Cattle Fodder Subsidy Scheme: SC/ST प्रवर्गासाठी शंभर टक्के अनुदान योजना

राजुर्यातील पशुवैद्यकीय विभागाची घोषणा – मात्र ग्रामीण जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकणाऱ्या अटी, मर्यादा

राजुरा | Cattle Fodder Subsidy Scheme: तालुक्यातील पशुधन धारकांसाठी घोषित करण्यात आलेल्या “जिल्हा वार्षिक योजना - (SCP व OTSP) अंतर्गत दुभत्या गाय/म्हशीसाठी भाकड कालावधीतील शंभर टक्के अनुदानावर पशुखाद्य वाटप योजना” ही वरून जितकी आकर्षक वाटते, तितकीच तिची अंमलबजावणी संशयास्पद, पक्षपाती आणि अकार्यक्षम व्यवस्थेचे उदाहरण आहे. ही योजना संख्येने खूप मोठ्या SC/ST लाभार्थ्यांना उद्दिष्टित असल्याचा दावा करत असली, तरी प्रत्यक्षात ही योजना केवळ नावे SC/ST लाभार्थ्यांसाठी असून, प्रत्यक्ष लाभ काही मोजक्याच गावांपुरता आणि अवघ्या एका जनावरापुरताच मर्यादित आहे.

भाकड कालावधी म्हणजे तो काळ ज्या वेळी गाय किंवा म्हैस दूध देत नाही. Cattle Fodder Subsidy Scheme या काळात जनावरांची पोषणकपात होते, ज्याचा थेट परिणाम पुढील दुभती क्षमतेवर होतो. अशा काळात पोषण पूरकता देणे ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे. मात्र, योजनेचा गाभा ‘शंभर टक्के अनुदान’ या घोषणेत असूनही प्रत्येक शेतकऱ्याला केवळ एका जनावरासाठीच हा लाभ दिला जाणार असल्याचा अटीतटीचा नियम आहे. म्हणजे ज्यांच्याकडे २-३ गाय/म्हशी आहेत, त्यांना या योजनेचा संपूर्ण लाभ मिळणार नाही.

त्यात भर म्हणजे SC आणि ST लाभार्थ्यांना विभागून दिलेला हा लाभ, त्यांच्या रहिवासाच्या गावावर अवलंबून आहे. एकाच तालुक्यात राहणारे लोक केवळ दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्राच्या आधारावर अपात्र ठरतात – ही कोणती योजना, की ज्यात पशुधनाचं पोषण गावाच्या सीमारेषेवर ठरवलं जातं?

अर्थहीन विभागणी आणि अकार्यक्षम क्षेत्ररचना

➠ राजुरातील योजना दोन भागांत विभागली आहे:

• SCP क्षेत्रात – फक्त अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गासाठी
• OTSP क्षेत्रात – फक्त अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी

Also read :Rajura Farm Fire: कोट्यावर वीज पडून भीषण आग

SCP क्षेत्रातील दवाखाने:

देवाडा, विरूर स्टे, पांढरपौनी, भूरकुंडा, वरूर रोड, लक्कड़कोट, नलफडी, चिंचोली (बु.)

OTSP क्षेत्रातील दवाखाने:

केवळ दोन – कढोली व विहीरगाव

योजनेतून स्पष्ट होते की, ST प्रवर्गाला मिळणारा लाभ केवळ दोनच दवाखान्यांपुरता सीमित आहे, आणि त्यामुळे बर्‍याच आदिवासी कुटुंबांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागणार आहे. ही सरळसरळ योजना अंमलबजावणीतील असमानता व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना झुगारून दिलेले गालबोट आहे.

‘डीबीटी’चा गोंडस मुखवटा, पण ‘बॅंक खातं नाही’ म्हणून नाकारले जाणारे अर्ज

योजनेचा लाभ डीबीटी (Direct Benefit Transfer) स्वरूपात देण्यात येणार आहे. पण ग्रामीण भागातील अनेक SC/ST लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधारशी संलग्न नाही, आधार अपडेट नाही, बायोमेट्रिक मॅच नाही – अशा त्रुटींमुळे त्यांच्या अर्ज फेटाळले जातील, ही वस्तुस्थिती प्रशासन डोळसपणे दुर्लक्ष करत आहे. Cattle Fodder Subsidy Scheme योजना प्रसिद्ध करण्यापूर्वी आधार व बँक प्रणालीतील अडथळ्यांवर उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत.

