Banjara-ST Reservation Protest | बंजारा समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याच्या मागणीविरोधात राजुऱ्यात भव्य मोर्चा

मोर्चातील छायाचित्र

हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारावर आदिवासी मान्यता देण्याची मागणी असंवैधानिक – आदिवासी समाजाचा ठाम इशारा

Banjara-ST Reservation Protest | राजुरा | अनुसूचित जमातींमध्ये अन्यायकारकपणे सामील होण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या भीतीने आदिवासी समाज एकवटला आहे. बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारे अनुसूचित जमातीमध्ये सामावून घेण्याच्या मागणीविरोधात २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी राजुरा येथे भर पावसात भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चातून आदिवासी नेते व कार्यकर्त्यांनी सरकारला ठाम संदेश दिला की, संविधानिक तरतुदीपेक्षा हैद्राबाद गॅझेट श्रेष्ठ नाही आणि बंजारा समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याची मागणी ही संविधानाच्या विरोधात आहे.

Banjara-ST Reservation Protest

हैद्राबाद गॅझेट: विसंगतींचा इतिहास

हैद्राबाद गॅझेटचा उल्लेख वारंवार केला जात असला, तरी त्यातील नोंदी परस्परविरोधी आहेत. १८८४ च्या गॅझेटमध्ये बंजारा जात मराठा कुणबी सदृश्य असल्याचे नमूद केले आहे, १९०९ च्या गॅझेटमध्ये बंजारा ही Other Agricultural Casts म्हणजे शेतमाल वाहून नेणारी भटकी जात म्हणून नोंदली गेली आहे, तर १९२० च्या गॅझेटमध्ये मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये हिंदू संवर्गात मोडत असल्याचे नमूद आहे. या तीन गॅझेटमध्ये बंजारा समाज अनुसूचित जमातीचा भाग असल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे गॅझेटच्या आधारावर आदिवासी दर्जा देण्याची मागणी ही कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य ठरते.

Banjara-ST Reservation Protest

संविधानाची सर्वोच्चता

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू झाले. देशाचा कारभार संविधानाच्या तरतुदींवर चालतो, कोणत्याही प्रादेशिक गॅझेटवर नव्हे. २६ सप्टेंबर १९५० रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढून अनुसूचित जाती-जमातींची यादी जाहीर केली. त्या यादीत बंजारा समाजाचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे आज बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातींमध्ये घुसविण्याचा प्रयत्न हा केवळ संविधानाचा अवमानच नाही तर मूळ आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर घाला घालणारा आहे.

Banjara-ST Reservation Protest

ब्रिटिशकालीन गुन्हेगारी जमातींचा संदर्भ

ब्रिटिश सरकारने १२ ऑक्टोबर १८७१ रोजी Criminal Tribes Act लागू करून काही जमातींना जन्मतः गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या म्हणून घोषित केले. या यादीत बंजारा समाजाचाही उल्लेख आढळतो. ब्रिटिश सैन्याच्या देखरेखीखाली हा समाज ठेवण्यात आल्याचे नोंदींमधून स्पष्ट होते. नंतर १९४९ मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला. १९५२ मध्ये बाजारांना इतर मागासवर्गीय म्हणून तर १९६१ मध्ये विमुक्त-भटक्या जमातींच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले. आजही महाराष्ट्रात बंजारा समाज या गटांतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेत आहे.

Banjara-ST Reservation Protest

आदिवासींचा संघर्ष आणि शहादत

भारतातील स्वातंत्र्य संग्रामात आदिवासी समाजाने ब्रिटिशांविरुद्ध सर्वप्रथम उठाव केला. १८५७ च्या संग्रामात बाबुराव शेडमाके, शंकरशहा-मडावी, रघुनाथशहा, नारायण सोनाखान, तिलका मांझी, सिद्धू-कान्हू आणि बिरसा मुंडा यांसारख्या अनेक आदिवासी वीरांनी प्राणाची आहुती दिली. ब्रिटिशांनी या आदिवासी समाजाला कधीही गुन्हेगारी जमात म्हणून नोंदविले नाही. त्यामुळे आदिवासींचा इतिहास स्वाभिमान आणि बलिदानाचा आहे, तर बंजारा समाजाचा इतिहास गुन्हेगारी जमातींच्या संदर्भाने जोडला गेला आहे. ही तुलना स्वतःच परिस्थिती स्पष्ट करणारी आहे.

Banjara-ST Reservation Protest

केंद्र व राज्य शासनाचा भूमिकेचा इतिहास

१९७९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने बंजारा व धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत सामील करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला होता. परंतु केंद्राने संविधानिक निकषांच्या आधारे प्रस्ताव परत पाठवला. निकषांची पूर्तता होत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने केंद्र शासनाने ३१ मार्च २०१७ रोजी राज्याला कळविले की, या समाजांचा समावेश आदिवासींमध्ये करता येणार नाही. यावरून स्पष्ट होते की, कायदेशीर व प्रशासकीय स्तरावर बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत घुसविण्याचे प्रयत्न वारंवार फोल ठरले आहेत.

