousingForAll #RuralDevelopment #ForestAct #LandJustice #VillageDevelopment #MaharashtraNews #ChandrapurNews #BreakingNews #IndianPolitics #LandRightsMovement #FarmersStruggle #EconomicJustice #SocialJustice #LegalRelief #RuralIndia #ForestClearance #LandSettlement #GramVikas #FarmersIssues #PoliticalDebate #HistoricDecision #LandReformIndia #ForestRightsAct #AgricultureGrowth #Infrastructure #VillageProgress #PublicWelfare #FarmersRelief #JusticeServed #PolicyChange #JiwatiNews #MarathiNews #ForestNews #VeerPunekarReport #MarathiBatmya #BjpNews #ChandrapurNews DeoraoBhongle #SubhashDhote #MaheshDeokate #SudhirMungantiwar #HansrajAhir