Also read :Malnutrition in Rajura: कुपोषित बालकांचे दु:ख विकलांग यंत्रणेला दिसत नाही का?

केवळ एका जनावरापुरते अनुदान – पशुधन धारकांची उपेक्षा

• गायसाठी ₹४६५० (१५० किलो @ ₹३१)
• म्हशीसाठी ₹६९७५ (२२५ किलो @ ₹३१)

ही रक्कम ऐकायला मोठी वाटते, पण किंमतीप्रमाणे, ही मदत केवळ एका जनावरापुरती आहे. आजच्या घडीला एक शेतकरी सरासरी दोन ते तीन जनावरं पाळतो. Cattle Fodder Subsidy Scheme म्हणजे उर्वरित जनावरांचं काय? काय ही योजना ‘अनुदान’च्या नावाने शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहे?

अर्ज प्रक्रियेमध्ये गैरसोय आणि माहितीचा अभाव

➨ योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी:

1. विहित नमुना अर्ज
2. आधार कार्ड
3. जात प्रमाणपत्र
4. राशन कार्ड
5. ग्रामपंचायतचा राहिवासी दाखला
6. भाकड जनावराचा दाखला
7. ७/१२ उतारा
8. BPL प्रमाणपत्र

या कागदपत्रांची पूर्तता करणे म्हणजे सामान्य ग्रामीण जनतेसाठी एक त्रासदायक, वेळखाऊ आणि मनस्तापदायक प्रक्रिया आहे. कित्येकांनी अद्याप BPL प्रमाणपत्र कधी मिळवलेलेच नाही.

तसेच, अर्ज भरायचा कालावधी फक्त २५ दिवस (०१ जून ते २६ जून) दिलेला आहे – ज्यात शेतकऱ्यांना अर्ज मिळवणे, कागदपत्र गोळा करणे, पशुवैद्यकीय दवाखान्यात ते सादर करणे ही मोठी कसरत आहे.

Also read :Chandrapur Selective Municipal Action: महापालिकेची कारवाई की राजकीय कुरघोडी?

प्रशासनाच्या अपयशावर उघडपणे सवाल

हे सरकारी अधिकाऱ्यांनो, योजनांची जंत्री प्रसिद्ध करून ‘कागदोपत्री विकास’ दाखवण्यापेक्षा तुम्ही शेतकऱ्यांपर्यंत किती पोचलात, हे तपासा. Cattle Fodder Subsidy Scheme तुम्ही एकीकडे अनुसूचित जाती-जमातींसाठी विशेष योजना म्हणताय, पण त्या योजनांचा लाभ अशा बारीक अक्षरांच्या अटींनी नाकारताय.

• वास्तवात किती अर्ज आले?
• त्यातले किती अर्ज मंजूर झाले?
• किती शेतकऱ्यांना बँक खात्यावर रक्कम मिळाली?
• किती ST लाभार्थी अपात्र ठरले कारण त्यांच्या गावात ‘योग्य दवाखाना’ नव्हता?

हे सर्व तपशील जनतेपुढे सादर करा, अन्यथा ही योजना म्हणजे केवळ कागदावरचा ढोंगी विकास ठरेल.

सुधारणा करणं आवश्यक आहे – अन्यथा ही योजना केवळ सरकारी आकड्यांचा खेळ ठरेल

➺ नागरिकांचे स्पष्ट प्रश्न:

• एकाच जनावरासाठीच मर्यादा का?
• गावांनुसार लाभार्थी ठरवणं म्हणजे सामाजिक विभाजन नाही का?
• SC/ST लाभार्थ्यांच्या नावाखाली केवळ गाजावाजा करून मूळ गरजांकडे दुर्लक्ष केलं जातंय का?
• सर्व्हे करून पात्र शेतकऱ्यांची यादी आधीच तयार का नाही केली?

