Deshpande Wadi Land Dispute | तत्कालीन तहसीलदारांच्या मनमानीने नागरिकांवर आर्थिक भुर्दंड

राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाध्यक्षांच्या हस्तक्षेपामुळे महसूल मंत्र्यांच्या सूचनांनंतर कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू

Deshpande Wadi Land Dispute | राजूरा | नगरपरीषद अंतर्गत किसान वार्ड क्रमांक १, देशपांडे वाडी येथील नागरिकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून भोगत असलेल्या विकास अडथळ्यांच्या प्रश्नाला अखेर नवा आयाम लाभला आहे. २२ सप्टेंबर रोजी विकास समितीच्या शिष्टमंडळाने माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांच्या पुढाकारात राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष व भाजपचे ज्येष्ठ नेते हंसराज भय्या अहीर यांची भेट घेऊन आपल्या न्याय्य मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

Deshpande Wadi Land Dispute

या निवेदनात, देशपांडे वाडीतील जवळपास २५० रहिवाश्यांना तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या लेआऊटसाठी अकृषक परवानगी मिळालेली असतानाही, तत्कालीन तहसीलदारांनी नियमबाह्य पद्धतीने वर्ग १ चे प्लॉट वर्ग २ मध्ये रूपांतरित केले. या निर्णयामुळे नागरिकांना कायदेशीर व आर्थिक अडचणींचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. हा अन्यायकारक निर्णय रद्द करून नागरिकांना दिलासा मिळावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

Deshpande Wadi Land Dispute

आयोगाध्यक्ष अहीर यांची सक्रिय पाठपुरावा भूमिका

या संवेदनशील प्रश्नाची गंभीरता ओळखून आयोगाध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी गेल्या आठवड्यातच २० सप्टेंबर २०२५ रोजी चंद्रपूर येथे महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा केली होती. बैठकीत त्यांनी हा मुद्दा ठळकपणे उपस्थित करताना, नागरिकांना झालेल्या अन्यायाची सविस्तर माहिती मंत्रिमहोदयांसमोर मांडली. या चर्चेत महसूल विभागाला प्रस्ताव तयार करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या.

Deshpande Wadi Land Dispute

२२ सप्टेंबर रोजी वेकोलि सभागृहात झालेल्या चर्चेत या सूचनांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात आला. यावेळी उपस्थित असलेले एस.डी.ओ. रवींद्र माने व तहसीलदार ओमप्रकाश गोंड यांना या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले गेले. आयोगाध्यक्ष अहीर यांनी या प्रश्नावर लवकरात लवकर ठोस निर्णय व्हावा यासाठी राज्यस्तरीय पाठपुरावा सुरू असल्याचे आश्वासन दिले.

Deshpande Wadi Land Dispute

बैठकीतील मान्यवरांची उपस्थिती

या महत्त्वपूर्ण चर्चेला राजकीय व प्रशासकीय स्तरावरचे अनेक मान्यवर उपस्थित होते. माजी आमदार संजय धोटे, वेकोलि चे मुख्य महाव्यवस्थापक इलियास हुसेन, सामाजिक कार्यकर्ते अरुण मस्की, राजू घरोटे, चुनाळा ग्रामपंचायतचे सरपंच बाळनाथ वडस्कर, आयोगाचे खाजगी सचिव प्रशांत घरोटे आदींची विशेष उपस्थिती नोंदवली गेली.

Deshpande Wadi Land Dispute

विकास समितीच्या शिष्टमंडळात अध्यक्ष बळीराम खुजे, उपाध्यक्ष केवाराम डांगे, सचिव मधुकर सत्रे, सदस्य केशव ठाकरे, पुरुषोत्तम गंधारे, राजू गौरशेट्टीवार, गजानन खामनकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते.

Deshpande Wadi Land Dispute

नागरिकांच्या जीवनमानाशी निगडित प्रश्न

देशपांडे वाडीतील प्लॉट वर्गीकरणाच्या प्रश्‍नामुळे स्थानिक रहिवाश्यांना बांधकाम परवानग्या, कर्ज सुविधा, वारसाहक्क हस्तांतरण यासारख्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे. वर्ग १ ऐवजी वर्ग २ दर्जा दिल्याने जमीन व्यवहारांवर कठोर अटी लागू होतात, ज्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आर्थिक-सामाजिक प्रगतीवर झाला आहे.

