Coal Mine Road Issue: कोळसा खदानालगत रस्त्याची दुर्दशा

प्रशासन झोपी, राजकारण्यांची "फोटोशूट दुरुस्ती" शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर

राजुरा | Coal Mine Road Issue: विधानसभा क्षेत्रातील गोयगाव खामोना (शिव) गावचा पांदण रस्ता, जो गोवरी सेंट्रल कोळसा खदानालगत आहे आणि परिसरातील शेतकऱ्यांचा शेतीमार्ग म्हणून अत्यंत महत्त्वाचा आहे, तो गेल्या अनेक महिन्यांपासून उध्वस्त अवस्थेत होता. शेतकरी यावर सातत्याने आवाज उठवत होते, पण जिल्हा प्रशासन, ग्रामविकास विभाग आणि कोळसा कंपनी यांच्याकडून नेहमीप्रमाणे ‘गंभीरतेने दखल’ घेण्याचे नाटक चालू होते.

या पांदण रस्त्याचा वापर गोयगाव, खामोना आणि आसपासच्या गावातील शेतकरी बी-बियाणे, खते, यंत्रसामग्री व शेतीमाल वाहतुकीसाठी करतात. Coal Mine Road Issue परंतु गेल्या काही वर्षांपासून कोळसा वाहतूक आणि खाणीतून येणाऱ्या ट्रकांच्या सततच्या हालचालीमुळे रस्त्याची वाट लागली. खड्डेच खड्डे, धुळीचे लोट, पावसात चिखलाचा महासागर आणि उन्हाळ्यात धुळीचे वादळ—हीच या रस्त्याची ओळख झाली होती.

प्रशासनाने डोळेझाक का केली?

प्रश्न उपस्थित होतो की, इतका महत्त्वाचा रस्ता असताना प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष का केले? का ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, तहसील, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि कोळसा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे कानाडोळा केला?

आता पावसाळा तोंडावर असताना, आणि शेतकऱ्यांची कुरकुर वाढू लागल्यावर ‘राजकीय हस्तक्षेप’ होतो—हे चित्र म्हणजे “आग लागल्यावर विहीर खोदणे” या मराठी म्हणीचे जिवंत उदाहरण आहे.

Also read :Prakash Jadhav | शिक्षण क्षेत्राचा आधारस्तंभ हरपला

भाजपचे झटपट ‘लोकाभिमुख’ हस्तक्षेप

सदर समस्येवर तात्काळ उपाययोजना करण्यासाठी भाजपचे तालुका महामंत्री श्री. दिलीप गिरसावळे (Dilip Girsawale) यांनी आमदार देवराव भोंगळे (MLA Devrao Bhongale) यांच्याशी संपर्क साधल्याचा उल्लेख आहे. Coal Mine Road Issue आमदारांनी कोळसा खदानातील सब-एरिया मॅनेजर रणजीत कुमार (Ranjit Kumar) यांच्याशी संपर्क केला, आणि १३ मे २०२५ रोजी काही तासांतच रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी लोडर मशीन उपलब्ध करून देण्यात आले व गिरसावळे यांनी स्वतःच्या देखरेखीखाली रस्त्याचे काम सुरू केले.

प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर एक फोन आणि एका भेटीत हे काम सुरू होऊ शकते, तर एवढ्या वर्षांपासून प्रशासन, ग्रामसेवक, आणि कोळसा कंपनी यांच्याकडून हे का झाले नाही?

"फोटोशूट" पातळीवरील दुरुस्ती की दीर्घकालीन उपाय?

या कथित रस्तादुरुस्तीला काही तासांत सोशल मीडियावर, भाजप कार्यकर्त्यांनी डमरू वाजवत 'सेवा' म्हणून रंगवले. पण यामध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित राहतात:

१. रस्त्याची मूळ मालकी कोणाकडे? – पांदण रस्ता ग्रामपंचायतच्या अखत्यारीत आहे का? की कोळसा खदानाच्या वापरामुळे वेकोलीला त्याचे डागडुजीचे जबाबदारी स्वीकारावी लागते?

२. दुरुस्तीची गुणवत्ता काय? – जे काम तात्पुरत्या मशीनने काही तासांत केलं गेलं, त्यात योग्य मुरूम, लेव्हलिंग, ड्रेनेज याची कोणतीही योजना दिसत नाही.

३. पावसाळ्यात काय? – हे तात्पुरते माती-लोडर उपाय आहेत. पहिल्या मुसळधार पावसात हे रस्ते पुन्हा चिखलात परिवर्तीत होतील, त्यावेळी कोण जबाबदार?

Also read :Forest Fire in Rajura | जंगलाला लागलेल्या आगीत लाखोंची वनसंपत्ती भस्मसात

शेतकऱ्यांचे जीवन म्हणजे केवळ राजकीय स्टंटसाठीचे माध्यम?

शेतकऱ्यांची वेदना ही काही प्रचारासाठीची संधी नाही. Coal Mine Road Issue हे लक्षात घ्यायला हवं की दरवर्षी शेतकरी रस्त्यांमुळे नुकसान सहन करतात—उत्पादन बाजारात न्यायला उशीर होतो, वाहनांची मोडतोड होते, औषध व बियाण्यांची वाहतूक अडते, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेळेवर काम न झाल्याने उत्पन्नावर थेट परिणाम होतो.

तरीदेखील, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि कोळसा कंपनी हे सर्व मिळून ‘तक्रार झाली की काम करा’ या प्रतिक्रियाशील मानसिकतेतून बाहेर येत नाहीत.

