GST Amnesty Scheme | जीएसटी अभय योजना २०२४

व्यापाऱ्यांसाठी वरदान की फसवणूक?

चंद्रपूर | केंद्र सरकारने 2017 मध्ये मोठ्या गाजावाजासह वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू केला. या प्रणालीने कर संकलन सुलभ होईल, भ्रष्टाचार कमी होईल, अशी मोठी आश्वासने दिली गेली. मात्र, सात वर्षांनंतरही व्यापारी, लघुउद्योग आणि सामान्य करदात्यांसाठी जीएसटी हे एका मोठ्या पेचप्रसंगासारखे ठरले आहे. अशातच शासनाने "जीएसटी अभय योजना – 2024" GST Amnesty Scheme जाहीर केली आहे. ही योजना खरोखरच व्यापार्यांसाठी लाभदायक आहे की केवळ सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठीचा एक डाव आहे, हा प्रश्न नागरिकांच्या मनात आहे.

जीएसटी लागू झाल्यापासून व्यापाऱ्यांना सतत विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ई-वे बिल, इनपुट टॅक्स क्रेडिट, वारंवार होणारे नियमांचे बदल, तांत्रिक त्रुटी, अनावश्यक दंड आणि नोटीसांचा भडिमार यामुळे व्यापारी वर्ग त्रस्त आहे. जीएसटी प्रणालीत व्यापार्यांना न्याय मिळावा म्हणून नव्या सुधारणा करण्याऐवजी सरकार अभय GST Amnesty Scheme योजना आणून व्यापाऱ्यांना कर भरण्यासाठी भाग पाडत आहे. याचा थेट फायदा सरकारच्या महसुलाला होईल, मात्र व्यापार्यांच्या अडचणी काही सुटणार नाहीत.

अभय योजनेची घोषणा – सरकारला महसूल हवाय की व्यापार्यांना मदत?

जीएसटी अभय योजना 2024 अंतर्गत 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षांतील प्रलंबित कर प्रकरणांवर दंड आणि व्याज माफी देण्यात आली आहे, मात्र व्यापाऱ्यांना संपूर्ण कर रक्कम भरावी लागणार आहे. ही योजना 31 मार्च 2025 पर्यंत लागू राहणार असून सरकारचा दावा आहे की यामुळे व्यापाऱ्यांना प्रलंबित करप्रकरणे मिटवून टाकण्याची संधी मिळेल. मात्र, वास्तविकता वेगळी आहे. GST Amnesty Scheme व्यापार्यांना वारंवार चुकीच्या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. अनेक छोटे व्यापारी आणि उद्योजक यामुळे अडचणीत आले आहेत. सरकारी यंत्रणेकडून मनमानीपणे दंड आकारला जातो. मग, व्यापाऱ्यांनी आधीच्या चुका दुरुस्त करायच्या की त्यांच्या व्यवसायावर लक्ष द्यायचे?

कार्यशाळा – प्रशासनाची केवळ औपचारिकता?

वस्तू व सेवा कर विभाग, चंद्रपूरच्या वतीने राज्यकर सहआयुक्त विनोद गवई J C Vinod Gavai यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी अभय योजनेसंदर्भात GST Amnesty Scheme कार्यशाळा घेण्यात आली. यात अधिकारी भारतभूषण डुमरे यांनी योजनेबाबत माहिती दिली आणि व्यापाऱ्यांना ही योजना कशी फायद्याची आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कार्यशाळेत उपस्थित व्यापाऱ्यांचे काही मूलभूत प्रश्न प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्षित केले.

प्रश्न	व्यापाऱ्यांची भूमिका	शासनाने घ्यायच्या उपाययोजना
अतिरिक्त दंड आणि व्याज	व्यापारी चुकीच्या नोटिसांमुळे अडचणीत	स्पष्टीकरण व फेरतपासणी यंत्रणा आवश्यक
जीएसटी रिटर्न प्रक्रियेत सुधारणा	तांत्रिक अडथळ्यांमुळे विलंब आणि दंड	सरलीकरण आणि हेल्पडेस्कची गरज
लघु व मध्यम उद्योगांसाठी धोरण	मोठ्या कंपन्यांना सवलती, छोट्या उद्योगांकडे दुर्लक्ष	एसएमईसाठी स्वतंत्र कर-सवलत योजना लागू करावी

नागरिक आणि व्यापार्यांचे प्रश्न – शासन उत्तर देणार का?

चंद्रपूर जिल्ह्यातील व्यापारी संघटनांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांच्या मते, सरकारने आधीच्या त्रुटी सुधारल्या असत्या, तर GST Amnesty Scheme अभय योजनेची गरजच पडली नसती. व्यापाऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर जबरदस्तीने कर भरण्याचा दबाव आणणे, ही चुकीची प्रक्रिया आहे.

सरकारने वास्तव स्वीकारावे – जीएसटी सुधारणा हवी!

सरकार GST Amnesty Scheme अभय योजना आणून कर संकलन वाढवू इच्छित आहे, मात्र हा उपाय कायमस्वरूपी नाही. व्यापाऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मदत करायची असेल, तर जीएसटी प्रणाली सुधारली पाहिजे. नियम सोपे करणे, अनावश्यक दंड टाळणे, ई-वे बिलसंदर्भातील तांत्रिक अडचणी दूर करणे आणि छोटे व्यापार्यांसाठी सुलभ कर प्रणाली आणणे गरजेचे आहे.

जीएसटी अभय योजना म्हणजे जबरदस्ती?

सरकारने व्यापाऱ्यांवर अन्याय केला आणि आता दंड माफ करून त्यांना पुन्हा कर भरण्यास भाग पाडत आहे. खऱ्या अर्थाने व्यापाऱ्यांच्या हिताची योजना हवी असेल, तर सरकारने व्यापाऱ्यांच्या समस्या ऐकून, त्यावर ठोस उपाय करावा.

What is the GST Amnesty Scheme 2024 and who benefits from it?

The GST Amnesty Scheme 2024 allows traders to clear pending GST dues by paying only the tax amount, with penalties and interest waived.

How long is the GST Amnesty Scheme valid, and what is the deadline?

The scheme is valid until March 31, 2025, allowing traders to settle past GST dues without additional fines.

Is the GST Amnesty Scheme truly beneficial for small traders?

While it waives penalties, traders still need to pay full tax, raising concerns about whether it genuinely helps small businesses.

What are the biggest challenges traders face with GST compliance?

Frequent rule changes, technical glitches, excessive penalties, and complex return filings make GST compliance difficult for many businesses.

#AbhayYojana #TraderRights #TaxReforms #MarathiNews  #GST #AbhayYojana #GSTAmnesty2024 #TraderRights #TaxReforms #SmallBusiness #SME #MSME #GSTRelief #TaxRelief #GSTIndia #BusinessNews #FinanceNews #Taxation #EconomicReforms #StartupIndia #GSTUpdates #DigitalTaxation #FinancialFreedom #EaseOfDoingBusiness #IndiaEconomy #GSTSimplification #TraderIssues #TaxSystem #GSTReturns #EWayBill #GovtScheme #GSTPenalty #GSTCompliance #BusinessGrowth #SmallBiz #MakeInIndia #TaxHolidays #Budget2024 #PolicyChanges #IndianTaxation #StartupTax #Entrepreneurship #MSMEsupport #CorporateTax #IndirectTax #GSTFraud #FinancialNews #GSTAwareness #SMEIndia #TaxPolicy #GovtSupport #SmallTrader #IndianEconomy #GSTScheme #Mahawani #VeerPunekar