Deshpande Wadi Land Dispute

नागरिकांचे म्हणणे आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली अकृषक परवानगी हा अंतिम व कायदेशीर निर्णय होता. त्यानंतर तहसीलदारांनी घेतलेला बदल हा मनमानी व नियमबाह्य निर्णय असून, त्याचा उद्देश नागरिकांना त्रास देणे एवढाच होता. परिणामी, आज २५० कुटुंबांना न्यायासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

Deshpande Wadi Land Dispute

राजकीय हस्तक्षेपाची आवश्यकता

या वादग्रस्त प्रश्नावर केवळ स्थानिक प्रशासनाकडून न्याय मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे दिसत असल्याने नागरिकांनी राजकीय नेतृत्वाचा दरवाजा ठोठावला. माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांच्या पुढाकाराने हा मुद्दा राष्ट्रीय ओबीसी आयोगासमोर नेण्यात आला.

Deshpande Wadi Land Dispute

हंसराज अहीर हे स्वतः दीर्घकाळ संसदेवर निवडून आलेले आणि केंद्र सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम केलेले अनुभवी नेते आहेत. त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणाला राज्य शासन व महसूल विभाग पातळीवर गांभीर्याने घेतले जात आहे.

Deshpande Wadi Land Dispute

आगामी घडामोडींची दिशा

बैठकीत दिलेल्या आश्वासनांनुसार आता महसूल विभागाकडून सविस्तर प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ पातळीवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. जर प्रस्ताव मान्य झाला, तर देशपांडे वाडीतील नागरिकांना वर्ग १ दर्जाचा कायदेशीर हक्क पुन्हा मिळेल. यामुळे नागरिकांना केवळ दिलासा मिळणार नाही, तर या भागातील विकासकामे, रस्ते, पाणीपुरवठा, शैक्षणिक व सामाजिक प्रकल्प यांना नवा वेग मिळण्याची शक्यता आहे.

Deshpande Wadi Land Dispute

देशपांडे वाडीतील २५० कुटुंबांच्या जीवनमानाशी थेट संबंधित हा प्रश्‍न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला होता. तहसीलदारांच्या मनमानी निर्णयामुळे नागरिकांना नियमबाह्य आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला. मात्र, आता राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रश्नावर राज्य सरकारचे लक्ष वेधले गेले असून, तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनिक व राजकीय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

नागरिकांच्या न्याय्य मागणीची दखल घेऊन हा निर्णय रद्द केला गेला, तर देशपांडे वाडीचा विकासाचा मार्ग मोकळा होईल आणि स्थानिक रहिवाशांच्या दीर्घकाळाच्या संघर्षाला न्याय मिळेल.

What is the main issue in the Deshpande Wadi land dispute?

The dispute arises from the conversion of Class 1 plots to Class 2 by the Tehsildar, despite prior non-agricultural approval, causing financial and legal hardship for 250 residents.

Who is intervening in this case on behalf of the residents?

National OBC Commission Chairman Hansraj Bhaiya Ahir has intervened, raising the matter with Maharashtra Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule.

What actions have been taken so far to resolve the dispute?

Ahir held discussions with the Revenue Minister, directing the preparation of a formal proposal to reverse the Tehsildar’s decision.

Why is the resolution of this issue important for the citizens of Deshpande Wadi?

A favorable resolution will restore Class 1 land rights, enabling housing, infrastructure development, access to loans, and long-term civic progress for 250 families.

#Rajura #DeshpandeWadi #LandDispute #OBCCommission #HansrajAhir #WCL #RevenueDepartment #SudarshanNimkar #Chandrapur #MaharashtraPolitics #LandRights #UrbanDevelopment #HousingJustice #CitizensRights #SDORavindraMane #TehsildarOmprakashGond #ChandrashekharBawankule #RevenueMinister #RajuraNews #MaharashtraNews #PoliticalIntervention #CivicIssues #Ward1Rajura #MunicipalPolitics #PropertyRights #RajuraUpdates #SocialJustice #DevelopmentIssues #HousingDispute #LegalReforms #RajuraCitizens #CivicStruggle #JusticeForRajura #ChandrapurUpdates #CommitteeMeeting #MaharashtraDevelopment #LandReformIndia #GrassrootsMovement #RajuraWard1 #PolicyChange #OBCLeadership #GovernmentDirective #RajuraHeadlines #ChandrapurPolitics #PublicDemand #CitizensVoice #RajuraDevelopment #BreakingRajura #RajuraFocus #RajuraCurrentAffairs #MahawaniNews #MarathiNews #Batmya #DeshpandeWadiNews #TahsilOfficeRajura #NagarParishadRajura #VeerPunekarReport