Banjara-ST Reservation Protest

मोर्चाची ताकद व संदेश

राजुरा येथे भर पावसात काढलेल्या या मोर्चात आदिवासी समाजाच्या हजारो महिला-पुरुषांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता. पारंपरिक वेशभूषा, हातात झेंडे आणि घोषणाबाजीच्या माध्यमातून त्यांनी आपला रोष व्यक्त केला. "संविधान वाचवा – आदिवासी हक्क वाचवा","हैद्राबाद गॅझेट मान्य नाही", "बंजारा समाजाला आदिवासी दर्जा नको" अशा घोषणा देत समाजाने सरकारला ठाम इशारा दिला. 

परंतु काही समाजकंटकांनी शांत मोर्च्यात दगडफेक केली ज्यात पोलीस अधिकारी, कर्मचारी गंभीर जखमी झाले. या दगडफेकीने मोर्चात एकच खळबळ उडाल्याचे नागरिकांना शांत करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला सौम्य "लाठीचार्ज" करावा लागला तसेच पोलिसांनी या प्रकरणी ५ आरोपीना अटक केली आहे.

Banjara-ST Reservation Protest

मोर्चाचे नेतृत्व विजयराव परचाके, परशुराम तोडसाम, डॉ. मधुकर कोटनाके, बापुराव मडावी, नितीन सिडाम, शामराव कोटनाके, संतोष कुळमेथे यांच्यासह अनेक समाजबांधवांनी केले. मोर्चात त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, संविधानिक निकषांचा भंग करून बंजारा समाजाला आदिवासी मान्यता देण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही.

Banjara-ST Reservation Protest

संघर्ष अजूनही सुरूच

बंजारा समाजाच्या मागणीवरून निर्माण झालेल्या या संघर्षामुळे आदिवासी समाज अधिक एकवटला आहे. इतिहास, कायदे, गॅझेट व संविधानिक तरतुदी सर्वच बाजूंनी आदिवासी समाजाची भूमिका ठोस ठरते. हैद्राबाद गॅझेटचा आधार घेऊन अनुसूचित जमातीत प्रवेश मिळविण्याचा प्रयत्न हा केवळ दिशाभूल करणारा असून त्याला कोणतेही कायदेशीर अधिष्ठान नाही.

Banjara-ST Reservation Protest

राजुर्यातील मोर्चातून आदिवासी समाजाने सरकारला ठाम संदेश दिला आहे की, त्यांच्या हक्कांवर कुणी गदा आणण्याचा प्रयत्न केला तर तो संविधान व न्यायव्यवस्थेच्या आधारे रोखून धरला जाईल. हा लढा फक्त आरक्षणाचा नाही, तर अस्तित्व आणि ओळख टिकविण्याचा आहे.

Why did tribals in Rajura protest against the Banjaras’ ST demand?

Tribals argued that the Banjara community is classified under Vimukta Jatis and Nomadic Tribes, not Scheduled Tribes, and any inclusion would be unconstitutional.

What is the Hyderabad Gazette and why is it controversial?

The Hyderabad Gazettes of 1884, 1909, and 1920 record Banjaras as a wandering or agricultural caste, not as a Scheduled Tribe; their inconsistent references make them unreliable.

What has the government’s stance been on including Banjaras in STs?

The Maharashtra government proposed it in 1979, but the Centre rejected it, and in 2017 clarified Banjaras do not fulfill constitutional criteria for ST inclusion.

What message did the Rajura protest deliver?

Protesters declared that tribal rights, identity, and reservations must be protected, warning that no unconstitutional attempt to add Banjaras to STs will be tolerated.

#RajuraProtest #BanjaraSTDemand #TribalRights #STReservation #AdivasiUnity #RajuraMarch #SaveConstitution #HyderabadGazette #TribalIdentity #STStatus #Banjaras #MaharashtraPolitics #AdivasiOpposition #ProtestForJustice #ConstitutionalRights #RajuraNews #TribalStruggle #ProtectSTRights #BanjaraReservation #TribalProtest #RajuraUpdates #MaharashtraNews #AdivasiVoice #RajuraMovement #BanjarasOpposition #SaveSTQuota #ConstitutionalBattle #RajuraHeadlines #AdiwasiMorcha #RajuraLatest #TribalRightsInIndia #STQuota #AdivasiProtest #RajuraCoverage #SocialJustice #TribalFight #RajuraUpdates2025 #TribalDemand #OpposeBanjaraST #STJustice #RajuraLive #TribalStrength #RajuraMarch2025 #ScheduledTribes #RajuraSpotlight #RajuraMorcha #TribalSolidarity #STProtest #BanjarasDebate #RajuraGroundReport #RajuraNews #MarathiNews #Batmya #RajuraBatmya