‘पशुखाद्य’पेक्षा व्यवस्थेला ‘बुद्धिखाद्य’ देण्याची गरज

राजकारण, निधी वाटप, प्रशासन आणि योजना अंमलबजावणी हे सर्व एका सुसूत्र व्यवस्थेचा भाग असले पाहिजे. मात्र आजच्या या योजनेमध्ये राजकीय गाजावाजा जास्त आणि प्रत्यक्ष लाभ कमी आहे. Cattle Fodder Subsidy Scheme अशा योजनांनी खऱ्या अर्थाने शेतीप्रधान भारताच्या पाया कमकुवत होतो.

Also read :Chandrapur Crime Crackdown: गुन्हेगारीला चंद्रपूरात खुली मोकळीक?

राजुरा (Rajura) तालुक्यातील SCP-OTSP योजना ही केवळ SC/ST वर्गासाठी नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण धोरणांची परीक्षा आहे. जर ही योजना वाचकांपर्यंत आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही, तर ही यंत्रणा स्वतःच भाकड ठरते. Cattle Fodder Subsidy Scheme आणि एक दिवस, हे जनावरं नव्हे – तर शेतकरीच आपलं विश्वास गमावतील!

प्रशासनास ठोस मागणी: या योजनेच्या कडेकोट पुनर्रचनेची गरज आहे – गावनिहाय नव्हे तर पात्रतानिहाय लाभ मिळाला पाहिजे. सर्व अर्जदारांना थेट पोहोचण्यासाठी ग्रामस्तरीय मोहीम, जनजागृती, आणि ऑन-स्पॉट अर्ज प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. अन्यथा, जनतेचा आवाज ‘भाकड योजना’ म्हणून तुमच्या योजनांचं शवयात्रा काढेल!

What is the SC/ST Cattle Fodder Subsidy Scheme in Rajura?

It is a government-funded scheme offering 100% subsidy on cattle fodder for one dry (non-milking) cow or buffalo, exclusively for SC/ST communities in selected veterinary zones of Rajura.

Who is eligible for this scheme and what are the location restrictions?

Only SC beneficiaries in specific non-OTSP zones and ST beneficiaries in OTSP zones (Kadholi and Vihirgaon) can apply. Eligibility is determined by both caste and village location.

How much subsidy is given per animal under this scheme?

For cows: ₹4650 (150 kg @ ₹31/kg), and for buffaloes: ₹6975 (225 kg @ ₹31/kg). Subsidy is provided for only one animal per household.

What documents are required and what is the application period?

Applicants must submit Aadhaar, caste certificate, ration card, residence proof, animal ownership proof, land record (7/12), and BPL certificate. Applications are accepted from 01/06/25 to 26/06/25 at nearby veterinary hospitals.

#SC/STCattleFodderSubsidyScheme #SCSTScheme #CattleFodderSubsidy #RajuraNews #DryLivestockSupport #AnimalWelfare #FodderCrisis #RuralIndiaSchemes #FarmersRights #SubsidyForSCST #FodderDistribution #VeterinaryDeptRajura #AnimalHusbandry #MaharashtraSchemes #SCBeneficiaries #STBeneficiaries #BhakadhPeriod #MilkAnimalsSupport #SingleAnimalLimit #DBTSchemeIndia #BackwardClassWelfare #RajuraFarmers #AgriculturalJustice #InequalityInSchemes #PublicAccountability #GovtSubsidyAlert #NewsUpdateIndia #MahawaniNews #SubsidyNews #FarmersDemandJustice #GrassrootSchemes #FodderScamAlert #SCSTPolicyFlaws #FodderAid #RuralVoicesMatter #SubsidyOnlyOnPaper #CattleCareNeglected #VeterinaryInequality #OTSPZoneBias #SCZoneDisparity #PublicGrievance #SchemesWithConditions #OneAnimalRule #FarmerProtestAlert #SCSTAnimalHelp #GovernmentNegligence #DistrictPlanningFailure #VillageWiseDiscrimination #InclusivePoliciesNeeded #BhakadKaalSupport #AgrarianCrisisIndia #RajuraNews #MahawaniNews #Mahawani #VeerPunekarReport #ChandrapurNews #MaharashtraNews #MarathiNews