कोळसा कंपनीची जबाबदारी निश्चित करा

गंमत म्हणजे, जेव्हा कोळसा खदानासाठी शेतकऱ्यांची जमीन घेतली जाते, तेव्हा त्यांना वचन दिले जाते की 'सर्व सुविधा पुरवली जातील.' पण प्रत्यक्षात त्याच खाणीतून होणाऱ्या प्रदूषण, धूळ व वाहतुकीमुळे शेतकऱ्यांचे जगणे कठीण होते आणि कोळसा कंपनी फक्त तोंडी ‘CSR’ चा जप करते.

वेकोलीने या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी कायमस्वरूपी सिमेंट-कॉंक्रिट रस्ता तयार करून, त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.

राजकीय हस्तक्षेप हा अपयशाची कबुली

Also read :Jiwati Taluka Issues | तालुक्याच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्या

कोणत्याही मूलभूत नागरी सुविधेसाठी जर पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार किंवा खासदार दखल घेतल्याशिवाय काम होत नसेल, तर हे प्रशासनाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह आहे. Coal Mine Road Issue ही गोष्ट विशेषतः गावागावात नागरी सुविधांबाबत ‘नव्या भारताचा विकास’ अशा गोंडस शब्दांत रंगवलेल्या प्रचारावर तिरकस प्रश्न उपस्थित करते.

लोकशाहीत प्रशासकीय जबाबदारी कुठे?

हा संपूर्ण प्रकार दर्शवतो की प्रशासनाचा ‘स्वयंचलित’ प्रतिसाद शून्य आहे. जनता ओरडल्याशिवाय, प्रश्न तापल्याशिवाय, सोशल मीडियावर ट्रेंड झाल्याशिवाय, किंवा एखाद्या पक्षाच्या पुढाऱ्याने लक्ष वेधल्याशिवाय, कोणतीही हालचाल होत नाही.

राजकीय श्रेय घेणे सोपे, पण व्यवस्थात्मक बदल हवेत

या रस्त्याची दीर्घकालीन पुनर्बांधणी, निकृष्ट दर्जाच्या खाण मार्गाचे आधुनिकीकरण, स्थानिकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी निश्चित जबाबदारीचे आराखडे, आणि प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यापूर्वी पूर्णपणे रस्त्यांची पाहणी व दुरुस्ती होणे अत्यावश्यक आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ढोंगी संवेदनशीलता पुरेशी नाही!

ही एकच घटना नव्हे. Coal Mine Road Issue असे अनेक रस्ते आहेत जेव्हा केवळ तात्पुरत्या राजकीय हस्तक्षेपाने ‘दुरुस्त’ केले जातात आणि मग पुन्हा मूळ स्थितीत परत जातात. एकीकडे 'डबल इंजिन सरकार'च्या गोंधळात सामान्य माणूस, विशेषतः शेतकरी, चिरडला जातो आहे.

शेवटचा खडा सवाल:

Also read :CSTPS Pollution | महाजनको प्रदूषणावर नागरिक संतप्त

❝ प्रशासन, ग्रामपंचायती, आणि कोळसा कंपनीला याचसाठी पगार मिळतो का की ते केवळ फोन आला की हलतील? ❞

❝ एक कार्यकर्ता आणि आमदार दखल घेतल्याशिवाय जर रस्त्यावर माती पडली जात नसेल, तर इथे लोकशाही जिवंत आहे का? ❞

शेतकऱ्यांनी आता तात्पुरत्या उपायांना थांबवून, ठोस आणि दीर्घकालीन विकास आराखड्यांची जोरदार मागणी करावी लागेल. Coal Mine Road Issue अन्यथा पुढच्या पावसाळ्यात पुन्हा त्या खड्ड्यांत, चिखलात आणि निष्क्रियतेच्या दलदलीत अडकावे लागेल—नेहमीप्रमाणे.

Why is the Goigav-Khamona road critical for local farmers?

This road connects agricultural fields to the market and is essential for transporting seeds, fertilizers, and produce. Its poor condition disrupts farming operations and causes severe hardship, especially during monsoon.

Who is responsible for maintaining the coal mine-adjacent road?

The road is used heavily by the coal mining company (WCL), making them primarily responsible for its maintenance under CSR obligations. However, the local administration has also failed to take initiative.

What kind of repairs were done and are they sustainable?

A temporary leveling using a loader machine was done under political intervention. These repairs are not sustainable and will likely collapse in the first monsoon rains.

What action is expected from the authorities now?

Authorities must implement permanent cement/concrete road solutions, hold WCL accountable under CSR, and prepare pre-monsoon infrastructure audits to prevent such crises annually.

#CoalMineRoad #RuralInfrastructure #FarmerProblems #WCLNegligence #RoadRepairDrama #PoliticalIntervention #RajuraNews #AgriculturalCrisis #PotholeProblems #NeglectedVillages #RoadToNowhere #MonsoonWoes #WCL #Goigav #Khamauna #GoveriCentral #MaharashtraPolitics #FarmerRights #BJPIntervention #AdminFailure #RoadNegligence #GrassrootIssues #VillageDevelopment #RuralCrisis #PanchayatNeglect #CoalMineImpact #CSRFailure #InfrastructureCollapse #FarmTransport #PotholeDeathtrap #FarmerStruggle #RuralDisaster #FakeDevelopment #PoliticalStunt #RuralVoices #VillageRoads #NoAccountability #PreMonsoonTrouble #BrokenPromises #PotholePolitics #PublicNeglect #ShockingReality #GroundReport #DistrictNegligence #FieldReport #WakeUpAdministration #IndianVillages #OnTheGround #RuralIndiaSpeaks #VoiceOfTheVillage #CoalMineRoadIssue